(बुटवल), (पाल्पा), (हेटौंडा) र (बर्दिया) — संघीय सरकारको निर्देशनमा अहिले मुलुकभर सुकुमवासी बस्ती, अतिक्रमित र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन ‘उर्दी’ जारी भइरहेको छ । राजधानी काठमाडौं र केही ठूला सहरमा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचनामा डोजर चलाइएको छ । धेरै स्थानीय सरकारले सूचना जारी गरेर सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिनेक्रम जारी छ । औद्योगिक, संरक्षित क्षेत्र र जिल्ला वनले सूचना प्रकाशित गरेर अतिक्रमित जमिन खाली गर्न भनेका छन् । 

तर, मुलुकका ठूला र कहलिएका सहर सार्वजनिक जग्गामा विकास भएका छन् । पूर्व–पश्चिम फैलिएको महेन्द्र राजमार्ग आसपास ऐलानी/पर्ती जग्गामा ठूला सहर बसिसकेका छन् । स्थानीय सरकारलाई यस्ता ऐलानी जग्गा संरक्षणको अधिकार छ । यस्ता जग्गामा भइरहेको बस्ती विकास अहिले संघीय र स्थानीय सरकारको टाउको दुखाइ बनेको छ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सुरु गरिएपछि वर्षौंदेखि घरटहरा बनाएर ऐलानीमा बस्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासी आन्दोलित भइरहेका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी दाङको देउखुरीका अधिकांश बासिन्दासित जग्गाको स्वामित्व छैन । त्यहाँको ऐलानी जग्गामा राजधानी सहर छ । राप्ती गाउँपालिका–१ स्थित भालुबाङ बजार पनि ऐलानी जग्गामै छ । कुल ३१ बिघा ७ कट्ठा १३ धुर क्षेत्रफलमा फैलिएको भालुबाङका झन्डै १ हजार ३ सय घर राष्ट्रिय वन र चुरे क्षेत्रमा छन् । यहाँ २०२७ सालदेखि बसोबास सुरु भएको राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुबाङका पूर्वअध्यक्ष जगत पोखरेलले बताए । ‘अहिले भालुबाङ बजारमा कम्तीमा ४ सय ५० व्यवसायी छन्,’ उनले भने, ‘तर, कसैसित जग्गाधनी पुर्जा छैन ।’ यिनै व्यवसायीका कारण बजारमा चहलपहल बढिरहेको उनले बताए । कपिलवस्तुको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने अधिकांश बस्ती पनि ऐलानी जग्गामै छन् । 

रूपन्देहीका तीन ठूला सहर ऐलानी जग्गामै छन् । देवदह नगरपालिकाअन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गबाट उत्तर, बुटवलको तिनाउको नदी उकास क्षेत्र र सैनामैना नगरपालिकाको मुर्गियाका अधिकांश बस्ती ऐलानी जग्गामा छन् ।रूपन्देहीका तीन ठूला सहर ऐलानी जग्गामै छन् । देवदह नगरपालिकाअन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गबाट उत्तर, बुटवलको तिनाउको नदी उकास क्षेत्र र सैनामैना नगरपालिकाको मुर्गियाका अधिकांश बस्ती ऐलानी जग्गामा छन् । व्यक्तिका ठूला–ठूला घर र व्यावसायिक भवन रहेका जग्गाको स्वामित्व सरकारसित छ । स्वामित्वका कागजात नभएका जग्गा र घर करोडौं मूल्यमा किनबेच भइरहेका छन् । यस्तो कारोबारबाट सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुँदैन । 

यस्ता बस्तीमा स्थानीय सरकारले विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोनलगायतका सुविधा उपलब्ध गराएका छन् । सरकारको करोडौं लागतमा सडक कालोपत्र भएका छन् । रूपन्देहीका तीन ठूला सहरमा बर्सेनि सरदर २ हजारदेखि २ हजार ५ सय घर थपिने गरेका छन् । त्यसरी निर्माण गरिने घरको नक्सापासबापत स्थानीय सरकारले राजस्व लिने गरेका छन् । 

देवदह नगरपालिकाका खैरेनी, चरंगे, भवानीपुर, शीतलनगर, मदनग्राम, केउली, सरनटारी, सटाकखोलालगायत क्षेत्रका घनाबस्ती ऐलानीमा छन् । राजमार्गको उत्तरतर्फ ऐलानी र चुरे क्षेत्रमा बस्ती छन् । १ सय ३६ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको देवदहको ४० प्रतिशत जमिन वन र चुरे क्षेत्रको हो । नदी किनार, वन र चुरेको फेद अतिक्रमण गर्दै बस्ती बसाउने क्रम अहिले पनि जारी छ ।

