भागरथीहरूको चीत्कार नसुन्‍ने देशमा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भागरथीहरूको चीत्कार नसुन्‍ने देशमा

के राज्य पक्षले दाबी गरेजस्तै सार्वजनिक सरोकार र प्रतिक्रिया बढ्नासाथ घटनाविशेषमा प्रहरीलाई काम गर्न र ‘पर्फर्मेन्स’ देखाउन असुविधा हुने हो ?
सरिता तिवारी

यो पितृसत्ता, यो अहंकार
यो समाज...
यो दमनकारी राज्य 
हो बलात्कारी !

दुई वर्षअघि चिलीको नारीवादी कलाकार समूह ‘लास टेसिस कलेक्टिभ’ ले सार्वजनिक गरेको गीत ‘बाटोमा बलात्कारी छ’ आजसम्म आइपुग्दा विश्वभरका महिलाको साझा प्रतिरोधको गीत बनेको छ । यतिबेला देशमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको एकपछि अर्को प्रतिगामी कदमविरुद्ध नागरिक आन्दोलन उठेको छ । त्यसैको एउटा रूप दिनदिनै भइरहेका बलात्कार र हत्याका घटनामा राज्यको उदासीनता र दण्डहीनताविरुद्ध समेत लक्षित छ ।

यही आन्दोलनमा ‘पोलिटिकल लिटरेसी फर उमन’ का अभियन्ताहरूले माथि उद्धृत गरिएको चिलीको गीतको नेपाली अनुवादसहितको प्रस्तुति दिएका छन् । यो गीतले भनेजस्तै व्यक्ति पात्र र समाज मात्रै होइन, समग्र संस्थापन र राज्य नै ‘बलात्कारी’ भयो ! राज्यले नै बलात्कार र हत्याजस्ता संगीन मुद्दामा अपराधीपोषक दण्डहीनतालाई प्रश्रय दियो भन्ने आक्रोशलाई अन्यथा मान्नै सकिन्न । सनातन पितृसत्ताले रचना गरेको समाज–संरचना त बलात्कारी छ–छ, आधुनिक भनिएकै पुँजीवादी व्यवस्थासमेत पितृसत्ताकै पोषक र उत्प्रेरक बनिरहेकै त छ–छ, त्यसमाथि जनताको व्यापक सहभागिताको आन्दोलनपछि लेखिएको संविधानबाटै ‘पुन:संरचित गरिएको’ राज्यसमेत आफ्ना संस्थाहरूमार्फत बलात्कारमैत्री रूपमा प्रकट भएपछि के हुन्छ ?

यस्तो बेला राज्यविरुद्ध, राज्य चलाउने सरकारविरुद्ध महिला र तमाम न्यायप्रेमी जमात आन्दोलित हुने कि नहुने ? वा त्यो आन्दोलनलाई संस्थागत प्रतिगमनका विरुद्ध, संविधानकै हत्याविरुद्धको आन्दोलनसँग जोड्ने कि नजोड्ने ? आजको मुख्य प्रश्न यहाँनेर पनि थियो । प्रतिगमनविरुद्ध महिलामाथिका तमाम हिंसा र दण्डहीनताको प्रतिरोध जोडिनु यस अर्थमा थप उत्साहपूर्ण छ ।

महिलामाथिका सबैखाले हिंसाका कारणहरू पुरुषकेन्द्री मनोविज्ञान र विशेषाधिकारका चिन्तनभित्रै निहित छन् भन्नेस्पष्टै छ । यही विशेषाधिकारकै चिन्तनले राज्यनियन्त्रित संसाधन र संस्थालाई समेत आजको व्यवस्थामा पनि हिंसापोषक बनाएका छन् ।

