प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना अभिव्यक्तिमा सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहन्छन्, यद्यपि व्यवहारबाट त्यसको अनुभूति दिलाउन भने अग्रसर भएको पाइँदैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने जस्तो सामान्य दायित्वप्रति समेत अरुचि देखाएका कारणले उनको प्रतिबद्धता धमिलो बनेको छ ।

जहाँ पारदर्शिता सुनिश्चित हुँदैन, त्यहाँ सुशासन कायम हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु असाधारण साहस चाहिने पनि होइन । किनकि, तोकिएको समयभित्र सबै प्रधानमन्त्री/मन्त्रीले 

आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएकै छन् । पारदर्शितालाई वास्तवमै सम्मान र अवलम्बन गर्ने हो भने उपलब्ध विवरणलाई सार्वजनिक गर्न अरुचि राख्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । आफू र आफू नेतृत्वको सरकारमाथि थप शंका नबढोस् भन्ने चाहने हो भने तत्कालै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ । असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक व्यक्तिको आर्थिक जीवन आम जानकारीमा पुगोस्, बहस होस्, निगरानी होस् भन्ने उद्देश्य राखिएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास चलिआएको छ ।

तसर्थ अन्य पेसामा आबद्धको सम्पत्ति विवरण गोप्य हुने गरे पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको भने सार्वजनिक हुँदै आएको थियो । यस्तो अभ्यासले आदर्श राजनीतिक व्यक्तिको जीवन पारदर्शी र अनुकरणीय हुनुपर्ने मान्यतालाई समेत योगदान पुर्‍याउँछ ।

पञ्चायतविरुद्धको संघर्षबाट बहुदलीय शासन व्यवस्था कायम भएपछि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो जीवनशैली पारदर्शी रहेको देखाउने एउटा अभ्यासका रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास चलाएका थिए । २०४८ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको यो अभ्यास लामो समयसम्म चल्दै आएको थियो ।

२०६६ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनेपछि बैंक खातासहित सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै यो अभ्यासलाई थप समृद्ध बनाएको थियो । अब यसलाई मन्त्री बनेपछि र हटेपछि कम्तीमा दुई पटक सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने माग हुने गरेको छ । २०७४ मा ओली सरकारमै मन्त्री बनेका प्रदीप ज्ञवालीले पदबाट हटेपछि समेत व्यक्तिगत रूपमा विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर यस्तो अभ्यासलाई खुम्च्याउने अभ्यास भने २०६९ मा विवादास्पद ढंगले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीकै पालामा भइसकेको थियो । उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रम भंग गरिदिएको थियो ।

त्यसपछि २०७८ मा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाका पालामा पनि सार्वजनिक भएन । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले १६ महिनापछि मात्रै विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । यसरी जनअपेक्षा एकातिर, सरकारको व्यवहार अर्कोतिर भइरहेको छ ।

२०८१ असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले असार ३१ र साउन १८ मा मन्त्री तथा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् । यसरी नियुक्त भएका सबै मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले बुझाएको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा जानकारी दिइएको छ ।

यसै महिना नियुक्त भएका मन्त्री रघुजी पन्त र राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले मात्रै सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाँकी छ । उनीहरूले कानुनअनुसार पाउने समय अझै बाँकी छ । सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यतालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले अनुसरण गरेका छन् । तर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने असल अभ्यासलाई भने बेवास्ता गरेका छन् ।

यो विषय अभ्यास र परम्परा मात्रै होइन, नैतिक जीवनको एउटा परिचय पनि हो । आफ्नो सम्पत्ति वैध हो, आयव्यय पारदर्शी छ, आफ्नो जीवनशैली मूल्यमान्यतामा आधारित छ भनेर देखाउने अवसर पनि हो । यसलाई जति समृद्ध बनाउन सकियो, उति नै लोकतन्त्र बलियो र जवाफदेही बन्दै जान्छ ।