रोजगारी सिर्जनाका बाधकहरू

सीके राउत

आम नेपाली जनताले चाहेको के हो ? वर्षौंदेखि भन्दै आयौं– गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य । तर, अहिले पहिलो प्राथमिकता रोजगारी हो भनेर स्पष्ट बुझ्नुपर्छ । अनौठो लाग्ला, निःशुल्क शिक्षाभन्दा पनि राम्रो शिक्षा र कामको ग्यारेन्टी दिन सक्ने शिक्षा चाहिन्छ ।

रोजगारी सिर्जनाका बाधकहरू

गाउँका जतिसुकै गरिब भए पनि ३६ प्रतिशत ब्याजदरमा दुई–तीन लाख ऋण उठाएर युवाहरू विदेश जान प्रहरीको गोलीसमेत खान पछाडि पर्दैनन् । हाम्रो शिक्षा र अर्थतन्त्रले शिक्षापश्चात् कामको ग्यारेन्टी गर्ने भए उनीहरूले शिक्षामा लगानी गर्ने थिएनन् होला ? त्यो ग्यारेन्टी नदेख्दा निःशुल्क भए पनि विद्यालय जानुका साटो पासपोर्ट बनाउनतिर उनीहरू लाग्छन् । त्यसैले सबैले निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क बिजुली र निःशुल्क पानी नै खोजेका हुन् भन्नु ज्यादती हुनेछ । उनीहरूले रोजगारी पाए ती सबै कुराको व्यवस्था स्वयं गरिरहेका छन् र गर्नेछन् । घरघरमा एलसीडी टेलिभिजन र हात–हातमा स्मार्टफोनको व्यवस्था यो कुनै राज्यले गरिदिएको होइन ।

तर, यो देशले रोजगारी दिन सकेको छैन । दुर्भाग्य त रोजगारी दिने कुनै सोच पनि छैन । केन्द्रीय तथ्यांक ब्युरोको सन् २०२१ को सर्वेक्षणअनुसार हाल नेपालमा कुल ८६ लाख व्यक्तिले रोजगारी पाएका छैनन् । अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२३ मा मात्रै ८ लाख नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । जुन देशमा विप्रेषणको आँकडाले मात्रै अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको आँखामा चमक र ओठमा मुस्कान आउँछ, त्यहाँ केही आर्थिक उन्नति हुने आशा देखिन्न । प्रतिव्यक्ति आय २०७५/७६ मा १,०४७ अमेरिकी डलर रहेकामा २०७९/८० मा १,४१० अमेरिकी डलर रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दीर्घकालीन लक्ष्यमा २१०० सालसम्म प्रतिव्यक्ति आय १२,१०० अमेरिकी डलर राखेको छ । तर त्यो भनेको आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर दोहोरो अंकको झन्डै ११ प्रतिशत हो, यो यथार्थभन्दा धेरै पर छ । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको पछिल्लो चार वर्षको आर्थिक वृद्धिदर केवल २.६ प्रतिशत छ ।

जनताको मानसिकता

देश र जनता समृद्ध होऊन् भन्नका लागि पुँजी चाहन्छौं तर हामी नै पुँजीवादको विरोध गरिरहेका छौं । नेपाली समाजको अन्तस्तलमै पुँजीवादको विरोध गाडिएको छ । ठूला धनाढ्यहरूको सूची नै बनाएर सबै पुँजी उनीहरूकहाँ जम्मा भयो भनेर दानवीकरण गर्छौं । माओवादीले आठौं महाधिवेशनको राजनीतिक प्रस्ताव ‘२१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ मा विश्वका १० प्रमुख धनाढ्यको सूची नै बनाएर प्रधानशत्रुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसमा बेर्नाड अर्नल्ट, जेफ बेजोस, इलन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, वरेन बफेट, ल्यारी एलिसन, ल्यारी पेज, सर्गेइ ब्रिन र आर्मानियो ओर्टेगा छन् । विश्वकै १० ‘दानव’ मान्ने नेतृत्व वा नेपाली समाजले कसरी हरेकको डेस्कमा सूचना प्रविधि पुर्‍याउने बिल गेट्स वा १६ लाख मान्छेलाई रोजगारी दिने जेफ बेजोस वा फ्रान्स र इटालीको अर्थतन्त्रभन्दा पनि धनी रहेको कम्पनी ‘एप्पल’ पैदा गर्न सक्छ ? हामीले त दुई/चार बिल गेट्स वा दुई/चार जेफ बेजोस नेपालमै जन्मिदिए हुने भन्नुपर्ने होइन र ? नेपाली समाजले दानवीकृत गरेका त्यो सूचीमध्ये पाँच जना मात्रै नेपालमा भए आज नेपाल समृद्ध हुने थियो कि थिएन ? घर–घरमा रोजगारी हुने थियो कि थिएन ? विश्व बजारमा नेपालले प्रभुत्व जमाउने थियो कि थिएन ? तर हामी धनीको धनसँग तर्सेका छौं । उनीहरूको कालोसूची बनाइराखेका छौं । यो समाजको ‘स्याडिस्ट’ मानसिकता हो ।

