काठमाडौँ — तीन महिनाको बीचमा दुईपटक संसद् विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक, कानूनी र नैतिकरुपमा अप्ठेरोमा परेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा भन्दा दोस्रोपटकको संसद् विघटनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप कमजोर पारेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठम्माई छ । 

राजनीतिक, संवैधानिकमात्रै होइन नैतिक दबाब खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको संसद् विघटनको कदम न विवादरहित बन्यो, न त उनले यसको पुष्टि गर्ने आधार नै दिन सकेका छन् । पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा ओली शक्तिशाली नेकपाका अध्यक्ष थिए, जोसँग झन्डै दुई तिहाई सांसद पनि थिए, तर दोस्रो संसद् विघटनसम्म पुग्दा ओलीसँग ९३ सांसद (वैशाख २७ मा पाएको विश्वासको मत) मात्रै थिए ।

पाँच दलले घोषितरुपमा विपक्षी गठबन्धन बनाएर संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध कानूनी र राजनीतिक संघर्ष सुरु गरेका छन् । उनीहरुले ओलीविरुद्धको गठबन्धन फराकिलो बनाउने रणनीति पनि लिएका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिकरुपमा एक्लाउने र संविधान एवं लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने मुद्दा बनाएका छन् । 

पुस ५ मा पहिलोपटक संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस दुविधामा थियो । चुनाव वा संसद् पुन:स्थापनाबारे अनिर्णति कांग्रेसको भूमिकाले पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिकरुपमा सहज भएको थियो । तर, जेठ ७ को मध्यराती (यद्यपि समयको हिसाबले राती १२ बजेपछि अर्थात जेठ ८मा ) ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्धको कानूनी र राजनीतिक लडाईंको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ ।

विश्लेषक हरि रोका कांग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धनको धेरै नै रणनीतिक अर्थको भएको बताउँछन् । ‘ओलीविरुद्धको गठबन्धनमा कांग्रेस नभएको भए र वामपन्थीमात्रै हुँदा बाहिरको शक्तिलाई दबाब दिन गाह्रो हुन्थ्यो । कांग्रेसले नै विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरेपछि अन्तरर्राष्ट्रिय पक्षलाई पनि लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन सहज हुन्छ । अन्तरर्राष्ट्रिय पक्षबाट अब ओलीलाई बोक्न हुँदैन भन्नेखालको धारणा आउन सक्छ भन्ने छनक देखिएको छ,’ इकान्तिपुरसँगको कुराकानीमा रोकाले भने, ‘राजनीतिक, कानूनी र नैतिकसँगै अन्तराष्ट्रियस्तरबाट पनि ओली ‘आईसोलेसन’मा वा ‘प्रेसर’मा परेको बुझिन्छ ।’ 

संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदमलगत्तै जेठ ८ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको झलनाथ खनाल तथा माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव तथा बाबुरम भट्टराई पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त बैठकमार्फत् नेताहरुले विपक्षी गठबन्धनलाई औपचारिकता दिएका थिए । उनीहरुले राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राजनीतिक र कानुनी संघर्ष गर्ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । 

संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विपक्षी दलहरु एक ठाँउ भएको सन्देश दिएका थिए । पाँच दलका तर्फबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

संसद् विघटनको कदमले मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलतातर्फ धकेलिएको गठबन्धनको निष्कर्ष छ । उनीहरुले संयुक्त आन्दोलनबारे विज्ञप्तिमा भनेका थिए, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्यका विरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रूपमा सशक्त किसिमले प्रतिवाद गर्न हामी कटिबद्ध छौँ ।’ 

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि विपक्षीहरु एक ठाँउ हुनुलाई उचित ठान्ने विश्लेषक लोकराज बराल पहिलोपटकको संसद विघटनको तुलनामा अहिले ओली धेरै दबाबमा परेको र एक्लिदै गएको देख्छन् । ‘ओली पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि दबाबमा थिए । अहिले त पूरै नग्न भए,’ बरालले भने, ‘उनको कदमलाई कसैले पनि समर्थन गरेको छैन । केही ‘एसम्यान’ले गजब भयो भन्ने बेग्लै हो । ओली अहिले एक्लिएका छन्, जनताले पनि आलोचना गरेका छन् । प्रतिपक्षीहरु एक ठाउँ हुनु राम्रो हो ।’ 

जेठ ७ गते दिउसो पत्रकार सम्मेलन गरेर ओलीले आफूसँग ९३ सांसद मात्रै रहेको भन्नु र एकछिनपछि राष्ट्रपतिलाई मलाई १५३ सांसदको समर्थन छ भन्नु राजनीतिक नग्नता भएको बरालको विश्लेषण छ । 

राजनीतिकरुपमा मात्रै होइन, कोभिड महामारीका कारण ओलीले घोषणा गरेको चुनाव कात्तिक–मंसीरमा भइहाल्ने अवस्था पनि छैन, जसले पनि ओलीमाथि दबाब बनाउँदैछ । ओलीले चुनाव गराउँदैनन् भन्नेमा विपक्षी गठबन्धन पुगिसकेको छ । 

संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको नयाँ मिति तोके पनि विपक्षी गठबन्धनले ओलीले निर्वाचन गर्न नचाहेको, निरंकुशता लाद्न खोजेको र सत्ता लम्ब्याउनका लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको दावी गरेको छ । तर, सरकारी पक्षले भने संसद् विघटनको भएको ६ महिनामा चुनाव गराउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकाले पनि तोकिएको समयमा चुनाव हुने बताउँदै आएको छ ।

ओलीले अन्य राजनीतिक शक्तिको मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्र पनि पूर्ण समर्थन पाएका छैनन् । बरु, उनको संसद् विघटनको कदमले एमालेलाई विभाजन नजिकै पुर्‍याएको छ । ओलीले पार्टी बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहित ११ नेतालाई साधरणसदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेपछि असन्तुष्ट पक्ष नयाँ पार्टी निर्माणको तयारीमा लागेको छ । 

जेठ ११ मा एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनता, निष्ठावान नेता–कार्यकर्ता, लोकतन्त्र, संविधान र सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति ठूलो गद्दारी गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई सरकारबाट हटाउनुपर्ने बताएका छन् । 

ओलीका पूर्वसहकर्मी प्रदीप नेपाल प्रतिपक्षी कमजोर भएका कारण लोकतन्त्र कमजोर भएको भए पनि पछिल्लो घटनाक्रमले ओली एक्लिदै गएको र उनको अवस्था सीपी मैनालीको जस्तै हुने विश्लेषण सुनाउँछन् । ‘केपी ओलीले आफूबाहेक अरुलाई चिन्नु पनि हुँदैन, वास्ता पनि गर्नुहुन्न । उहाँको स्वभाव अल्पमत हुँदा पनि निर्णय गर्ने हो, बहुमत हुँदा पनि निर्णय गर्ने हो । अहिले एक्लिदै हुनुहुन्छ । उहाँको हालत पनि सीपी मैनालीको जस्तै हुन्छ,’ नेपालले भने । 

राजनीतिकरुपमा ओलीलाई कमजोर पार्ने गरी गठबन्धन बनाएका विपक्षीहरुले कानूनीरुपमा पनि प्रहार जारी राखेका छन् । ओलीसँगको संघर्षको कानूनी प्रतिवादका लागि विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका छन् । जेठ १० मा १४६ सांसद सर्वोच्चमा उपस्थित भएर टिर दर्ता गरेका छन् । कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधव नेपाल समूहका २३, जसपाको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षका १२ तथा जनमोर्चा र स्वतन्त्र एक–एक सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता भएको छ । 

संसद् पुन:स्थापना धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाको दावी पुगेकोले उनको नियुक्ति भई विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाइनुपर्ने माग लिएर विपक्षी गठबन्धन अदालत पुगेको हो । विपक्षी गठबन्धन अदालतबाट चाँडो यो मुद्दाको निरुपण होस् भन्नेपक्षमा छ । बहुमत सांसद अदालत पुगेको विषयले ओलीमाथि नैतिक दबाब बनाएको छ । 

एक सय ४९ जना सांसद्‍ले हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूसँग एक सय ५३ सांसद रहेको दाबी पेस गरेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपतिले विश्वासको मत पाउने स्पष्ट आधार नभएको भन्दै दुवै दावी गरेकी थिइन् । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन् । तर, विपक्षी दलहरुले चुनाव भन्दा पुन:स्थापनलाई मुद्दा बनाएपछि ओलीमाथि दबाब छ ।

बहुमत सांसदले मात्र होइन, सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मध्यरातमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताएका छन् । सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने उक्त कदम ११ फागुनको प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गराउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत रहेकोसमेत बताएका छन् । 

यहीबेला सरकारले ल्याएको विवादास्पद नागरिकता अध्यादेशले ओलीमाथि दबाब बढाउने विपक्षी रणनीतिलाई नै सहयोग पुर्‍याएको छ । संसद् विघटनपछि चुनावतिर मोडिएको राप्रपालाई पनि ओलीको अध्यादेश कदमले झस्काएको छ । अहिले ओलीलाई जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोपक्षको मात्र समर्थन छ । 

विपक्षी गठबन्धनले एमालेको बहुमत हुँदाहुँदै पनि वागमतीमा राष्ट्रियसभा उपचुनावमा ओली निकट नेता रामबहादुर थापाले पराजय भोगेका छन् । विपक्षी गठबन्धनको सहयोगमा एमालेको खनाल–नेपाल निकट मानिने डा.खिमलाल देवकोटाले थापालाई हराएका छन् । वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास असफल पारेपछि विपक्षी गठबन्धनको आधार तयार बनेको थियो । विपक्षी गठबन्धनमा एमालेको नेपाल–खनाल पक्षसमेत सहभागी हुनु धेरै अर्थपूर्ण रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु मान्छन् ।