साइकलमैत्री सहर : घोषणापत्रमा मात्र अटाउने चुनावी मुद्दा- विचार - कान्तिपुर समाचार

साइकलमैत्री सहर : घोषणापत्रमा मात्र अटाउने चुनावी मुद्दा

काठमाडौं उपत्यकामा गुड्नेमध्ये एकतिहाइ मोटरकार र बाइकलाई मात्र साइकलले प्रतिस्थापन गर्न सके पनि उपत्यकाको यातायात प्रणाली सहज, सुरक्षित र व्यवस्थित हुन सक्छ । के यो चुनावमा हाम्रा सहरहरूले ‘भिजनरी’ नेतृत्व पाउलान् ?
रत्नराम श्रेष्ठ

चुनावसँगै धेरै राजनीतिकर्मी उदाउँछन् । धेरै घोषणापत्र पनि आउँछन् । घोषणापत्रमा धेरैले बोल्ने–लेख्ने शब्दावली हुने गर्छन्— स्मार्ट सहर, हरित सहर, स्वच्छ सहर, दिगो विकास आदि–इत्यादि । चुनावताका राजनीतिकर्मीहरू आफूलाई दिगो विकासको ठूलो पक्षधर र असली विज्ञभन्दा ठूलो विज्ञका रूपमा देखाउने गर्छन् ।

तर आम नागरिकलाई थाहा छ, उनीहरूको ‘दिगो विकास’ भनेको ‘राजनीतिको दिगो व्यापार’ हो, ‘दिगो लाजनीति’ हो, ‘दिगो डोजरनीति’ हो । नागरिकहरूको अस्तित्व त केवल एक भोट र करदाता प्रमाणपत्रभन्दा माथि कहाँ छ र ! हामीले दिनदिनै यस्तै त भोगिरहेका छौं । २०७२ सालको भूकम्पताका भोग्यौं, कोरोना महामारीमा भोग्यौं । नागरिकले चुनावमा त्यस्ता दर्दहरूको हिसाबकिताब माग्नुपर्ने हो, तर ‘मास डिमेन्सिया’ का भयंकर रोगी हामीलाई त्यसको के परबाह !

कुनै पनि सहरको आर्थिक, भौतिक र सामाजिक विकासमा नागरिकहरूको आवागमन (मोबिलिटी) या गतिशीलताले प्रमुख भूमिका खेल्छ । मोबिलिटीमा सवारीसाधनहरूको विकास र प्रयोगले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको पक्कै हो । मेसिनरी साधनहरूले हाम्रो मोबिलिटीलाई छिटो र सहज बनाए । सवारीसाधनहरूको अत्यधिक प्रयोग हुँदै गयो । यसैका नकारात्मक प्रभावहरू सहरी क्षेत्रमा देखिन थालिसकेका छन् । अत्यधिक इन्धन खपतका कारण धान्नै नसकिने आर्थिक नोक्सानी, हदै दूषित पर्यावरण, खस्किँदो जनस्वास्थ्य, हदै असुरक्षित सडकयात्रा सामान्य भइसकेका छन् । यिनले हाम्रो सहरी जनजीवनलाई अपाहिज, असहज र असुरक्षित बनाइसकेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाकै कुरा गरूँ, सवारीसाधनको अचाक्ली प्रयोगले सम्पदा र सांस्कृतिक धरोहरले भरिएको यो सहरलाई कुरूप बनाउँदै लगेको छ ।