मान्छे गरिब कोही धनी भएर भएको होइन । इलन मस्कलाई सोधिएको थियो कि– तपाईंले रकेट बनाउन जति खर्च गर्नुहुन्छ, त्यति गरिबी निवारणमा दिएको भए कोही गरिब रहँदैन थिए होला । संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रमका निर्देशक डेबिड बिज्लेले भनेका थिए– यदि मस्कले आफ्नो आयको केही प्रतिशत ६ अर्ब डलर मात्रै खर्च गर्ने हो भने विश्वबाट भोकमरीको अन्त्य हुनेछ । जवाफमा मस्कले यदि ती अधिकारीले मलाई बुझाइदिने हो भने अहिले ‘टेस्ला’ को स्टक बेचेर ६ अर्ब दिन तयार छु भनेका थिए । गरिबी र भोकमरीको अन्त्य कुनै पुँजीपतिले पुँजी बाँड्दैमा हुने होइन । तर हाम्रो दिमागमा हालियो कि हाम्रो गरिबीको कारण पुँजीपति हुन् । नेपाललाई धनी र समृद्ध बनाउनु छ भने सबभन्दा पहिला समाजको अन्तस्करणमा रहेको पुँजी, पुँजीवाद र यसप्रतिको घृणा हटाउनुपर्छ । विशाल पुँजीको अपेक्षा गर्ने अनि पुँजीवाद र पुँजीपतिसँग शत्रुता गर्नु सही हुन सक्दैन । हामीले उपभोक्तामुखी वा दलाल पुँजीवाद तथा वित्तीय पुँजीवादको विरोध गर्नैपर्छ, तर उत्पादनमुखी पुँजीलाई नअँगालेर राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुन सक्दैन ।

अमेरिका र जापान समाजवाद अँगालेर विकसित भएका होइनन् । हामी दुबई वा कतारजस्तै तीव्र विकासको आकांक्षा गर्छौं, तर पुँजीवादको विरोध गर्छौं । हाम्रा नेताले नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछु भन्छन्, तर सिंगापुर समाजवाद होइन, पुँजीवादबाट विकसित भएको हो । देशलाई स्वीट्जरल्यान्ड बनाउने कुरा गर्छन्, तर बिर्सन्छन् कि खुला बजार अर्थतन्त्रले विकसित भएको ९० लाख जनसंख्या र ४१ हजार वर्ग किलोमिटरको स्वीट्जरल्यान्ड २६ क्यान्टनमेन्ट (प्रदेश) को महासंघ हो ।

समाजवादी दर्शन

धेरैले समाजवादी र साम्यवादी दर्शन भनेर भेद पनि गर्लान् । तर साम्यवाद बदनाम भइसकेपछि, सर्वसत्तावादको उदय भएपछि, करोडौंको हत्या भएपछि, आफ्नै नागरिकको स्वतन्त्रता खोसेपछि र देश नै ‘कन्सेनट्रेसन क्याम्प’ मा परिणत गर्ने साबित भइसकेपछि अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादको खोल ओढेका छन् । मार्क्सको सिद्धान्तमा समाजवाद साम्यवादसम्म पुग्ने आखिरी खुड्किलो हो ।

