पोखरा — शुक्रबार रातिको रमझमले मस्त भएको पोखरा शनिबार एकाबिहानै डोजरको ‘खड्खड् खड्खड्...’ आवाजले झल्यास्स ब्युँझियो । पर्यटकले सेदीमा रहेको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टको झ्यालको पर्दा उघारेर बाहिर हेर्दा स्विमिङ पुलको नीलो पानी डोजरले खोतलेर पहेँलो भइसकेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाको डोजर पोखरा नजाग्दै फेवा किनारमा पुगेको थियो । संरचना भत्काउने क्रममा जिल्ला प्रहरी, बैदाम प्रहरी, नगर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट झन्डै डेढ सय सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशन र गृह मन्त्रालयबाट जनशक्ति परिचालनमा पोखरा महानगरपालिकाले शनिबार फेवाताल सीमाभित्र बनेका ३२ अवैध संरचना भत्काएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले ४ असार २०८० मा फैसला गर्दै तालको पानीको उच्चतम सतहका आधारमा सीमांकन गरी सीमाबाट ६५ मिटरका भित्र रहेका संरचनासमेत भत्काउन परमादेश जारी गरेको थियो । ६५ मिटरभित्रका दूषित जग्गाको दर्ता खारेज गर्न र ०३२ सालअघि दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा दिएर तालको नाममा ल्याई हरियाली कायम गर्न सर्वोच्चको परमादेश थियो । वाटरफ्रन्ट रिसोर्टले अतिक्रमण गरेको संरचना भत्काउने फैसला पनि ४ असार ०८० मै सर्वोच्चले गरेको थियो ।

०७७ को राजपत्रअनुसार तालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्गकिमि हो, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा कुल संरक्षित क्षेत्र ७.६११ वर्गकिमि हुन्छ फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न १३ मंसिर ०८० मा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरिएको थियो । समितिले १५ माघ ०८० मा प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत गंगालाल पोख्रेलको संयोजकत्वमा प्राविधिक उपसमिति बनायो । उपसमितिको अध्ययनअनुसार ताल घर ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम) छ । यो २० असार ०८१ मा पोखरामा भीषण वर्षा हुँदा पहिचान गरिएको उच्चतम पानीको किनाराको क्षेत्रफल हो । यो क्षेत्रफल राजपत्रमा प्रकाशित पछिल्लो क्षेत्रफलभन्दा ६ सय १७ वर्ग किलोमिटर (१ हजार २ सय १३ रोपनी) बढी हो ।

उपसमितिको सिफारिसका आधारमा सहजीकरण समितिले १७ जेठदेखि ताल किनारमा पोल गाड्न थाल्यो । उपसमितिले डिजिटल रूपमा १ हजार ५५ विन्दु यकिन गरे पनि भौगोलिक विषमताका कारण ६ सय ११ वटा मात्रै पोल गाडिएको थियो । अहिले महानगरले सेदीस्थित वाटरफ्रन्ट रिसोर्टदेखि खपौदीसम्म पोल गाडिएको सीमाभित्रका संरचना र केही तालसँग जोडिएका र सम्भावित ६५ मिटरभित्र पर्ने संरचना मात्रै हटाएको हो । 

सहजीकरण समितिले पोल गाडिएको स्थानबाट ६५ मिटर भने डिजिटल रूपमा मात्रै यकिन गरेको छ । पोल गाडिएको सिमानाबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रफल १.२६८ वर्ग किमि (२ हजार ४ सय ९१ रोपनी ७ आना १ पैसा २ दाम) कायम भएको छ । 

महानगरले गत ८ फागुनमै सूचना निकालेर फेवाताल किनारमा बनाइएका अवैध संरचना १५ दिनभित्र हटाउन आग्रह गरेको थियो । तोकिएको समयभित्र नहटाइए महानगरपालिकाले कानुनबमोजिम हटाउने र त्यसमा लाग्ने खर्च पनि सम्बन्धित व्यक्तिले तिर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख थियो । सूचना निकाल्नुअघि ४ फागुनमा महानगरले ताल किनारमा नवनिर्मित केही संरचना हटाएको पनि थियो । महानगरको सूचनालाई कसैले पनि वास्ता गरेनन् ।

फेवाताल सीमाभित्रका ३२ संरचना भत्काइयो, स्थानीयले गरे चक्काजाम

०३८ मा गरिएको नेपाल सरकार र यूएनडीपीको संयुक्त अध्ययनले क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किमि भन्यो । ०६९ मा विश्वप्रकाश लामिछाने समितिको प्रतिवेदनले ६.५ वर्ग किमि (जसमा पानी भएको भाग ५.०६ वर्ग किमि मात्र) कायम भएको देखायो । यसरी संकुचन आउनुको मुख्य कारण हो, मानवीय अतिक्रमण ।सरकारले शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा फेवाताल संरक्षणलाई पनि राखेपछि प्रधानमन्त्री शाहले पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यलाई फोन गरी चासो व्यक्त गरेका थिए । महानगरले पछिल्लो प्रगति प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ । पोल गाडिएको ताल घरभित्र बनेका अवैध संरचना भत्काउन समस्या नभए पनि ६५ मिटरभित्रका संरचना भत्काउन मुआब्जाको विषय टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव उक्त प्रतिवेदनमा छ । 

