काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा विस्तृत अनुसन्धान तीव्र बनेसँगै विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा अध्यागमन विभागले भट्टलाई सोमबार कालोसूचीमा राखेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अध्यागमन विभागका दुई अधिकारीले भट्टलाई कालोसूचीमा राखेको पुष्टि गरे । 

‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको विस्तृत अनुसन्धान सुरु भएसँगै भट्टलाई कालोसूचीमा राखिएको हो,’ एक अधिकारीले बताए, ‘भट्ट भाग्ने सम्भावना देखेर कालोसूचीमा राखिएको हो । अब विदेश जानुपरेमा उनले सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।’

अध्यागमनको कालोसूचीमा परेसँगै भट्टलाई विदेश यात्रामा रोक लागेको छ । अध्यागमनको कालोसूचीमा परेका व्यक्ति सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बेगर विदेश यात्रा गर्न पाउँदैनन् ।

विवादास्पद व्यापारी भट्ट इन्फिनिटी होल्डिङस्‌का प्रमुख हुन् । ‘सत्ता–शक्ति’मा रहेका दलका नेता, सार्वजनिक ओहोदाधारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई ‘हातमा लिएर’ ठूला सार्वजनिक खरिदका ठेक्का, जलविद्युत्, बैंक/बिमालगायत कम्पनीका लाइसेन्स हात पार्नेदेखि वार्षिक बजेटमा समेटिने करका दर हेरफेरसम्मका संदिग्ध गतिविधिमा संलग्न रहेको उनीमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । भट्ट प्रमुख रहेको इन्फिनिटी होल्डिङस् र त्यसमार्फत शंकास्पद कारोबार गरेका विवरणहरू फेला परेपछि २०७९ मंसिरमै उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिनमा तानिएका थिए ।

त्यस क्रममा विभागले २०७९ पुसमा उनीसँग प्रारम्भिक बयान पनि लिएको थियो । तर, सत्ता–शक्तिकै आडमा उक्त अनुसन्धान दबाइएको आरोप लागेकामा अहिले सत्ता समीकरण बदलिएसँगै भट्टविरुद्धको पुरानो फाइल ब्युँताएर अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।

भट्टले सेना र प्रहरीको रासन, पोसाक र हेलिकोप्टरदेखि हतियारसम्म ठेक्का र जलविद्युतका लाइसेन्समा ‘चलखेल’ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र तत्कालीन माओवादी नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला निश्चित व्यापारीको स्वार्थअनुसार उनले करका दर हेरफेरमै हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि लागेको थियो । अहिले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र उनको परिवार पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तानिइसकेको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९ को बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराइएको घटना बाहिर आएको थियो । त्यसअघि २०७८ मा पूरक बजेट ल्याउँदा पनि सीमित ठूला स्टिल उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको भन्सारमा छुट दिएर साना उद्योगलाई संकटमा पारेको आरोप लाग्दा पनि भट्ट नै शंकाको घेरामा तानिएका थिए । त्यसपछि शंकास्पद आर्थिक कारोबार आशंकामा राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्दा कैफियत भेटिएपछि विभागलाई पत्र पठाएर भट्टमाथि अनुसन्धान गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) ले २०७९ मा विभागलाई भट्टमाथि अनुसन्धान गर्न पठाएको पत्रमा भट्टको नाममा सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खातामा सन् २०२१ जुनमा जगदम्बा स्टिल प्रालिका नाममा नेपाल इनभेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको खाताबाट ४५ करोड रुपैयाँ ‘ट्रान्सफर’ भएको उल्लेख गरिएको थियो । तर, जगदम्बा स्टिलको २०७७/७८ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भट्ट र उनको कम्पनीसँग ४५ करोडको कारोबार भएको विवरण नै फेला परेको थिएन । भट्टकै नाममा रहेको ओभरड्राफ्ट (ओडी) खातामा सन् २०२१ जुन र जुलाईमा ३० करोड १५ लाख ८७ हजार ‘ट्रान्सफर’ गरिएको भेटिएको थियो । तर, त्यही बीचमा ओडीबाटै ४५ करोड ४ लाख ४५ हजार निकालिएको फेला परेको थियो । बैंकबाट स्वीकृत ऋण चलाउन वा शोधभर्ना गर्न मात्र ओडी खाता सञ्चालन हुनेमा ५० लाख रुपैयाँको सीमा रहेको खाताबाट भट्टले ४५ करोडसम्मको कारोबार गरेको भेटिएको थियो ।