नमिता–सुनीता–नीरादेखि मैना–निर्मला–दीपिका–दीपशीला हत्या प्रकरणहरूसम्मै बलात्कारी व्यक्ति मात्रैको चर्चा गरेर पार पाइन्न । यी सबै प्रकरणमा राज्य र दलतन्त्रको समेत संस्थागत अनुहार उदांगो भएको सत्य नस्विकारी धरै छैन । त्यसै अर्थमा पछिल्ला दिनमा बलात्कारका घटनाको मुख्य उत्पादक र प्रेरक स्वयम् राज्य हो भन्ने निर्मम बहसको सुरुआत हुन थालेको छ । सम्मानित अदालतभित्रै चोरढोका बनाएर ‘साधु’ सिद्धबाबा (२०७७मंसिर २२ को सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला) र रञ्जन कोइराला (२०७७असार १५ को सर्वोच्च अदालतको फैसला) जस्ता पहुँचवालाहरू ‘ससम्मान’ रिहा हुन सक्ने स्थिति रहुन्जेल राज्यको बलात्कारी अनुहारको दुर्गन्धित छवि मेटिन असम्भव छ । यी त उदाहरण मात्रै हुन्, ठूला र प्रसिद्ध व्यक्ति जोडिएकाले सार्वजनिक भएका, सार्वजनिक नभएका यस्ता प्रकरण कति होलान् ?

यतिखेर प्रतिगमनका विरुद्ध उभिने र लहैलहैमा प्रतिगमन नै सकार्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ, शासकीय पद्धति र संस्थाहरूमाथिको हस्तक्षेपमा मात्रै भइरहेको छैन प्रतिगमन † प्रतिगमन जनताको आकांक्षाले उभिएको लोकतन्त्र–गणतन्त्रकै हुर्मत लिने गरी महिलादेखि दलित, मधेसीलगायत अल्पसंख्यक समुदायका सबैलाई खुनी पन्जाले बेरेर परिवर्तनकारी चेतनालाई समूल रूपमै पंगु साबित गर्न हिँडेको छ । र विडम्बना, यसमा सबैजसो दलको स्वार्थसिद्ध साझेदारी छ ।

०००

२०७५ साउन १० गते कञ्चनपुरको उल्टाखाममा निर्मला पन्त मारिइन् । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मलाका हत्यारा पत्तो नलागेको भन्दै राज्यले अपराधीलाई पानीमुनि गए पनि छोडिन्न भन्न त अझै छोडेको छैन, तर आम सर्वसाधारणलाई शंका छ, कतै राज्यकै कोटको खल्तीमै त लुकेको छैन अपराधी ?

यहाँ निर्मला हत्याकाण्डकै विषय उप्काउनुको कारण के मात्रै हो भने, सरकार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समेत हस्तक्षेप गरेर ठाउँका ठाउँ प्रनेश गौतमदेखि भिटेन, भीम उपाध्याय र रामकुमारी झाँक्रीहरूमाथि कारबाही गर्न उद्यत हुन्छ, तर त्यति व्यापक विरोध र सरोकार प्रकट हुँदा पनि निर्मला हत्याकाण्ड आजसम्मै रहस्यमय किन बनाइएको छ ?

दुई हप्ताअघि बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्ट नृशंस रूपले मारिइन् । बलात्कारपछि हत्याजस्तो बर्बर हिंसा र आजका मितिसम्मै प्रहरी प्रारम्भिक नतिजासम्म पनि नपुगेको अवस्थामा कतै भागरथीले समेत निर्मलाकै नियति भोग्नुपर्ने त होइन ? कतै फेरि शक्ति र सत्ताको आडमा एउटा अर्को जघन्य दुष्कर्मलाई रहस्यमय बनाउने खेल त खेलिने होइन ? प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ ।

