काठमाडौँ — सरकारले सुशासन र शासकीय सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सयदिने कार्यसूची तय गरे पनि यसका लागि नीतिगत- प्रशासनिक सुधार र आवश्यक कानुन निर्माण प्रमुख चुनौती देखिएका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनको जगमा करिब दुई तिहाइ मतसहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न विधेयक निर्माणदेखि प्रशासनिक सुधारका निर्णय तथा कार्यान्वयनमा सरकारले देखाउने तत्परताले सुशासन र शासकीय सुधारको संस्थागत जग तय गर्नेछ ।

रास्वपा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १३ चैतमा गठित सरकारले भोलिपल्टै सय बुँदे शासकीय सुधारका कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । चरणबद्ध रूपमा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको छ । तर, कानुन निर्माणसँग जोडिएका विषयमा भने अन्योल छ ।

यहीबीच सरकारले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी प्रकरण छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसहित केही पूर्वमन्त्री तथा व्यावसायिक समूहविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा, ओली र दाहालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा तीव्रता

यस्ता अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने ऐन, नीतिगत सुधार र संस्थागत संरचना निर्माणमा भने नवगठित सरकारको ठोस योजना आइसकेको छैन । नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने कानुन अझै बन्न सकेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बर्सेनि औंल्याउने सुधारका सुझाव पनि संरचनागत सुधारको अभावमा कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । जसले सुशासनको बहस राजनीतिक नारामै सीमित छ ।

भ्रष्टाचार र सुशासनमा निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणले समेत नेपाललाई अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा राखेको छ । अर्कोतर्फ फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले समेत नेपाललाई नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायत पक्षमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा नै नेपाल यस्तो नकारात्मक सूचीमा पर्दै आइरहेको छ । यसबाट बाहिर निस्कनका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक नीतिगत निर्णयका नाममा हुने भ्रष्टाचार मुख्य बाधक बन्दै आएको छ ।

ठूला काण्डमाथि छानबिन फितलो हुनु, भइहाले पनि राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउनुका पछाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ (ख) को बाधक हुने गरेको छ ।बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण, पतञ्जली जग्गा प्रकरण, पोखरा र लुम्बिनीका क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता, झापाको गिरीबन्धु टि-इस्टेट जग्गा प्रकरण, टीकापुर जग्गा प्रकरण, यती होल्डिङ्सलाई नेपाली ट्रस्टको जग्गा मिलेमतोमा लिजमा दिएको प्रकरण, तत्कालीन माओवादी लडाकुको भरणपोषणका लागि छुट्याएको सरकारी बजेट दुरुपयोग, तारागाउँ जग्गा प्रकरणलगायत ठूला घोटला नीतिगत आवरणमा भएका हुन् ।

यी अनियमिता घोटला काण्डमा राजनीति तथा प्रशासनिक नेतृत्व र व्यापारीको मिलोमतो रहेको आरोप छ । यस्ता नीतिगत निर्णयको नाममा भएका अनियमितामध्ये धेरैजसोमा अझै सूक्ष्म अनुसन्धान हुन सकेको छैन । पछिल्ला वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही ठूलो प्रकरणमा संलग्न राजनीतिक र उच्च पदस्थ प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर, सत्ता र शक्तिमा रहेका प्रमुख नेताहरूलाई प्रतिवादी नबनाइएको भन्दै अख्तियारप्रति आम नागरिकतहबाट आलोचना पनि भइरहेको छ । 

ललिता निवास प्रकरणमा मुख्य निर्णयाधिकारीका रूपमा देखिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान भएको छैन । दुवैलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै अख्तियारलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटको सुनुवाइ ६ वर्षसम्म टुंगिएको छैन ।

नीतिगत निर्णयमा भएका भ्रष्टाचार दबाउन अख्तियार विधेयक संसद्‌मै ‘बन्धक’

देशका चर्चित काण्डमाथि छानबिन फितलो हुनु, भइहाले पनि राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउनुका पछाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ (ख) को बाधक हुने गरेको छ । दफा ४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रसँग सम्वन्धित बिषय समावेश छ । जसमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारणा गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेमा आयोगले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नेछ ।’

तर, सोही धाराको (ख) मा ‘व्यवस्थापिका संसद् वा समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही, वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीको सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकत तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

तत्कालीन सत्ताले विधेयक अघि बढाउँदा विधेयकको उक्त व्यवस्थालाई संशोधन नगरी अघि बढाएन मात्रै, विकेन्द्रित गर्दै प्रदेशसभा र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा समेत अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने गरी संकुचन विधेयक प्रस्ताव गरेर ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो । राष्ट्रिय सभामा लामो छलफलपछि उक्त व्यवस्था संशोधन नगरीकनै पारित गरेर २७ चैत २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा पुर्‍याइयो । प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि २७ चैत २०८० मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइयो । जुन समितिका सभापति थिए– रामहरि खतिवडा ।

उपसमितिले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले हेर्न मिल्ने गरी प्रस्ताव गरेको संशोधन  तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दल कांग्रेसका सभापति देउवाको अनिच्छामा रोकिएको भन्दै तीव्र आलोचना भयो ।[Related_News_Section_3]

भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी दुई विधेयक परिमार्जनका लागि २५ कात्तिक २०८१ मा सांसद हृदयराम थानीको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरियो । कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी, रास्वपालगायत सबै दलका प्रतिनिधि सहभागी उपसमितिले छलफलपछि ४ पुस २०८१ मा सर्वसम्मतिबाटै दुवै विधेयकका प्रतिवेदन सभापति खतिवडालाई बुझायो । जसमध्ये भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक ५ फागुन २०८१ बाटै संसद्‍का दुवै सदनबाट पारित भई कार्यन्वयनमा आइसक्दा अख्तियार विधेयक भने समितिमै अड्काएर राखिएको छ ।

उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि समेत छानबिन गर्न पाउने गरी विधेयकमा गरेको संशोधनलाई लिएर तत्कालीन सत्ताधारी नेताहरु असहमत भएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विधेयकको आयु नै सकियो ।

उपसमितिले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले हेर्न मिल्ने गरी प्रस्ताव गरेको संशोधन त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अनिच्छामा रोकिएको भन्दै तीव्र आलोचना भयो ।

पुराना सत्ताधारी दलको बहिगर्मन र सुशासन र परिवर्तनको जगमा बनेका नयाँ सरकारको आगमनसँगै फेरि यो विषय आम चासो बनेको छ ।

हामीले यही पृष्ठभूमिमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई सुशासनको केन्द्रमा रहेको अख्तियार विधेयकलाई अब के गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्‍यौं  ।

‘तत्कालीन संसद्‍मा रहेका अख्तियार मात्रै होइन, सबै विधेयकहरू शून्यमा छन । हिजोको राम्रा कुरालाई रिफ्रेन्समा पक्कै पनि राख्ने छौं तर विधेयक सुरुवातबाटै आउनेछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन् । 

थानी नेतृत्वको उपसमितिले ऐनको दफा ४ (ख) लाई संशोधन गर्दै कस्ता निर्णय नीतिगतभित्र पर्ने र कस्ता निर्णय नपर्ने भन्ने व्यवस्था थपिएको छ । उपसमितिले थपेको पहिलो बुँदामा ‘कानुनबमोजिम र मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद, सम्बन्धमा गरेको कुनै पनि निर्णय अबदेखि नीतिगत नहुने’ उल्लेख छ ।

दोस्रोमा ‘कानुनबमोजिम अन्य अधिकारी वा निकायले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा त्यस्तो अधिकारी वा निकायको अधिकारमा प्रवेश गरी वा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने’ छ भने तेस्रोमा ‘कानुनबमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपले लागू हुनेमा बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र लाभ, सुविधा वा हित हुने गरी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने’ व्यवस्था राखिएको छ ।

अख्तियार विधेयकको ऐनामा कानुन निर्माणको परिदृश्य

तत्कालीन सभापति खतिवडाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थका कारण विधेयक रोकिएको स्वीकारे । उनका अनुसार ओलीलाई उक्त विधेयक पारित भएमा दुई निकाय (अख्तियार र सरकार) बीच समानान्तर शक्ति अभ्यास हुने भय थियो । ‘अख्तियारसँग सहमति नलिई मन्त्रिपरिषद्ले स्वतन्त्रपूर्वक कुनै स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्दैन, स्वार्थको द्वन्द्व बढ्छ भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अख्तियारलाई सुपरपावर नबनाऔं भन्नुभयो । उहाँले केही उदाहरण दिँदै यसले मन्त्रिपरिषद्का हातखुट्टा बाँध्ने तर्क दिनुभयो, त्यसपछि विधेयक अघि नबढेको हो,’ खतिवडाले भने ।

नयाँ सरकारले यसअघि नै उपसमितिबाट पारित विधेयकका बुँदालाई अघि बढाउँछ कि फरक पोजिसन हुन्छ भन्ने थप प्रश्नमा कानुनमन्त्री गौतमले भनिन्, ‘यसबारेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न बाँकी नै छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल नगरी अहिले केही नभनौं, तर विगतमा भएका सहमतिलाई हामी रिफ्रेन्सका रूपमा लिन्छौं ।’ उनले अख्तियार मात्रै नभएर सुशासनसँग जोडिएका अरू दर्जनौं कानुन मस्यौदाको तयारीमा समेत मन्त्रालय लागिरहेको बताइन् ।

पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रिताल भने विगतमा बिचौलिया, व्यापारी र स्वार्थ समूहको हित र उनीहरूकै लाभ हेरेर कानुन बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य नयाँ सरकारबाट हुनुपर्ने बताउँछन् । विगतमा अख्तियार विधेयक रोकिनुका पछाडि त्यस्तै स्वार्थ समूहको लबिङ रहेको बुझाइ उनको छ ।

‘अख्तियार विधेयक नियतवश रोकियो, स्वार्थ समूह कानुन निर्माणमा बलवान् भए, अहिलेको सरकारले त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ । संसद्‌मा पुगेर रोकिएका विधेयकका राम्रा पक्षलाई स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक सुधार गर्न मन्त्रिपरिषद्‌लगायत सरकारी संयन्त्रबाट निर्णय गर्दा पुग्छ । तर, नीतिगत सुधार गर्न सम्बन्धित कानुन नै छिटो बनाउनुपर्छ । त्यसमा सरकारले ढिलाइ नगरोस् ।’

