नयाँ बहसको अवसर

चीनको वुहानबाट गत डिसेम्बरमा निस्केको कोरोना भाइरसले संसारभर चक्कर लगाइरहेछ । अहिलेसम्म लगभग २६ लाख मानिसलाई यो भाइरसले भेटिसक्यो । १ लाख ७९ हजार संक्रमितले ज्यान गुमाइसके । संक्रमणको त्रासले संसारभरका मानिस घरभित्रै थुनिएका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दी सुरु भइसक्यो । एसियाली विकास बैंकका अनुसार कोरोना भाइरसको कारण विश्व अर्थतन्त्रलाई ४०.१ खर्ब अमेरिकी डलर घाटा भइसकेको छ । सन् २०२० को आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशतबाट २.२ मा झर्ने अनुमान छ ।

हामीले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि पर्याप्त समय पाएका थियौं, छौं । विज्ञान–प्रविधिले पनि छेक्न नसक्नेगरी कोरोना महामारी फैलिरहेको छ ।

महामारीको बेला पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रभन्दा पनि जीवन जोगाउनु हो । भाइरसको दीर्घकालीन रोकथाम र नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्यले सघाउँछ । त्यस्तै सरकारले आमनागरिक, राजनीतिक कार्यकर्तालाई विपत्मा परिचालन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारहरू भाइरससम्बन्धी सचेतना फैलाउने, क्वारेन्टिन निर्माण र व्यवस्थापन, राहत वितरणलगायतका काममा खटिएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन कोरोना रोकथामका लागि महत्त्वपूर्ण प्रयास हो । केही कमीकमजोरीका बाबजुद अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीहरूमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने सकारात्मक प्रयासहरू भइरहेका छन् । यदि कोरोना संक्रमण महामारीको रूपमा फैलिए यस्ता प्राथमिक प्रयासहरूले मात्रै हामी सुरक्षित रहन सकौंला ? मुलुकभरका कोरोना परीक्षण केन्द्रहरूमा परीक्षण किट, पीपीईलगायतका स्वास्थ्य सामग्री तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था भए मात्रै कोरोना भाइरसको उपचार गर्न प्रेरित गर्छ ।

जटिल अवस्थामा पुगेका कोरोना संक्रमितलाई आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्थाले सजिलो बनाउँछ । त्यसैले प्रत्येक कोरोना परीक्षण केन्द्रमा तत्काल १०० आईसीयू ५० भेन्टिलेटर सहितको सुविधासम्पन्न स्थायी संरचना बनाउनुपर्छ । स्रोत–साधनको उपयोग अहिलेको आवश्यकता हो । बेरोजगार स्वास्थ्यकर्मीलाई भर्ती गरेर आवश्यक जनशक्तिको पूर्ति गर्न सम्भव छ । स्वास्थ्य संरचना बनाउन चाहिने आवश्यक सामग्री सिधै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जीटुजी प्रक्रियाअन्तर्गत खरिद गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य संरचना निमार्णमा अन्य निजी क्षेत्रबाट सहयोग लिने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्छ ।

यसो गर्दा कोरोनाबाहेकका बिरामीको उपचार सम्भव हुन्छ । भारतमा संक्रमण बढिरहेको छ । यस्तोमा खुला सिमाना बन्द गर्न पनि लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

निजी अस्पताल सञ्चालन नियमावली बनाई सेवाप्रवाहलाई सुचारु पार्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । निजी अस्पतालले नियमसंगत नाफा मात्र कमाएका थिएनन्, वैधानिक ढंगले नै जनतालाई लुटिरहेका थिए । यस्तो असहज परिस्थतिमा पनि सहयोग नगर्ने निजी अस्पतालहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने आँट सरकारले देखाउनुपर्छ ।

संसारभर ठूलठूला राजनीतिक क्रान्तिपछि परिस्थिति बदलिएको छ । देशहरू विकसित बनेका छन् । त्यस्तै क्रान्तिबाहेक ठूला प्राकृतिक प्रकोप र महामारीको सामना गरेपछि समाज बदलिएको छ । कोरोना भाइरले सृजना गरेको वातावरणले नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनाएको छ । हाम्रोजस्तो विकासउन्मुख देशले नियन्त्रण प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । चुनौतीसँगै नयाँ अवसरको ढोका पनि निकट भविष्यमा खुल्नेछ ।

स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्विकारेको छ । यही बेला सरकारले स्वास्थ्यमा नागरिक हक सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सर्वसुलभ र सुरक्षित स्वास्थ्य सेवामा आममानिसको पहुँच बढाउनुपर्छ । गाउँगाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उपयुक्त समय हो यो । सातवटै प्रदेशमा सबै रोगको उपचार गर्न सकिने गरी सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पताल निर्माण गर्ने आँट सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसरी निर्माण गरिने अस्पताल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको मोडलअनुसारको हुनुपर्छ । राज्यले चाँहदा यो सम्भव छ ।

कोरोनाले विश्व अर्थव्यवस्थामा पार्ने प्रभावका कारण जीवन गुजारा गर्न खाडी पुगेका वा सुखको आसमा युरोप अमेरिका गएका नागरिकबारे हामी नयाँ तरिकाले सोच्न बाध्य भएका छौं । व्यवसायहरू तहसनहस हुने संघारमा छ । अहिले उत्पन्न भइरहेको आर्थिक संकटका कारण आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको नयाँ सम्भावनाहरूबारे बहस गर्ने उपयुत्त समय मिलेको छ । फराकिलो छलफलले नीति र योजना निर्माणका साथै कार्यान्वयनमा मद्दत गर्छ । यस अर्थमा हामीलाई यो परिस्थतिले अघि बढ्ने अवसर दिएको छ । चुनौतीसँगै सृजित यो अवसर मनन गर्दै गम्भीर हुनुपर्छ ।