प्रहरी तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै समाचारपत्रहरू लेख्छन्— २०७५ साउनदेखि २०७७ माघसम्म अर्थात् निर्मला पन्तदेखि भागरथी भट्टसम्म बालिका र किशोरी गरी कुल ३,३४७ जना बलात्कारको सिकार भएका छन् । तीमध्ये १७ जनाको हत्यासमेत भयो । प्रहरीकै तथ्यांक भन्छ— गएका पाँच आर्थिक वर्षमा मात्रै ८,००० भन्दा बढी बलात्कार;३,१०० भन्दा बढी बलात्कार प्रयास र झन्डै ६०,००० घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । यद्यपि प्रहरी प्रवक्ताको भनाइ उद्धरण गर्दै बीबीसी नेपाली समाचार (१२ फेब्रुअरी २०२१) मा लेखिएको छ— ‘दोषीलाई कारबाही गर्न हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं । तर उत्तेजना फैलाउने अभिव्यक्तिका कारण अनुसन्धानहरू प्रभावित भएका छन् ।’

के राज्य पक्षले दाबी गरेजस्तै सार्वजनिक सरोकार र प्रतिक्रिया बढ्नासाथ घटनाविशेषमा प्रहरीलाई काम गर्न र ‘पर्फर्मेन्स’ देखाउन असुविधा हुने हो ?

तर अधिकांशत: सरकारी अक्षमता र दोषीकै संरक्षणका लागि नेपथ्य–खेल खेल्ने दलतन्त्रका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया फितलो र निष्प्रभावी हुने गरेको तीतो अनुभव हामीसँग छ । माडी, चितवनको दीपिका–दीपशीला हत्याकाण्डमा हप्तौंसम्म उठेको भरतपुरकेन्द्री विरोध निस्तेज गरेर दोषी उम्काउन यहाँका मुख्य दलहरू निकै सक्रिय र एकताबद्ध रहे ।

आफ्नै दल समर्थक महिला समूह र अधिकारकर्मीहरूलाई समेत आन्दोलन नगर्न दबाब दिने दलहरू न्याय नपाएर पीडित पक्षको उठीबास नै लाग्दा भने आजसम्म पनि चुइँक्क बोलेका छैनन् । माडीको रामराज्यपुरस्थित मजुवा टोलका दीपिका र दीपशीला सुनार ११ र ९ वर्षका बालिका थिए । २०७४ जेठ २० गतेको उक्त घटनाको प्रारम्भिक स्थलगत जाँचबाट बलात्कारपछि हत्या गरी गाउँकै पोखरीमा फालिएको ठानिएका ती बालिकाका शव परीक्षण गर्दा योनिबाट बगेको रगत पोखरीमा हुने खबटे कीराले टोकेका कारण बगेको भनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिने डाक्टरदेखि प्रहरी अनुसन्धान र अदालती प्रक्रिया चलिरहँदा प्रहरीलाई आरोपित व्यक्ति छुटाउन दबाब दिने मुख्य दलसम्मको नियत हेर्ने हो भनेस्पष्टै छ, प्रहरीलाई असुविधा कहाँबाट छ ?

भर्खरै स्थानीय चुनाव सकिएको र संघीय तथा प्रदेश चुनाव आउँदै गरेको त्यो ‘प्राइम टाइम’ ले भोट ब्यांक भत्कने र राजनीतिक खेलो–फड्को ध्वस्त हुने भयमा सबै दललाई दीपिका–दीपशीलाका अपराधी बन्न मन्जुर बनायो । हामीजस्ता एकाध ‘छुच्चा’ मानिसहरू पागलजसरी फतफत गरिरहने निरीह पात्र मात्रै भयौं । हेर्दाहेर्दै दीपिका–दीपशीला हत्याकाण्ड पञ्चायती शाही–शासनकालको नमिता–सुनीता काण्डकै अर्को संस्करण बन्न पुगेको हामीले नै देख्यौं ।चितवनको यो एउटै घटना यस्तो साक्ष्य हो जसले हिजोको निरंकुश एकदलीय पञ्चायत र आजको दलतन्त्र महिलाका लागि कत्ति पनि फरक छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । आजको व्यवस्थाका काखीमुनि लुकाइएका यस्ता अनेकौं घटनाका चाङ छन् जसले लोकतन्त्र–गणतन्त्रभित्रै मौलाएको प्रतिगमनका पन्जा कहाँसम्म फैलिएका छन् भन्ने डरलाग्दो तथ्य देखाउँछन् ।

