एक्सप्रेस-वेमा बिनाब्रेकका वालेन्द्र

२८ वैशाखमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह चिरपरिचित पोसाकमा संसद् भवन आइपुगे- कालो कोट, कालै चस्मा अनि नेपाली ब्रान्ड गोल्डस्टारको सेतो जुत्ता । 

संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उनले आफ्नो सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमको पुस्तिका हस्तान्तरण गरे । तर, नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले वाचन गरिरहँदा सुनिरहने धैर्य गरेनन्; ४५औं मिनेटमा जुरुक्क उठेर हिँडे । आफ्नै सरकारको नीति कार्यक्रम वाचन चलिरहँदा हिँडेको भनेर विपक्षीले आलोचनासमेत गरे । यद्यपि, त्यसबेला प्रधानमन्त्री शाहले संसद् भवन भने छाडेका थिएनन् । बैठककक्षबाट निस्किएर छेवैमा रहेको प्रधानमन्त्रीका लागि तोकिएको अर्को कोठामा प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मासहित बसेका थिए । करिब आधा घण्टा त्यहाँ छँदा उनी प्रायः मोबाइलतिर हेरेर बसिरहेका थिए ।

साँझ उनका सल्लाहकारले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘स्वास्थ्यका कारण प्रधानमन्त्री संसद् बैठकबाट बाहिरिनुभएको हो ।’ 

तर, केही समयपछि त्यो पोस्ट डिलिट भयो । यो प्रकरण केही दिनसम्म सदन र सञ्जाल दुवैतिर ‘राष्ट्रिय बहस’को विषय बन्यो । तर, प्रधानमन्त्रीले लिएको निर्णयबाट सरकारले जवाफ दिनुपर्ने वा स्पष्टीकरण दिनबाट पन्छिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको यो पहिलो पटक थिएन । बरु त्यस्ता घटना झन् दोहोरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा शाहले शपथ लिएपछि उनको सार्वजनिक उपस्थितिमा निश्चित शैली देखिन्छन् । संसद् बैठक, सार्वजनिक समारोह, सैनिक परेड तथा विदेशी राजदूतहरूसँगका सामूहिक तस्बिरमा पनि उनी प्रायः उही चस्मामै देखिन्छन् । तर मन्त्रीपरिषद्का बैठक, निजी छलफल वा औपचारिक कामकाजका भेटघाटमा भने उनी चस्माविहीन देखिने गरेका छन् । अहिलेसम्म उनले कुनै पनि विदेशी राजदूतसँग एक्लाएक्लै भेट गरेका छैनन् । तर राजदूतहरूसँग हुने औपचारिक फोटोसेसनमा भने कालो चस्मा अनिवार्यजस्तै देखिन्छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा उनी चस्माबिना देखिने दृश्य निकै दुर्लभ छ ।

शाहका सार्वजनिक गतिविधि नियाल्नेका लागि यो कुनै संयोगजस्तो देखिँदैन । तर, उनी कुन क्षण उपस्थित हुन्छन्, कसरी प्रस्तुत हुन्छन् र कहिले अचानक दृश्यबाट बाहिरिन्छन् भन्ने सबैमा एउटा निश्चित शैली भेटिन्छ । त्यो शैली सार्वजनिक जीवनमा मात्र होइन, संसद्‌भित्रका गतिविधिमा समेत पटक-पटक दोहोरिएको छ । जस्तै, २२ चैतमा पार्टीका तत्कालीन उपसभापति एवं सांसद् डीपी अर्याल प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित हुँदा मन्त्री र सांसदहरू उठेर बधाई दिन पुगे । तर शाह आफ्नो सिटबाट उठे, चुपचाप त्यहाँबाट निस्किए । 

करिब दुई महिनापछि संसद्‌मै भएको अर्को घटनाले भने सबैको ध्यान तान्यो । प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न भन्दै विपक्षीले लामो समयदेखि संसद्‌मा विरोध जनाइरहेका थिए । दबाबका बीच सरप्राइज दिने गरी प्रधानमन्त्री शाह १७ जेठमा संसद् बैठकमा उपस्थित भए । धेरैले उनी अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले जस्तै सांसदले पहिल्यै बुझाएका प्रश्नको जवाफ दिने अपेक्षा गरेका थिए । तर शाहले त्यो शैली पछ्याउन चाहेनन् ।

एक्कासि सभामुखसँग समय मागेपछि उनी रोस्ट्रममा पुगे र सांसदहरूले लामो समयदेखि प्रश्न सोध्न खोजिरहेको भन्दै त्यहीँबाट प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि समय दिन आग्रह गरे । विपक्षी सांसदहरूले तत्काल विरोध जनाए । नियमावलीले प्रश्न सोध्नुअघि तयारीका लागि निश्चित समय दिने व्यवस्था गरेको उनीहरूको तर्क थियो । तर शाहको योजना नै फरक थियो । 

