संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (तेस्रो संशोधन)’ बुधबार सर्वसम्मतिबाट पास गर्‍यो । अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि छिट्टै पास होला । प्रधानमन्त्रीले १० दिनभित्र ऐन बनाउने प्रक्रिया सबै टुंगिने पनि भन्नुभएको छ ।

यो विधेयक तर्जुमाको पहिलो सर्त नै २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘पीडितमैत्री’ बनाएर लागू गर्न दिएको परमादेश, २०७१ सालको ऐनको केही प्रावधानबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मानवअधिकार क्षेत्र र पीडितको विमति नै हो । 

अहिले जुन उत्साहसाथ पूर्ण राजनीतिक सहमति (प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत) भएको छ, यो सहमति संक्रमणकालीन न्याय टुंगो नलागेसम्म (सम्भवतः ४–५ वर्ष) कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जुन उत्साहका साथ नेताहरूले बोल्नुभयो, त्यो उत्साह कायम राख्नु आवश्यक छ । उहाँहरू पहिला नै गर्नुपर्ने काम लामो समय अल्झाएर राख्नुहुन्छ र पछि त्यही काममा सहमति जुट्दा ज्यादै ठूलो काम गरे जसरी दंग पर्नुहुन्छ ।

शान्ति प्रक्रियाका जटिल काम गर्न कति समय लाग्छ, राजनीतिक पार्टीहरूको समय व्यवस्थापन क्षमता कस्तो छ, अर्थात् समयको जटिलतालाई कति ध्यान दिनुहुन्छ भन्नेमा सदा प्रश्न छ । उदाहरणका लागि लडाकु समायोजन ६ महिना, संक्रमणकालीन न्याय ६ महिना, संविधान निर्माण २ वर्ष भनेर तोक्ने उहाँहरू नै हो । लडाकु समायोजनलाई ५–६ वर्ष, संविधान बनाउन ९ वर्ष, संक्रमणकालीन न्यायलाई १८ वर्ष लगाउने पनि उहाँहरू नै हो । त्यसैले अहिले यो संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्ने काममा सहमति जुट्यो भन्दैमा यो समयमै सही प्रक्रियाबाट सम्पन्न नै हुन्छ भनी ढुक्क भइहाल्ने अवस्था छैन । तर यो सहमतिले आगामी दिनमा इमानदारीसाथ अगाडि बढ्ने हो भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया २०८५–८६ सम्ममा सफल पार्ने बाटोचाहिँ खोलिदिएको छ ।

अबको कार्यभार

अब राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाज र सरोकारवालाको संयुक्त प्रयासबाट अगाडि बढाउनुपर्ने कार्यभार यस्ता छन्  :

ऐन र नियमावली 

अब राष्ट्रिय सभामा पेस भएपछि छिट्टै यो ऐन पास होला र राष्ट्रपतिबाट जारी पनि होला । सकिन्छ भने त्यो ऐन जारी हुनुभन्दा पहिला अझै स्पष्ट पार्नुपर्ने सवाल (लामो समय बेपत्ता भई फर्केकाहरू, बहिर्गमितमा पर्ने लडाकुको समूहमा को–को पर्ने हुन् भन्ने निर्क्योल, गैरराज्यबाट भएका यातना, पीडितको सरोकार सुनुवाइका संरचनागत प्रस्टता र सहभागिता आदि) लाई थप प्रस्ट पार्दा पछि कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।

अहिले पास हुँदै गरेको ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान भइरहेको नियमावलीमा व्यापक परिमार्जन आवश्यक छ । यो नियमावली संशोधन गर्दा हाल बनिरहेको ऐन पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सबै कुरा (जनशक्ति, आर्थिक स्रोत, सांगठनिक संरचना र जिम्मेवारी तथा पीडितको सहभागिता आवश्यक पर्ने ठाउँमा यसको सुनिश्चितता) दुई अर्थ नलाग्ने गरी प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ ।

