अध्यक्षमा फेरि किन ओली ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अध्यक्षमा फेरि किन ओली ?

देउवा, प्रचण्ड, माधव पार्टीका प्रमुख नै हुनुपर्ने, ओलीचाहिँ थप एक कार्यकाल एमालेको अध्यक्ष हुनु हुँदैन भन्ने बहसको के अर्थ ?
गोपाल खनाल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा आगामी पाँच वर्षका लागि कस्तो नेतृत्व आउँछ भन्ने विषयमा जति चासो पार्टी पंक्तिमा छ, त्यसभन्दा बढी बहस पार्टीबाहिर देखिन्छ । अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीको निरन्तरताको विकल्प देखिँदैन भन्ने एमालेभित्रको निष्कर्षमा बाह्य प्रहार बढी केन्द्रित देखिन्छ ।

ती बाह्य विचार एमाले बलियो होस् भन्ने सोचबाट निर्देशित छैनन् । प्रतिस्पर्धामा उत्रन चाहनेहरूले प्रतिस्पर्धी शक्ति र त्यसको नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने प्रयास गर्छन् नै । ओलीमाथिको प्रहारलाई त्यस्तै रूपमा बुझ्नुपर्छ । गठबन्धन नै मुख्य शक्तिविरुद्ध बनाइन्छ ।

एमालेमा नीतिभन्दा नेतृत्व प्रधान भएको प्रमाणित गर्न र सत्तास्वार्थकेन्द्रित नयाँ राजनीतिक यात्राको औचित्य पुष्टि गर्न कोहीकोही एमालेको ‘नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रम छैन’ भन्ने मुद्दा उठाउने प्रयास गर्छन् । तर एमालेकै सिद्धान्त र कार्यक्रम छैन भन्नेहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सिद्धान्त र कार्यक्रम के देखेका छन्, त्यसको चर्चा गर्नु उपयुक्त ठान्दैनन् । ओली र एमालेको विरोधलाई नै आफ्नो राजनीतिक आधारदेखि सिद्धान्तसम्म बनाउँदा कुनै अतिरिक्त शक्ति प्राप्त हुँदैन भन्ने बुझ्न उक्त पक्षलाई अझै केही समय लाग्छ । महाधिवेशनको सम्मुखमा यो लेख एमालेमा आन्तरिक प्रजातन्त्र र ओलीको नेतृत्वबारे केन्द्रित छ ।

आन्तरिक प्रजातन्त्र

कम्युनिस्ट पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयता (डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिज्म) को अभ्यास हुन्छ भनी राजनीतिमा चासो राख्नेहरूले बुझेकै छन्, तर यथार्थमा नेपालका सबै राजनीतिक दलले गरेको अभ्यास यही हो । जनवादले विचार र सिद्धान्तमा खुला छलफल र केन्द्रीयताले त्यसकै आधारमा केन्द्रको निर्देशन र नियन्त्रणलाई जनाउँछ । लेनिनको व्याख्यामा ‘छलफल र बहसमा स्वतन्त्रता, कामकारबाहीमा एकता र अनुशासन’ जनवादी केन्द्रीयता हो । पार्टीका माथिल्लादेखि तल्ला निकायसम्म निर्वाचन हुनु, माथिल्लो निकायका निर्णय तल्ला कमिटीहरूले मान्नु, बहुमतको निर्णय अल्पमतले मान्नु आदि जनवादी केन्द्रीयताका चरित्र हुन् ।

अभ्यासलाई हेर्दा, सामान्य अवस्थामा पार्टीभित्र गुटहरू हुन्छन् र ती गुटबीच द्वन्द्व हुन्छ भन्न सकिन्छ । गुट मुख्यत: अवसरद्वारा निर्देशित हुन्छ । दुई–लाइन संघर्षचाहिँ विचार–निर्देशित हुन्छ । नेकपाभित्रको तीन वर्षको द्वन्द्व दुई–लाइन संघर्ष थिएन, विशुद्ध सत्तास्वार्थको झगडा थियो । क्रान्तिलगत्तै वा ठूलो संकट आइपरेका बेला वा त्यस्तै शक्ति सञ्चय गर्दै मुख्य शत्रुविरुद्ध निसाना लगाउनुपर्ने अवस्थामा कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले गुटबन्दीलाई प्रतिबन्ध गर्न पनि सक्छ । जस्तो कि, अल रसियन कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्सेभिक) को सन् १९२१ मा भएको दसौं महाधिवेशनमा लेनिनले पार्टीभित्र गुटबन्दी गर्न नपाइने प्रस्ताव पास गराएका थिए । संयोगले अहिले एमालेको दसौं महाधिवेशनमै गुटगत रूपमा प्रतिस्पर्धामा नजाने सहमति भएको छ ।

