काठमाडौँ — कोभिड–१९ को महामारी उत्कर्षमा थियो, लकडाउनले काठमाडौंका सडक सुनसान थिए । कूटनीतिक नियोगको नीलो नम्बर प्लेटको गाडी नक्साल नारायणचौरमा रोकियो । प्रहरीले गाडी खोजतलास गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ पर्ने ‘थर्मल गन’ १५ हजार रुपैयाँमा बिक्रीका लागि कतै लगिँदै थियो । गाडीमा थिए शंकर समूहका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल । त्यही गाडीबाट प्रहरीले ६७ थान ‘थर्मल गन’ बरामद गर्‍यो । किर्गिस्तानका अवैतनिक महावाणिज्यदूतसमेत रहेका सुलभले पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गर्दै हजारौं मानिस जीवन–मरणबीच संघर्ष गरिरहेका बेला ‘थर्मल गन’ प्रचलितभन्दा तीन गुणा बढी मूल्यमा बिक्री गर्न आफैं गइरहेका थिए । तर, त्यसअघि नै उनी ‘कालो बजारी’ को आरोपमा पक्राउ परे ।

यो घटनाले शंकर ग्रुपको दशकौंदेखिको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्यो । त्यसबाट बाहिर निस्कन यो समूह विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँग पनि जोडिन पुग्यो । एक विवादास्पद व्यवसायी भट्ट, जसले राजनीतिक पहुँच र अदृश्य प्रभाव प्रयोग गर्दै अग्रवालको रिहाइका लागि मिहिनेत गरे, सुलभ रिहा पनि भए । शंकर समूह भट्टप्रति ‘ऋणी’ बन्यो ।

त्यही गुणबाट गाँसिएको भट्ट–शंकर समूहबीचको साझेदारी सात वर्षयता प्रगाढ नै थियो । तर, त्यो साझेदारी अहिले एकअर्काबीच धोका, घात र अन्तर्घातसम्म पुगेको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप दुवै अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा तानिएका छन् । र, हिरासतसमेत पुगेका छन् । अनौपचारिक, लिखित नभएको साझेदारीले सिर्जना गरेको आरोह, अवरोह अहिले यत्रतत्र छताछुल्ल छ, दुवै पक्ष कानुनी कठघरामा पुगेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार भट्टले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससहित पाँच कम्पनीबाट करिब ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा सारेर प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा सेयर संकलन गरेका छन् । यस प्रकरणमा केही प्रमुख व्यक्ति हिरासतमा छन्, बैंक खाताहरू रोक्का गरिएको छ र छिट्टै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी छ । ९१ वर्ष पुरानो व्यावसायिक साम्राज्य अहिले यस्तो जटिल अवस्थासँग जुधिरहेको छ, जुन दुवै पक्षका लागि सबैभन्दा विनाशकारी साबित हुन सक्छ ।

वर्षौंसम्म विवादित काम गरे पनि भट्ट–सुलभ समूह अनुसन्धानबाट जोगिँदै आएको थियो । अहिले कसरी राज्य संयन्त्रको जालोमा पर्‍यो भन्ने बुझ्न गत असारमा पाँच जना व्यवसायीहरूबीच समझदारीमा भएको एउटा व्यावसायिक कामको सुरुवातको सूचनाबाट बुझ्नुपर्छ । कान्तिपुरले यस विषयमा प्रत्यक्ष जानकारी भएका झन्डै १० जनासँग कुराकानी गरेको छ । तीमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारी, उक्त सम्झौताका पाँच साझेदारमध्ये दुई जना, भट्टनिकट स्रोतहरू, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, बिमा प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका अधिकारीलगायत छन् ।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार शुद्ध व्यावसायिक उद्देश्यसहित गत साउनताका (चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात) मा गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छा, रमेश कर्पका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता, जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाह, इन्फिनिटी होल्डिङका अध्यक्ष दीपक भट्ट र लक्की ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक अमित मोर मिलेर सामूहिक सेयर कारोबार गर्ने सल्लाह भयो । सहमतिअनुसार सबैले पैसा पनि उठाए । सबैले बैंकिङ प्रणालीमार्फत एउटै खातामा पैसा संकलन पनि गरे । सोही कोषबाट केही सेयर पनि किनियो ।

