डलर अभावबीच हतियार किन्न ८४ करोड रकमान्तर

मिलेमतोमा हतियार खरिद गर्ने गरी सरकारले तीन वर्षअघि बनाएको कार्यविधिअनुसार बिचौलिया, राजनीतिक शक्ति केन्द्र र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले कमिसनका रूपमा ढुकुटीको रकम हत्याउने गरेका छन् । यसपालि प्रधानममन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा अर्थ तथा गृहका अधिकारीको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यही मसान्तभित्र प्रतीतपत्र खोल्ने तयारी गरेको छ । असार मसान्तमा हतार–हतार बजेट खर्च गर्ने र कमिसन भागबन्डा गर्ने उद्देश्यले बजेट रकमान्तर गरिएको अर्थकै अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सुरक्षा उपकरण (हातहतियार) खरिदका लागि प्रहरीले ८० करोड ५० लाख र ‘मेसिनरी तथा औजार’ खरिदका लागि ४५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ माग गरेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले हतियार किन्नकै लागि ८४ करोड रुपैयाँको बजेट सुनिश्चितता भएको पुष्टि गरेको छ । ‘हतियार खरिदका लागि अर्थले ४१ करोड ३७ लाख निकासा दिएको थियो, थप ४३ करोड रकम सुनिश्चित भएको छ । बजेटमा व्यवस्था नभए पनि सरकारले रकमान्तर गरिदिएकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढेको हो,’ प्रहरी स्रोत भन्छ । स्रोतका अनुसार आगामी वर्ष पनि थप ५० करोड बढीको हतियार किन्ने योजना छ ।

प्रहरी स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार इटालीको बेरेटा कम्पनीका एजेन्टमार्फत १ हजार १ सय ५० थान सटगन, १ हजार थान पेस्तोल, २५ हजार थान ग्यास सेलसहित हातहतियार/गोलीगट्ठा किन्न लागिएको छ । ‘प्रहरीमा लाइट हतियारको अभाव छ । अहिले अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र भीड नियन्त्रणका लागि चाहिने हातहतियारको अभाव हटाउन सटगन र पेस्तोललगायतका उपकरण किन्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

प्रहरी प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) टेकप्रसाद राईले पनि प्रहरीका लागि अत्यावश्यक भएरै भीड नियन्त्रणका उपकरण र पेस्तोलसहितका सामग्री किन्न लागिएको बताए । ‘हूलदंगा/भीड नियन्त्रणका लागि चाहिने हातहतियार/उपकरण विगत ५/६ वर्षदेखि खरिद भएको छैन, भएका उपकरण प्रयोग गर्ने अवधि सकिने अवस्थामा पुगेका छन्, पेस्तोलको संख्या पनि कम छ,’ राईले कान्तिपुरसँग भने ।

उनले भने, ‘त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर सरकारले आवश्यक बजेट बन्दोबस्त गरिदिएपछि सटगन, पेस्तोल, भीड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने अरू उपकरण खरिद प्रक्रियामा गएको हो ।’

प्रहरीसँग हतियार अपुग भएकैले चुनावताका करिब ८ हजार थान हतियार सेनाबाट ल्याएर काम चलाएको र ती हतियार चुनाव सकिएपछि उतै फर्काइएको उनले बताए । त्यसो त प्रहरीले सेनाबाट १० हजार इन्सास राइफल लिने गरी यसअघि नै समझदारी भएको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भने प्रहरीको ‘फायर पावर’ भन्दा पनि बिचौलिया र शक्ति केन्द्रको आर्थिक ‘पावर’ बढाउन हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँछन् । उनका अनुसार २०७१ मा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीदेखि, एजेन्टसम्मले जसरी पनि डेढ अर्बका हतियार किन्न जोडबल गरेका थिए । ‘तर मैले हतियार खरिद संगठनको आवश्यकता र औचित्यसँग मेल नखाने भन्दै रोकिदिएँ,’ भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि मेरो व्यावसायिक करियरमै चुनौती दिन अनेक चलखेल भए, दरबन्दी नै नभएका ठाउँमा मेरो सरुवा गरियो, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीदेखि विदेशी कम्पनीका एजेन्ट दीपक भट्टसम्मले प्रहरीलाई जसरी पनि हतियार भिराउन गरेका षड्यन्त्रको साक्षी म आफैं छु ।’ पछिल्लोपटक प्रहरीलाई हतियार भिराउन गरिएका चलखेलमा पनि पहिलेका बिचौलियाहरू नै लागिपरेको उनको टिप्पणी छ ।