स्टालिनका पालामा ‘डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिज्म’ ले ‘सेन्ट्रिस्ट’ रूप लियो, जुन गलत अभ्यास थियो र त्यसले जनवादी केन्द्रीयतामा भ्रम पैदा गर्‍यो । चिनियाँ संविधानले राज्यका अंगहरूले नै जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास गर्ने र त्यसमा केन्द्रका अधिकारीहरूको एकीकृत नेतृत्वमा संसद्देखि तल्ला निकायहरूसम्म सञ्चालित हुने उल्लेख छ । राजनीतिक रूपमा चीन ‘नियन्त्रित लोकतन्त्र’ हो, त्यसैले पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धाको अभ्यास हुँदैन ।

एमालेले गरेको अभ्यास जनवादी केन्द्रीयता नै हो र यसो भन्न ‘लेनिनवाद’ वा ‘स्टालिनवाद’ को सन्दर्भ उल्लेख गरिरहनुपर्दैन । पार्टी सञ्चालन पद्धतिका दृष्टिले यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दुवैजस्तो छैन, जननेता मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र त्यसअनुसार पार्टी सञ्चालनका पद्धति हेर्दा पुग्छ । एमालेमा आन्तरिक प्रजातन्त्र छैन भन्नेले सामूहिक नेतृत्व प्रणाली, प्रतिस्पर्धामा सहभागिता र श्रेष्ठता, श्रेष्ठताको नेतृत्वको अभ्यासलाई स्मरण गर्दा पुग्छ ।

अध्यक्ष ओलीले जे चाहन्छन्, त्यही हुन्छ र त्यसैले ओलीको निर्देशन वा संकेत नपाई कोही पनि प्रतिस्पर्धा र नेतृत्वका लागि अघि सर्दैनन् भन्ने प्रचार भीम रावलको अध्यक्ष हुँदै सुवास नेम्बाङको वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि गोकुल बाँस्कोटाको सचिवसम्मको उम्मेदवारी घोषणाबाटै खण्डित हुन्छ । विगतमा ओलीनिकट भनिएकै नेताहरू फटाफट उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् । प्रतिबन्ध गुटगत प्रतिस्पर्धामा मात्रै लगाइएको हो । दसौं महाधिवेशनमा गुट वा समूह बनाएर निर्वाचन गर्दा गुटको हारजितको अर्थ लाग्छ र गुट नै स्थायी बन्दै अन्तत: विभाजनको खतरा रहन्छ भनेर सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको निर्णय भएको हो । त्यसको अर्थ अध्यक्षदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मको आकांक्षा राख्न पाइँदैन वा उम्मेदवारी दिन पाइँदैन भन्ने होइन । केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा नयाँ प्रवेश वर्जित होइन ।

वास्तवमा एमालेले केही नयाँ लोकतान्त्रिक मापदण्डको नेतृत्व लिएको छ । ७० वर्ष पूरा भइसकेपछि पार्टीको कुनै पनि कार्यकारी पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइँदैन । कुनै पनि पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने निर्णय पनि गोदावरी विधान अधिवेशनले गर्‍यो । विधान अधिवेशन आफैंमा पहिलो सकारात्मक प्रारम्भ हो । यी निर्णय अन्य पार्टीले पनि अनिवार्य गर्न सके त्यसले नयाँलाई पार्टीमा उपयुक्त जिम्मेवारीका लागि अवसर दिन्छ । जस्तो, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ७५ वर्ष पुगिसक्दा पनि पुन: सभापतिका प्रत्याशी हुन् । त्यस्तै, प्रचण्ड तीन दशकदेखि विभिन्न पार्टीका प्रमुख, भूमिगत हुँदा माओवादीको प्राधिकार हुँदै अहिले पनि अध्यक्ष नै छन् । माधव नेपाल तीन कार्यकाल एमालेका महासचिव भए र अध्यक्ष हुन नपाउँदा नयाँ पार्टी खोलेर अध्यक्ष नै भए । ती पार्टीमा एमालेमा जस्तै उमेर र दुई कार्यकालको हद राखिएको भए पछिल्लो पुस्ताले अवसर पाउँथ्यो ।