कुनै पनि नागरिकले हरेक कोणबाट सहर सहज जीवनको आश्रयस्थल बनोस् भन्ने कामना गर्दछ । सुरक्षित यातायात, स्वच्छ वायु नागरिकको हक हो । ३० लाखको कार चलाउने र ३ हजार रुपैयाँको साइकल चलाउने नागरिकले सडकमा उत्तिकै सम्मानित र सुरक्षित महसुस गर्न पाउनुपर्छ । सहरमा कर्पोरेटहरूले गल्फ खेल्ने हरिया पार्कहरूभन्दा साधारण मजदुरहरू थकानपछि सुस्ताउने सुरम्य चौरहरू बढी हुनुपर्छ । चिल्ला र चौडा सडकहरूबाट फुटपाथहरू अपहेलित र अतिक्रमित हुनु हुन्न । कार्बन उत्सर्जन गर्ने करोड–करोडका सवारीसाधन चढ्नेहरूभन्दा फुटपाथमा हिँड्नेहरू भलादमी मानिनुपर्छ । पैदलयात्रीहरू त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले धूलोधूवाँ निकालेर सहरलाई दूषित बनाउने दुष्कर्म गर्दैनन्, जसले सहरको प्राकृतिक वायुलाई अप्राकृतिक धूवाँ र ध्वनिले आक्रान्त बनाउँदैनन् ।

सहरी यातायात प्रणालीमा गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायात, साइकलयात्रा र पैदलयात्रालाई प्राथमिकता नदिए व्यक्तिगत मोटरकार, बाइकहरूलाई प्रश्रय पुग्छ नै । यिनको अत्यधिक प्रयोग गर्नु भनेको सहरलाई समस्यैसमस्याको चक्रव्यूहमा जकड्नु हो । सीमित भूगोल, सीमित सडक, सीमित क्षमताको सहर काठमाडौंमा अनगिन्ती मोटरगाडी, कार, बाइकहरूलाई थुपार्दै जानुले अन्ततः सडक यातायातलाई ठप्प पार्दै लैजान्छ । र, त्यसकै परिणाम अचेल हामीले दिनहुँ भोगिरहेका छौं ।

एउटा तथ्यांक अनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा १८ लाख सवारीसाधन थुप्रिएका छन् । तीमध्ये लगभग १६ लाख दैनिक सडकहरूमा कुदिरहेका हुन्छन् । मोटरकार र बाइकहरूमध्ये ७० प्रतिशतको औसत यात्रा दूरी ५–७ किलोमिटर हुन्छ । अर्थात्, १२ लाख मोटरकार र बाइकहरू दैनिक ७ किलोमिटरसम्मका लागि मात्रै प्रयोग हुने गर्छन् । ७ किलोमिटरसम्मको यात्राका लागि मोटरकार र बाइकहरूको घुइँचो, धूलो, धूवाँ र ध्वनिले गर्दा काठमाडौंको ‘अर्बन लाइफ क्वालिटी’ हदै खस्किसकेको छ । काठमाडौंमा गुड्नेमध्ये एकतिहाइ मोटरकार र बाइकलाई मात्र साइकलले प्रतिस्थापन गर्न सके पनि उपत्यकाको यातायात प्रणाली सहज, सुरक्षित र व्यवस्थित हुन सक्छ । यसका लागि यहाँका सडक–बाटाहरू साइकलमैत्री र सुरक्षित हुनु जरुरी छ । सहरभरि साइकल स्ट्यान्ड र लेनको नेटवर्क विकसित हुनुपर्दछ । साइकल संस्कृतिको विकास गर्न विविध कार्यक्रम र नीतिहरू चाहिन्छन् । ‘मोनिटरिङ’ र ‘इन्फोर्समेन्ट’ बिनासाइकल लेनहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन् ।

सहरी विकास प्रारूपको केन्द्रमा मान्छे राख्ने कि मोटर, अर्थतन्त्र राख्ने कि वातावरण, पुँजीवादी अर्थराजनीति समात्ने कि समाजवादी अर्थराजनीतिजस्ता प्रश्नहरूको उत्तरमा छिपेको छ— साइकल प्राथमिकता । सडक र साइकल हाम्रो सहर र समाजलाई समाजवादतर्फ डोर्‍याउने गतिलो पांग्रा र पथ बन्न सक्छन् । के यो चुनावमा हाम्रा सहरहरूले ‘भिजनरी’ नेतृत्व पाउलान् ?