प्रहरी चौकीमा शौचालय छैनन्, बुट नभएकाले पालैपालो लगाउनुपर्ने बाध्यता छ तर सरकारले भने ठूलो कमिसनका लागि हतियार खरिदलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘प्रहरी जवानहरू न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारबाट नै वञ्चित छन्, लत्ताकपडामा रकम निकासा भएको छैन, चुनावमा खटिने सुरक्षाकर्मीको भत्तासमेत कटौती भयो, यस्तो पृष्ठभूमिमा कमिसनका लागि हातहतियार खरिदमा खर्च गर्दा प्रहरीकै मनोबलमा असर पुग्ने देखिन्छ,’ पूर्वएआईजी भण्डारी भन्छन्, ‘त्यसमाथि फिल्डमा जाने प्रहरीका लागि हातहतियार पर्याप्त छ, अपुग भए सशस्त्रलाई प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

२०७६ मा ‘सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि’ जारी गर्दै सरकारले सुरक्षा निकायका सीमित अधिकारी, बिचौलिया र स्वार्थ जोडिएका शक्ति केन्द्रको मिलेमतोमा हातहतियार तथा गोलीगट्ठा खरिद गर्न सक्ने प्रावधान राखेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ वैशाख २३ मा जारी गरेको कार्यविधिले हतियार बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्न सकिने भन्दै बिचौलियाका लागि बाटो खोलिदिएको थियो । सोही प्रावधानअनुसार सेना, प्रहरी र सशस्त्रका हातहतियार जीटुजी प्रक्रियाका नाममा स्थानीय एजेन्टसँगको मिलेमतोमा खरिद हँॅदै आएका छन् ।

कार्यविधि–२०७५ को दफा १७ मा कम्पनी भएको दूतावासमार्फत मूल्य प्रस्ताव लिई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने भनिएको छ । ‘सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका आपूर्तिकर्ताबाट सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षासम्बन्धी सामग्री खरिद गर्नुपर्ने भएमा विदेशी कम्पनी रहेको सम्बन्धित मुलुकको दूतावासमार्फत आधिकारिक रूपमा दररेट प्राप्त गरी खरिद गर्न सकिनेछ,’ उक्त नियममा भनिएको छ । यसरी खरिद गर्दा जमानत नलिन बरु अग्रिम भुक्तानी दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । ‘आधिकारिक दररेट प्राप्त गर्दाको अवस्थामा मालसामान प्राप्तिको सुनिश्चितता गरी कार्यसम्पादन जमानत नलिन तथा आवश्यकताअनुसारको रकम अग्रिम भुक्तानी गर्न दिने गरी सम्झौता गर्न सकिनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । जीटुजीका नाममा हुने यस्ता कारोबारमा बिचौलिया राख्ने गरिएको छ । यसले खरिद सामग्री महँगो हुने मात्र होइन, पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले बढीमा २ सय डलरसम्म मात्रै लैजान पाउँछन् । पर्यटक भिसामा जाने नेपालीले पनि तोकिएको १ हजार ५ सय डलर लैजान पाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार पर्यटक भिसामा जानेलाई पनि प्रतिव्यक्ति अधिकतम ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा मात्रै दिन बैंकहरूलाई मौखिक निर्देशन छ । विदेशी सञ्चिति घट्दै गएपछि पछिल्लोपटक करिब १ दर्जन सामान आयातमा रोक लगाइएको छ । तर, मुलुक आर्थिक संकटमा प्रवेश गर्ने जोखिम रहेका बेला नेता, बिचौलिया र प्रहरीका सीमित अधिकारीको स्वार्थ पूर्तिका लागि हतियार खरिदको योजना अघि बढ्नु दुर्भाग्य भएको भण्डारीको टिप्पणी छ ।