१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

हतियार खरिदबारे सरकारसँग विवरण माग

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँका हातहतियार तथा गोलीगट्ठा खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पेस गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले सोमबार दुवै मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै हतियार खरिदसम्बन्धी औचित्य, आवश्यकता, पूर्वयोजना, स्रोत व्यवस्थापन, लागत अनुमान, दरलगायतका सबै विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनेको हो । 

हतियार खरिदबारे सरकारसँग विवरण माग

मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएका बेला राजनीतिक शक्ति केन्द्र र बिचौलियाको योजनामा सरकारले गुपचुप रूपमा इटालीबाट हतियार खरिद गर्न लागेको समाचार आएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । ‘देशको अर्थतन्त्र जोखिमतर्फ धकेलिएको छ, त्यसलाई चुनौती गर्न सक्ने गरी आवश्यकता र प्राथमिकता एकातिर छ, सरकार स्वयंले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो क्रममा रहेको बताइरहेको छ,’ अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर यी यावत् जोखिम र समस्याका बीच सरकारलाई अहिले नै हतियार किन्न के जरुरत पर्‍यो, यसमा कमिसनको खेलले काम गरेको त छैन भनेर गहन अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले खरिद प्रक्रियाका सबै विवरण मागेका हौं ।’ मन्त्रालयबाट विवरण आएपछि बैठक बसेर निर्णय गर्ने अर्थ समितिका सभापति दाहालले बताए ।

मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गएको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटिरहेका बेला सरकार रकमान्तर गरेर हतियार खरिद गर्ने गृहकार्यमा लागेको हो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि हतियार खरिद गर्न बजेटको व्यवस्था थिएन । स्थानीय तहको चुनावी सुरक्षा तयारीका क्रममा हातहतियार खरिदका लागि प्रहरीले ९३ करोड ९९ लाख ७५ हजारको प्रस्ताव गृहमा पेस गर्दा अर्थले बजेट व्यवस्था गर्न कठिन रहेको जवाफ दिएको थियो ।

तर गत जेठमा बिचौलिया र शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा इटालीको बेरेटा कम्पनीमा निर्मित ८४ करोड रुपैयाँबराबरका पिस्तोल, सटगन, रबरका गोली, अश्रुग्यास, पिस्तोलका गोली, सटगनका छर्रालगायत किन्ने योजना बन्यो । बेरेटाका नेपाल एजेन्ट दीपक भट्टमार्फत यी हातहतियार र गोलीगठ्ठा किन्न लागिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारले गुपचुप हतियार खरिद गर्न लागेको विषय सार्वजनिक भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि खरिदमा प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबार नै बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर पूर्वडीआईजीसमेत रहेका एमाले सांसद नवराज सिलवालले सत्ता गठबन्धनका नेता र बिचौलियालाई पैसा आवश्यक परेर हतियार खरिद गर्न लागेको आरोप लगाए । उनले हतियार किन्ने प्रक्रिया नरोकिए ‘राष्ट्रघात’ हुने उल्लेख गर्दै त्यसविरुद्ध जनता जाग्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन विभागका तत्कालीन प्रमुख राजेन्द्रसिंह भण्डारीका अनुसार २०७१ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्की, हतियार खरिदका एजेन्ट भट्ट र सत्ताधारी शीर्ष नेताको योजनामा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरका हातहतियार खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेको थियो । तर प्रहरीले ‘आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकता’ हतियार खरिद नभई भौतिक पूर्वाधार निर्माण र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका उपकरणमा रहेका कारण देखाएर खरिद गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि उक्त बजेट फ्रिज भएको थियो । गृह स्रोतका अनुसार अहिले पुनः उनै भट्टले हातहतियार खरिदका लागि एजेन्टका रूपमा काम गरेका छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) टेकप्रसाद राईका अनुसार पछिल्लो पटक ८४ करोड रुपैयाँ बजेटमा इटालीबाट १ हजार थान ९ एमएम पिस्तोल, त्यसमा लाग्ने १० लाख ३० हजार राउन्ड गोली, १२ बोरको १ हजार १ सय ५० थान सटगन र त्यसमा लाग्ने २ लाख छर्रा, ३ लाख राउन्ड रबर बुलेट (गोली), अश्रुग्यासका २५ हजार सेल खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । ‘सरकारले दिएको बजेट सीमाभित्र रहेर हामीले प्रहरीका लागि भीड नियन्त्रण र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न हातहतियार/गोलीगठ्ठा खरिद गर्न लागेका हौं । खरिद प्रक्रियामा कुनै बदनियत छैन । आवश्यकता र औचित्यकै आधारमा सबै काम अघि बढेको हो,’ प्रवक्ता राईले भने । स्रोतका अनुसार हातहतियार कम्पनीको अधिकतम मूल्यभन्दा पनि बढी मूल्यमा खरिद गर्न लागिएको छ । कुन हतियार/गोलीगठ्ठालाई कति मूल्यमा किन्न लागिएको भन्ने विवरण भने प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन ।

