भट्ट र अग्रवालसहित २९ विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस, करिब २० अर्ब बिगो दाबी गर्न माग

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सलगायत सूचीकृत कम्पनीमा रहेको सर्वसाधारणको ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख २४ हजार २२६ रुपैयाँ अपचलनको आरोप

जेष्ठ ७, २०८३

यज्ञ बञ्जाडे, मातृका दाहाल

Recommendation to file case against 29 including Bhatt and Agarwal, demand to claim about Rs 20 billion in damages

What you should know

काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसहित २९ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । विभागले करिब २० अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई सिफारिस गरेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान प्रतिवेदन वैशाख दोस्रो साता सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियोसरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट, जगदम्बा होल्डिङका अध्यक्ष सुलभ अग्रवाल र उनकी श्रीमती सुभी अग्रवाल, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल, जगदम्बा ग्रुपका अध्यक्ष शाहिल अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस आएको छ । यस्तै, जावलाखेल ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाह, हिमालयन रि–इस्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल, रमेश कर्पका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता, व्यवसायी ऋषिराज मोर, सन्दीप चाचानलगायतविरुद्ध पनि मुद्दा लानुपर्ने विभागको सिफारिस छ ।

विभाग, प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार विभागले अनुसन्धान प्रतिवेदन वैशाख दोस्रो साता नै बुझाएको हो । प्रतिवेदन अध्ययनका क्रममा रहेको ती अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘अध्ययन लगभग सकिएको छ । सायद अर्को साता मुद्दा दायर हुन्छ,’ अध्ययनमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘बिमा, धितोपत्र र सेयर कारोबारसम्बन्धी कानुनविपरीत कसुर गरेकामा आरोपितविरुद्ध २ देखि १० वर्षसम्म कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफतको माग गरी मुद्दा दायर गर्ने तयारी छ ।’

विभागले सुलभलाई २१ चैत र भट्टलाई त्यसको दुई दिनअघि १९ चैतमा पक्राउ गरेको थियो । सुलभका बुबासमेत रहेका शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर भने २० चैतमा पक्राउ परेका थिए । दुई दिन हिरासतमा राखेर शंकरलाई विभागले हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो । भट्ट र सुलभ हिरासतमै छन् । गोल्छालाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनी रिहा भइसकेका छन् । अन्य आरोपित फरार छन् ।

विभागका अनुसार यो समूहले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससहित पाँच कम्पनीबाट करिब ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा सारेर प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा सेयर खरिद गरेको पाइएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता सोमाकान्त भण्डारीले विभागबाट अनुसन्धान प्रतिवेदन आएको र प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए । विभागले क–कसलाई मुद्दा चलाउन विभागबाट सिफारिस गरेको छ भन्ने विषयमा भने उनले बताउन चाहेनन् ।

विभागले ‘बिमा ऐन, २०७९ को दफा १४० को कसुरसमेतका कसुरजन्य कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति धितोपत्र बजार र अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने, छुप्ने, स्वरूप, सही प्रकृति छुप्ने, बदल्नेसमेतका सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) ले निषेधित कार्यहरू गरी गराई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको’ आरोपमा अनुसन्धान गरेको थियो ।

यस प्रकरणमा प्रत्यक्ष जानकारी भएका झन्डै १० जनासँग कान्तिपुरले कुराकानी गरी विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार शुद्ध व्यावसायिक उद्देश्यसहित गत साउनताका (चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात) गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छा, रमेश कर्पका उपाध्यक्ष गुप्ता, जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक शाह, इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष भट्ट र लक्की ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक मोर मिलेर सामूहिक सेयर कारोबार गर्ने सल्लाह भएको थियो । सहमतिअनुसार सबैले पैसा पनि उठाएका थिए । सबैले बैंकिङ प्रणालीमार्फत एउटै खातामा पैसा संकलन पनि गरे । सोही कोषबाट केही सेयर पनि किनियो ।

भट्टले कानुनविपरीत हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सलगायत सूचीकृत कम्पनीमा सर्वसाधारणको ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख २४ हजार २ सय २६ रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै विभागले सुरुमा अनुसन्धान थालेको थियो ।

जेन–जी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै नियामक निकायहरूले अनुसन्धान सुरु गरेका थिए । भट्ट र सुलभ अग्रवाल दुवैका बैंक खाता जेन–जी आन्दोलनलगत्तै रोक्का गरिएका थिए र हालसम्म पनि रोक्कामै छन् ।

सूचीकृत कम्पनीको पैसा हिनामिना गरेर भट्ट र उनको समूहले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनविपरीत गतिविधि गरेको विभागको भनाइ छ । भट्टको सेयर कारोबारको विवरण माग्दै विभागले बिमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससीलगायत निकायमा पठाएको पत्रबाट पनि उल्लिखित कुरा पुष्टि हुन्छ । विभागले यी निकायहरूलाई पठाएको पत्रमध्ये केही कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ । अनुसन्धानको सिलसिलामा विभागले राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण, नेप्से, सीडीएससीलगायत निकायबाट सूचना संकलन गरेको थियो । प्राप्त सूचना तथा तथ्यांक विश्लेषण र प्रमाणीकरण, सरोकारवालाबाट बयान लिनेलगायत काम सकेर प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

