हतियार इटालीका, आउँदै चीनबाट, बिचौलिया नेपाली

प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक हजार थान पिस्तोल किन्ने ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको हो । इटालीको बेरेटा डिफेन्स टेक्नोलोजिजमा उत्पादित पिस्तोल ल्याउन चिनियाँ कम्पनी पोली टेक्नोलोजिजसँग सम्झौता भएको छ । त्यस्तै पिस्तोलमा लाग्ने गोली भने चिनियाँ कम्पनीबाटै खरिद गर्ने सम्झौता छ । गोली खरिदका लागि हङकङको निहाल ट्रेडिङमार्फत काम भएको देखिन्छ ।

भट्टले २०७१ मै प्रहरीका लागि डेढ अर्बका हतियार खरिद गर्न जोडबल गरेका थिए । चीन र इटालीबाट हतियार किन्न उनले दबाब दिएका थिए तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले तत्कालको प्राथमिकता हतियार नभई भौतिक संरचना निर्माण भएका कारण देखाएर बजेट फ्रिज गराएको थियो । करिब ८ वर्षपछि उनै भट्टले चीन र इटालीबाट ८४ करोडका हतियार खरिद गर्नका लागि एजेन्टका रूपमा ठेक्का हात पारेका छन् । भट्टले नै आगामी केही महिनापछि थप ५१ करोडका हातहतियार तथा सुरक्षा सामग्री किन्न लबिइङ गरिरहेका थिए । १ अर्ब ३५ करोडका सुरक्षा सामग्री किन्ने योजनाअन्तर्गत पहिलो लटमा ८४ करोडका सामान खरिद गर्ने सम्झौता भएको हो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले असार मसान्तभित्र प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने गरी १ हजार थान ९–एमएम पिस्तोल, त्यसका १० लाख २० हजार राउन्ड गोली, १२ बोरका १ हजार १ सय ५० थान फोल्डिङ सटगन, त्यसमा लाग्ने २ लाख राउन्ड कार्टिज (छर्रा), १२ बोर सटगनमै लाग्ने ३ लाख राउन्ड रबरका गोली र २४ हजार राउन्ड अश्रुग्यास किन्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । यी हातहतियार तथा गोलीगट्ठाको मूल्य उत्पादक कम्पनीले राखेको अधिकतम खुद्रा मूल्यका आधारमा सामान्य रकम घटाएर सम्झौता भएको स्रोत बताउँछ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था कमजोर भएका बेला कमिसनको खेलमा हातहतियार खरिद गर्न लागिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । विरोधकै बीच प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग हतियार खरिद सम्झौताका सम्पूर्ण कागजात झिकाएको छ । समितिका एक सदस्यले हतियार खरिदका कागजात आएपछि थप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएर खरिद मूल्य र कमिसनमा कसरी खेल भएको छ भन्ने यकिन विवरण बाहिर ल्याउने बताए । संसदीय समितिले खरिदमा आर्थिक घोटालाको आशंका गर्दै फाइल झिकाएपछि प्रहरीले एलसी खोल्ने प्रक्रिया पनि स्थगित गरेको छ । अर्थ समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई बोलाएर यस विषयमा जवाफ माग्ने तयारी गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि बिहीबार मात्रै खरिदसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले असार मसान्तभित्र एलसी खोल्ने गरी खरिद सम्झौता गरेकामा पछिल्लो पटक खरिद विवाद र कमिसन खेल बाहिरिएपछि यो विषयमा संसदीय समितिले छानबिन अघि बढाएको छ । स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त खरिद सम्झौताका विवरणअनुसार प्रहरीले इटालीमा उत्पादित ९ एमएम पिस्तोल प्रतिगोटा ६ सय ६९ अमेरिकी डलरमा किन्ने सम्झौता गरेको छ ।

पिस्तोलको गोली खरिद गर्न प्रतिराउन्ड १ दशमलव ३० अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरिएको छ । गोली किन्न मात्रै १३ लाख २८ हजार ४० डलर खर्च हुनेछ । यसैगरी १२ बोरको सटगन प्रतिगोटा २ हजार १ सय ६९ अमेरिकी डलरमा किन्ने सम्झौता भएको छ । हङकङको मिनेर्भा कर्पोरेसनमार्फत इटालीको फबार्मसँग सटगनको खरिद सम्झौता भएको छ ।

सटगन २४ लाख ९४ हजार ३ सय ५० अमेरिकी डलरमा किन्ने सम्झौता भएको छ । यसमा लाग्ने कार्टेज (छर्रा) प्रतिराउन्ड २ दशमलव १६ डलरमा सम्झौता भएको छ । छर्रा किन्न ४ लाख ३२ हजार अमेरिकी डलर लागतमा सम्झौता गरिएको खरिदसम्बन्धी कागजातमा उल्लेख छ । छर्रा किन्न हङकङको निहाल ट्र्रेडिङले चिनियाँ कम्पनी पोली टेक्नोलोजिजबाट ल्याउने सम्झौतामा भनिएको छ ।

सटगनमा लाग्ने ३ लाख रबर गोली किन्न प्रतिगोटा ३ दशमलव १ सय ६८ अमेरिकी डलरमा निहालसँग सम्झौता भएको छ । निहालले चीनको पोली टेक्नोलोजिजमा उत्पादित गोली ल्याउने गरी सम्झौता गरेको देखिन्छ । रबरका गोली किन्न ९ लाख ५० हजार ४ सय डलरमा सम्झौता भएको छ । २४ हजार सेल अश्रुग्यास प्रतिराउन्ड ३३ दशमलव ३३ मा किन्ने गरी ७ लाख ९९ हजार ९ सय २० अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको छ । निहालमार्फत चिनियाँ पोली टेक्नोलोजिजमा उत्पादित अश्रुग्यास ल्याउन सम्झौता भएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले भने हातहतियारको मूल्य कम्पनीले तोकेभन्दा सस्तो रहेको र कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरिएको दाबी गरेको छ । ‘खरिद सम्झौता कम रकम कबोल गर्नेसँग भएको छ, त्यसकै आधारमा चीन र इटालीका विभिन्न कम्पनीमा उत्पादित हातहतियार तथा गोलीगट्ठा विदेशी कम्पनीमार्फत खरिद गर्न सम्झौता भएको थियो,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘ठेक्का कसले पायो भन्दा पनि हामीले आफूलाई चाहिएको आवश्यकताअनुसार सामान खरिद गर्न लागेका हौं, संसदीय समितिले अनुपयुक्त देख्यो वा सरकारलाई अहिले खरिद गर्न उचित लागेन भने त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं ।’ खरिदका लागि कुनै पनि रकम भुक्तानी भइनसकेका कारण अब विषयको निर्क्योल भएपछि मात्रै एलसी खोल्ने वा स्थगित गर्ने भन्नेमा टुंगो लाग्ने प्रहरीका ती अधिकारीले बताए ।