काठमाडौँ — ‘विवादास्पद व्यापारी’ दीपक भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले भट्टलाई बिहीबार दिउँसो काठमाडौंको नक्सालबाट पक्राउ गरेको हो । भट्टलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले बिहीबार नै १० दिनको अनुमति दिएको छ ।

उनीमाथि सरकारी निकायले अनुसन्धानको प्रयास गरे पनि राजनीतिक तहको दबाबमा रोकिने गरेको थियो । तर नयाँ सरकार आएसँगै भट्टको फाइल ब्युँताएर अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।भट्ट डेढ दशकयता शासन–सत्ता र शक्तिमा रहेका नेता, प्रशासक र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको छत्रछायामा थिए । यस क्रममा जलविद्युत्, बिमा, लघुवित्त, ट्राभल एजेन्सी, शैक्षिक संस्थाको लाइसेन्स हात प्राप्ति र सेयर खरिदमा चलखेल गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । राजनीतिक तहमा ‘लबिइङ’ गरी नियामकीय निकायहरूको नेतृत्वमा आफू अनुकूलका व्यक्ति नियुक्ति गराएको र उनीहरूबाट लाभ लिने निर्णय गराएको पनि आरोप छ । 

भट्टले सुरक्षा निकायको हातहतियार तथा विभिन्न सार्वजनिक ठेक्कापट्टामा आफूअनुकूलको मापदण्ड तयार पार्न लगाउने, त्यसका आधारमा ठेक्का सम्झौता गर्ने, नसके प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने गरेका विवरण विगतमा सार्वजनिक भएका थिए । बजेट निर्माण प्रक्रियामा समेत उनको प्रभाव रहने गरेको सम्बन्धित अधिकारीहरूको भनाइ छ । खासगरी निश्चित व्यापारिक घरानालाई अनुकूल हुने गरी करको दर हेरफेर गराएको आरोप लाग्ने गरेको छ । भट्टले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेर अनधिकृत रूपमा रकम, सेयर र घरजग्गा लिने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । 

उनीमाथि सरकारी निकायले अनुसन्धानको प्रयास गरे पनि राजनीतिक तहको दबाबमा रोकिने गरेको थियो । तर नयाँ सरकार आएसँगै भट्टको फाइल ब्युँताएर अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । 

सीआईबी प्रमुख एआईजी मनोज केसीले भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट विस्तृतमा अनुसन्धान अघि बढेको र त्यसमा सीआईबीले सहयोग गरेको जानकारी दिए । ‘भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ, अनुसन्धानकै क्रममा उनलाई पक्राउ गरिएको छ । अदालतबाट पनि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति पाएका छौं,’ उनले भने ।

भट्टले बिमा ऐन, २०७९ को दफा १४० को कसुरजन्य कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति धितो बजार र अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी स्रोत लुकाउने, छल्ने, स्वरूप बदल्ने काम गरेको भन्दै विभागले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतमा म्याद मागेको थियो । त्यही आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश माधवप्रसाद सुवेदीको इजलासले म्याद थप गरेको हो ।

दीपक भट्टलाई १० दिन म्याद थप 

म्याद थपसम्बन्धी विवरणमा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा १ को देहाय खण्ड क, ख, ग ले निषेधित कार्यहरू गरी/गराई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको अभियोगमा थप बयान गराउन, वित्तीय सूचना र प्रमाणहरू बुझ्न, विश्लेषणसमेतका अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यहरू गर्न बाँकी नै रहेकाले १० दिन म्याद थप गरिदिएको छ ।’ विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेकाले थप विवरण खुलाउन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘अनुसन्धान भइरहेको छ, योबाहेक भन्ने अरू कुरा छैन ।’

भट्टसँग बयान सुरु भइसकेको सीआईबीले जनाएको छ । विभिन्न तहमा कम्पनी खडा गरी काम गर्ने भट्ट औपचारिक रूपमा भने ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्स’ का प्रमुख हुन् । 