एमालेले मापदण्ड बनायो तर देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपालले मापदण्ड बनाएका छैनन् । लोकतान्त्रिक नेतृत्वभित्र यस्तो मापदण्ड पर्छ वा पर्दैन ? यसले बहस निम्त्याउँछ ।

ओलीकै नेतृत्व

प्रश्नकर्तामा आग्रह देखिन्छ । ७५ वर्षका, पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका, बारम्बार अवसर पाउँदा पनि कुनै विशिष्ट योगदान गर्न नसकेका, ‘विवादित’ देउवा फेरि किन ? मुख्य सहयोद्धाले छोडेपछि समूहको नेता भएका र ३३ वर्ष पार्टीप्रमुख भएका प्रचण्ड फेरि किन ? वा, तीन पटक पार्टीप्रमुख भएर पनि अध्यक्ष नपाएपछि सानो झुन्डको अध्यक्ष बनेका माधव नेपाल नै किन ? यस्ता प्रश्न सोधिएको भए आग्रह हुँदैनथ्यो । तर देउवा, प्रचण्ड, माधव पार्टीका प्रमुख नै हुनुपर्ने, ओलीचाहिँ थप एक कार्यकाल एमालेको अध्यक्ष हुनु हुँदैन भन्ने बहसको के अर्थ ?

ओलीविरुद्ध जसरी केही कुनाबाट माहोल बनाउन खोजिएको छ, त्यो बन्दैन किनकि ओलीको विकल्पमा अघि सारिएका व्यक्ति निकै कमजोर छन् । नेताहरूको भूमिका निश्चित समय देखिन्छ, जसलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन । ‘सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व’ स्थापित गर्न जनयुद्ध लडेका प्रचण्ड ढिलै भए पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘अडान’, माधव नेपालको ‘समन्वय’ का कारण बेलामौकामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका हुन् । ओली र सुशील कोइरालाले अडान नलिएका भए २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुँदैनथ्यो । त्यसपछि के हुन्थ्यो, भन्न सकिँदैन । देखिएको क्षमता यत्ति हो । बारम्बार नेतृत्वमा पुगेर परीक्षणमा तुलनात्मक रूपमा ‘असफल’ भएकाहरूले अर्को नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न नसक्दा राजनीति दूषित भएको हो ।

एमालेमा ओली नै किन ? वैश्विक राजनीतिमा देखिएको एउटा नवीन प्रवृत्ति के हो भने, विचारका दृष्टिले अब विश्वलाई विभक्त गर्न सकिँदैन । किनभने राजतन्त्रभित्र पनि उदार लोकतन्त्रको अभ्यास भएको छ, नियन्त्रित राजनीतिले पनि खुला अर्थव्यवस्थालाई अपनाएको छ, समाजवादी व्यवस्थाभित्रै अर्बपतिहरूको संख्या बढी छ । समाजवादमा पुग्ने नै पुँजीवादमार्फत भनेपछि अब हामी कुन चरणमा छौं भन्ने स्वमूल्यांकनबाहेक व्यवस्थाका दृष्टिले ठूलै छलाङ सम्भव छैन । दुनियाँको महाशक्ति पुँजीवादी राष्ट्र अमेरिका नै ‘अमेरिका पहिला’ नीतिमा पुग्नु ठूलै ‘डिपार्चर’ हो । जब विचारले विश्वलाई निर्देशित गर्न सकिन्न, नेतृत्वले त्यसको ठाउँ लिन्छ नै । तेङ स्याओपिङदेखि सी चिनफिङसम्म आइपुग्दाको सीपीसीको मूलभूत सिद्धान्त एउटै छ तर त्यो सामाजिक परिवर्तनसँगै थप सान्दर्भिक र थप परिष्कृत भयो । भाजपाले हिन्दुत्वलाई एउटा संस्कृति ठान्छ, वाजपेयीदेखि नरेन्द्र मोदीसम्म आउँदा पनि त्यही हो । भाजपा कम तर मोदी बढी लोकप्रिय हुनुको कारण यही हो ।