वैज्ञानिक समाजवादी दर्शनले ऐतिहासिक भौतिकवादलाई वैज्ञानिक सारतत्त्व मान्छ । माओवादीले ‘२१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ प्रतिवेदनमा सापेक्षतावादको सिद्धान्त, क्वान्टम मेकानिक्स, सूचना प्रविधिको क्रान्ति र डिजिटल युगको प्रारम्भसम्म कुनै पनि वैज्ञानिक आविष्कारले वैज्ञानिक भौतिकवादको मार्क्सवादी विज्ञानलाई विस्थापन गर्न सकेका छैनन् भन्ने गलत निष्कर्ष निकालेको छ । जबकि आजको विज्ञानले साबित गरिसकेको छ– पदार्थ त हुँदै हुँदैन, केवल ‘इनर्जी’ (शक्ति) मात्रै हुन्छ । जतिबेला मार्क्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्र १८४८ मा लेखेका थिए, त्यतिबेला विज्ञानले परमाणुभित्र हेर्न पनि सकेको थिएन, परमाणुलाई त पहिलो पटक सन् १९३२ मा फोडेर हेर्न सकियो । जति टुक्राउँदै गइयो, थाहा भयो– पदार्थमा पदार्थै रहेनछ । परमाणुभित्र पनि इलेक्ट्रेन, अझै ‘स्ट्रिङ थ्योरी’ सम्म जाँदा त ‘भाइब्रेसन’ अर्थात् ऊर्जाबाहेक केही बच्दो रहेनछ । तर, नेपालमा अझै पनि हामीलाई ‘प्रिमिटिभ’ न्युट्रोनियन भौतिक विज्ञान नै वैज्ञानिक लाग्छ । त्यसपछाडि भएका वैज्ञानिक विकासबाट नेपालका राजनीतिक चिन्तकहरू बेखबर देखिन्छन् ।

‘वैज्ञानिक’ समाजवादी वा साम्यवादी दर्शन बोकेर नेपालको विकास हुन सक्दैन । यसको यो मार्क्सको ऐतिहासिक भाग्यवादको धारणामा आधारित छ । समाजवाद भाग्यवादमा आधारित छ, कर्मको सिद्धान्तजस्तै । यसले भन्छ– ऐतिहासिकताले गर्दा तिमी गरिब भएका हौ । समाजवादले ऐतिहासिक भौतिकवादमा खुट्टा गाडेको छ भन्नुको मतलब त्यो इतिहासको कारणले हुन्छ भनिएको हो । तपाईंले आज काम गरेर हुँदैन, जे विभेद र कष्ट भोग्नुभएको छ, त्यो इतिहासको कारणले हो । इतिहास तपाईं बदल्न सक्नुहुन्न, आफ्नो स्थिति बदल्ने कुनै उपाय छैन भन्ने दर्शन समाजवाद हो । यसले अकर्मण्यता र लाचारीपन मात्रै ल्याउँछ, समृद्धि र आशा होइन । यसले भन्छ, समाज कस्तो हुने, मान्छेले तय गर्ने होइन, वैज्ञानिक ऐतिहासिकताले तय हुने हो । यदि सबै कुरा ऐतिहासिकताले नै तय हुने हो भने मान्छेले आज श्रम गरेर आफ्नो भाग्य निर्धारण गर्न सक्ने वा जीवन कस्तो हुने त्यो बनाउने ठाउँ नै रहेन । त्यो त ऐतिहासिकताद्वारा सुनिश्चित हुने भयो । यो चरम भाग्यवाद हो । ‘एल्डेरिअन साइकोलोजी’ मा समेत यो सर्वथा अस्वीकार हुने कुरा हो ।

विज्ञान जतिजति विकसित हुँदै गयो, उसले सम्भावनाको भाषा बोल्न थाल्यो, निश्चितता वा भाग्यवादको होइन । न्युट्रोनियन भौतिकवादमा पिण्डहरूको गतिले सबै कुरा निर्धारित हुने भनिएकामा ‘क्वान्टम मेकानिक्स’ सम्म आइपुग्दा इलेक्ट्रोन कहाँ हुने भन्ने कुरासमेत निश्चित रूपले भन्न नसकिने भइयो । यो तथ्यलाई समाजवादी दर्शनले अस्वीकार गरेको देखिन्छ । डोरबहादुर विष्टको ‘भाग्यवाद र विकास’ सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणको भए पनि समाजवादी दर्शनले भाग्यवाद र विकासलाई वैज्ञानिक सुनिश्चितताको आवरणमा ढाक्न खोज्दै छ ।

