सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको नाम, रकम, मिति र कैफियतसहितको प्रतिवेदन तयार पारेपछि यो विषय अब नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ ।
लामिछानेले आफू सहकारीको सञ्चालक, बचतकर्ता र ऋणी नरहेको दाबी गर्दै आएकामा उनले प्रक्रिया पूरा नगरी सुप्रिम सहकारीबाट ऋण लिएको तथ्य उत्खनन गरेर प्रहरीले प्रतिवेदन बनाएको छ । प्रहरीका तालुक मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्वयं लामिछाने रहेकाले उनलाई अहिले प्रतिवादी बनाइएको छैन । तर, प्रहरीले गरेको अनुसन्धान र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लेखेको अभियोजनपत्रमा ९ ठाउँमा कैफियत टिप्पणीसहित लामिछानेको नाम, उनले गरेको अपचलन मिति र कारोबार रकमसहित अभिलिखित हुनु आफैंमा निर्णायक प्रमाण हो । सम्मानित अदालतमा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन स्वयं गृहमन्त्री लामिछानेले भनेजस्तो अब कागजको ‘चिर्कटो’ होइन, यो यस्तो कानुनी दस्ताबेज हो जसका आधारमा कुनै पनि निष्ठावान राष्ट्रसेवकले कुनै पनि मितिमा अनुसन्धान गर्न सक्छ र न्याय अन्याय छुट्याउन सक्छ ।
जस्तोसुकै अपराधको पनि अनुसन्धान गर्न सक्षम भनेर विश्वास गरिएको नेपाल प्रहरीले गोर्खा मिडियामा पैसा सार्ने रवि लामिछाने र देशका गृहमन्त्री रवि लामिछाने एकै हुन् कि फरक हुन् भनेर छुट्याउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ । राज्य संयन्त्रको शीर्षस्थानमा बसेर कानुनमाथि यस्तो मजाक विभिन्न कालखण्डका शासकहरूले गरेका हुन्, देशको दुर्भाग्य के हो भने नयाँ भनिएका शासकहरूले पनि त्यसैको भद्दा अनुसरण गरेका छन् । अझ आफ्नै मातहतको नेपाल प्रहरीलाई रवि लामिछानेको नाम र वतन खुलाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरी अनाथ बनाएका गृहमन्त्रीले देशलाई सुशासनको कस्तो यात्रामा लग्ने हुन् भन्ने चिन्ताजनक प्रश्न खडा भएको छ ।
लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक बन्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सुप्रिम सहकारीको दुई करोड बचत अपचलन गरिएको प्रहरी प्रतिवेदनबाटै छर्लङ्ग हुन्छ । त्यति मात्र होइन, बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट मात्र करिब १४ करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सार्दा लामिछाने कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक रहेको दस्ताबेज पनि प्रतिवेदनमा समावेश भएको छ । तर, लामिछाने भने प्रबन्ध निर्देशक (सञ्चालक) पनि कर्मचारीसरह हो भन्ने भाष्य प्रचार गरेर सर्वसाधारणलाई गुमराहमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा लागेका देखिन्छन् । सेयरधनी सञ्चालक भनेको कम्पनीको निर्णयाधिकारी हो जो कम्पनीका हरेक नीति र निर्णयका लागि जवाफदेही हुन्छ । ‘माथि जेसुकै लेखिएको भए पनि यो कानुन रवि लामिछाने सञ्चालक प्रबन्ध निर्देशक रहे पनि कर्मचारीसरह नै हुनेछन्’ भनेर नेपालको कानुनमा कहींकतै लेखिएको भेटिएको छैन । त्यस्तो कानुन बन्ने परिकल्पना गर्न नसकिने भएकाले लामिछानेले उन्मुक्ति पाउने परिकल्पना गर्न पनि असम्भव छ ।
