काठमाडौँ — सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रकरणमा कर्मचारी मात्रै परे, ललिता निवासमा कर्मचारीलाई मुद्दा हालेर राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाइयो, जो सत्तामा हुन्छ, उसले संवैधानिक अंगमा खल्तीबाट मान्छे ल्याउँदा मुलुकको यो हालत भयो ।

कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री हृदयराम थानी प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य हुन् । २०७९ मा सुर्खेत–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी थानी २०५७ सालमा राज्य व्यवस्था समिति सभापति र दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बनेका थिए ।

राज्य व्यवस्था समिति सभापति छँदा २०५९ को भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई समितिबाट पारित गर्ने क्रममा ‘अख्तियारको अनुसन्धानमा परेका भ्रष्टाचार आरोपितले आफूसँग भएको सम्पत्तिको वैध स्रोत आफैं खुलाउनुपर्ने’ भनेर कानुनमै समेट्न थानीले सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकमा पनि थानी मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याउनुपर्ने अडानमा छन् ।

थानीकै नेतृत्वमा गठित उपसमितिले सोही प्रावधान विधेयकमा समेट्न सुझाव दिएको छ । यो पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको दुरवस्था तथा सुधारका उपायबारे थानीसँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपाने, मातृका दाहाल र जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल डेढ दशकदेखि अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा कायम छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले पनि नेपाललाई सम्पत्ति शुद्वीकरणको 'खराब सूची’ मै राख्ने तयारी गरेको छ । यी दुई पक्षलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

म २०५९ मा राज्य व्यवस्था समितिको सभापति हुँदा नै भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण/न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरामा धेरै छलफल भएको थियो । भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियारका ऐन बनाउँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौं भन्ने ध्येयका साथ कानुन लागू गर्न खोज्यौं । त्यसबेला अख्तियारले कानुन बलियो बनाउन २९ वटा बुँदा समितिमा पेस गरेको थियो । धेरै छलफलपछि मेरो प्रयत्न नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुन बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर, त्यो विधेयक समितिबाट पुनः गृहमा फिर्ता लगियो । पछि हाम्रै प्रयास/पहलबाट विधेयक फेरि संसद्मा ल्याउन सफल भयौं ।

पहिले, जसले उजुरी हाल्छ, सम्पत्ति विवरण उसैले देखाउनुपर्ने भन्ने थियो, यो बुँदालाई संशोधन गरेर उजुरी परेपछि अनुसन्धानका क्रममा आरोपितले नै आफूसँग भएको सम्पत्तिको पुस्ट्याइँ गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था राख्न सफल भयौं । त्यसकै कारण केही राजनीतिक व्यक्ति अख्तियारको दायरामा परेका थिए । राजनीतिक व्यक्ति नै समातिन थालेपछि मलाई के आशा थियो भने, अब मुलुकबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जान्छ र मुलुकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गति लिन्छ । तर, समय र राजनीतिक परिवर्तन हुँदै गयो । राजनीतिक अस्थिरताले देशलाई कुन स्थितिमा पुर्‍यायो, भन्नै परेन ।

अहिले भ्रष्टाचार पहिलेभन्दा भयावह अवस्थामा छ । अहिले पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै छु । समिति बैठकमा पनि भन्ने गरेको छु– अहिले भ्रष्टाचार कहाँ छ होइन कि, कहाँचाहिँ छैन भनेर खोजतलास गर्नुपर्ने अवस्था छ । देशका लागि यो दुर्भाग्य हो । प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) ले भन्ने गर्नुहुन्छ– ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ र भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिनँ ।’ यो कुराले मलाई गौरव त लाग्छ । उहाँको यो कुराले परिस्थिति बदलिएला भन्ने मनमा लागेको थियो । तर, अहिले के देखिन लाग्यो भने, अझ तल–तलसम्म भ्रष्टाचार विस्तार भइरहेको अवस्था छ ।

ट्रान्सपरेन्सीकै प्रतिवेदनमा गत वर्ष नेपालले सयमा ३५ नम्बर पाएको थियो, अहिले घटेर ३४ मा झर्‍यो । एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार चलाएको पनि ६/७ महिना भइसक्यो । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा होइन, देश व्याप्त भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा समेटिएको छ । 

अख्तियार स्थापना भएको ३४ वर्ष र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ जारी भएको २२ वर्ष पुग्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार भयो कि झन् बेहाल छ ? 