सडक–बाटाहरू, यातायात प्रणाली सहरी विकासको केन्द्रमा पर्दछन् । साइकल र ‘सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्टेसन’ का मुद्दाहरू प्रत्यक्ष रूपमै सहरी यातायात प्रणाली र सडक–बाटाहरूसँग जोडिन्छन् । चुनावी मुद्दामा पनि पर्ने गर्छन्— सडक, फुटपाथ, ट्राफिक जाम, धूवाँधूलो आदि ।

स्थानीय तहको गएको चुनावमा काठमाडौं महानगरका मेयर प्रत्याशी विद्यासुन्दर शाक्यले घोषणापत्रमा साइकल सिटीको अवधारणा समेटेका थिए । त्यस्तै अरू कैयौं उम्मेदवारका घोषणापत्रमा साइकलमैत्री र पैदलमैत्री सहरका बुँदाहरू थिए । दुर्भाग्य, काठमाडौं महानगरमा एक इन्च पनि साइकल लेन कतै बनेन । महानगरका मेयर शाक्य सुविधाजनक बहुमतमा हुँदा पनि साइकलमैत्री काठमाडौं सहर बनाउन पहल गरेनन् । ललितपुर महानगरमा भने चुनौती, बाधाहरूबीच दुःखसुखले ३३ किलोमिटरजति साइकल लेन नेटवर्क तयार गरियो ।

सहरका लागि साइकल कति अत्यावश्यक भइसकेको छ भन्ने बुझ्नका लागि केही अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेरौं । लन्डन र पेरिसमा एक दशकअघिसम्म साइकल लेनहरू अहिलेजति थिएनन् । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले यसअघि दुई कार्यकाल मेयर हुँदा र हालका मेयर सादिक खानले लन्डनमा अर्बौंको बजेट खर्चेर साइकल लेनका नेटवर्कहरू बनाए । उनीहरूका चुनावी मुद्दाहरूमध्ये एउटा साइकल सिटी पनि थियो । यही एजेन्डाले उनीहरूलाई जिताउन भूमिका खेलेको थियो । त्यस्तै, पेरिसका मेयर एने हिडाल्गोले पनि साइकल सिटीलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । फलस्वरूप पेरिसमा साइकल लेनको गतिलो नेटवर्क बनिसकेको छ । हाल लन्डन र पेरिस साइकल सिटी अवधारणाको बेन्चमार्क बनेका छन् । यता हाम्रा मेयरका उम्मेदवारहरूचाहिँ साइकल सिटीबारे बोल्दैनन्, प्रतिबद्धता त परकै कुरा ! सिक्ने चाहना भए विकसित देशका सहरहरूका अनुभव कति छन् कति !

गत वैशाख ३ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राज्ञ, विज्ञ, लेखक, इन्जिनियर, आर्किटेक्ट, सहरी योजनाकार, जनस्वास्थ्य विज्ञ, मेडिकल डाक्टर र साइकल अभियन्ताहरूको पहलमा छोटो कार्यशाला गरिएको थियो । त्यहीँबाट ‘कीर्तिपुर साइकल घोषणापत्र’ पनि जारी गरियो । घोषणापत्रमा सहरहरूलाई पैदल यात्रु तथा साइकलमैत्री बनाउन पालिकाहरूमा विशेष विभाग या बोर्ड स्थापना गरी त्यही बमोजिम विकास–निर्माण गर्न प्रतिबद्धता गर्नेहरूलाई मात्र भोट हाल्न अपिल गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको एउटा अध्ययनले काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित सहर भएको निष्कर्ष निकालेको छ । हाम्रा सहरहरू यसरी विषाक्त वायुमा सास फेर्न विवश बनिरहँदा साइकलको कुरा किन नगर्ने ?

