राजनीति, संविधान र नागरिक दायित्व

सर्वोच्च अदालत यो विषयमा प्रवेश गरिसकेको छ । तर, उनको कुराले राजनीतिका सम्बन्धमा केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । के राजनीति भनेको प्रधानमन्त्रीको सुविधाअनुकूल परिभाषा गर्ने विषय हो ? के यसको संविधानसित कुनै सम्बन्ध छैन ? के राजनीति भनेको राजनीतिक दलगत र तिनका नेताहरूको मनपरीको विषय हो ? के प्रधानमन्त्रीले चाहे भने जतिखेर पनि मुलुक चुनावमा जानुपर्छ ? ‘राजनीतिक’ भन्नेबित्तिकै के अदालत यसबाट बाहिरिने कुरा हुन्छ र ? के नागरिकले त्यसमा कुनै बहस नै गर्न सक्तैनन्, त्यसको के कुनै अर्थ र सन्देश हुँदैन ? यी प्रश्नहरू अहिले सर्वाेच्च अदालतका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छन् ।

यहाँ पहिले राजनीतिक केलाई भन्ने, यसको निरूपण गर्नु आवश्यक छ । त्यसैको केन्द्रीयतामा अरू प्रश्नका उत्तर आफैं खुल्दै जानेछन् । राजनीति भनेको घोडदौडमा बाजी मारेजस्तो ‘क्या मज्जा आयो’ भनेर ताली पिट्ने जुन संस्कार छ, दलगत र शासकीय खेलबाड हो भन्ने भन्ने जुन गलत, स्वार्थी एवं अत्यन्त संकुचित बुझाइ छ, मूल समस्या म त्यसैमा देख्छु । सत्ता, शक्ति, पद र सुविधाको राजनीति गर्नेहरूले यसलाई आफ्नै मात्र मुठीमा अँठ्याइराख्ने कुटिल चाल पनि हो यो । तर राजनीति नेताहरूको मुठीमा सीमित विषय होइन; त्यो त राजनीति नै होइन, छलकपट मात्र हो । सबैभन्दा पहिले यसलाई व्यापक र सकारात्मक अर्थमा हामीले बुझ्नु जरुरी छ । अनि मात्र नागरिकको सहयोगी र सकारात्मक भूमिका हुन सक्छ । अन्यथा हामी पनि पक्ष–विपक्षमा मात्र केन्द्रित हुने सम्भावना हुन्छ ।

राजनीति आफैंमा खराब कुरा होइन । यो एउटा व्यापक सार्वजनिक हितको विषय हो । सर्वाधिक नागरिक सरोकारको विषय हो । भोट हालून्–नहालून्, बालिग–नाबालिग कोही पनि यसबाट मुक्त रहन सक्तैन । यसको प्रभाव र छिटा सबैमा पुग्छ । लोकतन्त्र भनेकै राजनीतिलाई आम नागरिक सरोकारका विषयमा रूपान्तरण गर्नु पनि हो । अहिले देखिएजस्तो सत्ताका लागि गरिने फोहोरी खेलबाड होइन यो । फोहोरको डंगुर र नालबाट यसलाई बाहिर निकाल्नु जरुरी छ । सबै नागरिकले आफूलाई पनि यसको सम्मानित भागीदार महसुस गर्न सक्ने सही र स्वस्थ राजनीतिक अभ्यासको आवश्यकता छ । एकपल्ट चुनावमा भोट हाल्दैमा नागरिकको राजनीतिक दायित्व सकिँदैन ।

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जुन काम प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्, त्यो न राजनीतिक हो, न संवैधानिक नै । यो त सत्ता र शक्तिको छलकारी खेल मात्र हो । एक प्रकारले दुरुपयोग हो । संविधानले त्यो बाटो दिएकै छैन । चुनावमा जाने सवाललाई हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्री वा सरकारको तजबिज र राजनीतिक निर्णयका भरमा छाडेको छैन । यसका निश्चित संवैधानिक अवस्था र प्रक्रिया छन्, सरकारले त्यसको पालना गर्नुपर्छ । राजनीतिक निर्णय नै मान्ने हो भने पनि त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई उपलब्ध राजनीतिक विकल्पहरूको पहिले पर्याप्त प्रयोग गर्नुपर्छ, राजनीतिक–संवैधानिक प्रणालीमाथि नै खड्ग प्रहार गर्ने होइन । उनको काम पूरै अराजनीतिक छ । त्यसैले त अहिले मुलुकको राजनीति अन्योलमा पुगेको छ ।