भ्रष्टाचार आरोपमा मानिसहरू पक्राउ परेका छन् । तर, जहाँ पक्राउ पर्नुपर्ने, अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने हो, त्यहाँ नभएर धेरैजसो तल–तल मात्रै पक्राउ परे । माथिबाटै अनुसन्धान गर्ने, पक्राउ पर्ने वातावरण बनिदिएको भए अहिलेको यो अवस्था आउँथेन । तलको मानिस पक्राउ परेका छन् । अख्तियारले काम पाएकै छ । मुद्दा अदालतमा लगेकै छ । नलगेको भन्ने होइन । कतिपय अदालतबाटै निस्केका छन् । त्यो अदालतको कुरा होला । तर, माथिकाले उन्मुक्ति पाउने र तलका मात्रै कारबाहीको दायरामा आउने खालको परिस्थिति बनेको छ, यो सुखद होइन ।

२०४६ पछि सत्ता–शक्तिमा त तपाईंहरू नै हुनुहुन्छ, अनि कुशासनको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ?

यसमा असहमति नै छैन । बहुदलपछिको शासन–सत्ता कांग्रेस र एमालेले नै गरेको छ । केही समय राजाको सक्रिय शासन भयो, केही अवधि माओवादीले पनि होल्ड गर्‍यो । बाँकी त एमाले–कांग्रेसले नै सत्ता चलाएका छन् । यही भएर त हो नि संसद्मा कुरा उठेको छ, मुलुकमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो, २०४८ यताको सबैका सम्पत्ति छानबिन/जाँचबुझ गरौं भनेर कुरा त उठेको छ । इमानदार भएर सबैको सम्पत्ति जाँचबुझ गरौं त, परिस्थिति के आउँछ ? आज जनताले के भन्दै छन् ? हिजो हामीलाई कुन रूपमा पठाए ? आज कुन रूपमा हेरिरहेका छन् ? यसको हेक्का हामीलाई हुनुपर्छ । हाम्रा नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । यो स्थिति हामीले नै लिएर आएका होइनौं ?

अहिले सबैले प्रश्न उठाइरहेका छन् नि– राजनीतिक गर्ने मानिसको आम्दानीको स्रोत के हो ? आम्दानीको स्रोत देखाउन हामी सक्दैनौं । सम्पत्तिको चाङ त लागेको छ नि । राजनीति पनि गरेका छौं, धनाढ्य पनि भएर कुरा गरेका छौं । अरू व्यवसायमा लागेका/भएका मानिस पनि आज राजनीतिमा किन आए त ? यो कुरा त अध्ययन गर्नुपर्‍यो नि । राजनीतिमा लागेपछि खट्नुपर्छ, जनताका कुरा सुन्नुपर्छ, गाउँगाउँ जानुपर्छ भनेपछि त यहाँबाट मानिस पलायन हुनुपर्ने, भाग्नुपर्ने हो नि, तर ठीक उल्टो यसमै किन आउन मरिहत्ते गर्छन्, थुप्रिएका छन् त ? कसै न कसैले अध्ययन गर्नुपर्‍यो ।

राजनीतिमा लागेपछि सजिलै सम्पत्ति कमाउन र भ्रष्टाचार गर्न पाइने अवस्था आयो भन्नुभएको हो ?

राजनीतिमा आउन सबैको इच्छा बढेकै छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, तर राजनीतिमा आउन सबै तम्सिइरहेका छन् भनेपछि यसलाई कसरी बुझ्ने त ? राजनीति जनताका लागि सेवा गर्नेभन्दा पेसाका रूपमा लिए । यसो भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । 

नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं भन्नुको अर्थ भ्रष्टाचारीलाई साँच्चै अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउनलाई कि सधैंका लागि चोख्याउनलाई ?

दुइटै कुरा हुन सक्छ । 

अपराध अनुसन्धान एवं कारबाहीको दायरामा ल्याउने राज्यका स्थायी संयन्त्रलाई बाइपास गरेर दलहरूकै तजबिजमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिको आयोगतर्फ किन जोड दिइएको छ ? सम्पत्ति छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश भैरव लम्साल आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन किन नभएको त ? 