पुँजी उत्पादन गर्ने साधन पुँजीवादसँग मात्र छ । समाजवादले पुँजी उत्पादन गर्ने होइन, वितरण गर्ने हो । तर राष्ट्रसँग पुँजी नै नभएपछि बाँड्ने कसरी ? तसर्थ समाजवाद धनी वा समृद्ध बनाउने राजनीतिक दर्शन होइन, यो सबैलाई गरिब बनाउने दर्शन हो । हामीलाई समाजवाद चाहिँदै नचाहिने होइन, तर नेपाली समाजमा पुँजीवादी क्रान्ति भइसकेको छैन, हजारौं लाखौं उद्योग खुलेर करोडौंका लागि रोजगारी सिर्जना भइसकेको छैन । तसर्थ पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा समाजवादी व्यवस्था ल्याउन धरातल नै बनेको छैन ।

देशको आर्थिक नीति

देशले अँगाल्ने आर्थिक नीति चानचुने कुरा होइन । संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेर परिभाषित गरिएको छ । धारा ५० (३) का निर्देशक सिद्धान्तमा ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ’ भनेर आर्थिक नीति निर्देशित गरेको छ । त्यतिमात्रै नभएर धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा २(६) मा ‘कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने... गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ भनिएको छ । यस अर्थमा शिक्षा वा स्वास्थ्यमा राज्यले मात्रै लगानी गर्ने वा उद्योग पनि कुनै क्षेत्र विशेषले सञ्चालन गर्न पाउने भनेर कानुन जतिखेर पनि ल्याउन सकिन्छ ।

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा वामपन्थी शक्तिहरूको बोलबाला थियो र अन्य ठूला दल पनि तिनै वामपन्थीको प्रभावमा रहे । संविधानमा ‘समाजवाद’ लेखाउन त लेखाइदिए तर यसको मतलब केवल निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य मात्रै होइन, धेरै ठूलो हो भनेर हेक्का नै राख्न सकेनन् । समाजवादको मुख्य विषय देशको आर्थिक प्रणाली र उत्पादनका साधनहरू राज्यको स्वामित्वमा हुनु हो । समाजवादउन्मुख भन्नुको मतलब आज जे–जति निजी लगानीका उद्योग, कलकारखाना वा संघसंस्था छन्, तिनीहरू पनि भोलि राज्यकै स्वामित्वमा आउने वा राज्यले अधिग्रहण गर्ने भन्नु हो । त्यसैले आज विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आईएमएफ र विश्वका लगानीकर्ता नेपाल ‘समाजवादउन्मुख’ अर्थतन्त्र हो भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै तर्केर भाग्छन् । कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्तासँग आफूसँग एक खर्ब रुपैयाँ भए पनि वा गैरआवासीय नेपालीसँग अर्बौं रुपैयाँ भए तापनि नेपालमा किन लगानी गरून् यदि राज्यले भोलि त्यसलाई अधिग्रहण नै गर्ने हो भने ? प्रश्न स्वाभाविक छ । नेपालसँग यदि पुँजी छैन भने विश्वबाट ल्याउन सक्नुपर्थ्यो । गैरआवासीय नेपालीले नै कति लगानी गर्न सक्थे, तर उनीहरूका लागि वातावरण बनाउन सक्दैनौं ।

केही समय अगाडि सरकारले शिक्षा विधेयक ल्यायो, जसमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको नीति, सरकारद्वारा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णयपछि नर्सिङका सयौं निजी कलेज र अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा छन् । देशमा वाणिज्यलाई टेवा दिँदै आएका व्यापारीमाथि मुद्दा लगाएर जेलभित्र हालिएको छ । दसौं हजारलाई रोजगारी दिइरहेका देशकै शीर्ष उद्योगीमाथि ३०–३५ वर्ष अगाडिको मुद्दा देखाएर तर्साएर धपाउन खोजिएको छ ।

एकातिर राज्यले संविधानतः सबै कुरा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने कुरा गर्छ, अर्कोतिर राज्यले जेमा हात हालेको छ, त्यहीं पूर्णतः असफल भएको छ । सरकारी विद्यालय, अस्पताल, बैंक, संघसंस्था र उद्योगको हालत के छ, आम जनताले राम्ररी बुझेका छन् । दिनहुँ ज्यालामा काम गर्नुपरे पनि जनताले आफ्ना बच्चालाई बोर्डिङमा नै पढाउन चाहन्छन् । पैसा भए निजी अस्पताल नै जान चाहन्छन् । सरकारी बैंकबाट आफ्नै पैसा राख्न र झिक्न पनि घूस लाग्ने र अनेकौं यातना भोग्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको लगभग सबै उद्योगधन्धा घाटामा छन् । सार्वजनिक संस्थान चलाउन ६ खर्बभन्दा धेरै लगानी गरेको सरकारको जम्मा प्रतिफल १ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमजस्ता संस्थानहरू जहिले पनि घाटामा चलिरहेका छन् ।