राजनीतिक त मानिन्थ्यो, यदि उनले यो विषयबारे आफ्नो पार्टीको संसदीय दलमा, संसद्मा छलफल गरेका भए । हो, जुन दिनसम्म यो विषय नेकपा बैठकहरूमा सीमित थियो, त्यहाँ अदालत प्रवेश गर्ने कुरा थिएन । कसैले अदालत गुहारेको पनि थिएन । यस्तै, यो विषय यदि संसद्मा पुगेको हुन्थ्यो त, त्यहाँ अदालत प्रवेश गर्ने कुरा थिएन । जब पार्टीमा अप्ठ्यारो हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयलाई आफ्नो पार्टीको संसदीय दलमा लैजान सक्छन्, लैजानुपर्छ । त्यहाँबाट पनि गाँठो फुकेन भने संसद्मा जान सकिन्छ । आफ्नो नेतृत्वमा प्रश्न उठ्दा वा चुनौती आउँदा प्रधानमन्त्रीलाई उपलब्ध राजनीतिक बाटो वा विकल्प भनेका यिनै हुन् । पार्टी र संसद्लाई उछिनेर सोझै जनतामा जाने सुविधा हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । विगतमा भएका त्यस्ता तीता अभ्यासबाट पाठ सिकेर संविधाननिर्माताले त्यो ढोका थुनेका छन् ।

शंका छैन, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व राजनीतिक विषय हो । संसदीय प्रणालीमा त्यसको निर्णायक अधिकारी प्रधानमन्त्रीको आफ्नो दल हो, नेकपाको संसदीय दल हो । ओलीका लागि त्यहाँ खेल्ने ठाउँ साँघुरिँदै थियो । यद्यपि सन्दर्भ पुरानो हुन थालिसक्यो, तथापि राजनीतिक प्रक्रियाको कुरा भएकाले यसको यहाँ चर्चा गर्नु उपयुक्त नै हुनेछ । नेकपाप्रति इमानदार हुने हो भने सबैभन्दा पहिले उनी जानुपर्ने ठाउँ त्यही हो । हो, त्यहाँ बहुमत सदस्यको समर्थन पाउन नसके उनले सहजतासाथ राजीनामा दिनुपथ्र्यो र नेकपाले अर्को कसैलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्न सक्थ्यो ।

के हुन्थ्यो होला यदि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पार्टीको संसदीय दललाई उछिनी सोझै संसद्को अधिवेशन राखेर अघि बढेका भए, त्यहाँ विश्वासको मत मागेको भए ? संविधान, कानुनअनुसार नेकपा फुटेको थिएन; अझै फुटेको छैन । संसद्मा दल–बदल निषेधित छ, त्यसको उल्लङ्घन गरेमा संसद् सदस्यता नै जान्छ । नेकपा प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध मतदान गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन । यदि नेकपाको बहुमत भएको संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेका भए अर्कै परिस्थिति जन्मिन्थ्यो— नेकपाको सरकारले विश्वासको मत गुमाउने तर ऊबाहेक अर्को दलले बहुमत दाबी गर्ने ठाउँ नै नहुने । राष्ट्रपतिका तर्फबाट जारी सूचनामा जस्तो संविधानको धारा ७६(७) आकर्षित हुने यस्तो अवस्था स्वत: पैदा हुन्थ्यो । नयाँ संसदीय निकासको औचित्य पुष्टि हुन्थ्यो । त्यो स्वाभाविक राजनीतिक निर्णय मानिन्थ्यो । मलाई लाग्छ, सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक राजनीतिको अन्तर्यमा पसेर उपलब्ध विकल्पहरूको तहकिकात गर्ने नै छ । देशको संवैधानिक–राजनीतिक विकासका लागि यति महत्त्वपूर्ण विषयमा सर्वोच्चको जुन अपेक्षित भूमिका छ, त्यसमा न्यायाधीशहरू सही र खरो उत्रिनेछन् ।