भट्टसँग बयान सुरु भइसकेको सीआईबीले जनाएको छ । विभिन्न तहमा कम्पनी खडा गरी काम गर्ने भट्ट औपचारिक रूपमा भने ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्स’ का प्रमुख हुन् ।इन्फिनिटी होल्डिङ्सअन्तर्गतका विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीका नाममा फर्म खोलेर उनी सुरक्षा निकायका लागि घातक तथा गैरघातक उपकरण एवं बन्दोबस्ती खरिद ठेक्कामा स्थानीय एजेन्ट बनेर पनि सक्रिय थिए । २०७१ तिर करिब डेढ अर्बको हतियार खरिदको ‘डिल’ हुँदा पनि ठेक्का उनै भट्टलाई सुम्पिन लागिएको थियो तर विवाद बाहिर आएपछि ठेक्का अघि बढाउन सरकार हच्किएको थियो । 

२०७९ मा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट रकमान्तर गराएर भट्टले नै डेढ अर्बकै हतियारको ठेक्का हात पारेका थिए । तर महँगोमा हतियार किन्ने खेल मात्रै होइन, आवश्यकता एउटा, खरिद अर्कै हुन लागेपछि यो विवाद पनि सतहमा आयो । त्यसपछि दुवै प्रहरी संगठन भट्टसँगको सम्झौताअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन हच्किएका थिए । यो विवाद अझै निरूपण भएको छैन ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री तथा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको सरकारले पूरक बजेट ल्याउँदा निश्चित कम्पनीका लागि मात्रै लाभ हुने गरी कर छुट दिइएको थियो । कर छुटमा भएका शंकास्पद गतिविधिपछि भट्ट प्रमुख रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स र शंकर ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनीबीच अस्वाभाविक आर्थिक कारोबार र लेनदेन देखिएको थियो । २०७९ को वार्षिक बजेट बनाउने क्रममा मध्यरात सिंहदरबारमै करको दर हेरफेर गरिएको थियो । त्यस प्रकरणमा पनि भट्टको भूमिका शंकास्पद देखिएको थियो । यो प्रकरण बाहिरिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका थिए । 

करको दर हेरफेर प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । तर समितिले आरोपित शर्मा र शंका गरिएका अरू व्यक्तिको भूमिकामाथि गहन अध्ययन र अनुसन्धान नगरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि शर्मा पुनः मन्त्रीको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए । विवाद सतहमा आएपछि राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) ले भट्ट र शंकर ग्रुपको बैंक खातामार्फत भएका ‘शंकास्पद कारोबार’ मा अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाएको थियो ।

व्यापारी दीपक भट्ट पक्राउ

पत्रको विवरणअनुसार भट्टका नाममा सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खातामा जुन २०२१ मा जगदम्बा स्टिल प्रालिका नाममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको खाताबाट ४५ करोड ‘ट्रान्सफर’ गराइएको थियो । तर जगदम्बा स्टिलको २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भट्ट र उनको कम्पनीसँग ४५ करोडको कारोबार भएको विवरण नै फेला परेको थिएन ।

भट्टका नाममा ओभरड्राफ्ट (ओडी) खातामा जुन र जुलाई २०२१ मा ३० करोड १५ लाख ८७ हजार ‘ट्रान्सफर’ गरिएको भेटिएकामा यही खाताबाट त्यसताका नै ४५ करोड ४ लाख ४५ हजार निकालिएको फेला परेको थियो । बैंकबाट स्वीकृत ऋण चलाउन वा शोधभर्ना गर्न मात्र ओडी खाता सञ्चालन हुनेमा ५० लाख सीमा भएको यो खातामा भट्टले ४५ करोडसम्म कारोबार गरेको खुलेको थियो । भट्टको एकल स्वामित्वको ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्सको ओडी खातामा पनि यही समयमा ओडीको सीमा ४४ करोड भए पनि जुलाई २०२१ मा १८ करोड ४० लाख ९५ हजार जम्मा गरिएको थियो भने ६३ करोड ४० लाख ९३ हजार रुपैयाँ निकालिएको थियो ।

यही प्रकरणमाथि प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा पुस २०७९ मा विभागले भट्टसँग बयान लिएको थियो । त्यति बेलै सबै शंकास्पद कारोबारको पारदर्शिता र स्रोत नखुलेको भन्दै राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्न विभागलाई पत्र पठाएको थियो । वैशाख २०८२ मा उक्त अनुसन्धानलाई बिट मार्दै विभागले राष्ट्र बैंकलाई नै यस विषयमा छानबिन गर्न फिर्ता गर्‍यो । पहिले दबाबमा रोकेर राखिएको फाइललाई नै आधार बनाएर अहिले अनुसन्धान ब्युँताएर अघि बढाइएको सीआईबी र विभाग सम्बद्ध अधिकारीहरूले जानकारी दिए ।