‘साथीहरू मिलेर पैसा संकलन गरी एउटा कोष बनाऔं र कोषको रकम पुँजी बजारमा लगानी गरेर छोटो समयमै राम्रो मुनाफा आर्जन गरौं भन्ने उद्देश्य आफैंमा खराब र कानुनविपरीत होइन,’ एक साझेदारले भने । तर जब साझेदारमध्ये कसैले धोका दिएको थाहा हुन्छ, त्यतिबेला सम्बन्ध एकाएक शत्रुतामा परिणत हुन्छ । उल्लिखित साझेदारहरूबीच पनि त्यही भयो ।

कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा पाँचमध्ये एक जना साझेदारले आफूहरूलाई दीपक भट्टले धोका दिएको दाबी गरे । भट्टले कानुनविपरीत हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सलगायत सूचीकृत कम्पनीमा सर्वसाधारणको ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख २४ हजार २ सय २६ रुपैयाँ अपचलन गरेका छन् । तर, भट्टले भने आफूलाई थाहा नदिई सुलभले यो काम गरेको बताउँदै आएका छन् । ‘यो तथ्य सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ । यो सबै सेयरको कारोबार सुलभ र भट्टमार्फत भएको प्रमाण पनि विभागले फेला पारेको छ,’ ती व्यक्तिले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर भट्टले सेयर खरिदबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन् । कसैले झन्डै ४ अर्बको सेयर किनिदिन्छ र त्यो व्यक्तिले मलाई थाहा छैन भन्छ भने त्यसलाई कसरी पत्याउने ? जबकि अहिले सेयर खरिद बिक्रीको सबै विवरण सम्बन्धित खातावालको नम्बरमा एसएमएस आउँछ ।’

भट्टले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा दिएको बयानमा ब्रोकरले आफ्नो नाममा सेयर खरिद गरेकोबारे जानकारी नभएको बताएका छन् । ‘म र ब्रोकरबीच मार्जिन कारोबारबारे सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा ब्रोकरले सेयर खरिदका लागि ऋण सापटी दिने र वर्षको अन्त्यमा हिसाबकिताब गरेर हिसाब राफसाफ गर्ने भन्ने थियो,’ भट्टले बयानमा भनेका छन्, ‘सोही सम्झौताअनुसार टीएमएसको लगइन र पासवर्ड ५५ नम्बरको भृकुटी ब्रोकरलाई दिएको थिएँ ।’

त्यही लगइन र पासवर्ड ब्रोकरले सुलभलाई दिएको र सुलभले दुरुपयोग गरेको भट्टको बयान छ । ‘ब्रोकरबाट मेरो लगइन र पासवर्ड लिएर सुलभ अग्रवालले ठूलो संख्यामा मेरो (दीपक भट्ट) र सुलभकी श्रीमती सुवीको नाममा सेयर किनेका रहेछन् । मलाई यो कुरा करिब १०/१५ दिनअघि मात्र थाहा भयो,’ बयानमा भट्टले भनेका छन्, ‘ब्रोकर र सुलभको मिलेमतोमा यो सबै काम भएकाले उनीहरूबाट मलाई धोखाधडी भयो ।’

मार्जिन कारोबारका लागि आफू र ५५ नम्बर भृकुटी ब्रोकरबीचको सम्झौता सुरक्षित रहेको भट्टले बयानमा बताएका छन् । भृकुटी ब्रोकर र सुलभ अग्रवालकै मिलेमतोमा सेयर खरिद गर्न सुलभका भाइ शंकर समूहका प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवाल र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेलले पनि सघाएको बयान भट्टको छ । साहिल हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालक र लगानी समितिका संयोजक थिए । यद्यपि हाल साहिलले पनि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।