बैतडीको दोगडाकेदारमा घटित भागरथी हत्याकाण्डपछि व्यक्त सार्वजनिक प्रतिक्रियाका विषयमा पनि प्रहरीको ठीक यस्तै प्रकृतिको गुनासो छ । अनुसन्धानमा असुविधा हुने भन्दै प्रहरीले स्वस्फूर्त न्यायिक मागराख्ने स्थानीय आन्दोलनकर्तालाई चुप लाग्न आग्रह गरिरहेको कुरा अखबारहरूले बाहिर ल्याइरहेका छन् । सार्वजनिक चासो र आक्रोशकै कारण अनुसन्धानमा अवरोध हुने गरेको भन्ने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याइरहेको सम्बन्धित पक्षले जवाफ देओस्— निर्मला हत्याकाण्डमा शव भेटिनासाथ प्रहरी स्वयम् मृतकको लुगा पखाल्न किन अघि सरेको थियो ? मृतकका आफन्तलाई दबाब दिएर हतारहतारमै अन्त्येष्टि प्रक्रिया सिद्धयाइहाल्नुपर्ने कारण के थियो ? प्रतिरोधस्वरूप निस्केको जुलुसमा गोलीसमेत चलाएर निरपराध सनी खुनाको हत्या गर्नु किन जरुरी थियो ? यस्ता प्रश्नको सामना नगरी नागरिकको न्यायको आकांक्षालाई अनुसन्धानका अवरोधक भन्दै आफ्ना अक्षमता लुकाउने छुट प्रहरीलाई पनि छैन ।

०००

केही दिनअघि कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्माले चलाउने नयाँ टेलिभिजन सो ‘ऐना’को पहिलो भाग सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालभित्र र बाहिर भेटिएका धेरै मानिसले आफू सम्हालिनै नसकेको प्रतिक्रिया दिए । उक्त ‘सो’ को विषय थियो बलात्कार र हत्या प्रकरण । अलि पहिले भारतीय फिल्म स्टार आमीर खानले चलाएको‘सत्यमेव जयते’ कै शैलीमा चलाइने उक्त कार्यक्रमले पहिलो सोमा नै धेरै दर्शकको ध्यान खिच्यो, जसमा आठमहिने शिशुको बलात्कारपछि हत्या भएको विषयलाई अत्यन्तै कारुणिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । यस्ता कार्यक्रमहरू महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध सामूहिक संवेदना जागृत गर्न केही हदसम्म त सफल होलान्, तर महिलालाई आज पनि अबला र निरीह नै बनाइरहन र पितृसत्तालाई आरक्षित विशेषाधिकारसँगै बलात्कार र हिंसा गर्न पाउने संरचनागत छुट दिइरहन उद्धत राज्यको नियतविरुद्ध लड्नचाहिँ अलि कठोरै भएर सोच्नुपर्ने भइसकेको छ ।

केही दिनअघि अध्यागमन विभागले एक्लै विदेश भ्रमणमा निस्कने चालीस वर्षमुनिका महिलाका लागि भन्दै ल्याउन खोजेको कार्यविधिकै कुरा गरौं । भलै पछि त्यसलाई श्रम गर्न जाने महिलाको सुरक्षाका लागि ल्याउन खोजिएको दाबी गरिएको छ तर सारमा राज्यको यसप्रकारको संस्थागत सोचको निहितार्थ स्पष्ट छ—‘महिला ! यो राज्यमा तिमी स्वतन्त्र छैनौ । यो राज्यका नजरमा तिमी मानिस पनि होइनौ ! तिमी एकल–लिंगकेन्द्री राजनीतिको अधीनस्थ निरीह प्राणी मात्र हौ !’

