१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव

दैनिक सरदर २०० रुपैयाँभन्दा कम कमाउने नेपाली ७ प्रतिशत छन् । यी २१ लाख मान्छे बन्दाबन्दीमा कसरी खाँदै होलान् ? उता, वैदेशिक रोजगारीमा गएका ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको रोजगारी संकटमा छ । आर्थिक संकटमा परेकाहरूलाई न्याय गर्ने योजना खोइ ?
केशव दाहाल

गत हप्ता नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा रणनीतिक प्रस्ताव गरे । साझा राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव । कोरोनाविरुद्धको लडाइँका लागि ‘साझा राजनीतिक संयन्त्र’ बनाऔं । प्रस्तावको चुरोकुरा यही थियो ।

राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव

यद्यपि प्रस्तावमाथि प्रतिक्रिया दिँदै कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले एउटा अनन्तर्वार्तामा भनिन्, ‘किन चाहियो राजनीतिक संयन्त्र ? कोभिड–१९ लाई रोक्न ? त्यो त सरकारले रोकी नै राखेको छ त । रोकेको छैन र ?’ स्वयं प्रधानमन्त्रीको प्रतिकृया छ, ‘यो बेमौसमी बाजा हो ।’ त्यसो त केही

विश्लेषकहरू पनि यस्तै सोच्छन् । उनीहरूको तर्क छ, ‘संविधानले नचिन्ने यस्तो संरचना आवश्यक छैन’ । कुरा के हो ? के प्रचण्डले छिपछिपे तर्क र मनोगत आग्रहमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ? कि सरकारको बुझाइ छिपछिपे छ ? मन्थन गरौं ।

सर्वप्रथम कुरा गरौं कोरोनाकै । कोरोना संकट के हो ? के यो महाव्याधि स्वास्थ्य समस्या मात्र हो, जसलाई जित्न बन्दाबन्दी गरेपछि पुग्छ ? कि गर्नुपर्ने कामहरू अरू पनि छन् ? भनिन्छ, कोरोना स्वास्थ्य समस्या त हो नै, तर यो त्यति मात्र होइन । कतिपय विश्लेषक कोरोना संकटलाई पछिल्लो सय वर्षकै सबैभन्दा ठूलो विश्वसंकट मान्छन् । उनीहरूको तर्क छ— यो स्वास्थ्य संकट मात्र होइन । यो त प्रचलित राज्यप्रणाली, चिन्तन पद्धति, विकास ढाँचा र सभ्यताकै संकट हो, जसका प्रभावहरू भविष्यमा अझ व्यापक र विश्वव्यापी हुँदै जानेछन् । जो यति प्रबल हुनेछन्, प्रचलित राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा उथलपुथल आउने पक्का छ । जसबाट उम्किन व्यक्ति, समाज, राज्य र समग्र विश्वले नै महान् संकल्प गर्नुपर्छ ।

के हो त्यो महान् संकल्प ? कोरोनासँग जोडिएर आउने अर्थराजनीतिक कथ्यहरूको के अर्थ छ ? यो असाधारण संकटले हाम्रो देशमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? के हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू यो संकट झेल्न योग्य छन् ? के सामुन्ने उपस्थित अनेकौं प्रश्नको जवाफ दिने अन्तिम प्राधिकार सरकार मात्र हो ? प्रश्नहरू निकै भारी छन् । निश्चित छ, सरकारले मात्र यावत् प्रश्नको भारी बोक्ने सामर्थ्य राख्दैन । न त प्रधानमन्त्रीसँग त्यो सामर्थ्य देखियो, न त नेकपासँग । यदि सरकार स्वयं आफूसँग त्यो भारी बोक्ने सामर्थ्य छ भन्छ भने, त्यो उसको शासकीय हठ र अहंकार मात्र हुन्छ ।