अन्तर्वार्ता : ‘हिजो भ्रष्टाचारको डिल नेपालमै हुन्थ्यो, अहिले सिंगापुर र अमेरिकातिर हुन थाल्यो’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त एवं पूर्व न्यायाधीश किशोर सिलवाल मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न नचाहनु र रोक्नु खोज्नु नै रहस्यमय रहेको बताउँछन् । ‘मुलुकमा सुशासन ल्याउने, थिति बसाल्ने र समग्रमा समृद्धि हासिल गर्ने हो भने कानुनद्वारा नीति, पद्धति, थिति बसाल्नुपर्छ । त्यसको स्पष्ट मार्गचित्र अहिलेको नयाँ सरकारले ल्याउनुपर्‍यो । । अख्तियार विधेयक, स्वार्थको द्वन्द्व लगायतका कानुन सुशासन कायम गर्ने दिशामा एकअर्का परिपूरक हुन्, संसद्‌मा लगेर चाँडै पारित गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘निर्णय र नियत सफा हृदयबाट हुने हो भने आफूले गरेका निर्णयमा अख्तियार वा अरू कोही पस्ला भनेर डराउनु पर्दैन । कानुनले अधिकार दिएपछि मात्रै राज्यका संयन्त्रले काम गरे वा गरेनन् भनेर मूल्याकंन गर्न उचित हुन्छ ।’

सुशासन र परिवर्तनको अपेक्षाबाट बनेको वर्तमान सरकारका लागि अबको वास्तविक परीक्षा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अख्तियारको क्षेत्राधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी कानुन बन्छ कि बन्दैन भन्ने विषय मुख्य मुद्दा रहेको थानी बताउँछन् ।

‘मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुने दूषित निर्णय रोक्ने यस्तो प्रावधान राख्नैपर्छ, सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचार नीतिगत आवरणमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबाट नै भएका छन्,’ उनले थपे, ‘ठूला भ्रष्टाचारमाथिको अनुसन्धान थाल्न र भविष्यमा यसता काण्ड दोहोरिन नदिन उपसमितिले अघि बढाएकै विधेयकलाई सरकारले स्वामित्व लिनुपर्छ, यो विधेयकमा तत्कालीन रास्वपाका सांसदले समेत सहमति जनाएका हुन् ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको स्तर सुध्रेन

अख्तियारले २०७६ मा गरेको एक सर्वेक्षणले ३०.४ प्रतिशत भ्रष्टाचार नीतिगत तहमा हुने गरेको औंल्याएको छ । त्यसपछि ४० प्रतिशत कार्यान्वयन तहमा र ७ देखि १० प्रतिशत वितरणकारी तहमा हुने गरेको उल्लेख छ । कानुनले प्रस्ट व्यवस्था नगरेको तर देशहितको पक्षमा गर्नुपर्ने कतिपय विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नीतिगत मान्ने गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय भ्रष्टाचारबाट बच्न कानुनले मन्त्री, सचिव, सहसचिव र विभागीय प्रमुखले गर्नुपर्ने अधिकार क्षेत्रको काम समेत पन्छाउने प्रवृत्ति छ । यहीँ प्रवृत्तिले नीतिगत भ्रष्टाचार बढाएका विज्ञहरूको भनाइ छ । नीतिगत विषयलाई कानुनको दायरामा नल्याई सुशासन कायम हुन नसक्ने प्रशासनविद् त्रिताल बताउँछन् ।

‘सुशासनको भावनाअनुसार सरकारले नीतिगत सुधार र कानुन तर्जुमा गर्नेतिर चाँडै लागोस् भन्ने हो । अख्तियार विधेयक नियतवश रोकियो । स्वार्थ समूह कानुन निर्माणमा बलवान् भए । अहिलेको सरकारले त्यसलाई चिरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ,’ त्रिताल भन्छन्, ‘संसद्‌मा पुगेर रोकिएका विधेयकका राम्रा पक्षको स्वामित्व लिनुपर्छ ।’

आपराधिक मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक्ने व्यवस्था, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी स्पष्ट कानुन तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत भित्रिने विदेशी रकमको प्रभावकारी नियमन अझै अधुरै रहेका छन् ।[Related_News_Section_7]

रास्वपाले चुनावका बेलामा सार्वजनिक गरेको सय बुँदे बाचापत्र र उसकै नेतृत्वमा बनेको सरकारको सुशासनसम्बन्धी सय बुँदे सूचीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र यससँग जोडिएका नीतिगत, प्रशासनिक र प्रक्रियागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, विघटित प्रतिनिधिसभाले अघि बढाएर अलपत्र परेका विधेयक, मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफलका क्रममा रहेका मस्यौदा र त्यससँग सम्बन्धित कार्यविधि नयाँ जनादेशसँगै बनेको सरकारले कसरी लिन्छ भन्नेमा मुख्य चासो छ ।