शाहनिकट स्रोतहरूले त्यसबेला जनाएअनुसार, अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूजस्तै पहिल्यै तयार पारिएका प्रश्नको लिखित जवाफ दिने वा तयार भाषण पढ्ने उनको सोच थिएन । बरु संसद्‍मै पुगेर सांसदहरूलाई तत्काल प्रश्न गर्न लगाउने र त्यहीँ उभिएर जवाफ दिने तयारी थियो । त्यसबाट उनले आफूलाई अरूभन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेका थिए । 

उनले प्रतिनिधिसभामा दिएको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति भने विवादमा पर्‍यो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतीय भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्‌भित्र र बाहिर आलोचना तथा विरोध सुरु भयो  । 

प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमबारे सभामुख अर्याल स्वयम् जानकार थिए कि थिएनन् ? १८ जेठमा सोधिएको यो प्रश्नमा उनले कान्तिपुरसँग सिधा जवाफ दिएनन् । बरु प्रतिप्रश्न गरे, ‘तपाईंलाई के होला जस्तो लाग्यो ?’

‘पहिल्यै जानकारी नभएको जस्तो देखियो’ भनेपछि उनले छोटो जवाफ दिए, ‘त्यो तपाईंहरू आफैं बुझ्नुस् ।’ त्यसपछि उनले थप केही बोलेनन् । संसद्‌मा प्रधानमन्त्री शाहले दिएको त्यो पहिलो सम्बोधन थियो । त्यसबेलासम्म उनी संसद् वा संसदीय प्रक्रियाप्रति सहज छैनन् भन्ने आरोप लाग्न थालिसकेको थियो । संसद्को पहिलो अधिवेशनमा एक शब्द नबोली बिताएका कारणसमेत उनीमाथि त्यस्तो आरोप लाग्न थालेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री शाहको त्यो शैली धेरैका लागि अप्रत्याशित भने थिएन ।

शाह किन अनुमान गर्न नसकिने शैलीका छन् भन्ने बुझ्न सार्वजनिक व्यवहारभन्दा बाहिरको व्यक्तित्व बुझ्न आवश्यक हुन्छ । उनको त्यो व्यक्तित्व थाहा पाउन कुमार बेन नामले चर्चित कुमार व्यञ्जनकारसम्म पुग्नुपर्छ । उनलाई प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार, रणनीतिकार र एक दशकभन्दा लामो समयदेखि शाहका सबैभन्दा निकट मित्रका रूपमा चिनिन्छ ।

जेठ अन्तिम साताको शुक्रबार साँझ ललितपुरको ज्वागलस्थित बेन निवास पुग्दा उनले बेलुकीको खाना खाइसकेका थिए । संयोग, उनी फोनमा कुरा गरिरहेका थिए- प्रधानमन्त्री शाहसँग । सरकार सञ्चालनसम्बन्धी विषय वा अरू कुनै राजनीतिक गफ भइरहेको थिएन, उनीहरू एउटा भिडियो गेमबारे कुरा गरिरहेका थिए । 

बेनले मुस्कुराउँदै प्रधानमन्त्री शाहले खाना खाइसकेको जानकारी गराउँदै अहिले जेम्स बन्डमा आधारित नयाँ भिडियो गेम ‘००७ फर्स्ट लाइट’ खेलिरहेको सुनाए । कुराकानीकै क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीले पठाएको गेमको एउटा स्क्रिनसट पनि देखाए ।

‘म जस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि बेलुकीको खाना चाँडै खानुहुन्छ,’ बेनले भने, ‘उहाँ खानाको पारखी होइन । साधारण नेपाली दाल-भात-तरकारी नै मन पराउनुहुन्छ । तर चलचित्र हेर्न, गीत सुन्न र भिडियो गेम खेल्न भने निकै रुचाउनुहुन्छ ।’ 

बेनले सुनाउने शाहको व्यक्तित्व सार्वजनिक रूपमा बनेको उनको छविभन्दा बिलकुलै फरक छ । उनका अनुसार शाह बिहान चाँडै उठ्छन्, प्रधानमन्त्री निवासभित्र रहेको जिममा नियमित व्यायाम गर्छन् । बिहान साढे ८ बजेतिरै खाना खान्छन् । प्रायः दाल-भात-तरकारी नै रोजाइमा पर्छ । खाजामा उनको रोजाइ भेज मःम र फ्राइड राइस पनि पर्छ । 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार उनी प्रायः बिहान ९:३० बजेसम्म सिंहदरबार पुगिसक्छन्, ढिलोमा पनि १०:३० बजेभित्र कार्यालय प्रवेश गरिसकेका हुन्छन् । साँझ साढे ५ बजेतिर कार्यालयबाट फर्किन्छन् । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका लागि देशको कार्यकारीको यो शैली नौलो हो । अघिल्ला सरकारहरूमा मन्त्रीपरिषद्का बैठक घण्टौंसम्म चल्थे, मन्त्रीहरूको आवतजावत राति अबेरसम्म बालुवाटारमा भइरहन्थ्यो ।