आयुक्त छनोट समिति 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा, मानवअधिकार आयोगको प्रमुख वा प्रतिनिधि र विज्ञ (मानवअधिकार, द्वन्द्वविज्ञ आदि) समेत गरी तीन जनाको समितिले आयुक्त छनोट गर्ने भएकाले सही आयुक्त छान्न उहाँहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा छनोट समिति विवादित भई लामो समय मानवअधिकार आयोगले प्रतिनिधि नपठाउने, पीडितले विरोध गर्ने र छनोट समितिमाथि दलीय भागबन्डामा आयुक्त छनोट गरेको भनी व्यापक शंका गरिएकोबाट अहिले पाठ सिक्न जरुरी छ । यो समितिले पारदर्शी, निष्पक्ष, कसैको प्रभाव वा दबाबबिना, पीडितको सरोकारसमेत ध्यानमा राखेर आयुक्तहरू छान्नुपर्छ । यो समिति दक्ष मानिससम्म पुगी उनीहरूलाई अनुरोध गर्नुपर्छ । औपचारिकताका लागि विज्ञापन गरी बोलाउँदा आयुक्तका लागि सही मानिस नआउन पनि सक्छ । 

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, दलीय प्रणाली भएको मुलुकमा नागरिकले कुनै दलप्रति आस्था राख्नु गलत होइन, संवैधानिक नै हो । तर यस्तो जिम्मेवारपूर्ण पदमा जाने व्यक्तिले दलीय आबद्धताका आधारमा पक्षधरता लिनुचाहिँ गैरजिम्मेवारीपन हो, अपराध हो । त्यसैले आयोगका पदाधिकारी छान्दा ती व्यक्तिहरूको विगत, कार्यशैली, क्षमता, विज्ञता, निष्पक्षता र संक्रमणकालीन न्यायको मर्म बुझेर छनोट गर्न आवश्यक छ ।

सही प्रक्रियाबाट र सही पात्र (विज्ञता, प्रतिबद्धता, निर्णय क्षमता, जोखिम बहन गर्ने तत्परता र संक्रमणकालीन न्यायको सही बुझाइ र प्रतिबद्धता भएको) छनोट भएमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सजिलो हुन्छ । दलगत स्वार्थमा काम गर्न आउने पात्रबाट यो सम्भव हुँदैन । विगतमा छानिएका आयुक्तमध्ये धेरैजसो व्यक्तिका रूपमा ठीक भए पनि उनीहरूको राजनीतीकरण गरिएको (फलानो पार्टीको भागबन्डाबाट आएको) भन्ने बुझाइ पीडित र आम जनमानसमा परेकै कारण उनीहरूलाई काम गर्न कठिन भएको थियो । त्यसैले आयुक्तहरू भागबन्डाका आधारमा नभई इमानदारिता, दक्षता, क्षमता, कौशलता, प्रतिबद्धता, जोखिम लिने क्षमता र कार्य तत्परताका आधारमा छानिनुपर्छ । यसरी छनोट भएर आएका आयुक्तले मन, वचन र कर्मले संक्रमणकालीन न्याय सही तरिकाले सम्पन्न गर्न लागिपर्नु आवश्यक छ । कसैले दलीय स्वार्थमा काम गरेको पुष्टि भएमा त्यस्तो आयुक्तमाथि तत्काल कार्यबाहीको व्यवस्था भए निष्पक्ष रूपमा संक्रमणकालीन न्याय सम्पन्न गर्न सहज हुनेछ । 