मूल कुरा नियत हो । संवैधानिक निकाय पनि त नेताले खल्तीबाट निकालेर नियुक्ति गर्ने चलन छ नि, आज संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक किन पारित हुन सकेन ? यो विधेयक त अघिल्लै संसद्मा पेस भएको थियो । किनभने जो सत्तामा हुन्छ, उसले संवैधानिक अंगमा पनि आफ्ना मान्छे राख्न सकिन्छ भन्ने प्रयत्न त भई नै राखेको छ ।

‘उचित मान्छे, उचित जिम्मेवारी’ भन्ने पनि छ नि । त्यो अवस्था मुलुकमा विद्यमान छ त ? हामीले त कुरा उठाइरहेका छौं । खल्तीबाट मान्छे ल्याउँदा मुलुकको यो हालत भयो । विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाउनेमा पनि भागबन्डा छ । सबैले देखिरहेका छन् । तर राज्यका स्थायी संयन्त्रलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ । बाहिरको संयन्त्रभन्दा अख्तियार र अरू अनुसन्धान गर्ने निकायलाई नै शक्तिशाली बनाउनुपर्छ, कानुनी अधिकार सम्पन्न पार्नुपर्छ । अख्तियारले २०७५ कै वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘३० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार नीतिगत निर्णयका नामबाटै भइरहेको छ ।’

त्यो कुरालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा आएको अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकमा पनि मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले नै हो उपसमितिमार्फत एक मतले प्रतिवेदन बुझाएको । 

तर, नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार हुनुपर्ने भनेर बनाएको अख्तियारको विधेयकलाई रोकेर भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी मात्रै विधेयकलाई अगाडि बढाइयो, एउटा विधेयक किन र कसले रोक्यो ?

राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिले नै यसको अग्रसरता लिनुपर्ने हो, जसरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनको विधेयक अघि बढ्यो । रोकिएको विधेयकको हकमा पनि यही हो प्रक्रिया । अब उहाँलाई के भयो ? कसको दबाब पर्‍यो ? यसबारे म पनि बुझ्दै छु । मैले उपसमितिको प्रतिवेदन जुन दिन बुझाएको थिएँ, त्यसबेलै भनेको थिएँ– यो विधेयकमा प्रावधानमा पनि एउटा क्रान्ति छ, २०५९ को भ्रष्टाचार निवारण ऐन ल्याउँदा आरोपितले नै सम्पत्तिको वैध स्रोत खुलाउनुपर्ने भनेर राखियो, त्यो पनि क्रान्ति नै थियो । अहिले पनि भ्रष्टाचार निवारण अनुसन्धानमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने भन्ने र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार, यी दुवै देशको हितमा भएका प्रावधान हुन् । अख्तियारसम्बन्धी ऐन बनाउँदा दबाब आउँछ, खुट्टा दह्रो बनाएर राख्नुहोला, हामी सबैको साथ रहन्छ भनेको थिएँ । 

२०४८ यता सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं भनेर संसद्मै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । आयोग गठन हुन सकेन । यसमा को तयार भएन ?

तयार त मुलुकको बागडोर जसले समातेको छ, उनीहरू हुनुपर्‍यो नि । 

भ्रष्टाचारको अनुसन्धान आफूमाथि पनि सोझिन्छ भनेर कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेता तयार नभएका हुन् ?

तपाईं गल्ती गर्नुहुन्छ भने गल्ती भएको छ कि छैन भनेर जाँच्न त पाउनुपर्‍यो नि । राजनीतिक मानिसलाई जाँच्नै नपाइने हो र ? अनुसन्धानको दायराभित्र सबैलाई ल्याउनुपर्छ । ज–जसले गल्ती गरेका छन्, अख्तियारको दायरामा ल्याउनै पर्छ । उनीहरूमाथि छानबिन हुनै पर्छ । यही त हो नि, कुरा उठेको । लडाकु घोटलामा कुरा उठेकै छ । वाइडबडी जहाजको कुरा उठेकै छ । यतिसम्म कि, वाइडबडी जहाज प्रकरणसँग जोडिएर अमेरिकाले ठेकेदारलाई ५५ मिलियन डलर जरिवाना नै गराएको छ । यसले हाम्रो अनुहार कहाँ छ ? हाम्रो सीप कहाँ रहेछ ? 

तपाईं नेतृत्वको उपसमितिले अख्तियारसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएकै भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार बोलाउनुभएको थियो, तपाईंहरू जानुभएन । त्यहाँबाट दबाब आउला भन्ठानेर नजानुभएको हो ? 