वास्तवमा हामीले कल्पना गरेका थिएनौं, संविधानको प्रस्तावनाले नै अंगीकार गरेकोलैंगिक विभेदरहित समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाभित्र बलात्कार र हत्याजस्ता संगीन विषयहरूमा फेरिफेरि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ला भनेर । हामीले कल्पना गरेका थिएनौं, पीडितको रगत र आँसुमाथि व्यंग्य गर्दै पहुँचवालाहरूले अदालतकै जस्केलाबाट फूलमाला भिरेर मुस्कुराउँदै निस्कने दिन आउला भनेर । व्यवस्था फेरियो, तर महिलाका लागि न समाज फेरियो न राज्यसत्ताको चरित्र ! हिजोदेखि आजसम्म यो राज्य तमाम स्त्रीहरूका क्रन्दन र आर्तनादतिर पिठ्युँ फर्काएरै शासनको मधुमास मनाउँदै आइरहेकै छ । पितृसत्ता र पुँजीवादी प्रविधिसत्ताको संयुक्त ‘राज’मा छोरीहरूको जन्मनुअघि नै भ्रूणमै हत्या त भइरहेकै छ–छ, जन्मिसकेपछि पनि शिशुदेखि बालिका, किशोरी र युवतीहरू,आमाहरू र हजुरआमाहरूको समेत भोग खाँदैबसेको राज्यले आज पनि हामीलाई प्रतिरोध नगर भन्छ ।‘तिम्रा जुलुसका आवाजले हाम्रा काममाथि डिस्टर्ब भयो, त्यसैले चुप लाग’ भन्छ ।

कैयौं दिन भयो, यो देशका आमाहरू निदाउन सकेका छैनन् । पंक्तिकार स्वयम् किशोरी छोरीकी आमा पनि हो । बिहान कलेज गएकी छोरी सग्लै फर्कली कि नफर्कली? ऊ फर्कने बेला घरक्क खुल्ने ढोका सधैंझैं आज फेरि खुल्ला कि नखुल्ला? मन बेचैन–बेचैन हुन्छ । जब खुल्छ र छोरी ‘आमा !’ भन्दै घरभित्र पस्छे अनि बल्ल लामो सास फेर्छु र सोच्छु— आजलाई त बाँचिस् ! भलै यो अर्कै कुरा हो, मैले उसलाई आत्मरक्षाको आँट र कला सिकाएकी छु र ऊ स्वयम् पनि यो खुनी पितृसत्तासँग लड्न प्रतिबद्ध छे !

रातमा निद्रा नआएर छटपटिरहँदा सोच्छु, निर्मला र भागरथीहरूको रगतले सर्वांग नुहाएको यो मुलुकका राष्ट्रपतिलाईचैनको निद्रा आउँदो हो ? उनी पनि त दुई छोरीकी आमा हुन् ! निर्मला र भागरथीकी आमाजस्तै । मजस्तै ! तर महिनौंदेखि देख्दै छु, न राष्ट्रपतिले न प्रधानमन्त्रीले न गृहमन्त्रीले, कसैले छोरीहरूको रगतले नुहाएको यो देशको रक्तमुछेल अनुहार पखाल्ने प्रयत्न गरेको छैन त !

यति अलमस्त मानिसहरूले चलाएको राज्यमा कसैको किन फिराद सुनियोस् ! कसैले किन न्याय पाओस् ! यही प्रश्नले थप बेचैन बनाउँछ,थप आन्दोलित बनाउँछ । त्यसैकारण पनि आजको प्रतिगमनविरुद्धको संघर्षमा मेरो ऐक्यबद्धता छ ।

-(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७७ १९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्तारुढ दल विभाजित हुने र प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्ने व्यवस्था संविधानमा छ : अधिवक्ता भट्टराई 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संवैधानिक इजलासले बारम्बार विपक्षी दलहरू मिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन हुने अवस्था छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले दिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनवाइका क्रममा सोमबार भएको जवाफी बहसमा भाग लिँदै अधिवक्ता भट्टराईले भने, 'अरु दलहरूसँग विपक्षी दलहरू मिलेको अवस्थामा सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न बारम्बार इजलासबाट उठेको छ । धारा १०० को उपधारा २ हामीले संविधानमा किन राख्यौं ?'