अर्थशास्त्री शेरजंगबहादुर चन्दको टिमले डेढ वर्षअघि ट्राफिक जामबाट राष्ट्रलाई परिरहेको आर्थिक नोक्सानीको अध्ययन गरेका थिए, जस अनुसार काठमाडौंको ट्राफिक जामबाट हरेक वर्ष मुलुकलाई १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी हुने गरेको छ । यो अध्ययन कोरोना लकडाउनअघि रहेका मोटरकार, बाइकसहितका सवारीसाधनको आधारमा गरिएको थियो । कोरोना लकडाउनपछि भने उपत्यकामा सवारीसाधनको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । त्यसैले पनि साइकल र पैदलयात्रुमैत्री सडक यहाँ अपरिहार्य भइसकेको छ ।

जलवायु संकटले गर्दा विश्व मानव समुदाय समस्याहरूले घेरिँदै गएको छ । कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने कठोरतम निर्णय लिइहाल्नुपर्ने यो अवस्थामा त्यसको सर्वोत्तम उपाय भनेको पेट्रोल र डिजेलले चल्ने सवारीसाधनहरूको प्रयोग न्यूनीकरण गर्दै साइकल सवारीलाई प्राथमिकता दिनु नै हो । हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा अन्य विकल्प साह्रै कम छन् । संसारका विकसितसहित ५०० सहर साइकल सिटी बन्ने सुरसारमा छन् । हामीलाई पनि त्यही बाध्यता छ ।

यसपालिको स्थानीय चुनावमा ५ वर्षअघिकै घोषणापत्रहरू टकटकाएर नयाँ शब्दजाल समावेश गरिएका छन् । जनता जनार्दनलाई ‘मुर्गा’ बनाउन खप्पिस राजनीतिक खेलाडीहरूले फेरि ५ वर्ष पनि मुर्गै बनाउने त हैनन् ? मतदान गर्नुअघि सयौं पटक सोचौं । भूकम्प र कोरोनाकालका दुःखपीडाहरू पुनःस्मरण गरौं ।

श्रेष्ठ साइकल अभियन्ता हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७९ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुस्तकदेखि तर्सने प्राध्यापकहरू

वसन्त महर्जन

विश्वविद्यालयका नेपाली प्राध्यापकहरूका सन्दर्भमा अनेक नकारात्मक टिप्पणी सुन्न–पढ्न पाइन्छन् । शिक्षण सहायक, उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक हुँदै तिनको जब प्राध्यापकमा पदोन्नति हुन्छ, पुस्तक पढ्न छाड्छन् भन्ने टिप्पणी झट्ट सुन्दा अतिशयोक्तिपूर्ण लाग्ला तर यस्ता अभ्यासीहरूको संख्या सानो छैन ।

अझ आफू विद्यार्थी छँदा कक्षामा गुरुले टिपाएका नोटकै भरमा प्राध्यापन जीवन नै बिताइदिनेहरूको संख्या पनि कम्ती छैन । अहिलेलाई यही नोट राम्ररी पढ्नू, जाँचमा पास हुनू र चाहियो भने पछि किताबहरू पढ्नू भनेर गज्जबको ‘आइडिया’ दिने प्रायः प्राध्यापकहरू पुस्तक पढ्दैनन् । यो वर्गलाई सायद पुस्तक देखरै एलर्जी हुन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण गुणस्तरयुक्त हुन नसकेको टिप्पणी आउनुमा पुस्तकदेखि तर्सने प्राध्यापकहरू पनि एउटा कारक हुन् ।

विश्वविद्यालयका नियमित दृश्य हुन्— प्राध्यापक कक्षाकोठामा पस्छन्, वर्षौं पुरानो नोट निकाल्छन् र भट्याउन थाल्छन् । अथवा, विद्यार्थीलाई त्यही नोट अक्षरशः सार्न लगाउँछन् । बुझाउने काम कमै हुन्छ किनभने प्राध्यापक आफैंले त्यो नोट नबुझेका हुन सक्छन् । छलफल प्रायः हुँदैन । आफ्नो नोटको फोटोकपी बाँडिदिने वा फोटोकपी गरेर लिनू भन्ने अर्ती दिने पनि गरिन्छ । नोट सार्ने, घोक्ने, परीक्षामा त्यही लेख्ने र उत्तीर्ण हुने अप्राज्ञिक परिपाटीले खोज, अनुसन्धान, छलफल, विचार, विमर्श सबैलाई शून्यतिर धकेलिरहेको छ । प्राध्यापकको त्यही रोग विद्यार्थीमा सर्छ र उसले प्राप्त गरेको नोट थन्क्याइराख्ने हुन्छ । त्यो नोटको प्रयोग परीक्षाभन्दा केही दिनअघि मात्रै हुन्छ । यसरी पाएको डिग्रीका सर्टिफिकेट बोक्नेहरू आफ्नै विषयक्षेत्रबारे खुला छलफल गर्न पनि हिचकिचाउँछन् ।

