काठमाडौँ — भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन बहालीमा नेपालको स्तर सुधार हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२५ को सर्वेक्षणअनुसार ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई)’ मा नेपालले सयमा ३४ अंक मात्र पाएको छ, अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा पनि नेपालको अंक ३४ नै थियो । 

समान अंक भए पनि सन् २०२४ मा सर्वेक्षणमा १ सय ८० मुलुक सहभागी भएकाले नेपाल १०७ औं स्थानमा थियो, सन् २०२५ मा भने १०९ औं स्थान कायम भएको छ । ५० भन्दा कम अंक पाउने मुलुकलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा समेट्दै आएको छ । प्रतिवेदनको नेपालसम्बन्धी विवरण मंगलबार सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले राज्य संयन्त्र भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी बन्न नसक्दा नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीबाट बाहिर निस्कन असफल बनेको जनाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, वर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र ‘भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भी–डीईएम) मार्फत १ सय ८२ देशमा सर्वेक्षण गरेको थियो । 

विश्व बैंकले सरकारका निर्णय, स्रोतसाधन प्रयोगलगायत काम र कर्मचारीबाट भएका कार्यको जवाफदेहिता, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र निहित स्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिहरूको राज्य संयन्त्रमा पकडलगायत विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा नेपालले ३९ अंक पाएको छ, गत वर्ष पनि समान अंक थियो । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, सार्वजनिक ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भएका अनियमितताबारे सर्वेक्षण गरेकामा नेपालले सयमा ३१ अंक मात्रै पाएको छ ।

नेपालले सन् २०२३ मा ३५ अंक, सन् २०२२ मा ३४ अंक, सन् २०२१ र २०२० मा समान ३३ अंक, सन् २०१९ मा ३४ अंक, सन् २०१८ र सन् २०१७ मा समान ३१ अंक र सन् २०१६ मा २९ अंक पाएको थियो । फोरमले सन् २०२४ मा ३० अंक दिएको थियो । यो पटक १ अंक सुधार भए पनि यो सामान्य मात्रै भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले जनाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी मामिलामा ग्लोबल इन्साइटले व्यापार/व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयातनिर्यात र दैनिक काममा घूस र भ्रष्टाचारको जोखिमलगायत विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसमा नेपालले ३२ अंक पाएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि त्यति नै अंक थियो । 

वर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट ओहदाको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको कदमसम्बन्धी सर्वेक्षण गरेकामा नेपालले ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । सन् २०२४ मा पनि यसमा नेपालले यति नै अंक पाएको थियो ।

वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको अवस्था र भी–डीईएमले राजनीतिक भ्रष्टाचारको व्यापकताअन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षण गरेका थिए ।

दुवै संस्थाले नेपाललाई समान ३३/३३ अंक दिएका छन् । वर्ल्ड जस्टिसले अघिल्लो वर्ष ३२ अंक दिएकामा यो पटक १ अंक सुधार भएको हो भने भी–डीईएमले अघिल्लो वर्षभन्दा १ अंक कम दिएको छ । यसले सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको संकेत गरेको छ । 

नेपालले सन् २०२३ मा ३५ अंक, सन् २०२२ मा ३४ अंक, सन् २०२१ र २०२० मा समान ३३ अंक, सन् २०१९ मा ३४ अंक, सन् २०१८ र सन् २०१७ मा समान ३१ अंक र सन् २०१६ मा २९ अंक पाएको थियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार सर्वेक्षण गरिएका देशमध्ये सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुनेमा डेनमार्क छ । डेनमार्कले सयमा ८९ अंक पाएको छ । फिनल्यान्ड ८८ अंकसहित दोस्रो, सिंगापुर ८४ अंकसहित तेस्रो, न्युजिल्यान्ड र नर्वे समान ८१ अंकसहित चौथो तथा स्विडेन र स्विट्जरल्यान्ड समान ८० अंकसहित पाँचौं स्थानमा छन् । विधिको शासन, मानवअधिकार प्रवर्द्धन, नागरिक हकअधिकार र पारदर्शितालगायत विषयमा यी मुलुक अब्बल देखिएका हुन् । 

दक्षिण सुडान र सोमालिया अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा पहिलो नम्बरमा परेका छन् । उनीहरूले समान ९ अंक पाएका छन् । दुवै मुलुक गृहयुद्धमा गुज्रिरहेका छन् । भेनेजुएलाले १० अंक, यमन, लिबिया र इरित्रियाले समान १३ अंक पाएका छन् । दक्षिण एसियामा भुटान कम भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकमा अगाडि छ । उसले ७१ अंक पाएको छ । अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा समेटिएका भारत र माल्दिभ्सको अंक समान ३९ छ । श्रीलंकाले ३५ अंक पाएको छ । नेपालभन्दा कम अंक पाउने दक्षिण एसियाली मुलुकमा पाकिस्तान (२८), बंगलादेश (२४) र अफगानिस्तान (१६) छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अंक पाएको छ । 

ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएका प्रवृत्ति चिन्ताजनक रहनु दुःखद भएको टिप्पणी गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष मदन शर्मा राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति प्रतिबद्ध हुन नसक्दा अवस्था सुधार हुन नसकेको बताउँछन् ।ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएका प्रवृत्ति चिन्ताजनक रहनु दुःखद भएको टिप्पणी गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष मदन शर्मा राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति प्रतिबद्ध हुन नसक्दा अवस्था सुधार हुन नसकेको बताउँछन् । ‘कानुनको पूर्ण पालना गर्न/गराउन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न र नियमनकारी व्यवस्था बलियो बनाउन सकेको पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘नागरिक हकअधिकारको सुनिश्चिततालगायत अन्तर्देशीय पुँजी पलायन रोक्न कानुनी छिद्र बन्द गर्न पनि सरकार संवेदनशील भएको देखिँदैन ।’ 

अध्यक्ष शर्मा स्थापित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा नेतृत्व ह्रासका कारण भ्रष्टाचार बढ्दा लोकतन्त्र कमजोर र नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरो हुने अनि देश र जनताको विकासको गति अपेक्षित रूपमा अघि नबढ्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् । 

मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई धूमिल बनाउने गरी राजनीतिक, प्रशासनिक र स्वार्थ समूहका सन्दिग्ध गतिविधि सुशासन बहालीका मुख्य चुनौती रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग बताउँछिन् । ‘दसौं वर्षदेखि मुलुकको छविलाई धूमिल बनाउने काम भइरहेको छ, भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाइरहेको छ, पद, सत्ता र शक्तिमार्फत दोहन गर्नेहरू झन्झन् शक्तिशाली भइरहेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यसको असरले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै धूमिल बन्न पुगेको छ ।’

सुशासनका लागि काम गर्ने राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक सौदाबाजी पूरा गर्ने अस्त्रका रूपमा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले पनि सुशासन कायम गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन चुनौती थपिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २१ फागुनमा चुनाव गरिँदै छ । त्यही निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरूले अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेकादेखि भ्रष्टाचार र अन्य अभियोगमा अदालतमा मुद्दा धाइरहेकासम्मलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । 

पतञ्जलि जग्गा घोटाला प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल रौतहट–१ मा उम्मेदवार बनेका छन् । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा आधा दर्जन अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका रास्वपा सभापति तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचनमा होमिएका छन् । 

भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका र हाल सर्वोच्चमा मुद्दा धाइरहेका कांग्रेस नेता टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट उठेका छन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्चमा मुद्दा खेपिरहेका पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार सुनसरी–३ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । 

एमालेले गुन्डा नाइकेका रूपमा कहलिएका र विभिन्न कसुरमा जेल पर्दै छुट्दै गरेका मिलन (चक्रेमिलन) गुरुङलाई गोरखा–२ बाट चुनावमा उठाएको छ । सशस्त्र प्रहरी हत्या अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका लक्ष्मी महतो कोइरी एमालेबाटै महोत्तरी–१ मा उम्मेदवार छन् । महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाए पनि उच्च अदालत जनकपुरमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ । 

दागी व्यक्तिलाई चुनावमा उठ्न रोक्ने गरी निर्वाचन आयोगले तयार पारेको कानुनको मस्यौदा सरकारले नै अघि बढाउन चाहेन । मस्यौदा दुई वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा अड्किएको छ । दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुन बनाउन पनि पटक–पटक व्यवधान खडा गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट भएका नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान गर्न पाउने/नपाउने भन्ने विवादले अख्तियारसम्बन्धी विधेयक संसद्मै अड्काइयो । जेन–जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै यो विधेयक निष्क्रिय बनिसकेको छ । 

हवाई क्षेत्रमा सुधार नगरेको भन्दै युरोपेली आयोगले नेपाली एयरलाइन्सहरूलाई आफ्नो आकाशमा उड्न प्रतिबन्ध लगाएको १२ वर्ष बितिसकेको छ ।हवाई क्षेत्रमा सुधार नगरेको भन्दै युरोपेली आयोगले नेपाली एयरलाइन्सहरूलाई आफ्नो आकाशमा उड्न प्रतिबन्ध लगाएको १२ वर्ष बितिसकेको छ । यस अवधिमा कांग्रेसबाट सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा, एमालेबाट केपी शर्मा ओली, माओवादी (हाल नेकपा) बाट पुष्पकमल दाहाल पटक–पटक प्रधानमन्त्री बने । तर कालोसूचीबाट बाहिर निस्कन सरकारले प्रभावकारी कदम चालेन ।  

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय फोरम ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) ले नेपाललाई सन् २०२५ देखि दुई वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)/आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीमा नियन्त्रण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी नियमन, कारोबारमा निगरानी, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्था, क्यासिनो, ‘डिलर्स इन प्रेसियस मेटल्स एन्ड स्टोन्स (डीपीएमएस)’ र रियल–स्टेट क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा जोखिम–आधारित अनुगमन, वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपुग्ने गरी हुन्डीलगायत पैसा ओसारपसार गर्ने अवैध सेवा प्रदायकहरूको पहिचानलगायत क्षेत्रमा प्रभावकारी काम नगरेपछि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो । सूचीमा परेको एक वर्ष भइसकेको छ, अब बाँकी समयभित्र तोकिएका सूचकअनुसार काम नभए ‘ग्रे लिस्ट’ले निरन्तरता पाउनेछ र सुधारमा बेवास्ता गरिए कालोसूचीमै पर्ने जोखिम छ ।