काठमाडौँ — कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले पार्टीका तत्कालीन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको छ । समितिका संयोजक तारामान गुरुङको संयोजकत्वमा बुधबार ललितपुरस्थित बीपी स्मृति भवनमा बसेको बैठकले खड्काले पार्टीको नक्कली लेटरप्याड प्रयोग गरी अनधिकृत रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेको ठहर गर्दै स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो । पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेकोमा उनीसँग कान्तिपुरले कुरा गर्दा उनले विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैधानिक भएको र आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको भन्ने कुरा हास्यास्पद र अर्थहीन भएको बताए । उनीसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ, त्यसलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?

पहिलो कुरा, हामी १४ औं महाधिवेशनपक्षधर हौं । त्यसलाई ‘देउवा पक्ष’ भनेर जुन प्रकारको भाष्य बनाइएको छ, त्यसलाई सच्याउनु आवश्यक छ । अहिले कांग्रेसभित्रको मुख्य समस्या १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति र अर्को तथाकथित विशेष महाधिवेशनबाट बनेको संरचनाबीचको हो । सिंगो कांग्रेसमा दुई पक्ष छैनन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बाहेक प्रदेश, जिल्ला हुँदै वडा तहसम्म १४ औं महाधिवेशनबाटै आएका संरचनाहरू छन् र ती अहिले पनि निरन्तर छन् । विवाद दुई केन्द्रीय कार्यसमितिबीचको हो, सिंगो संरचनाको होइन ।

ठीक छ, तपाईंमाथि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयलाई कसरी लिनु भएको छ त ?

तपाईंहरूकै माध्यमबाट मैले स्पष्टीकरण सोधिएको कुरा थाहा पाएँ । तथाकथित विशेष महाधिवेशनबाट गठित संरचनामार्फत यस्तो गरिएको हो । १४ औं महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिले सानेपामा बैठक गरेर तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेससम्बन्धी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन, दलसम्बन्धी ऐन तथा पार्टी विधानविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । साथै, आयोगले यस्तै विवादमा स्थापित गरेका नजिरहरूविपरीत निर्णय गरेको ठहर गर्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छौं । त्यो रिट हाल विचाराधीन छ ।

त्यसैबीच फागुन २१ को निर्वाचनको प्रसंग आयो । विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति अवैधानिक हो भनेर कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिसकेपछि, त्यही अवैधानिक पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षरमा चुनाव लड्न जानु अनैतिक हुने भएकाले म चुनावमा सहभागी भइनँ । राजनीतिक रूपमा अनैतिक काम नगर्ने मेरो जीवनको सिद्धान्त हो । अहिले मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । हामीलाई विश्वास छ-सम्मानित अदालतले न्याय दिनेछ । नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा पुरानो र परिवर्तनको नेतृत्व गरेको दलले अहिलेको संवेदनशील अवस्थालाई बुझ्नेछ भन्ने पनि हाम्रो विश्वास छ । चाँडै नै यस विषयमा अन्तिम फैसला आउनेछ र हामीले न्याय पाउनेछौं ।

स्पष्टीकरण दिने कुरा हुन्छ कि हुँदैन त ?

खड्का: यो सन्दर्भमा, जुन संरचनालाई मैले अवैधानिक भन्दै मुद्दा हालेको छु, त्यही संरचनाबाट स्पष्टीकरण सोधिनु हास्यास्पद, असान्दर्भिक र निरर्थक कुरा हो । कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा मैले रिट दर्ता गरेको छु । त्यसैले यस्तो स्पष्टीकरणको कुनै अर्थ छैन । अब अदालतले गर्ने निर्णय सबैले मान्नुपर्छ । त्यसपछि पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य गरी सबैले एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।

अदालतको निर्णय जस्तो आए पनि स्वीकार्नु हुन्छ नि ?

सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउनेमा हामी विश्वस्त छौं । चाँडै फैसला आउने अपेक्षा पनि छ । अदालतको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

स्पष्टीकरण नआए कारबाही गर्ने कुरा अनुशासन समितिले गरेको छ नि?