समानुपातिक उम्मेदवार टुंग्याउन कांग्रेस छलफलमै

सातवटै प्रदेशबाट सिफारिस भएर केन्द्रमा आएका सिफारिसको संख्या करिब १८ सयको हाराहारीमा रहेको केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले बताए ।

पुस १३, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Congress in discussions to finalize proportional representation candidate

What you should know

काठमाडौँ — कांग्रेसले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगमा सोमबार बुझाउने भएको छ । क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट सिफारिस भएर आएका उम्मेदवारको आकांक्षीहरुबाट कांग्रेसले उम्मेदवार छनोट गर्न आइतबार बिहानदेखि नै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको छ ।

सातवटै प्रदेशबाट सिफारिस भएर केन्द्रमा आएका सिफारिसको संख्या करिब १८ सयको हाराहारीमा रहेको केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले बताए । 

भूगोल र जनसंख्याको आधारमा प्रदेशलाई कोटा निर्धारण गरेर छलफल सुरु गरिएको छ । यसो गर्दा समानुपातिकतर्फ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व शून्य नहुने गरी समावेश राख्ने सहमति छ । त्यस्तै, कांग्रेसले ०६४ सालदेखि नै समानुपातिकतर्फ अवसर पाएकाहरुलाई यसपटक नदोर्‍याउने सहमति गरेको छ । यसअघि तत्काल प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसदलाई नदोर्‍याउने मापदण्ड बनाएको थियो । 

तर, समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा नेताहरुले दुरुपयोग गरेको आरोप चौतर्फी उठेपछि कांग्रेसले यसपटक ०६४ सालदेखिनै समानुपातिक अवसर नपाएकालाई मात्रै उम्मेदवारमा प्राथमिकता दिने नीति बनाएको छ । कांग्रेसले उम्मेदवार छनोट गर्दा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एक महिलासहित समानुपातिक समावेशीताका आधारमा कम्तिमा ३ जनाको नाम पठाउन निर्देशन गरेको थियो । तर, जिल्लाबाट सिफारिस भएर आउँदा आकांक्षी सबैको सूची केन्द्रमा पठाइदिएकाले छनोटमा कठिनाई परिरहेको नेताहरुले बताएका छन् । 

सूची पठाउँदा कम्तिमा पचास प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ । त्यसका लागि कांग्रेसले कम्तिमा ५५ जना महिला उम्मेदवारहरु छनोट गर्ने खोजेको छ । यसअघि समानुपातिक सूचीमा रहेका, प्रदेशका सांसद, प्रदेशसभाको समानुपातिक सूचीमा नाम भएका र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई कांग्रेसले उम्मेदवार नबनाउने नीति लिएको छ । यस नीतिका कारण सिफारिस भएर आएकामध्ये करिब २० उम्मेदवारको आकांक्षीको संख्या घटेको छ । 

‘अहिलेसम्म अवसर पाएकाहरुलाई यसपटक उम्मेदवार नबनाउने विषयमा पार्टीभित्र सहमति भइसकेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य केसीले भने,‘कम्तीमा ५५ जना महिला र जिल्लाको कम्तीमा एक जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने समझदारी छ ।’

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully