अनुसन्धान क्रममा रहेका भट्ट र शंकर समूह लगानी रहेको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा गुरुङको लगानी रहेको कागजात सार्वजनिक भएका थिए ।
काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा छानबिन भइरहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी रहेको भन्दै प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आफू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्पष्टीकरण दिँदै उनले भनेका छन्, ‘म यस विषयमा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयको पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछु र अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार छु ।’ उनले आरोप र सत्य एउटै कुरा नभएको भन्दै निर्णय भावना नभई प्रमाणका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार बेलुकी दियोपोष्ट डटकम, जनआस्था डटकमसहितका सञ्चारमाध्यमले गृहमन्त्री गुरुङको भट्टसँग व्यापारिक साझेदारी रहेको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । अनुसन्धान क्रममा रहेका भट्ट र शंकर समूह लगानी रहेको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा उनको लगानी रहेको कागजातहरु सार्वजनिक भएका थिए । गुरुङ अध्यक्ष रहेको हामी नेपाल नामक संस्थाले भट्टलाई २१ डिसेम्बर २०२१ मा दाताका रुपमा सम्मान गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो ।
गुरुङले चाहिँ ‘२५ लाखको सेयर लुकाइएको’ हल्ला गरिएको भन्दै त्यसबारे तथ्य बुझ्न जरुरी भएको बताएका छन् । ‘मैले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरहरू भनेर २ करोडभन्दा बढी लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरेको छु, जुन जोकोहीले मन्त्रीपरिषद्को वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी पनि यही समूहभित्र समेटिएको हो । यो लुकाउने होइन, वर्गीकरणको विषय हो ।’
उनले लुकाउनेले खुला रुपमा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति नदेखाउने भन्दै प्रश्न गरेका छन्, ‘यो देशमा सेयरमा लगानी गर्नु कहिलेदेखि अपराध भयो ? सम्पूर्ण कारोबार बैँकिङ च्यानलमार्फत भएको छ । बैंकबाट गएको पैसाको सबै हिसाब हुन्छ । कहिले गयो, कहाँ गयो, कसलाई गयो सबै देखिन्छ । यस्तो हिसाब हुने पैसा कसरी लुकाउने ? कहाँ लुकाउने ?’
स्रोतको सन्दर्भमा चाहिँ आफूले ऋण लिएर लगानी गरेको उनले भनेका छन् । त्यसको लिखित तमसुकसमेत रेकर्डमै रहेको जिकिर गरेका छन् । भट्टको साझेदारीको सन्दर्भमा चाहिँ एउटै कम्पनीमा सयौं हजारौं सेयर होल्डर हुने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘सेयर किन्नु भनेको सबैसँग साझेदारी गर्नु होइन । यदि त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने त्यही कम्पनीमा लगानी गर्ने सबैलाई एउटै रूपमा दोषी ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन न्यायोचित होइन । त्यही कम्पनीमा मिडिया हाउसदेखि बैंकसम्मका लगानी छन् । के ती सबै साझेदार वा दोषी हुन् त ?’
स्वार्थको द्वन्द्वबारे उठाइएको प्रश्नमा उनले छानबिन गृह मन्त्रालयबाट नभई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरिरहेको उनको जिकिर छ । ‘यदि मैले कुनै हस्तक्षेप गरेको भए यस्तो छानबिन प्रक्रिया नै अघि बढ्ने थिएन,’ उनले थपे, ‘यसको अर्थ स्पष्ट छ, प्रक्रिया चलिरहेको छ, प्रभाव होइन ।’