शाहलाई गुलियो, अमिलो, धेरै पिरो वा तेलयुक्त खाना मन पर्दैन । राति करिब साढे ९ बजेसम्म सुतिसक्ने र आठदेखि नौ घण्टा निद्रा लिने बानी रहेको बेन बताउँछन् । पुस्तक पढ्ने बानी भने उनलाई खासै छैन । तर सामाजिक सञ्जालमा उनी अत्यन्त सक्रिय छन् । उनका सहयोगीहरूका अनुसार शाहले दैनिक तीनदेखि चार सयसम्म कमेन्ट पढ्छन् । जनमत बुझ्न उनले प्रमुख माध्यम नै सञ्जाललाई बनाएका छन् । फुर्सदमा भने उनको अर्को संसार भिडियो गेम हो । उनले भ्रष्टाचार र अन्यायविरुद्ध लड्ने किशोर-किशोरीहरूको कथामा आधारित चर्चित गेम ‘पर्सोना-५’ पूराका पूरा खेलेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री यति तीक्ष्ण र बौद्धिक हुनुको एउटा कारण उहाँ भिडियो गेम खेल्नु पनि हो,’ शाहको आदतबारे बेन भन्छन् । भिडियो गेम नखेलिरहेका बेला शाह गीत लेख्न रुचाउँछन् । बाल्यकालदेखि नै गीत लेख्ने उनको बानी अहिले पनि कायम रहेको बेनको भनाइ छ ।

राजनीतिमा आउनुभन्दा धेरै अघिदेखिको उनीहरूको मित्रता अहिले पनि उस्तै छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहेका बेला उनीहरू फ्रान्स, ब्राजिल, इन्डोनेसिया र श्रीलंकालगायत देशमा सँगै भ्रमण गरेका थिए । सन् २०२४ मेमा फ्रान्सको कान्स फिल्म फेस्टिभलमा भएको भ्रमण पनि त्यसमध्ये एक हो । विदेशमा आफूलाई मनपर्ने खाना नपाउँदा आफै पकाएर खाएको बेन सम्झन्छन् । कहिले काठमाडौंबाटै बोकेर गएको दाल, अचार र गुन्द्रुक पकाउँथे, कहिले स्थानीय बजारबाट सामान किनेर नेपाली परिकार तयार पार्थे ।

बेनका अनुसार अहिलेका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल पनि उनीहरूका पुराना साथी हुन् । 

मदिरा सेवनको विषयबारे समेत प्रधानमन्त्री शाहको बेलाबेला चर्चा भइरहन्छ । तर, बेन बाहिर चर्चा चल्नेजस्तो प्रधानमन्त्रीको मदिरा पिउने बानी नभएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त कम मात्र मदिरा सेवन गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘१२ महिनामा जम्मा दुई महिना कहिलेकाहीँ मात्रै मदिरा खानुहुन्छ ।’ लामो दूरीसम्म आफै गाडी चलाउनु शाहको अर्को रुचि हो ।

अहिले पनि उनी धेरैजसो आफैँ गाडी चलाउँछन् । कहिलेकाहीँ कुनै पूर्वसूचना नदिई कुमार बेनको घर पुग्छन् र घण्टौँ त्यहीँ बिताउँछन् । 

१५ मंसिर २०८२ मा आफ्ना बुबाको निधन भएपछि राजनीतिमा प्रवेश गर्ने निर्णयबारे शाहले पहिलो पटक गम्भीर छलफल पनि यही घरमा गरेको बेन सम्झन्छन् । 

राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि पनि शाहले चुनावी अभियानमा धेरै बोलेनन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ४० दिनमा करिब ११ हजार किलोमिटर यात्रा गरे, तर समग्र चुनावी सभामा उनले गरेको सम्बोधन जोड्दा जम्मा २७ मिनेट पुग्छ । तर, मौनताकै बीच उनले भारी मतान्तरले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हराए, त्यसले नेपाली मतदाताले कस्तो नेतृत्व खोजिरहेका थिए र परम्परागत राजनीतिक शैलीको विकल्पका रूपमा के स्वीकार गर्न तयार थिए भन्ने संकेत दिन्छ ।

