काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधतामा प्रश्न उठाएका छन् । उनले कार्की सरकार संविधानअनुसार नभई बलमिच्याइँपूर्वक बनेको टिप्पणी गरेका छन् । 

जेन–जी विद्रोहका कारण सत्ताबाट हटेको एक महिनापछि बिहीबार भक्तपुरको गुन्डुमा पार्टीको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले ‘असंवैधानिक तवरले संसद् विघटन गर्ने अधिकार कसले कसरी प्राप्त गर्‍यो ?’ भनी प्रश्न उठाएका थिए । 

ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको बाटोमा जानुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका निम्ति कांग्रेससहितका दलहरू मिल्नुपर्ने धारणा राखे । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विकल्प छैन । मैले विश्वास लिएको छु, कांग्रेस र अरू पार्टी पनि यही बाटोमा अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने । ओलीले आफैं प्रधानमन्त्री भएका बेला ५ पुस २०७७ र ८ जेठ २०७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए र दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । 

ओलीले विगतमा आफूले चालेका कदमको प्रतिरक्षा गर्दै जेन–जी विद्रोह कसैको उक्साहटमा भएको र सडक तमासा मात्रै भएको टिप्पणी गरे । सरकार गठन र यसका प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई ‘भुइँफुट्टा तत्त्वहरू’ को संज्ञासमेत दिए । कार्की सरकार गठन कुनै षड्यन्त्रको जगमा भएको उल्लेख गरेका ओलीले यसका तथ्यगत आधार भने प्रस्तुत गरेनन् । ‘यो सरकार जसरी बन्यो, मैले संक्षिप्त मात्रै भनेको छु– हा हु गरेर बनेको सरकार । त्यसको मैले व्याख्या गरेको छैन । समयमा गरुँला,’ उनले भने । 

ओलीले जेन–जी आन्दोलनपछि भएको बदलावबारे केही अपुष्ट तथ्य अघि सारे । उनले पछिल्लो बदलावलाई देश र सार्वभौमसत्तामाथिको हमलाका रूपमा अर्थ्याउन खोजे । उनले भने, ‘यो देश बलियो होला भनेर चिन्ता छ कसैलाई । त्यसकारण हमला भइरहेछ ।’

ओलीले सरकार एकताको पक्षमा नभएको र भाँडभैलोको पक्षमा रहेको टिप्पणीसमेत गरे । नयाँ सरकारले आफूसहितका नेताको विदेश भ्रमण रोक्का र बिनाअनुमति काठमाडौं उपत्यकाबाहिर निषेध गरेका कारण चिढिएका ओलीले त्यस्ता कदमलाई तमासाको संज्ञा दिए ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथिसमेत कटाक्ष गरे । अर्यालसहितका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटकै कारण २४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारका पालामा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा बढी राखिएको गिरीबन्धु टी–इस्टेटलगायतको जग्गा साटफेर गर्न दिने गरी भएको निर्णय खारेज गरिदिएको थियो ।

ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय र ओली नै अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको सिफारिसका आधारमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध समेत अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । तर ओलीले बिहीबार भने, ‘तपाईंहरू कतिले नाम सुन्नुभएको थियो अहिलेको गृहमन्त्रीको ? मैले त नाम पनि सुनेको थिइनँ । गृहमन्त्री भएपछि बल्ल थाहा पाएँ । गृहमन्त्रीका सम्बन्धमा केही भन्नु छैन । गृहमन्त्री बाबुलाई धेरै नउत्ताउलिन, नचम्किन र सम्हालिन सल्लाह दिन चाहन्छु ।’

जेन–जी विद्रोहपछि पुराना नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको विषयमा पनि ओलीले टिप्पणी गरे । ‘सम्पत्ति छानबिन गर्ने अरे । एक पटक होइन, दस पटक गर छानबिन । म सोध्न चाहन्छु, मन्त्रीजीहरू, म तपाईंहरूको सम्पत्ति छानबिन गरूँ ? आँट गर्नुहुन्छ आफ्नै सम्पत्ति छानबिन गराउन ?’ उनले भने । सम्पत्ति छानबिनका विषयमा ओलीले तिखो प्रतिक्रियात्मक जवाफ दिएका ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थिएन । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकिएको निकाय र अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २० असार २०७५ मा सार्वजनिक भएको राजपत्रमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेउल्लेख छ ।