सधैं बिचौलियाको चलखेल

सुरक्षा निकायका लागि चाहिने सामग्री खरिदमा बिचौलिया र शक्ति केन्द्रको चलखेल हाबी हुँदा राज्यले सधैं नोक्सान व्यहोर्नुपरेको छ । अपारदर्शी निर्णय र कमिसनका कारण हातहतियार, गोलीगठ्ठा, बख्तरबन्द गाडीलगायत बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद सधैं विवादमा आउने गरेको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले २०७७ पुसमा इजरायलबाट ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेर फोन ट्यापिङ मेसिन भित्र्याएको थियो । विभागलाई नागरिकका फोनसमेत ट्यापिङ गर्न पाउने गरी विशेष सेवा ऐनको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएलगत्तै खरिद गरिएको उक्त उपकरण दोब्बर मूल्यमा किनिएको आशंका छ । त्यस बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । विभाग पनि उनी मातहत नै रहेकाले खरिदमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष चासो थियो । उक्त उपकरण विभागमा गुपचुप राखिएको छ । सरकारले उपकरण खरिदबारे पनि जानकारी गराएको छैन ।

नेपाल प्रहरीले मेगासिटी परियोजनाअन्तर्गत सञ्चार सुरक्षाको चुनौती र जोखिम कम गर्न भन्दै मोरङ, सुनसरी र धनकुटाका ६ स्थानमा सुरक्षा सञ्चार नेटवर्क खरिद गर्न तीन वर्षअघि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उपकरण खरिद गर्न आन्तरिक छलफल गर्नुअघि सीमित ठेकेदार र बिचौलियासँग बसेर प्रहरीका केही अधिकारीले कार्ययोजना बनाएका थिए । त्यसपछि मात्रै २०७६ जेठमा ४६ लाख ७९ हजार अमेरिकी डलरको लागत अनुमान तयार पारेर सेटिङमै गृह हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइयो । अर्थले सहजै बजेट सुनिश्चित गरिदियो । बोलकबोलका नाममा ४५ लाख ४ हजारको ठेक्का सम्झौता भयो । उक्त सम्झौता गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधान छलिएको थियो । प्रहरीले त्यतिबेला हातहतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिदसम्बन्धी छुट्टै सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि (दोस्रो संशोधन २०७५) २०६४ अनुसार ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदारले काम नगरी १ वर्ष होल्ड गरेपछि तत्कालीन आईजीपी ठाकुर ज्ञवालीले २०७७ वैशाख ८ मा ठेक्का रद्द गरेका थिए । तर, सम्झौता हुँदा ठेकेदारले बैंकमा जमानत राखेको २ लाख २५ हजार डलर बराबरको रकम जफत नै भएन । ठेकेदार र प्रहरीका सीमित अधिकारीको मिलेमतोमा जमानत जफत गर्नेतर्फ चासो नदिइएको स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाली सेनाले ३ अर्ब ४० करोड ९१ लाख रुपैयाँ (३ करोड ४ लाख ७७ हजार अमेरिकी डलर) मा इन्डोनेसियाबाट सैनिक जहाज किन्न २०७४ असारमा बिचौलियामार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढायो । दुई देशका सरकारस्तरमा जहाज खरिदको डिल भएको बताइए पनि बिचौलियामार्फत नै सबै प्रक्रिया अघि बढेको थियो । एलसी खोलेको २ वर्षभित्र जहाज ल्याउने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर आन्तरिक कारणले १ सय २४ दिन र आपूर्तिकर्ताबाट १ सय ४५ दिन ढिलाइ भएको जानकारी सेनाले दियो । आपूर्तिकर्ताले तोकिएको समयमा स्पेयर्स पाटर््स उपलव्ध नगराउँदा १ सय ४५ दिनमा २२ लाख ९ हजार ५ सय ९४ अमेरिकी डलर (२६ करोड ७२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ) क्षति पुगेको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । तर आपूर्तिकर्ताले यसबापत कुनै क्षतिपूर्ति दिएन । क्षतिपूर्ति मिनाहा गर्न नेपालमा रहेका बिचौलियाले पनि लबिइङ गरेका थिए । सेनाले पनि क्षतिपूर्ति असुल्न गम्भीरता देखाएन । त्यही कारण राज्यको ढुकुटीमा आउने २२ लाखभन्दा बढी विदेशी मुद्रा त्यत्तिकै गुम्यो ।