यदि कुनै एउटा ठाउँ छ, जहाँ वालेन्द्र शाह निरन्तर, खुलेर आफ्नै शैलीमा बोल्छन् भने त्यो हो- फेसबुक । उनी नियमित रूपमा फेसबुकमा लेख्छन्, र त्यही पोस्ट स्वतः एक्स (पुरानो ट्विटर) मा पनि प्रकाशित हुन्छ । 

२३ जेठ २०८३, शनिबार राति १०:१५ बजे उनले एउटा व्यंग्यात्मक वाक्य पोस्ट गरे, ‘मलाई पनि एम्बास्डर (राजदूत) बन्न मन छ, पीएम (प्रधानमन्त्री) को नम्बर छ भने यसो दिनुस् न ।’ यो पोस्ट प्रधानमन्त्रीसँग सिधै सम्पर्क गरेर राजदूत नियुक्तिका लागि सोधेका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई लक्षित थियो ।

पोस्ट सार्वजनिक भएको केही घण्टामै शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले ‘म म्यासेज गरिदिन्छु’ भनेर ठट्टा गरे । सांसद टीका संग्रौला ज्वालाले ‘मसँग नम्बर त छ, तर दिन्नँ’ भन्दै टिप्पणी गरिन् । टिप्पणी गर्नेमा अर्की सांसद रञ्जु दर्शना पनि थपिइन् । उनले भनिन्, ‘पीएम पनि एम्बास्डर पनि बन्न पाइँदैन, एउटा चुज (छान्नुस्) गर्नुस् पहिला ।’

सरकार प्रमुख भएर पनि आफूलाई सामान्य मानिसझैं प्रस्तुत गर्ने र सार्वजनिक रूपमा सहकर्मीसँग ठट्टा गर्ने शैलीलाई शाहका समर्थकहरू उनको स्वाभाविक शैली ठान्छन् । तर, उनी अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको ‘जेन-जी’ आन्दोलनका कतिपय अगुवा भने यसलाई फरक रूपमा हेर्छन् । उनीहरूको बुझाइमा, समस्या ठट्टामा होइन, त्यसको समय छनोटमा छ । प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो सन्देश आएको बेला अरू कुनै न कुनै घटनाक्रम पनि जोडिएकै हुन्छ । जस्तै, १४ वैशाखका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा बैठक सरकारले आफैंले अन्तिम समयमा स्थगित गर्‍यो । संवैधानिक परिषद् र सहकारी ठगी व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाउन मन्त्रीपरिषद्ले यो निर्णय लिएको थियो । त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला २६ वैशाखमा शाहले फेसबुकमा एउटा स्टाइलिस तस्बिर सार्वजनिक गरे । सेतो सर्ट र धर्के पाइन्ट लगाएर बसेको त्यो तस्बिर क्षणभरमै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो ।

केही घण्टामै त्यसकै आधारमा एआई प्रयोग गरी बनाइएका सयौं तस्बिर सामाजिक सञ्जालभर फैलिन थाले । अध्यादेशबारेको बहस ओझेलमा पर्‍यो । एक सातापछि, २ जेठमा काठमाडौंका खोला किनारमा डोजर चलाएर खाली गराइएका बस्तीबाट विस्थापित सुकुमवासीलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरको दुरावस्थाबारे आलोचना भइरहेका बेला शाहले फेरि त्यही पोसाकमा अर्को तस्बिर पोस्ट गरे । यसपटक उनको हातमा डीडीसीको चिज थियो । क्याप्सनमा उनले लेखे, ‘से चिज, डीडीसीको चिज ।’ व्यावसायिक प्रचार गरेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि उनले कमेन्ट लेख्दै डीडीसी नेपाल सरकारको संस्था भएको पनि उल्लेख गरे ।

त्यो पोस्टको प्रभाव तत्काल देखियो । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का अधिकारीहरूका अनुसार याक चिजको माग झन्डै ३० प्रतिशतले बढ्यो । डीडीसीका बजार व्यवस्थापन प्रमुख सञ्जीव झाले भने, ‘सुपरमार्केटहरूबाट थप चिज उपलब्ध गराइदिनुस् भनेर फोन आउन थालेका छन् ।’ 

तर, सबैले यसलाई रमाइलोका रूपमा लिएनन् । सामाजिक अभियन्ता सुष्मा बराइलीले सोही दिन आफूले केही बेरअघि मात्रै विस्थापित शिविरमा पोषणयुक्त खाना नपाएकी सुत्केरी महिला र उनका नवजात शिशुको भिडियो हेरेको उल्लेख गरिन् । ‘यता हाम्रो सरकार प्रमुख भने ‘से चिज’ भन्दै रमाइला तस्बिर पोस्ट गरिरहनुभएको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखिन् ।