यसरी साहिल र सीईओ पौडेलले हिमालयन रि–इन्योरेन्सको नाममा रहेको विभिन्न कम्पनीको सेयर बिक्री गरेर आएको २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पनि ५५ नम्बर ब्रोकरलाई दिएको र त्यो पैसाबाट सुलभले सेयर खरिद गरेको बयान भट्टको छ । भट्टले ब्रोकरसँग मार्जिन कारोबारको सम्झौता भए पनि त्यतिबेला (२०८२ गत असार) सम्म कुनै पनि ब्रोकरले नियामक निकायसँग अनुमति लिएर मार्जिन कारोबार (सेयर किन्न ऋण दिने) को सेवा सुरु गरिसकेका थिएनन् । यसकारण भट्टले दाबी गरेअनुसार ब्रोकरबाट मार्जिन सुविधा लिएको भनिएको कारोबार पनि आफैंमा गैरकानुनी हो । उल्लिखित एक जना साझेदार र भट्टको भनाइ एकअर्कामा स्पष्ट रूपमा बाझिएको देखिन्छ ।

गोल्छा, शाह, गुप्ता र मोरले सुलभ र दीपक भट्टको मिलेमतोमा उक्त कारोबार भएको बयान विभागलाई दिएको स्रोतको दाबी छ । जब गोल्छा, शाह, गुप्ता, मोरलगायतले गडबढी भइरहेको र आफूहरूको पैसा दुरुपयोग गरेर सेयर किनेको थाहा पाएपछि उनीहरूले आकस्मिक बैठक डाके । बैठकमा भट्ट पनि उपस्थित थिए । बैठकमा निकै चर्चाचर्की भयो । भट्ट र सुलभले गरेको अनियमितताको रकम फिर्ता गर्ने कुरा पनि उठ्यो । तर, त्यो सम्भव थिएन । किनकि भट्ट र अग्रवालको यो कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायत नियामक निकायले अनुसन्धान सुरु गरिसकेका थिए । सोही क्रममा भट्ट र सुलभको बैंक खाता पनि रोक्का गरिएको थियो र अहिले पनि । अनुसन्धान जारी रहेकाले उनीहरूको खाता अझै रोक्का छ । उक्त बैठकमा सहभागी दुई जना स्रोतका अनुसार, भट्टले सुलभमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका थिए र सुलभ भने निकै भावुक भएर क्षमायाचना गरिरहेका थिए । ‘सुलभले आफूबाट गल्ती भएको स्विकार्दै रुन थाले र गोल्छाको खुट्टा समातेर माफी मागे । तर, माफीले पैसा फिर्ता आउने अवस्था थिएन,’ स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो । यो समूहले रकम खातामा फिर्ता ल्याउने भन्ने उपायका बारेमा पनि छलफल गरेको थियो ।

तर जेन–जी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै नियामक निकायहरूले अनुसन्धान सुरु गरिसकेका थिए । भट्ट र सुलभ अग्रवाल दुवैका बैंक खाता जेन–जी आन्दोलनलगत्तै रोक्का गरिएका थिए र हालसम्म पनि रोक्कामै छन् । यसरी सूचीकृत कम्पनीको पैसा हिनामिना गरेर भट्ट र उनको समूहले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनविपरीत गतिविधि गरेको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।

भट्टको सेयर कारोबारको विवरण माग्दै विभागले बिमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससीलगायत निकायमा पठाएको पत्रबाट उल्लिखित कुरा पुष्टि हुन्छ । विभागले यी निकायहरूलाई पठाएको पत्रमध्ये केही कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ । अनुसन्धानको सिलसिलामा विभागले राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण, नेप्से, सीडीएससीलगायत निकायबाट सूचना संकलन गरिसकेको छ । प्राप्त सूचना तथा तथ्यांक विश्लेषण तथा प्रमाणीकरण, सरोकारवालाहरूबाट बयान लिनेलगायत काम अन्तिम चरणमा रहेकाले छिट्टै मुद्दा दर्ता गरिने स्रोतले बताएको छ ।

