काठमाडौं — विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रनिनिधित्व गर्ने ८ दलले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान र संवैधानिक परम्पराविपरीत रहेको जनाएका छन् ।कांग्रेस, एमाले,माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी,लोसपा,जसपा,नाउपा र जनमत पार्टीले जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजीर तथा सिद्धान्तहरु एवं नेपालको संवैधानिक परम्पराविपरीत रहेको जनाउँदै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
'जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरिएको भनिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७), सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएका नजीर तथा सिद्धान्तहरु एवं नेपालको संवैधानिक परम्पराविपरीत रहेको छ,' शनिबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ । तसर्थ, प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनिएको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसदको बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै संबोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौं ।'
ती दलहरुले नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्र र संविधानसभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानविपरीतका कदमलाई कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार गर्न नसकिने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा केपी ओली सरकार ढलेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की शुक्रबार अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ प्रधानमन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्त गर्दै सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको नयाँ चुनाव मिति फागुन २१ लाई तोकिएको छ ।