कर्मचारी र विज्ञको व्यवस्थापन 

अहिले ६३ हजार ७ सय जति उजुरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र लगभग २ हजार ५ सय ४२ उजुरी बेपत्ता छानबिन आयोगमा दर्ता भएका रहेछन् । अब नयाँ ऐनअनुसार सेना समायोजनका सिलसिलामा बहिर्गमित भएका र अनमिनबाट अयोग्य लडाकु घोषित ४ हजार ४ सय जति बालसेना गरी लगभग ८–१० हजार थप उजुरी आए भने पनि कुल निवेदन ७५–७६ हजारजति पुग्ला । यति धेरै निवेदनको छानबिन गरी विभिन्न अपराध समूहमा वर्गीकरण गर्न गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । उजुरीउपर अनुसन्धान गर्न र अझ केही अति प्राविधिक काम (गाडिएका व्यक्तिहरू खोतली हड्डी परीक्षणबाट व्यक्ति पहिचान गर्ने) निकै ठूलो संख्याको जनशक्ति आवश्यक पर्छ । अझ यी कुल निवेदनमध्ये थुप्रै त स्थलगत भ्रमणमै गई उनीहरूसँगै बसेर र कतिपय केसमा मनोसामाजिक परामर्शसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कामका लागि निकै लामो समय लाग्छ । 

मनोसामाजिक परामर्श दिन सक्ने विशेष ज्ञान भएका, कानुनी ज्ञान भएका, द्वन्द्व रूपान्तरण र संक्रमणकालीन न्याय बुझेका र प्रशासनिक ज्ञान भएका कर्मचारी हुँदा मात्र काम सहज हुन्छ । विवाद पनि कम आउने भएकाले कि त सरकारले यस्ता अनुभवी कर्मचारी दिनुपर्‍यो कि नयाँ राख्ने हो भने उनीहरूलाई तालिम र अभ्यास गराउनुपर्‍यो । सबैभन्दा सहजचाहिँ नेपाल सरकारले मन्त्रालयबाट सरुवा गरी पठाउनु नै हो तर यो सम्भव नभएमा नयाँ भर्ना गरी आयोगलाई सयौंको संख्यामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी काम गर्दा ४–५ वर्षमा यो काम टुंगिन सक्छ । तर नेताहरूले भनेझैं २ वर्षमै यी सबै काम सम्पन्न गर्ने हो भने हजारौंको संख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्न सक्छ ।

खासगरी बेपत्ता छानबिनका लागि गाडिएका शवका हड्डी निकाली छानबिन गर्नुपरेमा थुप्रै फरेन्सिक विज्ञ चाहिन सक्छ । सयौंको संख्यामा मनोसामाजिक परामर्शदाता, कानुनवेत्ता, सामुदायिक मध्यस्थकर्ता पनि आवश्यक पर्छ । यस्तो विशेष प्रकारको जनशक्ति व्यवस्थापनको सवाललाई आयोग र सरकारको समयमै ध्यान दिई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

विशेष कोषको स्थापना 

संक्रमणकालीन न्यायका लागि के कति खर्च लाग्छ भन्ने सवालमा विगतमा सेना समायोजनका बेला गरिएको खर्चबाट पनि सरकारले पाठ सिक्न र आवश्यक रकम आकलन गर्न सक्छ । हाल आएको र भविष्यमा आउन सक्नेसमेत गरी ७५ हजारभन्दा बढीको संख्याका उजुरीको पृष्ठभूमिमा क्षतिपूर्ति, उपचार र पुनःस्थापनाका लागि अत्यन्त ठूलो रकम चाहिन्छ । त्यसकारण नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउन चाहने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यो आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गर्ने र यो उद्देश्यका लागि छुट्टै ‘संक्रमणकालीन न्याय सहजीकरण कोष’ खडा गरी त्यसलाई राज्य प्रणालीबाटै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

यही कोषबाट संक्रमणकालीन न्यायका लागि आवश्यक क्षतिपूर्ति, उपचार, पुनःस्थापना र मेलमिलाप कार्य गरिनुपर्दछ । कोष सञ्चालन पारदर्शी र प्रशासनिक रूपमा सहज खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विगतमा लडाकु व्यवस्थापनमा ११ हजार व्यक्तिका लागि १५ अर्ब जति रकम लागेको रहेछ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने ७५ हजारको आधा व्यक्तिलाई मात्र क्षतिपूर्ति, उपचार र पुनःस्थापनाका लागि ४–५ वर्षभित्र पचासौं अर्ब आवश्यक पर्न सक्छ । यो रकम जुटाउन निकै कठिन हुन सक्छ । सरकारले बेलैमा यतातिर ध्यान दिन आवश्यक छ । 