लामिछानेले आफ्नातर्फबाट दुई करोड लिएको, त्यसको दुई पटक किस्ता तिर्दा पनि सोही सहकारीको बचत दुरुपयोग गरेको र उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला सुप्रिमबाट मात्र १४ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सारिएको तथ्य अब प्रतिपक्षीको दाबी मात्र होइन, स्वयं प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका रूपमा अदालतमा प्रस्तुत भएको छ । आफैं मातहतको प्रहरीले अनुसन्धान गरी यस्तो प्रतिवेदन दिएपछि कुनै पनि नैतिकवान नेताले थप अनुसन्धानका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने हो । साँच्चै गृहमन्त्रीसँग सार्वजनिक नैतिकता, पदीय जिम्मेवारी र कानुनी जवाफदेहिताको न्यूनतम अनुभूति छ भने उनले प्रहरीलाई तत्काल निर्देशन दिनुपर्छ– ‘त्यसरी सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गर्ने रवि लामिछाने को हो ? ऊमाथि पूर्ण अनुसन्धान गर, बयान लेऊ र अदालतमा मुद्दा दायर गर ।’ तर सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न रवि लामिछानेमाथि कानुनी कारबाही गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मार्गप्रशस्त गर्छन् भने मात्र सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उनी पनि शक्ति र सत्तालाई आफ्नै स्वार्थको कवच बनाउन आएका हुन् भने त्यो देशकै दुर्भाग्य हो ।
फेरि, यो कुनै दुई व्यक्ति वा संस्थाको दुईपक्षीय लेनदेन मात्र होइन । गोर्खा मिडियाले दोहन गरेका पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा १८ हजार ७ सय, चितवनको सहारामा आठ हजार, बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा १० हजार, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीमा १३ हजारसहित करिब ४९ हजार बचतकर्ताको ५० करोडभन्दा बढी गोर्खा मिडियामा पुगेको दस्ताबेजबाटै पुष्टि भइसकेको छ । सूर्यदर्शन सहकारीबाट त ३० करोड सारिएको भनेर दुई पक्षबीच तमसुक नै भएको छ । कुनै पनि शक्तिका आडमा बचत हिनामिनाको अनुसन्धान रोकिएमा यही नजिरमा सयौं सहकारीका लाखौं बचतकर्ता मर्कामा पर्नेछन् । किनकि जीबी र रविहरूका लागि सहकारी एउटा मौका भए पनि आम सर्वसाधारणका लागि सहकारी जीवनशैली हो । अहिले ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारीमा ७३ लाख ८१ हजार २ सय १८ सर्वसाधारण बचतकर्ता छन् । यी सहकारीबाट ४ खर्ब ७८ अर्ब बचत र ४ खर्ब २६ अर्ब ऋण परिचालन भएको छ । सर्वसाधारणको बचत सुरक्षण गर्दै समुदाय र समग्र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित बनाउन पनि यो विषयमा गहन जाँचबुझ आवश्यक छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा रास्वपाका लागि यो राजनीतिक दाउपेचको विषय हुन सक्छ तर सर्वसाधारण बचतकर्ता र देशको अर्थतन्त्रका लागि यो भविष्यकै मुद्दा हो ।