उल्लिखित पाँच कम्पनीबाट रकम लिएर भट्ट र शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर खरिद गरिएको थियो । यसरी सेयर खरिदका लागि विभिन्न कम्पनीबाट पैसा लिएको तर उनीहरूलाई भुक्तानी नदिएको आरोपमा उजुरी परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान थालेको थियो ।

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका आधारभूत (संस्थापक) सेयरधनी दीपक भट्ट (नागरिकता नं. १०७ कैलाली) को दोस्रो बजारबाट नेपाल रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलगायतका सेयर खरिद गर्न हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार १ सय ६०, यसकै सहायक कम्पनी हिमालयन सेक्युरिटिज बैकरबाट २२ करोड १९ लाख ७१ हजार ४ सय ४५, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ३७ करोड, एचएलआई लार्ज क्याप फन्डको २५ करोड १४ लाख ८४ हजार ७ सय ४८ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको १६ करोड १७ लाख ५२ हजार ८ सय ७३ भन्दा बढी रकम विभिन्न मितिमा अपचलन गरेको आरोप विभागले लगाएको छ । ती कम्पनीबाट लिएको ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख २४ हजार २ सय २६ रुपैयाँ भट्टले दुरुपयोग गरेको विभागले नियामक निकायहरूमा विवरण माग्न पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । तर, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने २० चैतमा विज्ञप्ति निकालेर आफ्ना सहायक कम्पनीबाट कुनै पनि रकम हिनामिना नभएको प्रस्ट पारिसकेको छ । नेपाल लाइफले बिमा प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा दीपक भट्ट वा ५५ नम्बर ब्रोकरसँग आफ्नो कम्पनीको कुनै संलग्नता नरहेको प्रस्ट पारिसकेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीणरमण पराजुलीले बताए ।

उक्त रकम दुरुपयोग गरी दीपक भट्टले धितोपत्र दलाल इजाजत नं. ५५ भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रा. लिमिटेडमार्फत सेयर खरिद गरेका थिए । ब्रोकर कम्पनीका प्रमुख सेयरधनी मनोजलाल कर्ण हुन्, जो हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् र कम्पनी उनकी श्रीमतीको नाममा दर्ता गरिएको छ । कम्पनीका सीईओ सन्दीप चाचनलाई भट्टले आफ्नै बयानमा कारोबारका मुख्य सञ्चालनकर्ता (अपरेसनल फिगर) का रूपमा उल्लेख गरेका छन् । हाल चाचन पनि सम्पर्कविहीन छन् । कान्तिपुरले शंकर ग्रुपका शंकर अग्रवाल र साहिल अग्रवाल तथा उपासना पौडेलसँग पनि विभिन्न माध्यममार्फत पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन ।

सेयर खरिदमा उल्लिखित कम्पनीको रकम हिनामिनमा भएको आशंकामा विभागले अनुसन्धान तीव्र पारेको छ । यी कम्पनीको रकम लिएर भट्ट र सुलभ अग्रवालले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर किनेका थिए । स्रोतका अनुसार यो सबै कारोबार सुलभ अग्रवालकै कार्यालयबाट भएको थियो भने सो रकमबाट नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर खरिद भएको छ । स्रोतका अनुसार भट्ट र उनको समूहले केही महिनायता धमाधम दोस्रो बजारबाट नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर खरिद गरिरहेका थिए ।

स्रोतका अनुसार यसमा दुइटा स्वार्थ लुकेका थिए । पहिलो नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेकाले उक्त कम्पनीको सेयर किनेर आफ्नो प्रभुत्व जमाउने र आफ्नो प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई कमजोर बनाउने । दोस्रो नेपाल पुनर्बिमालाई कमजोर बनाएपछि कि त हिमालय रि–इन्स्योरेन्ससँग मर्ज गर्ने अथवा बजारमा आफ्नो बलियो प्रभुत्व जमाउने । यही योजनाका साथ भट्ट र उनका साझेदार कम्पनीहरूले धमाधम नेपाल पुनर्बिमाको सेयर खरिद गरेको स्रोतको दाबी छ ।