 पहिले दबाबमा रोकेर राखिएको फाइललाई नै आधार बनाएर अहिले अनुसन्धान ब्युँताएर अघि बढाइएको सीआईबी र विभाग सम्बद्ध अधिकारीहरूले जानकारी दिए ।भट्ट हिमालय रि–इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स र लघुवित्तका लाइसेन्स हात पारेर त्यसमार्फत शंकास्पद कारोबार गर्ने कार्यमा पनि जोडिएका थिए । पछिल्लो पटक आफ्नो शंकास्पद वित्तीय कारोबारलाई सहज बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरणमा ‘आफ्ना मान्छे’ भित्र्याउन पनि भट्टसहितका व्यापारीको भूमिका निर्णायक देखिएको आरोप लागेको थियो । बिमा प्राधिकरणमा योग्यता नै नपुगेका शरद ओझालाई गरिएको नियुक्ति अदालतसम्म पुगेको थियो । अदालतको निर्णयबाट उनको नियुक्ति बदर भइसकेको छ । 

धितोपत्र बोर्डमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा गरिएको नियुक्तिमा पनि भट्ट नै केन्द्रमा जोडिएको आरोप छ । ‘यी सबै विषयलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर लगाएर भट्टमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, यो जालोमा जो–जो जोडिन्छन्, सबै अनुसन्धानको राडारमा छन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने । 

जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि भट्टले राजनीतिक ‘ओत’ लिएर अर्बौंका ठेक्कापट्टा हात पार्दै आएका थिए । तर उनका गैरकानुनी गतिविधिमा अनुसन्धान गर्न सरकारी संयन्त्र हच्किँदै आएका थिए । २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि विभागले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा तिनका नातेदारमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । त्यस क्रममा विभागले भट्टलाई पनि शंकाको सूचीमा राखेको थियो । 

नेपालमा गैरकानुनी माध्यमबाट आर्जन गरेको धन सिंगापुर, हङकङ, दुबईसहित विभिन्न मुलुकमा लगेर ‘पार्किङ’ गराएको आरोप पनि भट्टमाथि लाग्दै आएको छ । उनी पछिल्लो ४ मार्च (२० फागुन) मा थाइल्यान्ड गएर १२ मार्च (२८ फागुन) मा फर्किएका थिए । त्यसअघि २ मार्चमा सिंगापुर गएर भोलिपल्टै काठमाडौं फिर्ता भएका थिए । त्यसअघि ७ अगस्ट २०२५ मा हङकङ गएर ४ दिनपछि फर्किएको विवरण छ । 

अनुसन्धान अघि बढेपछि विदेश भाग्न सक्ने आशंकामा विभागले भट्टलाई अध्यागमन विभागमार्फत सोमबार मात्रै कालो सूचीमा राखेर विदेश जानबाट रोक लगाएको थियो । प्रहरीले भारततर्फ स्थल नाकामा पनि उपस्थित बढाएको थियो । कालो सूचीमा राखेको तीन दिनमै विभागको पत्रका आधारमा सीआईबीले भट्टलाई पक्राउ गरेको हो । प्रारम्भिक छानबिनपछि विभागले भट्टविरुद्ध विस्तृत अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत सीआईबीको सहयोग मागेको थियो । त्यसपछि सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतमार्फत उनीविरुद्ध अहिले अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

डडेलधुराको साविक भद्रपुर गाविस–२ (हाल अजयमेरु गाउँपालिका) मा २२ माघ २०३७ मा जन्मिएका भट्ट डेढ दशकयता निरन्तर शक्ति र सत्ताको ‘प्रिय पात्र’ बनेका थिए । भट्टमाथि विगतमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, संसद्का राज्य व्यवस्था समिति र सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रभावमा पारेर आफू अनुकूल कानुन बनाउनेदेखि नीतिगत हस्तक्षेप गराएको आरोपसमेत लागेको थियो । एमाले र तत्कालीन माओवादी एकतापछि बनेको नेकपामा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला साउन २०७७ मा आफूले मध्यस्थता गरेर विवाद सल्टाउन भूमिका खेलेको भट्टले ‘स्वीकार’ गरेका थिए । पछि कोरोनाकालमै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भट्टसहितका व्यापारीको लगानी रहने गरी रि–इन्स्योरेन्सको इजाजत दिलाएको थियो ।