नेमकिपाले घोषणापत्रमा संसद्लाई प्रधानमन्त्री केन्द्रित संस्था नभई जनताको पीडा बुझ्ने, देशको रक्षा गर्ने र आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक सदन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
What you should know
भक्तपुर — आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले समाजवादी व्यवस्था स्थापना, नागरिकता नीतिमा कडाइ, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कानुन र शिक्षा–स्वास्थ्य सेवालाई पूर्ण निःशुल्क बनाउने एजेन्डासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा निर्वाचनलाई 'सैद्धान्तिक, वर्गीय र राजनीतिक सङ्घर्षको माध्यम' का रूपमा व्याख्या गर्दै निर्वाचनबाट मात्र समाजवाद नआउने स्पष्ट धारणा राखिएको छ । घोषणापत्रमा संसद्लाई प्रधानमन्त्री केन्द्रित संस्था नभई जनताको पीडा बुझ्ने, देशको रक्षा गर्ने र आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक सदन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
नागरिकता नीतिमा कडाइको प्रस्ताव
नेमकिपाले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका विदेशीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने एजेन्डा अघि सारेको छ । पार्टीले आमा र बुबा दुवै वंशज नेपाली नागरिक भएका सन्तानलाई मात्र वंशज नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था बनाउन सङ्घर्ष जारी राख्ने जनाएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर सजायको प्रस्ताव
घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारलाई देशको प्रमुख समस्या मान्दै भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र ठूला भ्रष्टाचारीलाई ज्यान सजायसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संसद् र राज्य संयन्त्रलाई ‘सुविधा खोज्ने संस्था’ बन्न नदिन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको पार्टीको भनाइ छ ।
नेमकिपाले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ । साथै, भक्तपुर नगरपालिकाले अघि बढाएको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक संसद्बाट पारित गराउन जोड दिने उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउँदै सर्वसाधारणलाई थप सेवा दिने पनि पार्टीको एजेन्डामा समेटिएको छ ।
पूर्वाधार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड
घोषणापत्रमा रोपवे, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग र केबुलकारजस्ता पूर्वाधार निर्माणमार्फत दुर्गम क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कृषि उत्पादन बढाउन सिंचाइ नहर, मल कारखाना र बीउको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको पार्टीको धारणा छ । सहकारी संस्थालाई निजी बैंकको दलाल बन्नबाट रोक्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
विदेशी प्रभाव र सम्झौताविरुद्ध सङ्घर्षको घोषणा
पार्टीले एमसीसी र एसपीपीजस्ता सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्युबामाथि लगाएको नाकाबन्दी र भेनेजुयलामाथिको हस्तक्षेपको विरोध गरिएको छ ।
जनप्रतिनिधि आफ्नै जिल्लामा बस्नुपर्ने प्रस्ताव
नेमकिपाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै जिल्लामा बसेर जनताको सेवा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ । यसले सन्तुलित विकास र जनतासँग प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व बढाउने पार्टीको विश्वास छ ।
घोषणापत्रमार्फत नेमकिपाले आफ्नो उम्मेदवारहरू देशभरिबाट निर्वाचित भए मात्र आमूल परिवर्तन सम्भव हुने दाबी गर्दै समाजवादी प्रचार अभियानलाई तीव्र बनाउने घोषणा गरेको छ ।