यसैबीच भृकुटी ब्रोकरले पनि ठूलो संख्यामा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर बिक्री गरेको थियो । तर, ब्रोकरले सेयर बिक्रीबापतको उक्त रकम हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई दिएन । बरु त्यही रकमबाट दीपक भट्टको नाममा नेपाल रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाममा सेयर खरिद भएको स्रोतले बताएको छ । आफूले पैसा नपाएपछि गत साता हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । रिटमा भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीबाट आफ्ले पाउनुपर्ने रकम दिलाइदिन माग गरिएको छ ।

हिमालयन रि–इस्न्योरेन्सलाई सेयर बिक्रीको पैसा किन नदिएको सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले पनि भृकुटीको गतिविधिबारे अनुसन्धान गरेका छन् । सोही क्रममा बोर्ड र नेप्सेको संयुक्त टोलीले चैतको पहिलो साता कम्पनीको स्थलगत सुपरिवेक्षण पनि गरेको थियो । सुपरिवेक्षणमा कैफियत भेटिएपछि गत साता नेप्सेले भृकुटीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि नेप्सेले उक्त कम्पनीलाई कारबाहीका लागि धितोपत्र बोर्डमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, बोर्डले पनि अध्ययन गरिरहेकाले आवश्यक परे सहयोग मागौंला अहिले सिफारिस पठाउनु पर्दैन भनेर भनेपछि नेप्सेले नपठाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यता धितोपत्र बोर्डले सोमबार भृकुटीको लाइसेन्स अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेको छ भने कारबाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार ५५ नम्बर भृकुटी ब्रोकरले तीन वटा गल्ती गरेको छ । पहिलो धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावलीमा कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम अग्रिम लिएर मात्र कारोबार गर्नुपर्नेछ । जबकि ब्रोकरले दीपक भट्टसँग पेस्की नलिएको स्वीकार गरेको छ । दोस्रो एउटा ग्राहकको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकमले अर्को ग्राहकका लागि सेयर खरिद गर्न पाइँदैन । जबकि भुकृटी ब्रोकरले हिमालय रि–इन्स्योरेन्सको बिक्री गरेको सेयरको रकमबाट दीपक भट्टको नाममा सेयर खरिद गरेको तथ्य सम्पत्ति शुद्धीकरणले फेला पारेको छ । यो कानुनविपरीत हो । तेस्रो, आफूले उधारोमा सेयर किनिदिएको र त्यो सेयर बिक्रीपछि तिर्न बाँकी सबै रकम फर्छ्योट गर्नेबारे आफू र दीपक भट्टबीच सहमति भएको ब्रोकरले नियामक निकायलाई दिएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ । जबकि यो पनि कानुनविपरीत हो । किनकि ब्रोकरले ग्राहकलाई उधारोमा सेयर किनिदिन पाइँदैन र खरिद भएको तीन दिन (टी प्लस थ्री) मा किन्नेलाई सेयर र विक्रेतालाई पैसा दिइसक्नुपर्छ । तर, ब्रोकरले यो नियम पनि उल्लंघन गरेको छ । यसरी सेयर खरिदमा ठूलो रकमको अनियमितता भएको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीका केही सञ्चालकले पनि स्वीकारेका छन् । कान्तिपुरसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरूले अनियमितता भएको थाहा पाएपछि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजीनामा दिएको बताए । ‘दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालले गैरकानुनी ढंगले धेरै सेयर खरिद गरे । यो कुरा थाहा पाएपछि यो समूहका अरू सदस्यहरू र भट्ट तथा सुलभबीच चर्काचर्की भयो । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको अध्यक्षबाट गोल्छाको राजीनामा यसकै उपज हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालकी श्रीमती सुवी अग्रवालको नाममा धेरै सेयर खरिद भएको देखिन्छ ।’

हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीका निवर्तमान अध्यक्ष गोल्छाले पनि भट्ट र सुलभ अग्रवाल तथा उनकी श्रीमती सुवी अग्रवालले गैरकानुनी रूपमा सेयर खरिद गरेको जानकारी पाएपछि आफूले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको कान्तिपुरसँग बताए । ‘यति ठूलो रकमको कारोबार भएको रहेछ, सेयर खरिदमा विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रकम पनि हिनामिना भएको रहेछ,’ उनले भने, ‘यसबारेमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकमा प्रस्तावसम्म पनि आएन । यो गतिविधि जुन दिन मैले थाहा पाएँ सोही दिन अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएँ ।’ उक्त कारोबारमा आफू कतैबाट पनि अन्तिम लाभग्राही नभएको पनि उनको दाबी छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रकम दुरुपयोग परेर मनपरी उपयोग गर्ने काम कानुनअनुसार नभएको गोल्छाले बताए ।

भट्ट र सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गोल्छासहित शाह, गुप्ता, मोरलगायत उक्त कारोबारमा जोडिएका सबैसँग बयान लिइसकेको छ । उनीहरूले बयानमा भट्ट र सुलभको मिलेमतोमा सबै काम भएको बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

विवादित व्यवसायी भट्टसँग दोस्ती हुनुअघि शंकर समूहले आफ्नै ढंगले व्यवसाय गरिरहेको थियो । व्यापार–व्यवसायबाट राम्रो पैसा कमाइरहेको थियो, तर राजनीतिक पहुँच भने थिएन । त्यो अभाव भट्टले पूरा गरिदिए । यसरी सुरु भएको भट्ट र शंकर समूहको दोस्ती एकअर्काका परिपूरक बन्यो । यो दोस्तीले भट्टको ‘नगद प्रवाह’ सहज भयो भने शंकर समूहले राजनीतिक सम्पर्क बढाउन पायो । जगदम्बा समूहले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३० अर्बभन्दा बढी ऋण लिएको छ । दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपको साझेदारीमा सञ्चालन भएका व्यवसायहरूले लिएको ऋण पनि जोड्दा कुल कर्जा १ खर्ब हाराहारीमा रहेको बैंकिङ स्रोतले जानकारी दिएको छ । यद्यपि भट्ट र शंकर समूहबीच साझेदारी व्यवसाय राम्रै फस्टायो । उनीहरूबीच विशेषगरी बिमा क्षेत्रमा वर्चस्व कायम गर्न भएको सहकार्य निकै ‘सफल’ देखिन्छ । २०७१ अघि नेपालमा पुनर्बिमा कम्पनी थिएन । पुनर्बिमाबापत धेरै पैसा बाहिरिने गरेको थियो । २१ कात्तिक २०७१ मा सरकार र बिमा कम्पनीहरूको संयुक्त लगानीमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना भयो । २०६० मा स्थापना भएको आकस्मिक बिमा कोषलाई पुनर्बिमा कम्पनीमा परिणत गरिएको थियो । सुरुमा सरकारको ४३ प्रतिशत र बिमा कम्पनीहरूको ५७ प्रतिशत सेयर लगानीमा यो कम्पनी स्थापना गरिएको थियो ।

यो कम्पनीको व्यवसायमा शंकर समूहको पहिलेदेखि नै नजर थियो । भट्टकै पहलमा साविकको बिमा समिति अध्यक्षमा पूर्वसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई ल्याइयो । उनलाई ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य पुनर्बिमा र बिमा कम्पनीको लाइसेन्स यो समूहलाई दिलाउनु रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘आफ्नो कार्यकालमा सिलवालले दुवै सर्त पूरा गरिदिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘परिणाम यो समूहले पुनर्बिमा कम्पनी र आधा दर्जन बढी लघुबिमा कम्पनीको लाइसेन्स हात पार्‍यो ।’ यसरी जेठ २०७८ मा १० अर्ब पुँजीसहित हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापना भयो, जसमा सबैभन्दा बढी सेयर लगानी शंकर समूह र भट्टको छ । यो समूहलाई रि–इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स दिलाउनकै लागि तत्कालीन अध्यक्ष सिलवालले अनुकूल नीति तथा मापदण्ड बनाउन निकै ठूलो भूमिका खेलेको स्रोतको दाबी छ । (सम्पादकको भनाइः कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका १११ संस्थापक लगानीकर्तामध्येका एक हुन् । नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर किनेका छन् । सिरोहियाले १० करोड रुपैयाँ तिरेर हिमालयन रि–इन्सोरेन्सको १० लाख कित्ता (कम्पनीको कुल सेयरको १ प्रतिशत) सेयर अंकित मूल्य एक सयका दरले खरिद गरेका थिए ।)