यस्तै, भट्टको एकल स्वामित्वको ‘इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालि’ का ओडी खातामा पनि यही समयमा पटक–पटक कारोबार भएको भेटिएको एफआईयुको पत्रमा उल्लेख थियो । यो खातामा ओडीको सीमा ४४ करोड थियो । तर, सन् २०२१ जुलाईमा यो खातामा १८ करोड ४० लाख ९५ हजार जम्मा गरिएको थियो भने ६३ करोड ४० लाख ९३ हजार निकालिएको भेटिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्रोतले भट्टले ‘अवैध’ रूपमा आर्जित सम्पत्ति विभिन्न स्वरूप र आवरणमा कारोबार गरी शुद्धीकरण गरेका विवरणहरू भेटिएपछि यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइएको बताए । ‘प्रारम्भिक जाँच पहिलेबाटै भइरहेकामा त्यसलाई विस्तृत अनुसन्धानमा लगिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

भट्ट र उनी आबद्ध इन्फिनिटी सुरक्षा निकायका लागि हतियार खरिदमा विदेशी कम्पनीका एजेन्टका रूपमा पनि काम गर्दै आएको छ । राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा–बढुवादेखि करका दर हेरफेरसम्म उनले ‘चलखेल’ गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

कोरोनाकालमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई ‘कमिसन’ मा लाइसेन्स बाँडेकोदेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिलाउन धितोपत्र बोर्डदेखि बिमा प्राधिकरणमा अनुकूलका व्यक्तिलाई नियुक्ति, मध्यरातमा बजेटमा कैँची चलाएर करका दर हेरफेर गराउनेदेखि निश्चित व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी कर छुट, स्वार्थ समूहलाई लघुवित्तको लाइसेन्स दिलाउने सम्मका प्रकरणमा पनि भट्टको संलग्नता रहेको थियो ।

२०७८ मा पूरक बजेट ल्याउँदा हिल्टन होटललाई लाभ हुने गरी कर छुट दिलाउन पनि भट्ट नै सक्रिय थिए । माओवादी नेता जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री भएका बेला २ खर्ब ६० अर्ब लगानी देखाइएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा उनै भट्ट स्थानीय एजेन्ट रहेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बिना प्रतिस्पर्धा सुम्पिएको थियो ।

१२ वर्षअघि नेपाल प्रहरीका लागि डेढ अर्बको हतियार खरिदको सेटिङ मिलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका भट्टले त्यतिबेलै प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीसँग गरेको गोप्य संवाद नै बाहिरिएको थियो । भट्ट हतियारको डिल फत्ते गराउने दबाबसहित प्रहरी हेडक्वाटर पुगेकामा प्रहरीले भने उनको योजना अगाडि बढाउन चाहेन । प्रहरीले उनको यो योजनालाई अस्वीकार गरेपछि प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी एवं प्रशासन विभाग प्रमुख भण्डारीलाई शक्ति केन्द्रको दबाबमा अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो । भण्डारीलाई हटाएपछि खरिद योजना फेरि अगाडि बढाउने खेल भट्टले खेलेका थिए । तर त्यो पनि सफल हुन सकेन । उनको त्यही योजना अनुसारको डील गत वर्षसम्म जारी भए पनि पूरा भएन । 

गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार प्रमुखसम्मले भट्टकै अनुकूल हुने गरी काम गरेका थिए । तर, पछि हतियार खरिद विवाद सतहमा आएपछि त्यो ठेक्का त्यसै रोकिएको थियो । पछिल्लो पटक २०८० मा पनि प्रहरी र सशस्त्रलाई महँगो मूल्य कायम गरेर डेढ अर्बका हतियार किन्ने ठेक्का पनि भट्टले नै पाएका थिए । यो ठेक्का प्रकरण र जोडिएर आएको अनियमितता प्रकरण बाहिरिएपछि यो ठेक्का पछि त्यत्तिकै रोकिएको थियो ।

भट्टसहितका व्यापारीकै योजनामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा क्रमशः सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र शरद ओझालाई नियुक्ति दिलाइएको थियो । योग्यता मिचेर नियुक्ति गरिएको पुष्टि भएपछि ओझा पदमुक्त भइसकेका छन् । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ नियुक्तिमा पनि स्वार्थ बाझिएको भन्दै उनी पनि अख्तियारलगायत निकायको अनुसन्धानमा रहेको स्रोत बताउँछ ।