सम्भाव्य जोखिम

संक्रमणकालीन न्याय आफैंमा जटिल र विवादित प्रकृतिको विधा हो । यो नियमित कानुनी प्रक्रिया पनि होइन । मैले ४० भन्दा बढी देशमा भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्पादनसम्बन्धी अध्ययन गर्दा सैद्धान्तिक मान्यता एउटै भए पनि परिवेश, परिस्थिति, समय र सरकारले फरक पार्ने कारण कुनै देशको मोडल वा शैली अर्को देशका लागि उपयुक्त नहुने रहेछ । त्यसैले नेपालले अरू देशको मोडल भनेर पछ्याउनु उपयुक्त हुँदैन । तर ती देशले के कस्ता चुनौती भोगे, जोखिम खेपे र समस्याको समाधान गरे भन्नेचाहिँ सूक्ष्म तरिकाले हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्ता सम्भाव्य जोखिम यस्ता छन् :

पीडितबाट प्रश्न उठ्ने : गम्भीर मानवअधिकारका सवालमा (हत्या, जबरजस्ती करणी, टर्चर र व्यक्ति बेपत्ता, आदि) छानबिनको समयमा गहिरो विवाद आउने र दलीय स्वार्थमा राजनीतीकरण गर्ने कारण पीडितमा अविश्वास बढ्ने जोखिम हुन्छ । पीडितलाई विश्वासमा नलिए यो प्रक्रिया नै धरापमा पर्ने ठूलो जोखिम छ, किनकि संक्रमणकालीन न्याय भनेकै पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ । आयोगले पीडितलाई उपचार गराउँदा, पुनरुद्धार र सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउँदा प्रस्ट आधार दिनुपर्छ । पारदर्शी नभए पीडितले प्रश्न उठाउँछन्, यसमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

विदेशी चलखेल : विदेशीलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका दिनु हुन्न । केवल ज्ञान, अनुभव र आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित गर्न उपयुक्त हुन्छ । रणनीतिक चाख भएका विदेशी शक्तिहरू सधैं द्वन्द्व, अस्थिरता र संक्रमणकालीन न्यायमा संलग्न हुन, सक्रिय हुन र लगानी गर्न तत्पर रहन्छन् । त्यस्ता तत्परता मूल त रणनीतिक स्वार्थका लागि भएका संसारभरको अनुभवबाट पनि देखिएको छ । यो सवालमा सरकार र आयोगहरू सुरुदेखि नै सचेत हुनुपर्छ ।

आर्थिक हिनामिना : छोटो समयमा ठूलो संख्यालाई र ठूलो मात्रामा आर्थिक वितरण गर्नुपर्दा वितरण प्रक्रिया अपारदर्शी हुने र हिनामिना हुने सम्भावना बढी रहन्छ । उही कारण दाताहरूबाट प्रतिबद्धता जाहेर गरेको रकम उपलब्ध नहुन सक्छ र सिंगो प्रक्रियामै अवरोध आउन पनि सक्छ । राज्यबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम समयमै उपलब्ध नहुँदा प्रक्रियामा अवरोध पुग्छ । त्यसैले यो सवाललाई आयोग र सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