प्रतिवेदन बुझाउनुभन्दा अगाडिदेखि नै मलाई एक खालको आभास भइसकेको थियो । त्यही भएर समितिमै मैले खुट्टा नकमाउनु है भनेर राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिलाई भन्दै आएको हुँ । अख्तियारको विधेयक बनाउँदा यस्ता खालका दबाब आउँछन् भन्ने मलाई पूर्वअनुमान थियो । म पहिले नै राज्य व्यवस्था समितिको सभापति हुँदा पनि व्यहोरेकै हो ।

पहिलाको भ्रष्टाचार विधेयक र अहिले प्रस्तावितमा क्रान्तिकारी हुने परिवर्तन के छन् ? 

अख्तियार विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयलाई पनि हेर्न पाउने विषय नै क्रान्तिकारी हो । यहाँ ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड सबै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउने चलन बसेको छ । सम्बन्धित सचिव र सहसचिवले गर्ने काम पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगिन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार मौलायो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय के नीतिगत हुने ? के नहुने भन्ने विषय अहिले राखेका छौं । यो पास भयो भने ठूलो क्रान्ति नै हुन्छ । कानुनबमोजिम सर्वसाधारणलाई समान लागू हुनेमा बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र लाभ, सुविधा वा हित हुने गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने भनेर उल्लेख गरिएको छ । योसहित अरू दुईवटा विषय छन् । शीर्ष नेताहरूलाई आपत्ति लागेको यसैमा हो कि ?

तपाईंले भनेजस्तो व्यवस्था राख्दा विशिष्ट व्यक्तिलाई स्वास्थ्योपचारका लागि समेत सहयोग गर्न नपाइने अवस्था हुन्छ कि भन्ने तर्क पनि छ नि ? 

मैले बुझेअनुसार गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा उपचार खर्च जथाभावी बाँड्न नपाउने गरी मापदण्ड आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले अहिले पनि बाँड्न पाउँदैन । नेताहरूलाई त्यस्तो लागेको हो भने कानुन संशोधन गरे भइहाल्छ । किन उपसमितिले सर्वसम्मतिले पास गरेको विषयमा बखेडा गर्नुपर्‍यो । राज्यको पैसा नेताहरूलाई कहाँ–कहाँ बाँड्न मन लागेको हो कानुन बनाएर ल्याउनुहोस् न । पहिला पूर्वसांसदहरूलाई भत्ता दिने चलन थियो । पछि अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । सर्वोच्चले ऐन बनाएर मात्रै व्यवस्थित गर्न भनेर भन्यो । यसमा पनि त्यही गरे भइहाल्यो । मैले रकम बाँड्न नपाउने हो कि भनेर अख्तियार विधेयक रोक्न मिल्दैन । पाइँदैन । 

अहिले रोकिएकै मुख्य कारण यही हो त ? 

अरू त त्यस्तो के छोएको छ र ? हदम्यादको कुरा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हटाइसक्नुभयो । त्यसमा विवाद छैन । बेनामी उजुरीको विषय चर्चामा आएको हो । त्यसमा पनि प्रतिनिधिसभा नियमावली, जो विषयमा प्रवेश भएको छैन, त्यसमा नगर्ने भनेपछि त्यो यथावत् नै रह्यो । अब मुख्य समस्या नै नीतिगतमा देखिएको छ । 

एकातिर नीतिगत निर्णयमा अख्तियार लाग्ने गरी तयार भएको विधेयक समितिमा विचाराधीन छ, अर्कोतर्फ सरकारले अध्यादेशमार्फत नै सह–सचिवसम्मका निर्णय पनि नीतिगत हुने भन्ने खालको अध्यादेश ल्याएको छ । यसले भ्रष्टाचारको दायारा अझै बढाएन र ?

सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसम्बन्धी प्रकरणमा कर्मचारी मात्रै परे । ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा कर्मचारी परे, माथिका राजनीतिक नेतृत्व बचे । वाइडबडी प्रकरणमा त्यही देखियो । अहिले समस्या नै राजनीतिक नेतृत्व बच्ने तर कर्मचारी मात्रै पर्ने हो । यसैलाई रोक्न मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमा नीतिगत भ्रष्टाचार के हुने ? के नहुने भनेर प्रस्ट व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।

अख्तियारलाई ‘सुपर पावर’ दिँदा सरकारले काम नै गर्न सक्दैन भन्ने तर्क पनि आउने गरेको छ नि ?

कुन तहको सरकारले काम गर्न पाएन ? कर्मचारी जेल जाने, नेताले छुट पाउने भएपछि कसले काम गर्छ त ? अहिलेको समस्या यो पो हो त । हामीले दिएको सुझावले भ्रष्टाचार गर्दा कर्मचारी मात्रै होइन, नेता पनि पर्छन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न खोजेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त नहोस्, भ्रष्टाचारको सूचीमा मुलुक यसरी नबढोस् भनेर भ्रष्टाचार हुने मुहान बन्द गर्न बलियो कानुन बनाउनुपर्छ भनिएको हो । राज्य व्यवस्थामा अहिले भइरहेको संघर्ष पनि त्यसैका लागि हो ।

अख्तियारको नियुक्ति भागबन्डामा हुन्छ अनि अख्तियारले सबै भ्रष्टाचार रोक्छ, कानुन बलियो बनाउँछौं भन्दा कतै विरोधाभाष हुन्न ? 

घरमा कोही मान्छे बिरामी छ, यो जान सक्छ भनेर औषधोपचार नगर्ने भन्ने पनि हुन्छ र ? औषधि त गर्दै जाऊँ न । समय बलवान् छ । अहिले तत्कालै नहोला । कानुन बनाइयो भने कुनै बेला कोही आउँदा त होला नि । हिजो जस्तो मनपरी थियो, आज त्यस्तै छैन । भोलि अझ नियन्त्रण होला । मुलुक जहिल्यै यस्तै भ्रष्टाचारमा रहिरहला त ? यस्तै छोड्ने त ? कसै न कसैले त गर्ला नि एक दिन । अहिले सबैको औंला माथि (राजनीतिक नेतृत्व) तिर ठडिएको छ । त्यसैले हामीले नीतिगत विषयमा अख्तियार लाग्ने प्रबन्धमा जोड दिएका हौं । यो विषय राख्ने कुरा त राज्य व्यवस्थाका केही सांसदको विषय मात्रै होइन होला । जनताको भावना र बलले होला नि । अख्तियारले आफ्नै प्रतिवेदनमा पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा देखाइसकेपछि यसलाई रोक्न त पर्छ–पर्छ । 

नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा जहाँ गाँठो परेको छ, फुकाउने पनि प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिले नै होला, उहाँहरूले जे निर्णय गरे पनि मान्य हुन्छ कि हुन्न ? 

नीतिगतलगायत सबै भ्रष्टाचार रोकिनुपर्छ, अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्छ । अख्तियारका कोही पदाधिकारीमाथि प्रश्नचिह्न हो भने उपयुक्त मान्छेलाई उपयुक्त स्थान दिइनुपर्छ । अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्तिमा पनि हेरिनुपर्छ । मेरो अडान यसैमा रहन्छ ।

भन्न त नेताहरू पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिनुहुन्छ । देखाउने र चपाउने दाँत अलग–अलग देखिएको होइन र ?

उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा जनताले पत्याउनै छाडिसके । मुख्य कुरा जनताको के चाहना हो ? समाजले के खोजिरहेको छ भन्ने मुख्य हो । 

उपसमिति संयोजक भएर काम गर्दा प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति, विपक्षी दलका नेतासँग पनि छलफल गर्नुभयो ?

म यसअघि राज्य व्यवस्था समितिको सभापति हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला पनि उहाँलाई भेटिनँ । अहिले पनि कसैलाई भेटेको छैन । मुलुकको चाहना, आमजनताको भावनाअनुसार अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर लागेको हो । भेट्न आवश्यक पनि छैन । त्यो गर्न पनि हुन्न । 

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग तपाईंको चर्काचर्की नै परेथ्यो नि, विधेयक सभामा पठाउन उहाँ (समिति सभापति) ले अवरोध गर्नुभएको हो कि ?

त्यसलाई जोगाउन खोजेकै त नभनौं । अख्तियारको यो विधेयक आईसीयूमा किन पुर्‍याउनुभयो भनेर प्रश्न गरेको हो । भ्रष्टाचार विधेयक संसद्मा पुगिसकेको छ । अहिले पनि अख्तियार विधेयकलाई आईसीयूमा राख्ने काम भएको छ । 

अब आईसीयूबाट वार्डमा आउँछ कि भेन्टिलेटरतिर जान्छ त ? 

सामर्थ्यले भ्याएसम्म आईसीयूबाट निकाल्ने पक्षमा छु । उपसमितिको संयोजक भएका कारण यो विधेयक चाँडै आउनुपर्छ, त्यहाँ जे प्रस्ताव गरिएको छ, त्यो हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु । 

विगतका तीन दशकलाई सुशासनको खुड्किलोबाट हेर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ ?