डीडीसी मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री शाहले निजी उत्पादनको पनि ब्रान्डिङ गर्न खोजेका छन् । १५ जेठमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्री केहीबेर थप बसे । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदसँग हात मिलाए । संसद्‌बाट बाहिरिने क्रममा उनी केहीबेर सांसद विदुषी राणासँग रोकिए र आफूले लगाएको गोल्डस्टार जुत्ता देखाए । पछि कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘फायर साइड’ मा राणाले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा आफूले गोल्डस्टार जुत्ताबारे बोलेको प्रसंग शाहले सम्झिरहेको देख्दा अचम्ममा परेको बताएकी थिइन् । ‘उहाँले त्यति ध्यान दिनुभएको होला भन्ने मैले सोचेकी थिइनँ,’ उनले भनिन् । 

प्रधानमन्त्रीले कुनै विशेष ब्रान्डको प्रचार गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्नमा भने राणाले त्यसलाई संयोग मात्र भएको बताइन् । ‘संसद्‍बाट बाहिरिने क्रममा मेरो उहाँसँग भेट भयो,’ उनले भनिन्, ‘मैले नमस्कार गर्नेबित्तिकै उहाँले भन्नुभयो: हेर्नुस्, मैले गोल्डस्टार लगाएको छु ।’

साप्ताहिक बिदाको दिन प्रधानमन्त्री शाहले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँगको तस्बिर सेयर गर्दै ‘देश बनाउने टोली’ भन्ने क्याप्सन लेखे ।

त्यसबेला उनी स्थानीय चियापसलमा बसेको तस्बिर पनि सार्वजनिक भयो । आलोचकहरूले यसलाई एउटा रणनीतिक शैलीका रूपमा व्याख्या गर्छन् । जेन-जी अगुवा अमित ऊर्जा भन्छन्, ‘शाहले डिजिटल एल्गोरिदम कसरी काम गर्छ भन्ने राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक बहसको केन्द्र बदल्ने गरी उनी बेला-बेलामा नयाँ विषय सिर्जना गर्छन् ।’

उनको बुझाइमा प्रधानमन्त्री शाह जनताको ध्यान तान्न सक्ने लोकप्रिय विषय उठाउन निकै सिपालु छन् । कुनै पनि राजनीतिक विवाद लामो समय सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा नरहोस् भन्ने उद्देश्यले गरिने यस्तो शैलीले समाधानलाई प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिने भन्दै उनी थप्छन्, ‘यसले विधिको शासन कमजोर बनाउँछ र जनतालाई केही समयका लागि मनोरञ्जन मात्रै दिन्छ ।’

अर्का युवा अभियन्ता अर्णव चौधरी पनि यसलाई नयाँ राजनीतिक संस्कृतिभन्दा पुरानै शैलीको निरन्तरता ठान्छन् । ‘पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उखान, व्यंग्य र ठट्टामार्फत आलोचना मत्थर पार्ने शैलीका लागि चर्चित हुनुहुन्थ्यो,’ चौधरी भन्छन्, ‘हास्य-व्यंग्यको आफ्नै ठाउँ छ । तर, कसले, कहिले र कुन सन्दर्भमा त्यस्तो शैली प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेको नेतृत्वले आफूलाई नयाँ राजनीतिक पुस्ताको प्रतिनिधि भन्छ । तर मूल मुद्दालाई छायामा पार्न र जवाफदेहिता टार्न पहिलेकाको जस्तै शैली प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ ।’

आलोचनाको शृंखलाप्रति प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिक्रिया भने निकै सहज देखिन्छ । १ असारमा फेसबुकमा उनले लेखेका थिए, ‘हप्ताभरि काम गरेर म बिदाको दिन जिस्किन्छु, यो समस्या होइन । दुःख त्यो दिन मान्नु जुन दिन म जिस्किन छाड्छु ।’ 

शाहले गर्ने यस्ता पोस्ट सतहमा हेर्दा कुनै पनि व्यक्तिले गर्न सक्ने सामान्य अभिव्यक्ति जस्तै लाग्छ । तर आलोचकहरूको तर्क फरक छ । उनीहरूका अनुसार शाह ‘सामान्य व्यक्ति’ होइनन्, जसलाई नेपाली मतदाताले अभूतपूर्व समर्थनसहित सत्तामा पुर्‍याएका छन् । ती मतदातामध्ये धेरैले अहिले उनीबाट देशको भविष्यबारे स्पष्ट दृष्टिकोण र नेतृत्वको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।

शाहलाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनको निजी जीवनलाई सीमित घेराभित्र बाँधिएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको कार्यशैली पनि त्यही ढाँचामा विकसित भएको देखिन्छ । पदभार सम्हालेयता शाहले औपचारिक रूपमा घोषणा नगरे पनि व्यवहारमा एउटा नियम लागू गरेको रास्वपाका धेरै नेताहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विदेशी कूटनीतिज्ञ, उच्च सरकारी कर्मचारी, दलका नेताहरू, सांसद, सुरक्षा निकायका प्रमुख, व्यवसायी र सञ्चारकर्मीसँग हुने व्यक्तिगत भेटघाटलाई उल्लेखनीय रूपमा सीमित गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले कूटनीतिक समुदायसँग सामूहिक रूपमा दुई पटक मात्रै भेट गरेका छन्, २५ चैत र ११ जेठमा ।

तीमध्ये एक बैठकमा सहभागी एक कूटनीतिज्ञका अनुसार दुवै बैठकको शैली लगभग उस्तै थियो । राजदूतहरूले आ-आफ्नो परिचय दिए, प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको लिखित मन्तव्य पढेर सुनाए । ‘उहाँले हाम्रो कुरा शान्त भएर सुन्नुभयो, तर धेरै प्रश्न सोध्नुभएन,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती कूटनीतिज्ञले कान्तिपुरसँग भने । 

कम्तीमा दुई जना विदेशी कूटनीतिज्ञका अनुसार यस्तो शैली असामान्य थियो । सामान्यतया नयाँ सरकार बनेपछि राजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीसँग व्यक्तिगत भेटघाटलाई प्राथमिकता दिन्छन् । त्यसबाट दुई देशबीचको सम्बन्धको प्रारम्भिक दिशा र आपसी समझदारी निर्माण हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

तर शाह सरकारले भने राजदूतहरूलाई दुई पटक सामूहिक रूपमा मात्रै भेट्यो । ‘हामीले यसअघि यस्तो अभ्यास देखेका थिएनौं,’ एक एसियाली मुलुकका कूटनीतिज्ञले भने, ‘यो जानाजानी अपनाइएको नीति हो कि यो सरकारको कार्यशैली नै यस्तै हो, अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन ।’ 

प्रधानमन्त्रीको पहुँच सीमित गर्ने यो अभ्यास बाहिरी व्यक्तिमा मात्रै सीमित छैन । सरकारी संयन्त्रभित्र पनि त्यसको कडाइका साथ पालना गराइएको देखिन्छ । यसको एउटा उदाहरण कृष्णहरि पुष्कर प्रकरण हो ।

घटनाबारे जानकार सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार २१ जेठमा पुष्करले रिक्त रहेको राजदूत पदबारे सरोकार राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई सिधै मोबाइल सन्देश पठाएका थिए । बिहान उनले त्यो सन्देश पठाएका थिए, बेलुकी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीले उनकै घरबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सोधपुछका लागि लग्यो ।

भोलिपल्ट पुष्करले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने प्रयास पटक-पटक असफल भएपछि आफूले सिधै सन्देश पठाएको बताएका थिए । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार व्यक्तिगत लाभका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नु र प्रशासनिक ‘चेन अफ कमान्ड’ उल्लंघन गर्नु नै उनीमाथि सोधपुछ गर्नुको कारण थियो । प्रहरीले भने पर्याप्त कानुनी आधार नदेखिएपछि सोधपुछपछि पुष्करलाई रिहा गरेको थियो ।

यो घटनाको पूर्वप्रशासकहरूले तीव्र आलोचना गरे । उनीहरूका अनुसार कुनै कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीलाई सिधै सम्पर्क गरेको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने अभ्यास निजामती सेवाको इतिहासमै नभएको र यसले अनावश्यक रूपमा अधिनायकवादी कार्यशैलीको संकेत गरेको छ ।

