हाल समानुपातिकको सूची तयार गर्न व्यस्त भएकाले रास्वपाले अद्यावधिक तत्काल नगर्ने भएको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएपछि मात्र रास्वपाले काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहसँग भएको सम्झौतापछिको विवरण निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्ने भएको छ ।
हाल समानुपातिकको सूची तयार गर्न व्यस्त भएकाले रास्वपाले अद्यावधिक तत्काल नगर्ने भएको हो ।
बालेन र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच आइतबार बिहान ७ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको ६ नम्बर बुँदामा ‘यस सम्झौताबमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसम्बन्धी दस्तावेज निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्ने’ उल्लेख छ । सम्झौतामा कुन–कुन दस्तावेज अद्यावधिक गर्ने विस्तृत उल्लेख नभए पनि बालेनलाई रास्वपामा पद दिएपछि त्यसको विवरण निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गराउने तयारी छ । बालेनलाई रास्वपामा कुन पद दिने भन्नेबारे सम्झौतामा उल्लेख छैन । तर, रास्वपाबाट भावी प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेताका रूपमा अघि सारिएकाले बालेनलाई सभापति लामिछानेपछि दोस्रो वरीयता दिने समझदारी भएको बालेन निकट नेताहरूको दाबी छ ।
सम्झौताको ५औं बुँदामा ‘पार्टीमा युवा अभियन्ता बृहत् एकतापश्चात् पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई थप सक्षम र फराकिलो बनाउन युवा अभियन्ता एवं अनुभवी विज्ञहरूलाई समुचित समायोजन गर्दै जिम्मेवारी तोक्दा योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविलाई आधार मान्ने,’ उल्लेख छ । रास्वपाले संवादका क्रममा अरू व्यक्तिहरूलाई पनि ल्याउने र उनीहरूलाई पार्टीभित्रको कुन पदमा राख्ने भन्ने सहमति भएपछि अद्यावधिक गर्न यस्तो बुँदा राखिएको रास्वपा उपसभापति डीपी अर्यालले बताए ।
अर्यालले १२ र १३ पुसमा समानुपातिकको बन्दसूची तयार गर्न आयोग व्यस्त हुने र त्यसपछि मात्र पार्टी अद्यावधिक प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए । ‘अहिले हामी निर्वाचन केन्द्रित छौं, अद्यावधिकका लागि जान भ्याउँदैनौं,’ उनले भने, ‘आइतबार र सोमबार समानुपातिक सूची तयार पार्न व्यस्त छौं । त्यसपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्ला ।’
कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो विवरण जहिले पनि अद्यावधिक गर्न सक्ने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘निर्वाचन आयोगले दल दर्ता र विवरण अद्यावधिक कार्य कहिल्यै रोक्दैन,’ उनले भने, ‘दल दर्ता निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र यसअघि मिति तोकेर गरिएको हो । अहिले दर्ता हुन आएका दलले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन, फरक यत्ति मात्र हो ।’ दलले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनका आधारमा विवरण अद्यावधिक हुने उनले बताए ।
राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा पदाधिकारीमा कुनै परिवर्तन भयो भने निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गराउनुपर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीअनुसार यस्तो विवरण बुझाउने अभ्यास छ । दल विभाजन वा दलसम्बन्धी कुनै विवाद आएमा आयोगले यही विवरणका आधारमा आधिकारिकताको निर्णय गर्छ ।