पाँच कम्पनीबाट रकम लिएर भट्ट र शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर खरिद गरिएको थियो । दीपक भट्टले धितोपत्र दलाल इजाजत नं. ५५ भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रालिमार्फत सेयर खरिद गरेका थिए । यसरी सेयर खरिदका लागि विभिन्न कम्पनीबाट पैसा लिएको तर उनीहरूलाई भुक्तानी नदिएको आरोपमा उजुरी परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान थालेको थियो ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार सबै कारोबार सुलभ अग्रवालकै कार्यालयबाट भएको थियो । ‘भट्ट र उनको समूहले केही महिनायता धमाधम दोस्रो बजारबाट नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर खरिद गरेको पाइएको छ,’ ती अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यसमा दुइटा स्वार्थ लुकेका थिए । पहिलो, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी हकप्रद सेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेकाले उक्त कम्पनीको सेयर किनेर आफ्नो प्रभुत्व जमाउने र प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई कमजोर बनाउने । दोस्रो, नेपाल पुनर्बिमालाई कमजोर बनाएपछि हिमालय रि–इन्स्योरेन्ससँग मर्ज गर्ने वा बजारमा आफ्नो बलियो प्रभुत्व जमाउने ।

भृकुटी स्टक ब्रोकिङले पनि ठूलो संख्यामा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीका नाम रहेको अरू कम्पनीको सेयर बिक्री गरेको थियो । तर ब्रोकरले सेयर बिक्रीबापतको उक्त रकम हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई दिएन । बरु त्यही रकमबाट दीपक भट्टका नाममा नेपाल रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीका नाममा सेयर खरिद भएको स्रोतले बताएको छ । आफूले पैसा नपाएपछि गत साता हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । रिटमा भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीबाट आफूले पाउनुपर्ने रकम दिलाइदिन माग गरिएको छ ।

भट्टले भने आफूलाई थाहा नदिई सुलभले यो काम गरेको बताउँदै आएका छन् । भट्टले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा दिएको बयानमा ब्रोकरले आफ्नो नाममा सेयर खरिद गरेको बारे जानकारी नभएको दाबी गरेका छन् । अनलाइन सेयर कारोबार गर्ने लगइन र पासवर्ड ब्रोकरले सुलभलाई दिएको र सुलभले दुरुपयोग गरेको उनको बयान छ । मार्जिन कारोबारका लागि आफू र भृकुटी स्टकबीचको सम्झौता सुरक्षित रहेको भट्टले बयानमा बताएका छन् ।

यस कारोबारमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका नाममा रहेको विभिन्न कम्पनीको सेयर बिक्री गरेर आएको २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पनि ५५ नम्बर ब्रोकरलाई दिएको र त्यो पैसाबाट सुलभले सेयर खरिद गरेको बयान भट्टको छ । ब्रोकरसँग मार्जिन कारोबारको सम्झौता भए पनि भट्टले त्यति बेला (गत असार २०८२ सम्म) कुनै पनि ब्रोकरले नियामक निकायसँग अनुमति लिएर मार्जिन कारोबार (सेयर किन्न ऋण दिने) को सेवा सुरु गरिसकेका थिएनन् । यसकारण भट्टले दाबी गरेअनुसार ब्रोकरबाट मार्जिन सुविधा लिएको भनिएको कारोबार पनि आफैंमा गैरकानुनी हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धानकारी निकायमा पेस गरेको प्रतिवेदनले भट्टसँगै सुभी अग्रवाल, राजबहादुर शाह र ऋषिराज मोरले उधारो सेयर कारोबार गर्ने गरेको देखाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रअनुसार बोर्डले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भट्ट र शंकर समूहको व्यावसायिक साझेदारीमा भएको सेयर कारोबारको विवरण उल्लेख छ । प्रतिवेदनले भट्टसँगै शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभकी श्रीमती सुभी, जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक शाह, अर्का व्यवसायी मोरले समेत ब्रोकर नम्बर ५५ भृकुटीबाट कानुनविपरीत उधारोमा सेयर खरिद गरेको र त्यसको राफसाफ हुने गरेको तथ्य खुलाएको छ ।

‘सुभी, राजबहादुर र ऋषिराजले समेत भट्टले जस्तै अग्रिम रकम नदिई सेयर कारोबारको सीमा प्राप्त गरी कारोबार गरेको, सेयर कारोबारका सबै रकम चुक्ता नगरेको तथा रकम चुक्ता भुक्तान नभई सेयर निजहरूको खातामा प्राप्त भएको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस कार्यबाट निजहरूले खरिद गरेको सेयरको मूल्यवृद्धि हुन सहयोग पुगेको देखिन्छ । साथै लगानीकर्ता र धितोपत्र बजारलाई झुक्याउने कार्य भएको देखिन्छ ।’ उनीहरूले धितोपत्र दलाल व्यवसायी भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीसँग मिलेर योजना तथा कार्य गरी धितोपत्रको लगानीकर्तालाई झुक्याई कृत्रिम रूपमा सेयरको मूल्यवृद्धि गरेको र त्यसले धितोपत्रसम्बन्धी ऐनअनुसार कसुर भएको हुन सक्ने बोर्डको निष्कर्ष छ ।

विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गरे पनि प्रहरीको केन्द्रीय ब्युरो सीआईबीले अर्को छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले वर्जित गरेका धितोपत्र बजारमा झूटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव र धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेको कसुरमा छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको छ । ‘त्यसको मुद्दा पनि छिट्टै दायर हुनेछ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘विभागले नै अन्य क्षेत्रमा उनीहरूले गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनसमेत सुरु गरेको छ । उनीहरूमाथि धेरै क्षेत्रमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिनेछ ।’

यज्ञ बञ्जाडे कान्तिपुरका पत्रकार हुन् । उनी सरकारी वित्त, बैंकिङ, पुँजीबजार लगायतका आर्थिक विषयमा समाचार/टिप्पणी लेख्छन् ।

मातृका दाहाल विगत डेढ दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा, सुशासन तथा सामाजिक जनचासाेका विषयमा समाचार लेख्छन् ।

Link copied successfully