लाइबेरियास्थित शान्ति मिसन बन्द हुने भएपछि त्यहाँ तैनाथ सशस्त्र प्रहरी फिर्ता हुने भएपछि २०७३/७४ ताका सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले अरू मिसनका लागि लबिइङ गरिरहेको थियो । तर मिसनमा सहभागी हुन बन्दोबस्ती र तयारी हालतमा जनशक्तिको सुनिश्चितता चाहिन्छ । त्यसका लागि बख्तरबन्द गाडी एवं जनशक्तिसहित तयारी हालतमा राख्न सशस्त्रले प्रक्रिया बढायो । तर सशस्त्रले लाइबेरियामै रहेका पुराना एपीसी सुडान लगेर काम चलायो । थोत्रा एपीसी भन्दै राष्ट्रसंघले डलर दिन रोक्यो । अर्को मिसनका लागि लबिइङ गरिरहेको सशस्त्र पछि ४ थान एपीसी खरिद गरेर मिसनको तयारीमा जुट्यो । तर, कमसल खरिद गरेको भेटिएपछि सशस्त्रले ठेक्का नै तोडेर जमानत जफत गर्‍यो । विवाद अदालतसम्म पुग्यो । त्यसपछि सशस्त्रले सेनाले पहिल्यै प्रयोग गरिसकेका ८ थान माइन प्रोटेक्टिभ भेइकल (एमपीभी) करिब २० करोडमा खरिद गरेर शान्ति मिसनका लागि राष्ट्रसंघले मागेको अवस्थामा तैनाथ हुने गरी तयारी थाल्यो । तर सशस्त्रको कल्याणकारी सेवा केन्द्रबाट रकम भुक्तानी दिएर खरिद गरिएका ती सवारी मिसन सुनिश्चित नभएपछि मुख्यालयमै बेवारिस छन् । सेनासँगै भएका एपीसी मिसन सुनिश्चित भएपछि मात्रै किन्न सकिने अवस्था भए पनि सेनाले जसरी पनि सशस्त्रलाई बेच्न खोज्यो । किनभने बिचौलियामार्फत सेनाले पनि नयाँ मिसनको प्रस्ताव आए नयाँ एपीसी किन्ने योजना बनाएको स्रोतले जनाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीका पालामा अमेरिकाबाट एम–१६ सिरिजका हतियार किन्न सेनाले करिब ५ अर्ब खर्च हुने गरी प्रक्रिया अघि बढायो । अमेरिकाले सबै हतियारको एकमुष्ट रकम माग्यो । तर, सरकारले एकमुष्ट दिन नसकिने जनाएपछि सम्झौता रद्द भयो । सम्झौता रद्द गर्दा प्रधानसेनापतिमा पूर्णचन्द्र थापा थिए । उनले अमेरिकासँग भएको सम्झौता रद्द गरेर दक्षिण कोरियाबाट २० हजार थान हतियार खरिद गरे । ती हतियारका लागि बिचौलिया र शक्ति केन्द्रमार्फत खरिद योजना बनेको आरोप छ ।

