कान्तिपुर टेलिभिजनबाट बिहीबार प्रसारित उक्त भिडियोमा भट्टले हतियार खरिद गराउन सरकार, संसद्, विपक्षी दलका नेता, छिमेकी देश र आवश्यक परे अरू जोकोहीलाई मिलाउने ‘जिम्मा’ लिएका छन् ।

‘मेरो त्यो हैसियत छ, म त्यो गर्न सक्छु,’ भन्दै उनले हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारी अधिकारीसँग ‘लबिइङ’ गरिरहेको भिडियोमा देखिन्छ । सरकारले अहिले उनकै प्रभावमा इटालीको बेरेटा कम्पनीका एजेन्टमार्फत १,१५० थान सटगन, हजार थान पेस्तोल, २५ हजार थान ग्यास सेलसहित गोलीगट्ठा किन्ने गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको छ । त्यसका निम्ति तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ८४ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरिदिएका थिए । ०७१ सालबाट सुरु भएको हतियार खरिदको उक्त डिल अहिले पुन: ब्युँताइएको छ । भट्टले तत्कालीन समयमा गरेको वार्तालापको भिडियो कान्तिपुर टेलिभिजनमार्फत सार्वजनिक भएको हो ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीका अनुसार, बिचौलिया र शक्ति केन्द्रको आर्थिक लाभका निम्ति यो हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । उनका अनुसार ०७१ सालमा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीदेखि एजेन्टसम्मले जसरी पनि डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरका हतियार किन्न जोडबल गरेका थिए ।

‘अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीदेखि विदेशी कम्पनीका एजेन्ट दीपक भट्टसम्मले प्रहरीलाई जसरी पनि हतियार भिराउन गरेका षड्यन्त्रको साक्षी म आफैं छु,’ भण्डारीले कान्तिपुरसित भनेका छन् । भण्डारीले किटान गरेका भट्टले नै यो हतियार खरिदका लागि सरकारी अधिकारीसमक्ष डिल गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको हो । कुरा त्यतिमा मात्रै सीमित छैन, उनले भिडियोमा पैसा दिनुपर्नेबाहेकका अरू कसैलाई घुमाउन टिकट काट्नुपर्ने, कसैका छोराछोरीको भर्ना गरिदिनुपर्ने भन्दै शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पार्ने योजनासमेत सुनाएका छन् ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मासँग निकट सम्पर्कमा रहेका र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समेत सहज सम्बन्ध बनाएका भट्टकै जोडबलमा अर्को साढे चार अर्ब खर्च गरी दुई हेलिकोप्टर खरिद गर्ने प्रयास पनि जारी छ । रुसबाट ‘एमआई–१७ भी५’का ती दुई हेलिकोप्टर किन्न लागिए पनि विरोध भएपछि तत्काललाई रोकिएको छ । राज्य संयन्त्रसँगको मिलेमतोमा ठेक्कापट्टा र राज्य ढुकुटीको दोहनमा भट्टको संलग्नता हेलिकोप्टर र हतियार खरिदमा मात्रै सीमित छैन, निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले निर्माण गरेको बजेटमा समेत भट्टको संलग्नता रहेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।

• डलर अभावबीच हतियार किन्न ८४ करोड रकमान्तर

‘शर्माले जुन कारणले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिए, भट्टलाई सेवा गर्नुको परिणाम थियो त्यो,’ यसबारे जानकार एक मन्त्रीले भने, ‘बजेट निर्माणमा प्रवेश गर्ने अनधिकृत व्यक्ति भट्टले नै पठाएका थिए । ती व्यक्तिको संलग्नतामा करका दरहरू परिवर्तन गरिएको थियो ।’ यही घटना बाहिरिएपछि शर्मा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

भट्टको नाम ठेक्कापट्टामा मात्रै होइन, अन्य नीति निर्णयमा समेत जोडिने गरेको छ । बिचौलियाकै भूमिकाका रूपमा भट्टले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण गराउनसमेत सहजीकरण गरेका जानकारहरूको भनाइ छ । त्यसको ‘पुरस्कार’स्वरूप तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनका दाइ सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाइदिएको थियो ।

‘म हतियार खरिदको प्रतिस्पर्धा प्रक्रियामा सहभागी थिएँ’

नेपाल प्रहरीको हतियार खरिद प्रक्रियामा दीपक भट्टले संसद्को लेखासमिति, राज्य व्यवस्था समिति, प्रमुख प्रतिपक्षी दल आदिलाई ‘मिलाउन सक्ने’ हैसियत राखेको जुन दाबी गरेका छन्, त्यसबारे हामीले उनलाई सोधेका थियौं ।

यसबारे उनको भनाइ थियो, ‘तपाईंले ८–१० वर्षअघिको कुरा गरिरहनुभएको छ । आठ वर्षअघि मैले के बोलें भन्ने कुरा मलाई अहिले याद छैन । मैले लेखासमिति, राज्य व्यवस्था, भारत, चाइनाको कुरामा के बोलें, थाहा छैन । त्यो बोलेको पनि मेरो हो कि हैन, त्यो भिडियो मेरो हो कि हैन, हेर्नुपर्छ ।’

• हतियार खरिदबारे सरकारसँग विवरण माग
  

भट्टले त्यस बेला आफू हतियार खरिदको ठेक्का प्रक्रियामा मात्र सहभागी भएको दाबी गरेका छन् । ‘हतियार खरिदको प्रतिस्पर्धा प्रक्रियामा म पनि सहभागी भएको थिएँ,’ उनले कान्तिपुरसँगको टेलिफोन कुराकानीमा भने, ‘ठेक्का प्रक्रिया र विधि पद्धतिबाट म सहभागी भएको हुँ । प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने मेरो अधिकारको कुरा हो ।’

हतियार खरिदको उक्त प्रक्रियामा प्रहरी अधिकारीलगायतको नाम लिएर कसैले आफूसँग रकम मागेको र त्यही सन्दर्भमा आफूले बोलेको पनि भट्टले उल्लेख गरे । ‘कानुनसम्मत व्यवसाय गर्ने मान्छेले निश्चित प्रतिशत नाफा नगरी व्यवसाय नै गर्दैन । मैले भनेको यति नै हो,’ उनले भने ।

भट्टले अहिलेको हतियार खरिद प्रक्रिया र त्यस बेलाको प्रक्रिया अलगअलग भएको दाबी पनि गरे । ‘पहिलेको र अहिलेको हतियार खरिद प्रक्रिया एउटै हैन,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले गर्ने भनेको र त्यति बेलाको खरिद प्रक्रिया फरकफरक हो ।’

• बिचौलिया दाजुभाइको अस्वाभाविक पहुँच : जसले नेकपाभित्र भाँडभैलो मच्चाइरहेका छन्