सरकारबाट असहयोग : कर्मचारीतन्त्र मूलतः अति प्रशासनिक प्रक्रियामुखी, नियन्त्रण केन्द्रित र असहयोगी, समयमै निकासा नदिने, सम्बन्धित निकायका अधिकारी परिवर्तन भइराख्ने र सरकार परिवर्तन हुनासाथ पूर्ण असहयोग गर्ने अभ्यास नेपालमा दह्रो छ । सरकारले समयमै पर्याप्त कर्मचारी र आवश्यक आर्थिक स्रोत उपलब्ध नगराए संक्रमणकालीन न्यायको अभ्यास सफल हुँदैन । सरकारले पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति दिनुपर्ने हुन्छ । तर कर्मचारीले यी आयोगमा जानु भनेको सजाय पाएको जस्तो महसुस गर्ने हुँदा कर्मचारीकै अभाव पनि जोखिमकै रूपमा आउन सक्छ ।

ठूला दलबीच दरार : शक्ति र सत्ता हत्याउने, निर्वाचन जित्ने वा राजनीतिक लाभहानिका कारण कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच केही वर्षभित्र दरार आयो भने वा उनीहरू संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा अहिलेजसरी एक भएनन् भने संक्रमणकालीन न्याय नटुंगिने जोखिम कायम छ ।

पदाधिकारी र कर्मचारीमा भागबन्डा : दलीय प्रणाली भएको देशमा कुनै पनि नागरिकले कुनै दलको नजिक हुनु वा आस्था राख्नु अपराध होइन । तर दलगत स्वार्थका लागि अधिकारको दुरुपयोग गर्नुचाहिँ दण्डनीय अपराध हो । यस पृष्ठभूमिमा आयोगमा काम गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारी छनोट गर्दा दलीय भागबन्डा बन्द हुनुपर्छ । तर विगतदेखिको अभ्यास हेर्दा भागबन्डामै पदाधिकारी र कर्मचारी छानिने र त्यहीअनुरूप दलको स्वार्थमा काम गर्ने जोखिम छ । 

समयसीमा :  विगतमा आयोगका पदाधिकारीको अवधि दुई वर्ष र किस्ताबन्दीमा समय थप गर्ने गलत अभ्यास देखियो । यही पृष्ठभूमिमा अहिले पनि नेताहरूले गरेको हतार देख्दा सो हतारअनुसार छिट्टै सक्नेमा मात्र ध्यान गयो भने संक्रमणकालीन न्याय सही तवरबाट सम्पन्न हुन्न । योजना, बजेट, कर्मचारी व्यवस्थापनसहित इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने कम्तीमा ४–५ वर्ष लाग्न सक्छ । तर यसमा पहिलाकै अभ्यास दोहोरिने जोखिम छ ।

तथ्यांकको अभाव : बहिर्गमित भनिएका लडाकुको सही तथ्यांक उपलब्ध छैन । यत्रो ठूलो द्वन्द्व भयो, शान्ति मन्त्रालय नै बन्यो तर व्यवस्थित तथ्यांक राखिएन । नेपाल पिस ट्रस्ट फन्डले कस–कसलाई कहिले कति रकम बाँड्यो, कसले कहाँबाट रकम प्राप्त गरे, सेना समायोजन विशेष समितिले कहाँकहाँ, कहिले कति खर्च गर्‍यो भन्ने विवरणसमेत छैन । सशस्त्र द्वन्द्व र यसको समाधानका लागि राज्यले कुल कति खर्च गर्‍यो, कहाँ गर्‍यो, को–को कसरी लाभान्वित भए भन्ने तथ्यांक पाइँदैन । त्यसैले बहिर्गमित लडाकुको तथ्यांक अभावले प्रक्रिया ढिलो हुने जोखिम छ ।

निष्कर्ष 

प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको विधेयक संक्रमणकालीन न्यायको कार्यान्वयनका लागि निश्चय नै एउटा महत्त्वपूर्ण सुरुआत हो । तर यो नै ठूलो उपलब्धिचाहिँ होइन । हाम्रा दलहरूको विगतको शैली र अभ्यास हेर्दा साह्रै हौसिहाल्नुपर्ने छैन । धेरै, जटिल र कठिन काम बाँकी नै छन् ।