काठमाडौँ — कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सुरु भएदेखि निर्वाचन आयोगले यसलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ ।

आयोगका पदाधिकारी तथा कानुन महाशाखाका अधिकारीले कांग्रेसको विधान, ऐन, नियम तथा पुराना नजिर अध्ययन गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन प्रक्रियामा गएपछि यो विवाद निर्वाचन आयोगमा आउने अनुमानका आधारमा आयोगले आन्तरिक अध्ययन थालेको हो । तर निर्वाचन आयोगले यस विषयमा कुनै धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन । 

विशेष महाधिवेशन पक्ष पनि निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने विषयलाई मध्यनजर गर्दै महाधिवेशन स्थलमा महाधिवेशन प्रतिनिधिका तीन वटा फाइलमा हस्ताक्षर अनि नागरिकता संकलन गरेर तयारी अवस्थामा बसेको छ ।

कुनै दलमा बाहिर भइरहेको विवादमा अहिले नै आयोग प्रवेश गर्न आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले दिएका छन् । उनले सडकमा को–को बीच झगडा भइरहेको छ भनेर आयोग रेफ्री बन्न नमिल्ने बताए ।

निर्वाचन आयोगमा यस्ता विवादहरू समय–समयमा पुग्ने गरेका छन् । नेकपा विवाद, ऋषि कट्टेलको कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवाद आयोग पुगेका थिए । यी विवाद सल्टाएको नजिर आयोगलाई कांग्र्रेसको विवाद आएमा काम लाग्नेछ ।

केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको तत्कालीन नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो । यो विवादमा भने समयमा निर्णय नदिएको भनी आयोगको आलोचना भयो । यो विवाद अदालतमा पनि पुगेको थियो ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगले ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अर्को पक्षले बहुमत पुर्‍याएर गरेको सम्मेलनलाई मान्यता दिएको थियो । पार्टी उपाध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले ११–१२ चैत २०७८ मा जनकपुरमा पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गरेका थिए ।

सम्मेलनले विधान संशोधन, राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै ४४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति पनि निर्वाचित गरेको थियो । राष्ट्रिय सम्मेलन विधिसम्मत देखिएको आयोगको ठहर थियो ।