केहीअघि आफ्नै विषयका एक प्राध्यापकको कोठामा पुगेर केही छलफल गर्दा कुरा बाझियो । उनले आफ्नो बचाउमा पेस गरेको प्रमाण ‘क्लास नोट’ थियो । बीस–पच्चीस वर्ष पुरानो उक्त क्लास नोट पनि त्यो बेला सही थियो होला तर यसबीच धेरै नयाँ तथ्यहरूको प्राप्ति र त्यसबारेमा अनेकौं अध्ययन भइसकेको तथ्य नोटमा हुने कुरा भएन । यस्तो नोट प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले कस्तो शिक्षा पाउलान् ?

विद्यालयस्तरको पढाइमा निबन्ध लेखनमा जोड दिइन्छ । अझ अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत लेखन प्रतियोगिता पनि हुन्छ । यसले विद्यार्थीको लेखन क्षमता वृद्धि गर्नेमा दुईमत छैन । यो अभ्यास विश्वविद्यालयमा पनि नितान्त जरुरी छ । निरन्तरको अभ्यासले लेखनशैली माझिँदै जान्छ भन्ने सदैव हेक्का राख्नुपर्दछ । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकले पढाएका कुरा आफ्नो भाषामा लेख्न नसक्नु र नोट घोकेरै परीक्षा दिन विद्यार्थीहरू बाध्य हुनुको कारण हो— लेखन अभ्यासमा रहेको कमी । हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा परीक्षा लेखेरै दिनुपर्ने हुनाले लेखन पक्षमा जोड दिनैपर्दछ । विद्यार्थीहरू खोज–अनुसन्धानमा लागून् भनेर शोधग्रन्थको लेखन पनि राखिएको हुन्छ । विडम्बना, शोधपत्र लेखनको यो प्रावधान कतिपय विद्यार्थी र प्राध्यापकका लागि गलपासो हुने गरेको छ । यही एउटा प्रावधानका कारण कतिपय विद्यार्थीहरूका डिग्री थेसिस लेख्न नसकेरै पनि अड्किएका हुन्छन् । यही भएर शोधपत्र लेखनको प्रावधान नै हटाउनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । विद्यालयस्तरमा सिकाइने बुँदा टिपोट, संक्षेपीकरण, विस्तृतीकरण आदि अभ्यासलाई हेपेर विश्वविद्यालयको थेसिस लेख्न सकिँदैन । यी कमीकमजोरी हटाउन पुस्तकसँग शिक्षक–विद्यार्थीको नियमित संगत हुनैपर्दछ ।

पुस्तकदेखि डराउने वा पुस्तक मनै नपराउने मानसिकता एक खालको रोग नै हो जसलाई ‘बिब्लियोफोबिया’ भनिन्छ । बिब्लियोफोबियाको समस्या विश्वविद्यालय क्षेत्रमा विकराल रूपमा फैलिँदो छ । केही समयअघिको कुरा हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक सहप्राध्यापक एउटा पुस्तकपसलमा पुगी पुस्तक र लेखकका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न गर्दै थिए । उनले सोधेका कतिपय पुस्तक उनकै विभागमा पढाइ हुने पनि परेछन् । विभागले निर्दिष्ट गरेको कोर्समा समावेश पुस्तककै बारेमा प्राध्यापकलाई जानकारी नभएको भनी घोचपेच हुँदा उनले दिएको जवाफ संवेदनशील छ, ‘मैले पढाउने पुस्तक अरू नै भएकाले यसबारे जानकारी भएन ।’ यो सानो जवाफले पनि प्राध्यापक वर्ग सिक्न र सिकाउनभन्दा जागिर खाने मानसिकतामै सीमित रहेको बुझाउँछ । पुस्तक र लेखकका बारेमा उनले त्यसरी सोधेर बस्नुको प्रयोजनबारेको जवाफ झनै ताज्जुबलाग्दो थियो । त्यसको भोलिपल्ट विश्वविद्यालयमा हुने प्राध्यापक पदको जाँचमा सोधिन सक्छ भनेर उनले यस्तो जानकारी बटुलिरहेका रहेछन् ।

विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नेहरू अध्ययन–अनुसन्धानमा पनि लागून् तथा अनुसन्धानमूलक लेख तथा पुस्तकको प्रकाशनमा पनि सरिक भएर ज्ञानवृद्धि गरून् भन्ने मनसाय विश्वविद्यालयको देखिन्छ । यही भएर पदोन्नतिका बेला प्रकाशित अनुसन्धानमूलक लेख तथा पुस्तकको मूल्यांकन गरी नम्बर दिइन्छ । पदोन्नतिका लागि यसरी आउने नम्बरले पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । तर सेवा आयोगका आँखामा धूलो छर्ने काम प्राध्यापक वर्गबाट यही बेला हुने गर्दछ । कतिपयले यही प्रयोजनका लागि मात्रै केही प्रति पुस्तक तयार पार्ने र कृति मूल्यांकनका लागि बुझाउने गरेको पाइन्छ । अवकाशप्राप्त प्रा. डा. प्रेम खत्रीको हालै प्रकाशित आत्मकथामा उल्लिखित एउटा प्रसंग अझ संवेदनशील छ । सेवा आयोगबाट हुने प्राध्यापक पदको परीक्षामा प्रा.डा. खत्री अन्तर्वार्ताकारका रूपमा नियुक्त थिए र उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता हुँदै थियो । प्राध्यापकमा पदोन्नतिका लागि उम्मेदवार बनेका एक व्यक्तिले मूल्यांकनका लागि बुझाएको कृति देखेर उनी नराम्ररी झस्किए । आफ्नै दाजुले लेखेर बजारमा ल्याएको पुस्तकमा केही पृष्ठ र आवरण परिवर्तन गरी पदोन्नतिका लागि ती व्यक्तिले सेवा आयोगमा बुझाएका रहेछन् । संयोग के परेछ भने, उक्त पुस्तकमा समाविष्ट भूमिका प्रा. डा. खत्रीले नै लेखेका रहेछन् । यही एउटा घटनाले पनि विश्वविद्यालयमा रहेका धेरै बेथिति उजागर गर्दछ ।

बेथितिले राज गरेको जुन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले नियुक्ति पाउँछन्, पढाउने नाममा जागिर मात्रै खान्छन्, पुस्तकालयमा नभएर दलका नेता तथा नेताका आसेपासेका दैलो वा बैठक चहार्ने गरेकै भरमा पदोन्नति हुन्छ, त्यहाँ पुस्तक अध्ययन गर्नुको दरकार नै किन पर्छ र ! उनीहरूका दृष्टिमा पुस्तक पढ्नु भनेको समय खेर फाल्नु र मूर्ख बन्नु हो । यी कथित प्राध्यापकहरूको चंगुलमा फसेका विद्यार्थीहरूलाई ‘बिचरा’ बाहेक के नै भन्न सकिन्छ र ! अनि किताब होइन, जाँचमा सोधिने सम्भावित प्रश्नहरूको उत्तर मात्रै खोज्ने र सोही उत्तर घोकेर परीक्षाकक्षमा पुग्ने विद्यार्थीको संख्या थपिँदै जानु कुन आश्चर्यको कुरा भयो र ! यो प्रवृत्ति रहुन्जेल विश्वविद्यालय साँचो अर्थमा विश्वविद्यालय हुन सक्दैन ।

महर्जन बौद्ध दर्शनका अध्येता हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७९ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×