यो घटनापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले पुष्करलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिदिएको थियो । उच्च सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीसँग सिधै सम्पर्क नगरी मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालमार्फत विषयवस्तु अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । यद्यपि, आवश्यक ठानेका बेला प्रधानमन्त्रीले आफैं वरिष्ठ कर्मचारीलाई बोलाएर छुट्टै छलफल गर्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकार सञ्चालनको लय पनि फेरिएको छ । अघिल्ला सरकारहरूमा मन्त्रीपरिषद्का बैठक कहिले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा, कहिले बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा बस्ने गर्थे । सोमबार र बिहीबार नियमित बैठक बस्ने चलन थियो । अहिले भने सबै बैठक सिंहदरबारमै हुन्छन् । निश्चित कार्यतालिका छैन र अधिकांश बैठक आधा घण्टाभन्दा लामो चल्दैनन् । एक समय राजनीतिक भेटघाटले भरिने भएकाले ‘पार्टी प्यालेस’ भनेर व्यंग्य गरिने बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास अहिले सरकारी कामकाजका लागि प्रयोग हुन छाडेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह कुनै पनि प्रस्तावलाई ‘धेरै कोणबाट’ हेर्छन् । सम्बन्धित मन्त्रीको कुरा पूरा सुन्छन्, आफ्नो निर्णय जबर्जस्ती थोपर्दैनन् । मन्त्रीपरिषद् बैठकको अन्त्यमा उनी प्रायः मन्त्रीहरूलाई ‘थप भन्नुपर्ने केही छ ?’ भनेर सोध्ने गर्छन् । राम्रो काम गरेको अवस्थामा मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत रूपमा प्रशंसा पनि गर्ने रावलको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्न, छलफल गर्नुहुन्न भन्ने सार्वजनिक भाष्य सही होइन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारका नीतिगत विषयमा मन्त्रीहरू नियमित रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुहुन्छ । पार्टीको धारणा आवश्यक पर्ने विषयमा पनि हामी भेट्छौं र उहाँसँग समय पाउन कुनै समस्या हुँदैन ।’

सांसद् केपी खनाल पनि प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्धलाई औपचारिक तर कार्यमुखी भएको बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदादेखि शाहसँग काम गर्दै आएका खनाल भन्छन्, ‘हामी बालुवाटार जाँदैनौं । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुपरे सिंहदरबारस्थित कार्यालयमै जान्छौं । पछिल्लो पटक संसद्‍मा भेट हुँदा उहाँले सरसफाइ अभियान कस्तो भइरहेको छ भनेर सोध्नुभएको थियो ।’ 

अर्का सांसद् बब्लु गुप्तालाई समेत उनले हालै संसद्‌बाट बाहिरिँदै गर्दा अँगालो हालेर हालखबर सोध्दै भनेका थिए, ‘तिमी बीचमा कहाँ हराएका थियौ ? के गर्दै छौ ?’

रास्वपाभित्र भने शाहको कार्यशैलीबारे केही असहजता रहेको अनौपचारिक संवादमा नेताहरू स्वीकार्छन् । उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पार्टीको संस्थागत संयन्त्रभन्दा आफ्ना पुराना विश्वासपात्रहरूको सानो घेरामार्फत निर्णय गर्न रुचाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । यद्यपि सार्वजनिक रूपमा पार्टीले यस्तो कुनै दूरी रहेको अस्वीकार गर्दै आएको छ । 

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली भन्छन्, ‘पार्टीका विषय सभापति रवि लामिछानेमार्फत प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्छन् । सरकारका विषय पनि प्रधानमन्त्रीबाट त्यही प्रक्रियामार्फत पार्टीमा आउँछन् ।’ 

पार्टीबाहिरका विश्लेषकहरूले भने शाहको कार्यशैलीलाई फरक दृष्टिले हेर्न थालेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विषय अध्यापन गर्ने भास्कर गौतमका अनुसार नेपालका कमजोर संस्थाहरूले सधैं शक्तिशाली व्यक्तिलाई राज्यका संस्थालाई आफ्नो अनुकूल ढाल्ने अवसर दिएका छन् । शाह पनि त्यसबाट अलग नरहेको उनको विश्लेषण छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई बल पुग्ने र विधिको शासनको मूल भावनालाई कमजोर बनाउने गरी छनोटपूर्ण कदम चालिरहनुभएको छ,’ गौतमले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँको ध्यान संस्थागत विकासमा भन्दा व्यक्तिगत निर्णयमार्फत शासन सञ्चालनमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । राज्यका स्रोत-साधन नागरिकबीच न्यायपूर्ण र समान रूपमा वितरण हुने संरचना निर्माणमा पर्याप्त जोड देखिँदैन ।’

गौतमको यो मूल्यांकन सही हो वा होइन भन्ने कुरा आगामी महिनाहरूमा सरकारको कामले स्पष्ट पार्नेछ । 

१३ चैतमा पदभार सम्हालेयता सरकारले आठ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । कानुनमन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार ती अध्यादेशको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक खरिद ऐन, संवैधानिक परिषद्, राजनीतिक नियुक्ति खारेजी तथा कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउनेलगायत कुन-कुन विषय समेट्ने भन्ने नीतिगत निर्देशन दिएका थिए । तर, अध्यादेशको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी भने उनले कानूनमन्त्री सोविता गौतम नेतृत्वको टोलीलाई दिएका थिए । त्यस टोलीमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुदीप ढकाल सहभागी थिए । 

काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर रहँदादेखि शाहसँग काम गरेकाहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि उनको कार्यशैली खासै बदलिएको छैन । शाहले निर्णय कसरी गर्छन् भन्ने सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण भने संसद्‌मा होइन, संवैधानिक परिषद्को बैठकको एउटा सानो कोठामा देखियो । प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक निकायका महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने ६ सदस्यीय परिषद्को अध्यक्षका रूपमा शाहले २४ वैशाखमा पहिलो बैठक बोलाएका थिए । बैठकअघि परिषद्‌भित्र र बाहिर दुवैतर्फ एउटा अपेक्षा थियो- सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नाम सिफारिस हुनेछ । सर्वोच्चमा उनी वरिष्ठतम न्यायाधीश थिइन् र परिषद्का अधिकांश सदस्यको रोजाइ पनि उनी नै थिइन् । तर शाहले फरक निर्णय गरे । उनले वरिष्ठताको परम्परा तोड्दै चौथो नम्बरका न्यायाधीश मनोज शर्माको नाम प्रस्ताव गरे । बैठकमा आइपर्न सक्ने सम्भावित चुनौतीलाई उनले अध्यादेशमार्फत पहिल्यै पन्छाइसकेका थिए । 

परिषद्का सदस्यहरूले कान्तिपुरलाई दिएको जानकारीअनुसार शाहको चाहना कुनै स्पष्ट राजनीतिक सम्बन्ध नभएको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने थियो । 

बैठकमा कांग्रेस नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले लिखित फरक मत दर्ता गराएका थिए । तर परिषद्‌मा रहेका रास्वपा निकट तीन सदस्यले शाहको प्रस्तावलाई समर्थन गरेपछि शर्मा सिफारिस भए । त्यो बैठक प्रधानमन्त्री बनेपछि शाह र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच भएको पहिलो औपचारिक भेट पनि थियो । यसअघि यस्ता महत्त्वपूर्ण नियुक्तिअघि प्रधानमन्त्रीहरूले प्रतिपक्षसँग परामर्श गर्ने परम्परा रहँदै आएको थियो । 

शाहलाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनी निर्णयमा अलमल गर्दैनन् । ‘हुन्छ या हुँदैन’ एउटैमा अडिग रहन्छन् । उनीहरूका अनुसार फाइल या त स्वीकृत हुन्छ, नभए तुरुन्त फर्काइन्छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको निर्णयमा पनि त्यही शैली सबैभन्दा संवेदनशील राजनीतिक निर्णयमा प्रयोग भएको देखियो ।

जनतासँगको प्रधानमन्त्रीको संवाद शैली भने उस्तै रह्यो । पदभार सम्हालेको करिब तीन महिना बितिसक्दा पनि शाहले राष्ट्रका नाममा कुनै सार्वजनिक सम्बोधन गरेका छैनन् । आलोचकहरूले यसलाई आफूलाई निर्वाचित गर्ने मतदाताप्रति बेवास्ता र लोकतान्त्रिक जवाफदेहितासँग नमिल्ने सञ्चार शैलीको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । 

अन्ततः प्रधानमन्त्री शाहले ७ असारमा पहिलो पटक सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर सम्बोधन गरे । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री बनेयताको पहिलो सार्वजनिक भाषण दिएका थिए । सुरुवातमा उनले भनेका थिए, ‘नबोलौं भन्छु, बोल्ने दिन आइहाल्छ ।’

भाषणको औपचारिक विषय पार्टी सुदृढीकरण, सुशासन र राजनीतिक दिशा थियो । तर त्यसको ठूलो हिस्सा उनीमाथि उठाइएका आलोचनाको जवाफ दिनमै केन्द्रित देखिन्थ्यो । कतिपय प्रसंगमा उनले आलोचनालाई स्वीकार गरेर उत्तर दिनुभन्दा त्यसको आधार नै अस्वीकार गर्ने शैली अपनाए । 

त्यसै दिन एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै रास्वपालाई आफ्नो जनादेश सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्न सुझाव दिएका थिए । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने गरी अत्यधिक हतार गर्न नहुने भन्दै उनले राज्य सञ्चालनलाई सवारी साधनसँग तुलना गरेका थिए । ‘गाडीमा इन्जिन जति आवश्यक हुन्छ, ब्रेक पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ,’ ज्ञवालीले भनेका थिए । शाह आफूले बोल्ने क्रममा ज्ञवालीलाई जवाफ दिए, ‘त्यो चिन्ता स्थानीय सडकमा गुड्ने गाडीका लागि उपयुक्त हुन सक्छ । हाम्रो गाडी एक्सप्रेस-वेमा दौडिरहेको छ । गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै ब्रेक लाग्छ ।’