शंकर समूह र भट्टको सहकार्य इन्स्योरेन्समा मात्रै सीमित छैन । सरकारको बजेटमै हस्तक्षेप गरेर शंकर समूहका लागि अनुकूल हुने गरी नीति बनाउन थालियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूरक बजेट ल्याएका थिए, जसमा अन्य उद्योगलाई पन्छाएर जगदम्बा स्टिल्सलाई लाभ हुने गरी कच्चापदार्थ (स्पन्ज आइरन–फलामको धूलो) कर छुट दिइएको थियो । त्यतिबेला कुनै एउटा व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको भन्दै केही उद्योगी–व्यवसायीले विरोधसमेत गरेका थिए ।

त्यस्तै २०७९/८० को वार्षिक बजेट घोषणाको अघिल्लो रात १४ जेठ २०७९ मा सिंहदरबारमा बिचौलिया छिराएर स्वार्थ समूहलाई लाभ हुने गरी करका दर हेरफेर गरिएको घटना बाहिरियो । यो हेरफेरमा पनि भट्ट र शंकर समूह नै जोडिएका थिए । यी घटनाले भट्टको साथ पाएर शंकर समूहअन्तर्गत उद्योग–व्यवसायले ‘नाजायज लाभ’ लिएको आरोप पनि लागेको थियो । यो आरोपलाई पुष्टि गर्ने गरी त्यही बेला भट्ट र शंकर समूहका सञ्चालकका नाममा रहेका बैंक खाताबाट शंकास्पद कारोबार भएको थियो । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा यिनीहरूले गरेको लगानीलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको थियो । अहिले त्यही लगानीको स्रोत र अन्तिम लाभग्राही पहिचान हुन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले दुवै समूहका व्यापारिक कारोबारमाथि अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई २०७८ मै पत्र पठाएको थियो । त्यसअघि रि–इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स हत्याउन पनि यी दुवै समूहले ‘सत्ता–शक्ति’ लाई प्रभावमा पारेर निर्णय गराएको आरोप पनि लागेको थियो । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा यिनीहरूले गरेको लगानीलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको थियो । अहिले त्यही लगानीको स्रोत र अन्तिम लाभग्राही पहिचान हुन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले दुवै समूहका व्यापारिक कारोबारमाथि अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई २०७८ मै पत्र पठाएको थियो ।

२०७७ देखि २०७९ को अवधिमा इन्फिनिटी होल्डिङ्स र शंकर समूहबीचको शंकास्पद कारोबारमाथि प्रारम्भिक छानबिन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) ले कैफियत भेटेपछि अनुसन्धान गर्न विभागलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रमा भट्टको सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खातामा जुन २०२१ मा जगदम्बा स्टिल प्रालिका नाममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको आफ्नो खाताबाट ४५ करोड ‘ट्रान्सफर’ गराएको भेटिएको थियो । यता, जगदम्बा स्टिलको २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भट्ट र उनको कम्पनीसँग ४५ करोडको कारोबार भएको पनि फेला परेको थियो । त्यस्तै भट्टका नाममा ओभरड्राफ्ट (ओडी) खातामा जुन र जुलाई २०२१ मा ३० करोड १५ लाख ८७ हजार ‘ट्रान्सफर’ गरिएको र यही खाताबाट नै ४५ करोड ४ लाख ४५ हजार निकालिएको भेटिएको थियो ।