अस्थिर सत्ता र राजनीतिक बेथिति

राजनीतिक आडमा र शीर्ष नेताको संरक्षणमा जे गरे पनि हुने भन्ने प्रवृत्ति छ । विद्यालयको शुल्क तिर्नुछ– आन्दोलन वा तोडफोड गरे तिर्नु पर्दैन । अस्पतालमा तोडफोड गरेर पनि उम्किन सक्ने । कतिपय उद्योगीहरू पार्टीसँग मिलेर राज्यको करमा लुट मचाउँछन् भने कामदारले पनि जतिखेर आन्दोलन गरेर उद्योग नै बन्द गर्न सक्छन् । यस्तो माहोलमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक सेवासँग सम्बद्ध संस्था निर्धक्क भएर स्थापित हुन सक्दैनन् र सेवाप्रवाह गर्न सक्दैनन् । लगानीकर्तालाई सुरक्षित महसुस हुँदैन र रोजगारी सिर्जना हुने अवसर हराउँदै गएका छन् ।

जतिसुकै राम्रो योजना भए पनि नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार, दण्डहीनताको अवस्था छ भने त्यो देश विकसित हुन गाह्रो छ । नेपाल कागजी रूपमा स्वतन्त्र भए पनि यथार्थमा हरेक राजनीतिक र आर्थिक महत्त्वपूर्ण निर्णय, गठबन्धन निर्माण र सरकार परिवर्तन बाह्य प्रभावमा नै हुन्छ । त्यसलाई झेल्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व वा दल भइदिएनन् । जसले बाह्यशक्तिको निर्देशनविपरीत निर्णय गर्छ, उसको सरकार त्यति नै खेर ढल्छ र अर्को पात्र खडा गरिन्छ । यसले गर्दा भूराजनीतिक परिवेशअनुकूल ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बन्दा देशमै लगानी र रोजगारी प्रधान विषय बन्ने कुरै भएन । यसले दलाल पुँजीवादलाई बढावा दिने काम मात्रै गरेको छ ।

देश र जनताको अवस्था के छ, त्योसँग इमानदारीपूर्वक कुनै सरोकार रहन्न । सत्तामा पुग्नका लागि वा बाह्य शक्ति केन्द्रसँग सामीप्य र बफादारी देखाउनका लागि ऋण लिइदिएको वा अन्य सम्झौता गरिदिएको प्रशस्तै उदाहरण छन् । भलै ती ऋण र सम्झौता स्पष्ट रूपमा देश वा जनताका लागि घातक नै थिए । नेतृत्वमा प्रतिबद्धताको कमी छ । राजनीतिको सुरुवात गर्दाखेरि कतिपयमा त्यो देखिए पनि सत्तामा पुग्दासम्म विभिन्न परिबन्धमा बाँधिन गई त्यो स्तरसम्म प्रतिबद्ध नै हुन पाउँदैनन् ।

नेपालको सत्ता प्रजातन्त्र आएपछि कहिले पनि स्थिर भएन । स्थिर नभएपछि यसका नीति तथा कार्यक्रम, रणनीति र योजना केही स्थिर हुने भएनन् । एउटा सरकारले गर्न खोजेको कुरा केही महिनापछि सरकार परिवर्तनपछि थन्किन्छ । एउटा कार्यालय प्रमुखले थिति बसाउन खोजे पनि अर्को आएपछि सकिन्छ । एउटा सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा नै दिएको अनुमति अर्को सरकार आएपछि खोसिन्छ । सरकारी तवरबाटै पनि कतिखेर कुन नीति आइदिने हो त्रास बनिराख्छ । लगानीमैत्री वातावरण बन्दैन र रोजगारी सिर्जना हुँदैन ।

– राउत जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०८० ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुख्खा मौसम सुरुभएसँगै डढेलो र आगलागी घटना व्यापक बढेका छन् । वर्षेनी हुने यस्ता घटनाबाट धेरै क्षति हुन नदिन के गर्नुपर्छ ?