तोकिएका सर्त र प्रावधानअनुसारका एपीसी पुर्‍याउन नसक्दा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले सुडान र हाइटी मिसनबाट करोडौं रुपैयाँ गुमाएका थिए । सुरक्षा सामग्री खरिदमा बिचौलिया, शक्ति केन्द्र र सुरक्षा निकायका नेतृत्व एवं सीमित अधिकारीको मिलेमतो हुने गरेको छ । जसका कारण कमसल उपकरण भित्रिने गरेका छन् । उपकरण समयमै खरिद नहुँदा आव २०७३/७४ मा प्रहरीले सुडान र हाइटी मिसनबाट ३ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गुमाएको थियो । बिचौलियाकै खेलले सुडानका दुईवटा मिसनबाट सशस्त्रले पनि करिब ४४ करोड रुपैयाँ गुमाएको थियो । राष्ट्रसंघले तोकेको गुणस्तरअनुसारका उपकरण नपुर्‍याउँदा सशस्त्रको दक्षिण सुडानको जुभाबाट १७ लाख ९३ हजार ७ सय ६३ र बोर मिसनबाट १५ लाख ४१ हजार ४ सय ७७ अमेरिकी डलर गुमेको हो । सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि अरू सुरक्षा सामग्रीदेखि लत्ताकपडा, पूर्वाधार निर्माणलगायतमा हुने खरिदमा पनि बिचौलिया र शक्ति केन्द्रका कमिसन खेल थुप्रै छन् । नेपाल प्रहरीको बहुचर्चित सुडान घोटाला काण्डमा तीन पूर्वआईजीपीले सर्वोच्चबाटै दोषी ठहर भएर सजाय भुक्तान नै गरिसकेका छन् ।

हातहतियारको चरम अभाव : प्रहरी प्रधान कार्यालय

प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाल प्रहरीलाई हातहतियार तथा गोलीगठ्ठाको चरम अभाव रहेकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेकप्रसाद राईले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विगत ७ वर्षदेखि प्रहरीका लागि हातहतियार खरिद नहुँदा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा हातहतियारको चरम अभाव झेल्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘समय–समयमा जनधनको क्षति हुने, शान्ति र अमनचयन खलबल्याउने प्रकृतिका दंगाफसाद, सार्वजनिक अशान्ति, हिंसात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी नागरिकमा सुशासनको अनुभूति दिलाउन प्रयोग हुँदै आएका कम घातक हातहतियार, छोटो दूरीका पेस्तोल, सटगन र ग्याससेलहरू आवश्यक रहँदै आएको छ,’ प्रवक्ता राईले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘मौजुदा हातहतियार खटिने जनशक्तिलाई अपुग हुने, पुरानो भई काम नगर्ने, बिग्रने र मिति समाप्त हुने हातहतियारलाई क्रमशः विस्थापित गरी मिति सकिएका ग्यासगनको प्रयोगमा उठ्न सक्ने प्रश्नचिह्नसमेतका आधारमा अत्यावश्यक ग्याससेल, व्यक्तिगत सुरक्षामा प्रयोग हुने साना हतियार र भीड नियन्त्रणमा समेत प्रयोगमा आउने कम जोखिमयुक्त हातहतियार खरिद अत्यावश्यक रहेको छ ।’ प्रहरीले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी रहेको पनि दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७९ ०६:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?