यहाँ २०३९ सालदेखि नै वन सुदृढीकरण आयोजनाले वन फडानी गरेर बस्ती बसाउन थालेको थियो । वन क्षेत्र र अव्यवस्थित बसोबासीका विषयमा अध्ययन गरिरहेका देवदहका अगुवा सिद्धिचरण भट्टराईले राजमार्गको उत्तरी क्षेत्र अव्यवस्थित बसोबासीले भरिँदै गएको बताए । ‘त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘बस्तीलाई व्यवस्थित गर्दै सरकारले ऐलानी जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ ।’ 

चुरेको फेदलाई आधार बनाएर रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा सहर बनेको छ । यहाँको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी बस्ती ऐलानी र चुरे फेदमा छ । सैनामैनामा ६२ वर्षअघि बस्ती बस्न थालेको थियो । सैनामैनाका ३ र ४ वडाअन्तर्गत मुर्गिया बजारमा २०४० सालपछि तीव्र रूपले जनघनत्व बढ्दै गएको छ । 

ऐलानीमै बर्सेनि ६ देखि ७ सय नयाँ घर थपिने गरेका छन् । मुर्गिया, पर्रोहा, झारबैरा, दूधराक्ष, सोरौली, कलौनी, सालझन्डीलगायतका बजार ऐलानीमा छन् । 

सैनामैनाको बजार क्षेत्रका ४५ प्रतिशत घरधुरीसँग अहिले पनि जग्गाधनी पुर्जा नभएको पञ्चायतदेखि बहुदलसम्म जनप्रतिनिधि रहेका रामबली चौधरीले बताए । चौधरीको पहलमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०४० सालमा मुर्गियालाई केन्द्र बनाएर सरकारी संरचना निर्माण गर्न सहयोग गरेका थिए । मुर्गिया र आसपासमा त्यतिबेलादेखि विकास सुरु भएको थियो । ‘यस क्षेत्रको झन्डै १ सय बिघा ऐलानीमा बस्ती विकास भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले जग्गा सकिएपछि चुरेको फेद अतिक्रमणमा पर्दै गएको हो ।’ सरकारले वनक्षेत्र कटौती गरेरै भए पनि पुर्जा वितरण गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको उनले बताए । 

बुटवल–११ मा तिनाउ नदी उकास क्षेत्रमा ठूलो बस्ती विकास भएको छ । उक्त बस्तीलाई स्थानीय ‘सुकुमवासी’ सहर भन्छन् । तिनाउमा देवीनगर, बुद्धनगर, मजुवा, सुन्दरनगरलगायतका घनाबस्ती छन् । त्यहाँ पनि राज्यले सबै सुविधा उपलब्ध गराएको छ । नगरपालिकाले घर नक्सापास गरेर राजस्व लिने गरेको छ । तर, कसैसित पनि जग्गाधनी पुर्जा छैन । ‘सुकुमवासी’का नाममा ठूला भवन र पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । 

‘बजारमा रहेका घर भाडामा लगाएर पनि तिनाउको जग्गामा बसिरहेकाहरू छन्,’ बुटवल–११ का एक स्थानीयले भने, ‘सार्वजनिक जग्गामा बसेर छोराछोरी पढाउने, विदेश पठाउने र घर भाडा खाने धेरै छन् ।’ यसअघि दलले भोट बैंकका रूपमा उक्त बस्ती विकास गरेको स्थानीय बताउँछन् । त्यसैले तिनाउबाट अतिक्रमणकारी हटाउन मुस्किल रहेको उनीहरूको भनाइ छ । रूपन्देहीका अधिकांश ऐलानी र चुरे क्षेत्र उखडा, सुकुमवासी, ८ नम्बर ब्लक, वनक्षेत्र, नदी उकासका नाममा अतिक्रमित जग्गा हुन् । 

भूमि समस्या समाधान आयोग रूपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापाका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ७६ हजार ६ सय ४६ जना सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान भएका छन् । त्यस्ता घरधुरीलाई आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘सबैभन्दा धेरै अव्यवस्थित बसोबासी देखिएका छन्,’ थापाले भने, ‘तिनीहरू ऐलानी जग्गा र नदी उकास जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन् ।’ 