कोरोनाविरुद्ध अहिले सरकार जे गर्दै छ, त्यो प्रारम्भिक लडाइँ मात्र हो ।

जस्तो— सरकारले बन्दाबन्दी गरेको छ । रोगीहरूको पहिचान गरिँदै छ । एकान्तबास चल्दै छ । उपचारको व्यवस्था हुँदै छ । यसको अर्थ, अहिले सरकारले समाधान गर्नुपर्ने प्रश्नहरू साधारण छन् । जस्तो— लकडाउन कतिन्जेल गर्ने ? स्वास्थ्य सामग्रीहरू कहाँबाट खरिद गर्ने ? कसले खरिद गर्ने ? जीटुजी मोडेलमा किन्ने कि प्राइभेटमा जाने ? आपूर्ति व्यवस्था कसरी सहज बनाउने ? सुरक्षा प्रबन्ध कसरी मिलाउने ? निश्चय नै, यस्ता प्रश्नहरूको समाधान गर्न सरकारी संरचना प्रभावकारी भए पुग्छ । यी काम गर्न धेरै ठूलो राजनीतिक संकल्प चाहिँदैन । मात्र राज्यसंरचनाको नियत, विवेक र प्रतिबद्धता ठीक भए हुन्छ ।

तर के सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू यति मात्र हुन् ? जस्तो— आर्थिक जोखिमको आकलन, राहत वितरण र जीविकाको सुनिश्चितता छुटिरहेको छ । दुर्भाग्य, यता सरकारको ध्यान पुगेकै देखिँदैन । जस्तो— पछिल्लो तीन हप्ताको बन्दाबन्दीका कारण ठूलो संख्यामा किसान, मजदुर, श्रमजीवी वर्ग र विपन्नहरू संकटमा परे । सहरमा दैनिक श्रम गरी गुजारा चलाउनेहरूको काम खोसियो । यातायात मजदुरहरू खाली छन् । ट्याक्सीचालकहरू खाली छन् । उद्योगहरू चलेका छैनन् । लाखौं मजदुरको कमाइ बन्द छ । पछिल्ला तथ्यांकहरूले भन्छन्— नेपालमा झन्डै २५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ, जसको अर्थ हुन्छ— ७५ लाख नेपालीसँग बचत छैन । दैनिक सरदर २०० रुपैयाँभन्दा कम कमाउने नेपाली ७ प्रतिशत छन् । यी २१ लाख मान्छे बन्दाबन्दीमा कसरी खाँदै होलान् ? उता, वैदेशिक रोजगारीमा गएका ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको रोजगारी संकटमा छ । आर्थिक संकटमा परेकाहरूलाई न्याय गर्ने योजना खोइ ? सरकार अन्योलमा छ ।

कुरा राहतको मात्र होइन । कुरा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको आकलन र भरणपोषणको पनि छ । विचार गरौं, बन्दाबन्दीले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको होला ? उद्योगहरू बन्द छन् । होटलहरू बन्द छन् । यातायात बन्द छ । उत्पादन बन्द छ । निकासी बन्द छ । विकास योजनाहरू बन्द छन् । सरकारी बजेट खर्च हुन सकेको छैन । बजार बन्द छ । तरकारी, फलफूल, दूध, अण्डा र मासुको खपत घटेको छ । कृषि फार्महरूमा घाँस, पराल, दाना र चोकर छैन । रेमिट्यान्सको स्रोत सुकेको छ । स्वयं कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले आगामी वर्ष व्यापक भोकमरी आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । कुनै बेला, एक दिन यातायात बन्द हुँदा २ अर्ब नोक्सान हुने आकलन गरिन्थ्यो । अहिले सम्पूर्ण देश बन्द छ । नोक्सान कति होला ? बन्दाबन्दी अझै लम्बियो भने के होला ? संकटको घनत्व र गहिराइ कति होला ? जब यस्ता प्रश्न अगाडि आउँछन्, सरकार निरीह देखापर्छ । ऊसँग न त आँकडा छ, न विवेक, न योजना ।

मुख्य प्रश्न यही हो— यस्तो बेला सरकारले के गर्ने ? जे गरिँदै छ त्यसैमा रमाउने, आलोचनालाई निमोठ्ने र समस्यालाई कार्पेटमुनि हालेर निदाउने ?