कहिले प्रभावकारी पनि भयो, कुनै बेला हुन सकेन । 

ठ्याक्कै भन्ने अवस्था देखिँदैन । भ्रष्टाचार भन्ने चिज पनि समयअनुसार ‘मोडिफाई’ हुन थाल्यो । हिजो, नेपालमा ‘डिल’ हुन्थ्यो, आज सिंगापुर र अमेरिकातिर हुन्छ । त्यही भएर अख्तियारको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ । अनुसन्धानका लागि नवीनतम व्यवस्था थप्दै जानुपर्छ भनेका हौं ।

नेताहरू सत्तामा हुँदा एउटा बोल्नुहुन्छ, प्रतिपक्षमा जाँदा अर्कै । उदाहरणका लागि केपी शर्मा ओलीले २०७४ मा राज्यका महत्त्वपूर्ण संयन्त्रहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत लैजाँदा कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । त्यसपछि तपाईंका सभापति प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अहिले त एमालेसँगै सत्ता साझेदार गर्नुभएको छ । यस विषयमा खै त बोल्नुभएको ?

कुरा त उठिराखेको छ तर उहाँले दिन नचाहेको हो । प्रधानमन्त्री पदमा गएपछि त्यो अधिकार कसैले छोड्न नसक्नु नै समस्या हो । मैले गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री हुँदा गरिबी निवारण कोष ल्याऔं, गरिबसँग बीपी कार्यक्रम ल्याऔं भनेर ९ महिना कराइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकमा आएको हो । 

अनुसन्धान गर्ने निकायलाई विपक्षीविरुद्ध प्रतिशोध  लिन र आफ्नालाई जोगाउन परिचालन गरिए भनेर संसद् र सार्वजनिक रूपमा आवाज उठेको छ, यस्तो किन भएको हो ?

जे विषय आएका छन्, तिनलाई ऐन र कानुनबाट बाँधेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलबीच वाइडबडी, ललिता निवास, गिरीबन्धु, टेरामक्सलगायत ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा सामसुम पार्न सहमति भएको हो ? 

मिले कि मिलेनन् त थाहा छैन । तर सार्वजनिक रूपमा कुरा उठेको छ । सत्यतथ्य अख्तियारले पत्ता लगाइदिएको भए छिटो हुन्थ्यो । 

सत्तारूढ दलका नेता संलग्न रहेको भनिएको टेरामक्समा छानबिन सकियो भनेर अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले २०८० फागुन १५ मा लेखा समितिमा बोल्नुभएको थियो तर अहिलेसम्म मुद्दा दायर भएको छैन, भनेपछि कति आस गर्नुहुन्छ ?

तपाईंले मलाई सोधेझैं मैले पनि सोधेको थिएँ तर यसको अनुसन्धान पूरा नभएकाले हो, त्यो भएको दिन मुद्दा दायर हुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले । 

जाँचबुझ आयोगबाट सम्पत्ति हेरौं भन्नुभयो । काठमाडौं उपत्यकामा ‘टावर’ हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी त कांग्रेस एमालेकै नेताका होलान् नि ? 

बहुत राम्रो कुरा गर्नुभयो, यो बाबुको सम्पति बेचेर उताबाट ल्याएर, आएर बनाएको हो कि यहीं जोडेको हो, ऐन कानुन बनाएर पत्ता लगाउनुपर्‍यो । 

त्यो पत्ता लगाउनका लागि संविधान र कानुनले चिनेका थुप्रै निकाय छन्, तर पनि नेताहरू २०४८ देखिका भ्रष्टाचारका काण्डबारे छलफल गर्न आयोग बनाऔं भन्नुहुन्छ । यी निकायलाई विश्वास नगरेर हो ?

ती जनताको करबाट तलब खाने निकाय हुन् । मैले त अख्तियारलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ भन्दै आएको छु । म अख्तियारलाई नै बलियो बनाउन यसरी लडिराखेको छु । तर अख्तियार विधेयक आईसीयूमा लग्यो कसले त ? शक्तिशाली आयोग त राजाका पालामा पनि बनेको थियो । शाही आयोग बनाएकै हो, भयो के ? बरु संवैधानिक निकायलाई नै ठीक ठाउँमा लग्दा काम राम्रो होला नि । यस्ता आयोग बनाउनेभन्दा पनि राज्यका स्थायी संयन्त्रलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ । २१ वटा त आयोग बनाएका छौं, त्यसमाथि यो र ऊ बनाऔं भन्नुको अर्थ के छ ? छानबिन प्रतिवेदन पनि कति त बाकसभित्रै छन् ।