राजनीतिक निर्णयको अर्को पक्ष पनि छ । जब राजनीतिक संकटले संविधानको दायरा नाघ्न थाल्छ, त्यहाँ संविधानअतिरिक्त निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । हो, त्यस बेला राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ न्यायपालिकाको भूमिका सम्भव छैन । त्यो भूमिका सरकारमा बस्नेले सक्तैनन् भने राजनीतिक नेतृत्व र जनताले सडकबाट निर्वाह गर्ने हो । त्यो भनेको आन्दोलन, क्रान्तिको अवस्था हो । यसका केही प्रयोग र दृष्टान्त हामीसँगै छन् । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान जारी नहुँदासम्मका सरकारी घोषणा र प्रतिनिधिसभाका निर्णयहरू कुन संविधानका आधारमा भएका थिए ? पहिलो संविधानसभाको अन्त्यपछि संवैधानिक–राजनीतिक रिक्तताको अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्को गठन संविधानको कुन प्रावधानले गरेको थियो र ? ती काम राजनीतिक आवश्यकताले निर्धारण गरेका थिए । त्यसमा अदालत कहिल्यै प्रवेश गरेन । अहिले संविधानअतिरिक्त राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था होइन ।

तर जब प्रधानमन्त्री पार्टी र संसद् छलेर संविधानले निषेध गरेको, राजनीतिक रूपमा अनपेक्षित बाटामा हिँड्छन्, स्वाभाविक रूपमा अदालत प्रवेश गर्छ । अदालत मात्रै किन, आम नागरिक यो मुद्दामा प्रवेश गरिसकेका छन् । नागरिक आन्दोलन त्यसको एउटा प्रतिनिधि स्वरूप हो । राजनीतिक दलहरू पनि सडकमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेछन् । दल, संविधान/कानुन व्यवसायी, नागरिक सबैले प्रधानमन्त्रीको संविधानविपरीतको यो गलत काम खारेज गरिदेऊ, सच्याइदेऊ भनेर सर्वोच्च अदालतलाई गुहारिरहेछन् । तथापि अब के हुन्छ, अनिश्चित छ ।

सबै कुरा अनुमानको अवस्थामा पुगेको छ । संविधानले राजनीतिलाई अनुमान होइन, विधि र प्रक्रियामा बाँध्छ, यसको गतिलाई सबैले बुझ्ने भाषा दिन्छ र हामी प्रधानमन्त्रीसहित राज्यका संस्थाहरूको अघिल्लो कदम के हुन्छ भनेर सजिलै भन्न सक्छौं । हचुवा अनुमान वा अफवाहको पछि लाग्नुपर्दैन । यसमा तलमाथि हुन लाग्यो भने अर्कोले छेकथुन र सन्तुलन कायम गर्छ । मैले बुझेको संवैधानिक प्रणाली र संविधानको प्रयोजन यही हो । राजनीतिक स्थिरता भनेको पनि यही हो ।

थोरै नागरिक दायित्वका बारेमा चर्चा गरेर यो संक्षिप्त लेख अन्त्य गर्नु उचित हुनेछ । संविधानको उद्देश्यलाई ठाडै उल्लङ्घन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मुलुकको राजनीति अन्योलमा छ । नागरिकहरू सडकमा छन्, आन्दोलनरत छन् । ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’ को ब्यानरमा फेरि नागरिकहरू उद्वेलित भएका छन् । मानिसहरू विगत २०६२/६३ को नागरिक आन्दोलनको सम्झना गर्छन् । के यो आन्दोलन पनि त्यस्तै हो ? वा, किन त्यस्तो भैराखेको छैन भनेर प्रश्न गर्छन् । सञ्चारकर्मी मित्रहरूका यस्ता धेरै प्रश्न मैले पनि सामना गर्नुपरिरहेको छ । यस विषयमा अलि गम्भीर बहस अपेक्षित भएको छ ।

