'नेपालको संघीयता २०७२ सालको संविधानले प्रत्याभूत गर्यो । तीन तहको संरचनामा बाँडफाँट गर्यो र सबै कुराको त्यो पुच्छर ल्याएर केन्द्रीय कानुनमा ल्याएर जोडिदिएको छ ।'
काठमाडौँ — नेपालमा संघीयता अधिकारको विकेन्द्रीकरणका लागि ल्याइएको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बताएका छन् ।
कान्तिपुर कन्क्लेभको पाँचौं संकरणको दोस्रो दिन मंगलबार 'संघीयता : संरचना मात्र कि संवाहक पनि ?' सत्रमा कार्कीले प्रदेशहरूले राम्रो काम गरेको पनि बताएओ ।
संघीय संरचनाहरूलाई केन्द्रीय सरकारले अधिकार नदिने काम गरेको र सबैजसो विषयमा केन्द्रीय सरकारसँग जोडिएकाले समस्या भएको पनि मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । संघीयता आवश्यक भए पनि यसबारे समाजमा परेको प्रभावका सम्बन्धमा भने छलफल आवश्यक रहेको कार्कीको भनाइ छ । 'संघीयता भनेको अधिकार विकेन्द्रीकरणको उच्चतम रुप हो,' उनले भने ।
समाजमा किन संघीयता र प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेको छ भन्नेबारे बहस गर्नुपर्ने पनि मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । उनले जनताले नमागेर प्रदेश संरचना ल्याइएको भए छलफल आवश्यक रहेको बताए । 'यसबारे माथिल्लो तहमा रहेका नेता र राजनीतिक पार्टीहरूले पुनः समीक्षा गर्न आवश्यक छ । यो प्रश्न सधैंभरी उठिरहने र राजनीतिक दलका नेताहरू सधैभरी भिक्टिम भइरहनुपर्ने अवस्था अहिले बनिराखेको छ,' उनले भने ।
नेपालमा संघीयताबारेमा लामो बहस भइसकेकाले अधिकार प्रत्यायोजनका विषयमा छलफल हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । 'नेपालको संघीयता २०७२ सालको संविधानले प्रत्याभूत गर्यो । तीन तहको संरचनामा बाँडफाँट गर्यो र सबै कुराको त्यो पुच्छर ल्याएर केन्द्रीय कानुनमा ल्याएर जोडिदिएको छ । त्यसले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशले जतिसुकै गर्न खोजेपनि त्यो हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्क्यो भन्ने हुन्छ र कार्यसम्पादन हुँदैन,' उनले भने ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले गरेका कामहरू मिडिया र समाजमा सतही व्याख्या तथा विश्लेषण हुने गरेको पनि मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । ८ वर्षमा प्रदेशहरूले गरेका नीतिगत विकास, आर्थिक विकास, समृद्धिका उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी उपलब्ध गराउने र गरिबी निवारणका काममा प्राप्त अधिकारभन्दा बढी काम गरेको कार्कीले बताए ।