जनताको बहुदलीय जनवाद २०४९ सालमा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनबाट एमालेको कार्यक्रम बन्यो, त्यसपछि अहिले मार्गदर्शक सिद्धान्त भयो । अहिले दसौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा यो मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई थप उन्नत बनाउनुपर्छ । राजनीतिक सिद्धान्त र विचार नेतृत्वजस्तो एक कार्यकाल वा क्षणिक हुँदैनन् । नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ तर सही विचार परिवर्तन नभएर परिष्कृत हुन्छ । जब विचारले सर्वस्वीकार्यता प्राप्त गर्छ, त्यसपछि नेतृत्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा ओलीले बनाएको सार्वजनिक पहिचानले उनलाई एमालेको निर्विकल्प अध्यक्षका रूपमा अघि सारेको हो । एमाले अध्यक्ष, नेकपा अध्यक्ष र दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले जसरी विकासको सोचलाई कार्यक्रमिक परियोजनामा रूपान्तरण गरे, त्यसले पहिचान बनायो । चीनसँगको पारवहन यातायात सम्झौतादेखि चुच्चे नक्सासम्मले ओलीलाई स्थापित गरेका हुन् ।

देशको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदा एकातिर पार्टीका रूपमा एमाले र व्यक्तिका रूपमा ओली छन् भने, अर्कातिर सबै छन् । एमाले समाप्त पार्ने वा ओलीलाई राजनीतिबाट विस्थापित गर्ने अर्को धु्रवको घेराबन्दी तोड्न र एमालेलाई फेरि मुख्य शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न ओलीबाहेक पार्टीभित्रको समकालीन अर्को कुनै नेताले सक्दैन । देउवाको अलि कम तर प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको एकोहोरो ओली–विरोधचाहिँ उनी सक्रिय रहुन्जेल एमाले समाप्त पार्न सकिँदैन भन्ने अनुभवपछिको ठहर हो । दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले अध्यक्षमा दाबी गर्न नसक्नुको एउटा कारणचाहिँ आफूलाई योग्य बनाउन नसक्नु नै हो ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ २०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाहाललाई चन्दको आग्रह- 'हाम्रो पार्टीमा आउनुस् मिलेर काम गरौं'

घनश्याम खड्का

म्याग्दी — नेत्रविक्रम चन्दले माओवादी केन्द्र र पुष्पकमल दाहालसँग पार्टी एकता हुन लागेको कुरा आत्मरतीमा रमाउन खोज्नेहरूले चलाएको हल्ला मात्रै भएको बताएका छन् । बरू उनले दाहाललाई नै आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्न आह्वान गरेका छन् ।

‘पार्टी एकता भनेको नेताहरूको टाउको जोडिने मात्र होइन, जनताको सपना, चाहना र मनको मिलन हुनु हो । कसैको पार्टी ठूलो बनाउन, सरकारमा पुर्‍याउन, सरकार बनाउन र सुखभोग गराउन पार्टी एकता सम्भव छैन’ मगर मुक्तिमोर्चाको चौंथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न बुधबार बेनी आएका चन्दले भने, ‘हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौं । प्रचण्डजी तपाइँ जनयुद्धको कमाण्डर हुनुभो, अध्यक्ष हुनुभो, प्रधानमन्त्री बन्नुभो, सबै भोग्नुभो कतै सफल बन्नु भएन । अब हाम्रो पार्टीमा आउनुस् मिलेर काम गरौं,’ नेता चन्दले भने ।

यस्तै संसदीय दलहरू जनताको मतमा विश्वास नभएका कारण समानुपातिक प्रणालीको बाटोमा लागेर पैसा असुल्ने धन्धामा लागेको उनको आरोप थियो । उनले यसअघि पनि वर्तमान व्यवस्थाबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दैआएका छन् ।

उनले भनेका छन्, 'व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायापालिका तीनै अङ्ग असफल भएसँगै संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भयो । जनताको मतमा विश्वास नभएपछि संसदीय दलका नेताहरू समानुपातिको बाटोबाट पैसा असुल गर्ने धन्दामा छन् । जनमत संग्रहबाट डराएका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जनमत संग्रहको विकल्पको पनि प्रयोग गरौं ।’

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७८ १९:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×