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीको दल विभाजन भएमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 'प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्यौं । दल विभाजन हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ,' संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने, 'प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली चित्त बुझेन भने राजनीतिक दलहरूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार छ । आफ्नै दललाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार पनि छ । सत्तारुढ दल विभाजित भएर अरु बाँकी दलहरूसँग मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पार्ने अधिकार पनि छ ।'

प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्ने र अर्को प्रधानमन्त्री आउने संविधानले अधिकार दिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुदलीय व्यवस्थालाई धराशयी पार्न प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीको यो विघटनले बहुदलीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने प्रस्ट रूपमा व्याख्या गर्न नपर्ने गरी देखिएको छ श्रीमान् ।'

बहुदलीय व्यवस्थामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको परिकल्पना गरिने तर प्रधानमन्त्री ओलीले दलहरू प्रतिस्पर्धामा आउनै नसकुन् भन्दै आफूबाहेक अरु कसैले सरकार बनाउन सक्दैन भन्ने दाबी गरिरहेको भट्टराईको भनाइ थियो ।

प्रतिरक्षा बहसमा प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गर्दा उल्लेख गरेका र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटनको निर्णयमा उल्लेख गरेका संविधानका धारामा संवैधानिक आधार नपाएपछि अरु धारा ल्याएर आएको बताए । विघटनको निर्णयमा संविधानको धारा ७६ (१), (७) र ८५ बाहेक अरु धारा उल्लेख नभएको र फैसला गर्दा पनि प्रतिरक्षा बहसका क्रममा भनिएका धारा भन्दा पनि ती तीन धारामा आधारित भएर गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीहरूले नागरिकता विधेयक रोकेर सरकारलाई संसद्ले असहयोग गरेको भन्दै गलत तथ्य इजलासमा राखेको भट्टराईको भनाइ थियो । उनले भने, 'नागरिकता विधेयकका कुरा उठे, उक्त विधेयक असार ९ गतेको संसद् बैठकमा सर्वसम्मत पास भएको राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । असार १८ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा उक्त प्रतिवेदन राखिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संसद् अन्त्य गरिदिनुभयो र नागरिकता विधेयक पास हुने कन्फर्म भइसकेकोमा रोकिएको थियो ।'

प्रधानमन्त्रीले दुरासय राखेर नागरिकता विधेयक पूरा गर्न नदिएको भट्टराईको तर्क थियो । संसदले सरकारलाई अवरोध गरेको छैन भन्ने कुरा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले वस्तुनिष्ठ आधार इजलाससमक्ष राखेको पनि उनले बताए । सभामुख सापकोटाका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारले संसद्लाई असहयोग गरेको तर संसद्ले सरकारलाई असहयोग नगरेको बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गरेर निर्वाचनमा जाने अदालतले फैसला गरेमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भट्टराईको तर्क थियो । शेरबहादुर देउवाले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई सर्वोच्चले साथ दिँदा पनि नभएको र मुलुक अस्थिरतामा गएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले त्यस्तो फैसला भए वैशाख १८ बाट संविधान धरापमा पर्ने बताए ।

सरकार कसले बनाउने र नबनाउने भन्ने कुराको परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा नभई प्रतिनिधिसभामा हुने भन्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले खेल मैदान भत्काएर बाहिर-बाहिर गोल गरिरहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई खेल मैदानमा फर्काउन इजलासलाई आग्रह गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाटको जवाफी बहस सकिएको छ । मंगलबारबाट एमीकस क्युरीले बहस गर्नेछन् । एमीकस क्युरीमा ५ जना कानुन व्यवसायी रहेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७७ १९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×