कि समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय एकताको आह्वान गर्ने ? निश्चय नै, यस्तो बेला राष्ट्रिय एकता, ऐक्यबद्धता र साझा संकल्प आवश्यक हुन्छ, जसका लागि सरकारले सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई आह्वान गर्नुपर्छ । सरकार उदार हुनुपर्छ । उदारतासाथ सरकारले सबैलाई जोड्ने साझा संयन्त्र बनाउनुपर्छ । त्यो संयन्त्रले साझा संकल्पको घोषणा गर्नुपर्छ ।

त्यही संकल्पअनुसार सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम, विकास प्राथमिकता, सामाजिक सुरक्षा योजना र बजेटहरू बनाउनुपर्छ । त्यही संकल्पअनुसार सरकारले वैदेशिक सहयोग लिनुपर्छ । संकटमा राष्ट्रिय संकल्पबिना गरिएका प्रयत्नहरू प्रभावकारी हुँदैनन् । तर सरकारले यस्ता रणनीतिक विषयमा थोरै पनी सोचेको देखिँदैन ।

कोरोना संकट केही समयपछि पक्कै टर्छ । टर्नैपर्छ । तर यसले पारेका खतहरू हाम्रो जीवनमा निकै लामो समयसम्म रहने पक्का छ । ती खतलाई पुर्न हामीले हाम्रो उत्पादन र वितरणको नीति फेर्नुपर्ला । श्रम र स्वामित्वको नीति फेर्नुपर्ला । कर नीति फेर्नुपर्ला । बैंकिङ नीति फेर्नुपर्ला ।

कृषि नीति फेर्नुपर्ला । हजारौं मान्छेलाई रोगजारी कसरी दिने ? रोजगार नीति फेर्नुपर्ला । सामाजिक सुरक्षा नीति फेर्नुपर्ला । के एउटा पार्टी र सरकारले यावत् विषयमा सन्तुलित निर्णय गर्न सक्छ ? के ती निर्णयले साझा मान्यता पाउन सक्छन् ? के संकटमा गरिने निर्णयहरूमा सबैको स्वामित्व आवश्यक पर्दैन ? असाधारण अवस्थामा गरिने ठूलठूला निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई शक्ति चाहिन्छ । साझा राजनीतिक संयन्त्र त्यही शक्तिको स्रोत हो । यसर्थ यो सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रस्ताव होइन । सहयोगी प्रस्ताव हो ।

निश्चय नै, राजनीतिक दलका आफ्नै दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रमहरू हुन्छन् । स्वभावतः प्रचलित राज्यप्रणाली, चिन्तनपद्धति र सभ्यतामाथि दलहरूका आफ्नै खाले आलोचना, प्रश्न र प्रस्तावहरू होलान् । चालु राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक ढाँचामाथि दलहरूका आआफ्नै निष्कर्षहरू आउलान् । सायद पुँजीवाद, साम्यवाद कि त्यसको विकल्प भन्ने विषयमा पनि दलहरूका फरकफरक संश्लेषणहरू बन्लान् । दलहरूमा प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ र चुनाव पनी । भोलि चुनावमा भाग लिनु त छँदै छ । तर, यो संकटको समाधानका लागि नेपाली राजनीतिको साझा संकल्प के हो ? अहिलेलाई यो मुख्य कुरा हो । जसले सरकारलाई आत्मविश्वाससाथ अगाडि जान मार्गदर्शन गरोस् । जसले जनतामा व्यापक आशा जागृत गरोस् । यो अर्थमा, साझा राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव निकै महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव हो ।

प्रश्न आउँछ, के संविधानले यस्तो संरचनाको परिकल्पना गरेको छ ? निश्चय नै छैन । साझा राजनीतिक संयन्त्र कुनै संवैधानिक संरचना होइन । न त यो समानान्तर सरकारको प्रस्ताव हो, न यो सरकारको विकल्प । यो एउटा अस्थायी, खुला र सहयोगी राजनीतिक संरचना हो । जसले संकटमा सबै दललाई एक ठाउँमा उभ्याउँछ । सरकारलाई उचित निर्णय गर्न उत्प्रेरित गर्छ । सल्लाह दिन्छ । सरकारले गर्ने निर्णयहरूको स्वामित्व लिन्छ । निर्णय कार्यान्वयन गर्न सघाउँछ । यसरी हेर्दा यो न संविधानविरोधी प्रस्ताव हो, न त सरकारविरोधी । संकटमा सरकारलाई सहयोग गर्ने यो सबैभन्दा रचनात्मक राजनीतिक प्रयोग हो । ठूला लडाइँहरू जित्न ठूलै संकल्प चाहिन्छ । आशा गरौं, प्रचण्डले त्यही संकल्पको प्रस्ताव गरेका हुन् । सरकार यो प्रस्तावमा कति उदार हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७७ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?