लामिछानेका समर्थक केहीले यस्तो पनि भाष्य बनाउन खोजेका छन्– ‘सहकारीबाट रकम लिनेको के कसुर ? दिनेको पो अपराध हो । कारबाही उसैलाई हुनुपर्छ ।’ कुनै व्यक्ति, संस्था, सहकारी वा बैंकलाई छक्याउन सकेका बेला जति पैसा लिए पनि हुन्छ, कसुर दिनेकै हुन्छ भन्ने हो भने दुनियाँको सभ्यता समाप्त हुनेछ । अहिलेसम्म नलेखिएको यस्तो विधान रवि लामिछानेकै पालामा लेखिन सम्भव छैन । कानुनकै सन्दर्भमा पनि सहकारी ऐनमा २०७४ को दफा १२२ ले ऋणीले पनि बेइमानी गरेमा जरिवाना र जेल सजायको स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘झूटा विवरण दिई ऋण लिएमा, धितो कमसल ठहरिएमा वा कर्जा हिनामिना गरेमा बिगो भराइ, बिगो बराबरको जरिवाना र ६ वर्षसम्म जेल सजाय’ हुने व्यवस्था छ । जब राखेको धितो कमजोर भएमा कारबाहीको व्यवस्था छ भने धितो नै नराख्नेलाई कारबाही हुँदैन भन्नु अर्को प्रहसन हो । तर, सर्वसाधारणको बचतमाथि भएको यो प्रहसन कुनै पनि कोणबाट रोचक भने छैन ।
हो, आज शक्तिको छायामा परेको प्रहरीले रवि लामिछानेको पहिचान खुलाउन सकेको छैन । हिजो शक्तिमा रहेका कृष्णबहादुर महराका बाबुछोराले सुन तस्करसँग २ सय ५६ पटक फोन संवाद गरेको प्रतिवेदन लेख्दा पनि प्रहरीले ती ‘कृष्णबहादुर महरा’ को हुन् भनेर पहिचान खुलाउन सकेको थिएन । तर सञ्चारमाध्यमको निरन्तर खबरदारी र संसद्मा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी र रास्वापासमेतको निरन्तर आवाजपछि गठन भएको जाँचबुझ आयोगले ती कृष्णबहादुर महरा पूर्वसभामुख, पूर्वगृहमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष हुन् भनेर पहिचान खुलायो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा गृहमन्त्री लामिछानेले महरालाई पक्राउ गर्न निर्देशन मात्र दिएनन्, मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिने सीआईबी प्रमुख किरण वज्राचार्यलाई पनि कारबाहीको शैलीमा सरुवा गरे । शक्तिको छायामा डगमगाउने प्रहरी हाकिम फेरि अर्को सत्ताको कोपभाजनमा पर्छन् । त्यति मात्र होइन, निर्देशन दिने राजनीतिकर्मी पनि उम्कन पाउँदैनन् भन्ने स्वयं महरा प्रकरणबाटै प्रस्ट हुन्छ ।
आज वैकल्पिक शक्तिको राप र ताप उम्दा छ । तर, लामिछाने र उनका सहयात्रीहरूले के बिर्सनु हुँदैन भने विगतमा विभिन्न कालखण्डमा यस्तो ताप विभिन्न शक्तिसँग थियो । जनताको भरोसालाई विशेषाधिकार ठानेका कारण विगतमा शक्तिशाली मानिएका व्यक्ति र संगठन आज लिलिपुट भएका हुन् । जनताको एउटा स्वभाव के हुन्छ भने नयाँ केही गर्छु भन्नेलाई भरोसा गर्न जति आतुर हुन्छन्, भरोसालाई बिर्ता ठान्नेलाई हविगत देखाइदिन रत्तिभर पनि समय बर्बाद गर्दैनन् । राजनीतिको यो रीतबाट रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अलग रहन सम्भव छैन । त्यसैले उनलाई भरोसा गरेको समुदायलाई विश्वस्त बनाउन पनि गृहमन्त्रीले सहकारीको बचत अपचलनमा निष्पक्ष छानबिनमा अवरोध गर्नु हुँदैन । वर्तमान गृहमन्त्रीले प्रहरी र सरकारी वकिललाई उनीहरूको परिभाषित कर्तव्यपालनामा व्यवधान गर्छन् भने देश दुनियाँ त्यहीं ठप्प हुने होइन । फेरि समय आउँछ जसले प्रहरी, गृहमन्त्री र सरोकारवाला सबैमाथि अनुसन्धान हुने वातावरण बनाउँछ । किनकि तथ्य कहिलेकाहीं बरालिन सक्छ तर पराजित कहिल्यै हुँदैन ।