नागरिकहरू कुनै न कुनै रूपमा सधैं सडकमा हुन्छन्, छन् । २०६२/६३ को आन्दोलनका बेला मात्र होइन, त्यसपछि पनि नागरिक आन्दोलनहरू निरन्तर छन् । त्यो चिकित्सा शिक्षा सुधारको आन्दोलन होस् वा यौन हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटना, सामाजिक वा जातीय विभेदका घटना नै किन नहोऊन् वा गुठी विधेयकजस्ता जनहितविपरीत सरकारी कदमको विरोध, सबै नागरिक आन्दोलनका रूप हुन् । समयअनुसार मुद्दा र प्रकृति फरक हुन्छन् । ती आन्दोलन सधैंभरि काठमाडौंको सिंहदरबार गेट, मण्डला वा वानेश्वरमै हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यो कञ्चनपुर, जुम्ला, पोखरा, जनकपुर, सिरहा कहीँ पनि हुन सक्छ । ठाउँ फरक हुँदैमा नागरिकका भावना, मुद्दा र मतको महत्त्व कम हुँदैन । तर के गर्ने, स्वायत्त र संघीय भने पनि सत्ता र शक्तिको केन्द्र काठमाडौं नै छ । नागरिक बलको केन्द्र पनि काठमाडौं नै छ । त्यसैले त, सत्तारूढ नेकपामा रडाको चुलिएको र प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै गरेको बेलामा पनि तराई मधेसका उखु किसान ज्यानै फाल्ने गरी काठमाडौंको मण्डलामै आइपुगेका थिए । निकै दिनको सडक सङ्घर्षपछि केही राहतको आश्वासन बोकेर फर्केका छन् । राहत मिल्यो कि मिलेन, सायद अर्को आन्दोलनको अवस्थाले मात्र बताउनेछ ।

यसमा शंका छैन, अहिलेको नागरिक आन्दोलन राजनीतिक प्रकृतिको हो । आन्दोलनरत पार्टीहरूका लागि जस्तो यो प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनामा मात्र सीमित हुन सक्तैन । एउटा प्रश्न उठ्छ, जुन स्वाभाविक तर अत्यन्त गम्भीर छ । पुन:स्थापनापछि राजनीतिक दलहरू संसद्भित्र सत्ता–समीकरणको अदलबदलमा लाग्छन् । त्यसपछि नागरिक आन्दोलन के हुन्छ ? संसद्भित्रका फोहोरी लेनदेनले नागरिक हिजैदेखि वाक्कब्याक्क भैसकेका छन् । के नागरिक आन्दोलन पनि त्यसकै पुनरावृत्तिका लागि हो ? निश्चय पनि, नागरिक आन्दोलन त्यसका लागि होइन । म अहिले नागरिक आन्दोलनको कार्यक्रम निर्णयकर्तामध्येमा छैन । तर यो कुरा ढुक्क भएर भन्न सकिन्छ— नागरिक आन्दोलन सत्ताको फोहोरी खेल पुनरावृत्तिको पक्षमा पटक्कै छैन ।

यसका अगाडि अरू थप दुइटा जिम्मेवारी पनि सँगै छन् । पहिलो, संसद् पुन:स्थापना हुँदैमा यसको जिम्मेवारी सकिँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले प्रतिनिधिसभाको राजनीतिक वैधतालाई पनि समाप्त गरेको छ । पुन:स्थापनाले त्यसलाई सच्याउने प्रतिनिधिसभाको संवैधानिक हैसियत त कायम गर्नेसम्म मात्र हो तर राजनीतिक रूपमा यो सभा बेकम्मा हुन्छ । तसर्थ छिटो चुनाव अपरिहार्य छ । नागरिक आन्दोलनको ध्यान त्यता पनि जानुपर्छ । अर्को, यदि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भएन भने संविधानलाई ट्रयाकमा राख्ने काम चुनावबाट मात्र सम्भव छ । अन्यथा यो संविधानको अन्त्यको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ, २०५९ असोजमा जस्तै । चुनाव अपरिहार्य हो, तर ओली सरकारलाई कायम राखेर चुनावमा जान सकिन्न । यो सरकारको वैधता पूरै सकिएको छ, अदालतको फैसलाबाट त्यो वैधता फर्किंदैन । सडकबाटै ओली सरकार फ्याँक्न आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्छ । यसपटक नागरिक अगुवाहरूले ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा पनि छ, स्वच्छ राजनीतिका लागि आन्दोलनपछिको दलीय मार्गचित्र र नेतृत्वको जनअपेक्षित अनुहारका लागि निरन्तरको खबरदारी र क्रियाशीलता ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)