जिल्लाका सबै स्थानीय तहबाट पहिलो चरणमा यथार्थ तथ्यांक संकलन गरिसकेको उनले बताए । रूपन्देहीका सबै स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित २ हजार ९ सय ९७, भूमिहीन सुकुमवासी ६ हजार ६ सय ५८ र अव्यवस्थित बसोबासी ६६ हजार ४ सय छन् । आयोगका अनुसार तीमध्ये सबैभन्दा धेरै बुटवल उपमहानगरमा भूमिहीन दलित ३ सय ३३, भूमिहीन सुकुमवासी ९ सय ४३ र अव्यवस्थित बसोबासी १५ हजार ५ सय ९८ छन् । सैनामैनामा भूमिहीन दलित ३ सय २५, भूमिहीन सुकुमवासी ४ सय ४ र अव्यवस्थित बसोबासी १५ हजार ४ सय र देवदहमा भूमिहीन दलित १ सय ६०, भूमिहीन सुकुमवासी २ सय ६५ र अव्यवस्थित बसोबासी १३ हजार ६ सय ५ जना रहेका छन् । 

पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, माथागढी गाउँपालिकाको कसेनी, तानसेन नगरपालिकाको दमकडा, रिब्दीकोटको फेक, तानसेनकै प्रभासमा ऐलानी जग्गामा सहर बसेका छन् । रामपुरको मुख्य बजार बेझाडमा गतवर्ष लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो । त्यसअघि त्यहाँका ८ सय ५४ परिवार वर्षौंदेखि लालपुर्जाविहीन थिए । गतवर्ष ७ सय २ परिवारलाई बसोबास गरेको घरघडेरीको लालपुर्जा वितरण गरियो । २०३५/३६ सालदेखि रामपुर–५ स्थित रामतुलसी मावि र वडा नम्बर ६ को दरैठाँटी मावि सञ्चालनका लागि विद्यालयले घडेरी बिक्री 

गरेका थिए । त्यसपछि साविकको रामपुर गाविसले पनि दलीय सहमतिमा घडेरी बिक्री गरेको थियो । सोही समयदेखि यहाँका स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएका हुन् । 

विद्यालयको नाममा रहेका घडेरीलाई व्यक्तिका नाममा उपलब्ध गराउन सरकारमा सहभागी उच्च व्यक्ति, राजनीतिक दलका नेताले पहल गरेका थिए । पुर्जा पाउनुअघि ऐलानी जग्गामा घर निर्माण गरिएका थिए । माथागढी–३ कसेनी सराई पनि अव्यवस्थित बसोबास भएको क्षेत्र हो । त्यहाँ दिव्यज्योति माविले विद्यालय सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नेलाई आसपास प्लानिङ गरेर जग्गा बाँडेको थियो । जग्गाधनीले अव्यवस्थित बसोबासीबापतको लालपुर्जा माग गर्दै सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिएका छन् । त्यहाँ रसिदका आधारमा जग्गा किनबेच हुन्छ । 

तानसेन टुँडिखेलबाट एक किलोमिटर दक्षिण पानीट्यांकीमा ५२ घर सुकुमवासीको बसोबास छ । यस भेगमै गुठी समस्या भएका ४ सयभन्दा बढी छन् । ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्र प्रवासमा पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । १५ वर्षयता यस क्षेत्रको जग्गा भूमाफियाको चपेटामा परेको हो । 

स्थानीय प्रशासनबाट जग्गा संरक्षण हुन सकेको छैन । अहिले सबैले विभिन्न रसिद र लालपुर्जा लिएर आएर घर बनाएका छन् । प्रभास क्षेत्रकै झन्डै ७० रोपनी (प्रतिजग्गा) सरकारी अहिले कम हुँदै गएको देखिएको मालपोतले जनाएको छ । यस क्षेत्रमा लुम्बिनी मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल खुलेपछि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण सुरु भएको हो । 

रिब्दीकोट गाउँपालिका–८ फेकस्थित ज्ञानमाला माविले २०५० सालमा सार्वजनिक जग्गा २४ वटा घडेरीका रूपमा बिक्री गर्‍यो । विद्यालयले कक्षा ८ सञ्चालन गर्न पैसा नभएपछि ती घडेरी बिक्री गरेको हो । त्यसबेला ५० हजार रुपैयाँ जुटाउन विद्यालयले नसक्दा २/२ हजारमा २० हात मोहडाको घडेरी बिक्री गर्‍यो । पछाडि सल्लाका रूखहरू छन् । व्यक्तिले ती घडेरीमा अहिले पक्की भवन बनाएका छन् । अहिले बजार बसेको छ । 

पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, माथागढी गाउँपालिकाको कसेनी, तानसेन नगरपालिकाको दमकडा, रिब्दीकोटको फेक, तानसेनकै प्रभासमा ऐलानी जग्गामा सहर बसेका छन् ।पाल्पाका १० वटै स्थानीय तहमा अव्यवस्थित ६ हजार ६ सय ७८, दलित सुकुमवासी ३ सय १५, अन्य सुकुमवासी ६ सय ७४ गरी ७ हजार ६ सय ७० परिवार छन् । रामपुर नगरपालिकामा भूमिहीन १ हजार २ सय १८, दलित सुकुमवासी ६५, अन्य सुकुमवासी ७१ परिवार छन् । तानसेन नगरपालिकामा भूमिहीन १ हजार २ सय २७, दलित सुकुमवासी १ सय ७४, अन्य सुकुमवासी ३ सय २५ घरधुरी छन् । पूर्वखोलामा अव्यवस्थित २६ माथागढीमा अव्यवस्थित ६ सय ६३ र अन्य सुकुमवासी ७ छन् । तिनाउमा अव्यवस्थित १ हजार ६ सय १३, दलित सुकुमवासी ४५ र अन्य सुकुमवासी २ सय ४५ छन् । 

रैनादेवी छहरामा अव्यवस्थित १ हजार ६३, दलित सुकुमवासी ६ र अन्य २४ छन् भने बगनासकालीमा अव्यवस्थित १०२, दलित १० र अन्य १५ छन् । रिब्दीकोटमा अव्यवस्थित ६२, दलित १० र अन्य १५, रम्भामा अव्यवस्थित २७, दलित ४ र अन्य ६ रहेका छन् भने निस्दीमा अव्यवस्थित ६ सय ८०, दलित ७ र अन्य १५ परिवारको आवेदन परेको छ । त्यसमध्ये कागजपत्र पूरा भएका ५ हजार ९ सय ३२ जनाको प्रक्रिया अघि बढेको यसअघिको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका दुई बस्तीका बासिन्दालाई थातथलो छाड्नुपर्ने पिरले सताउन थालेको छ । थाहा–४ का सिमभन्ज्याङ, दामन र थाहा–७ स्थित डाँडावास बजारमा ५० वर्षदेखि बसोबास छ । त्रिभुवन राजपथ सडक निर्माणका क्रममा सिमभन्ज्याङ र दामनमा बसोबास सुरु भएको थियो । ती बस्तीमा ५ दशकभन्दा पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाको नाममा जग्गाधनी पुर्जा छैन । राजपथको छेउमै उनीहरू बसेका छन् । 

हजुरबुबाको पालादेखि बस्दै आएका सिमभन्ज्याङका लालबहादुर भुजेलले भने, ‘हामीले लालपुर्जा मात्र नपाएका हौं, पटकपटक सरकारले नापजाँच गरेर लालपुर्जा दिने भनेको थियो, अहिलेसम्म दिएको छैन ।’ सुकुमवासी आयोग र सरकारले लालपुर्जा नदिएकाले डराउनुपरेको भुजेलले बताए । ‘हामीले सिमभन्ज्याङ र दामनलाई गुल्जार बनायौं, अतिक्रमण गरेको होइन,’ उनले भने । सिमभन्ज्याङ र दामनमा एक सय घरधुरी छन् ।

थाहा–७ डाँडावास पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकसित भइरहेको छ । शिखरकोट बजारबाट १० किलोमिटर दूरीमा रहेको डाँडावास बजार साविकको आग्रा गाविसको पुरानो बजार हो । पाँच दशकदेखि बजार गुल्जार छ । बजारको मध्यभागबाट कालोपत्रेसहितको सडक छ । डाँडावास लालपुर्जाविहीन व्यवस्थित बजार हो । डाँडावासमा सयभन्दा बढी पक्की घर छन् । 

‘बस्तीलाई अतिक्रमणका नाममा खाली गर्न थालियो भने मकवानपुरमा ५० हजार घर भत्काउनुपर्छ,’ थाहा नगरपालिकाका प्रमुख विष्णु विष्टले भने, ‘समयमा सरकारले लालपुर्जा उपलब्ध नगराएका कारणले मकवानपुरका चेपाङ र वनकरिया बस्तीका बासिन्दा हुन् वा बकैया र बागमती गाउँपालिकाका अधिकांश बासिन्दा लालपुर्जाविहीन छन् ।’

मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका दुई बस्तीका बासिन्दालाई थातथलो छाड्नुपर्ने पिरले सताउन थालेको छ । थाहा–४ का सिमभन्ज्याङ, दामन र थाहा–७ स्थित डाँडावास बजारमा ५० वर्षदेखि बसोबास छ ।सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ०६१ मा कैलालीको सत्तीबाट श्रीराम चौधरी परिवारसहित बसाइँ सरेर बर्दियाको गुलरिया–२ स्थित कृष्णसार क्षेत्रमा आए । त्यहाँ टहरा बनाएर बसोबास गरिरहेका छन् । त्यस्तै साविक कचनापुरबाट सुखलाल थारूका परिवार त्यहीं बस्तीमा आएर बसेका छन् । गुलरिया–१ का लौटन थारू २ मंसिर ०६२ मा कृष्णसार क्षेत्रमा बसिरहेका छन् । यी तीन जनाको परिवार मात्र होइन, कृष्णसार क्षेत्रमा अहिले १ सय ४२ घरधुरी रहेको कृष्णसार संरक्षण समिति खैरापुरका प्रमुख भोजराज पन्तले बताए । ‘यस क्षेत्रको ७९ बिघा १ कट्ठा १ धुर जग्गा अतिक्रमण भएको छ,’ उनले भने, ‘०५३ सालमा सरकारले २ सय ४५ बिघा जग्गा मुआब्जा दिई बस्ती हटाइएकामा अहिले पनि केही परिवार संरक्षण क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् ।’ ९३ घरधुरीले मुआब्जा रकम बुझे पनि धेरै यहीं बसोबास गरिरहेका छन् । 

कृष्णसार संरक्षण गर्न ०२८ सालमा यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नम्बरी जग्गाधनीलाई स्थानान्तरण गर्न सरकारले मुआब्जा उपलब्ध गराएको थियो । ०६२/६३ बाट यहाँ जुम्ला, कालीकोटलगायत जिल्लाबाट आएर पनि बसोबास गरिरहेका छन् । अहिले हटाउन लागेको भन्दै बासिन्दा त्रासमा छन् । स्थानीय सावित्री थारूले आफ्नो नाममा जग्गा नभएकाले सरकारले यहाँबाट हटाए बिचल्लीमा पर्ने बताइन् । यहाँ विभिन्न ठाउँबाट पुर्ख्यौली घर आफन्तको जिम्मा लगाएर संरक्षण क्षेत्रमा टहरा बनाएर बसेको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र समिति अध्यक्ष दीपेन्द्र यादवले बताए । सरकारले छानबिन गरेर वास्तविक सुकुमवासीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख विजयराज सुवेदीले गत १४ वैशाखमा १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेर अतिक्रमण खाली गराइने जनाएका छन् । पहिलो चरणमा जिल्लास्थित कोठियाघाट, माचड र ओराली बजारको अतिक्रमण हटाएपछि क्रमशः अन्यत्र पनि सुरु गरिने उनले जनाए । कोठियाघाटमा २७, माचडमा ४२ र ओराली बजारमा १९ घर हटाइने वनले जनाएको छ । 

कार्यालयअन्तर्गत ६३ वटा सामुदायिक वनमा अतिक्रमण भएको अभिलेख छ । वन कार्यालयअन्तर्गत पुरानो तथ्यांकअनुसार २ सय ५८ वटा सामुदायिक वन अतिक्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । २ सय ९० दशमलव ९८ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणको तथ्यांक भए पनि योभन्दा बढी अतिक्रमण भएको वनका कर्मचारी बताउँछन् । डिभिजन प्रमुख सुवेदीले पुरानो तथ्यांक भए पनि कम्तीमा १ हजार हेक्टर बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको जनाए ।

के हो ऐलानी जग्गा ?
ऐलानी जग्गा भनेको सरकारसँग कुनै स्वामित्व नभएको खाली वा सार्वजनिक जग्गालाई बुझिन्छ । त्यस्तो जग्गा हरेक जिल्लामा धेरै नै पाइन्छ । तराईका जिल्लाहरूमा खोला किनार, वनको नजिक, बाटो, खोला, ताल, पोखरी, भीरपहरालगायत स्थान र त्यस नजिक रहेका जग्गाहरूलाई चलनचल्तीको भाषामा ऐलानी, सार्वजनिक, पर्ती जग्गा भन्ने गरिएको मालपोत कार्यालय बुटवलका प्रमुख ज्ञाननाथ ढकालले बताए । ‘ऐलानी जग्गा भनेको कसैको पनि भोगाधिकार वा स्वामित्व नरहेको तर सरकारको संरक्षणमा रहेको जग्गा भन्ने बुझिन्छ,’ उनले भने, ‘खासगरी सरकारको नाममा समेत जग्गाधनी पुर्जा वा रेकर्ड नरहेको जग्गा ऐलानी हो ।’