२३ र २४ भदौको घटना जाँचबुझका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगलाई पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नक्कली आयोगको संज्ञा दिए । उनले यो आयोग मञ्जुर नभएको पनि बताए । आयोगको नेतृत्वमा बस्नेमाथि प्रश्न उठेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

‘उहाँका पुराना अभिव्यक्ति, आयोगमा बस्नुभन्दा अघिका उहाँका अभिव्यक्तिबारे प्रश्न उठेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैनथ्यो ? एउटा मान्छे अहिलेको अहिले विरोधीबाट निष्पक्ष हुन सक्छ ?’ उनले भने, ‘उहाँहरूले गंगाजलले नुहाउनुभयो ? बागमतीको पानीले नुहाउनुभयो ? गहुत खानुभयो ? सुनपानी छर्किनुभयो ? के–के गर्नुभो ? के गरेर उहाँहरू निष्पक्ष हुनुभयो ?’

जेन–जी आन्दोलनमा सक्रिय रहेकी रक्षा बमले एउटा शासक कतिसम्म अहंकारी र दम्भले ओतप्रोत हुन सक्छ भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिले देखाएको टिप्पणी गरिन् । ओली सरकारका कारण बगेका युवाको रगत नसुक्दै ओली अनुहारमा दम्भ लिएर बोल्न थालिसकेको उनले बताइन् । ‘कोही मान्छे कसैको लासलाई कसरी मजाक बनाउन सक्छ ? कसरी ओलीजस्तो हाँस्न सक्छ ? जनताका सच्चा नेता हुन्थे, सर्वहारा वर्गका कम्युनिस्ट नेता हुन्थे भने त्यति बेलै उनले माफी मागिसकेका हुन्थे । तर उनी अझै विदेशीले बनाएको सरकार भनेर यत्रो आन्दोलनको मर्मलाई अवमूल्यन गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका टिप्पणीहरू लाञ्छना लगाउने खालका मात्रै भएको बमले बताइन् । ‘उनले यो सरकारलाई कसको प्रतिनिधि हो भनेर प्रश्न गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘ओलीले राजनीतिमा आउने कहिल्यै नसोचेको व्यक्तिलाई अनेक लाञ्छना लगाउने प्रयास गरे । गृहमन्त्रीलाई चिन्दिन भने तर गिरीबन्धु भन्नेबित्तिकै सायद उनको आँखामा आउने तस्बिर ओमप्रकाश अर्यालकै हो ।’

ओलीको अभिव्यक्तिले निर्वाचनको वातावरण धमिल्याउने अधिवक्ता राधिका खतिवडाको विश्लेषण छ । ओलीको भनाइमा सरकारमा आफू हुँदा ठीक, अरू हुँदा सबै कुरा बेठीक भन्ने पुरानो सोच प्रतिविम्बित भएको टिप्पणी पनि उनले गरिन् । ‘देशमा यति परिवर्तन हुँदा पनि उहाँमा सुधार नआएको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँले जेन–जी आन्दोलनको परिवर्तनलाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्थ्यो तर गल्ती महसुससमेत नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक अपूर्व खतिवडाले यति छिट्टै ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिने स्थिति कसरी आयो भन्ने विषय सोचनीय रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले यो परिवर्तनले नयाँ किसिमको निकास दिन्छ भनेर सोचेका थियौं, सोचेको कुरा सम्भव नदेखिएको परिणाम हो कि यो ?’ उनले भने । 

लेखक यादव देवकोटाले भने ओलीका थप कुरामा टिप्पणी आफैंमा असान्दर्भिक भइसकेको बताए । उनकै अयोग्यताले मुलुक अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘देश यति संवेदनशील अवस्थामा छ कि स–साना झिल्काहरूले सल्किन सक्छ । जिम्मेवार पार्टी भन्ने गरिएको दलका नेताले जुन खालको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, त्यसले समाजलाई बिगार्नेतिर लैजान्छ ।’ ओलीका भाषण पहिले पनि मानिसलाई अपमानित गराउने खालका हुने गरेको र आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा भएका गल्तीमाथि क्षमायाचना नदेखिएको पनि उनले बताए ।