शुक्रबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नै ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन महानगर प्रमुख धनराज आचार्यलाई फोन गरेका थिए । गृहमन्त्रीको साथ पाएपछि आचार्यले सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा शनिबार बिहानै संरचना हटाएका हुन् । 

फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनामा डोजर चलेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि महानगरले पटक–पटक डोजर चलाएको थियो । तर डोजर चलाउँदै छाड्ने गर्नाले पुनः अनधिकृत रूपमा संरचना ठड्याउने गरिएको थियो । 

फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड वास्तवमा के हो ? कसले, कहिले, किन तोक्यो ? यहाँ पाँच तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ ।

पहिलो तथ्य : फेवातालको क्षेत्रफल

पोखरा भन्नेबित्तिकै आँखामा आउने तस्बिर हो फेवाताल । अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रेको प्रतिबिम्ब देखिने यो ताल पोखराको परिचय, नेपालको पर्यटनको मेरुदण्ड हो । तर यस तालको खास आकार कति छ भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै टुंगिएको छैन । विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनहरूले फरक–फरक तथ्यांक देखाएका छन् । यही तथ्यांकको अस्थिरता नै फेवाताल विवादको मूल जरो हो ।

नेपाल–भारत सहयोग मिसनले ०१८ सालमा बनाएको बाँधको स्तम्भमा तालको क्षेत्रफल ४ वर्ग माइल अर्थात् १०.३६ वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ । तर उक्त क्षेत्रफललाई पुष्टि गर्ने कुनै कागजात फेला परेको छैन । त्यसपछि बनेको बाँध र भएका अध्ययनले तालको आकार घट्दै गएको देखाए । ०३८ मा गरिएको नेपाल सरकार र यूएनडीपीको संयुक्त अध्ययनले क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किमि भन्यो । ०६९ मा विश्वप्रकाश लामिछाने समितिको प्रतिवेदनले ६.५ वर्ग किमि (जसमा पानी भएको भाग ५.०६ वर्ग किमि मात्र) कायम भएको देखायो । यसरी संकुचन आउनुको मुख्य कारण हो, मानवीय अतिक्रमण । 

१७ फागुन ०७७ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पछिल्लो आधिकारिक क्षेत्रफल हो, ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा) । यो पुण्यप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा बनेको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको सिफारिसमा आधारित थियो । फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिको प्राविधिक उपसमितिले नयाँ अध्ययन गरेको छ ।

गत जेठमा बुझाइएको उपसमितिको प्रतिवेदनले २० असार ०८१ मा पोखरामा परेको भीषण वर्षाको बेला मापन गरिएको उच्चतम जलस्तर (हाई फ्लड लेभल) लाई आधार मानी ड्रोन सर्भे र डीजीपीएस प्रविधिमार्फत तालको क्षेत्रफल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी) पुगेको देखाएको छ । यही नयाँ क्षेत्रफलका आधारमा सहजीकरण समितिले ताल वरिपरि पोल गाडेको छ । सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटर थप्दा तालको कुल संरक्षित क्षेत्र ७.६११ वर्ग किलोमिटर (१३ हजार ९ सय ५९ रोपनी जति) पुग्ने अनुमान छ ।

दोस्रो तथ्य : ६५ मिटर मापदण्ड, उत्पत्ति र कानुनी यात्रा

०१८ सालमा बाँध बनेपछि तालले नयाँ स्वरूप लियो । १५ मंसिर ०३० मा मन्त्रिपरिषद्बाट पोखरा नगर योजना स्वीकृत भयो । १७ मंसिर ०३० मा फेवाताललाई संरक्षित क्षेत्रमा राख्दै तालको किनाराबाट कम्तीमा २ सय फिट (६०.९६ मिटर) सम्म कुनै पनि प्रकारको निर्माण कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भयो । यो नै ‘बफर जोन’ (मध्यवर्ती क्षेत्र) को पहिलो कानुनी आधार हो ।

१५ असार ०६४ मा कास्की जिल्ला परिषद्को १५ औं बैठकले तालको किनाराबाट ६५ मिटर मध्यवर्ती क्षेत्र कायम गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको एक महिनापछि २८ साउनमा भएको बैठकले पनि यही ६५ मिटर ‘बफर जोन’ कायम राख्ने निर्णय गर्‍यो । तर यो निर्णय कागजमा मात्रै सीमित रह्यो । १० माघ ०६७ मा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १६ निकायलाई विपक्षी बनाएर ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

फेवाताल किनारका अवैध संरचनामा चल्यो डोजर, के थियो सर्वोच्चको फैसला ?

१० माघ ०६७ मा अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १६ निकायलाई विपक्षी बनाएर ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । रिट दायरपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अतिक्रमण भएको तालको जग्गा छानबिन गर्न पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा समिति गठन गरे । समितिले ३ जेठ ०६९ मा प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदन नै पछि सर्वोच्चको फैसलाको आधार बन्यो । १६ वैशाख ०७५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले फैसला गर्‍यो । सर्वोच्चको फैसलाले भनेको थियो– तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको भूभागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने । ताल संरक्षणका लागि आसपासका जग्गा मुआब्जा दिएर लिनुपर्ने, मुहानबाट बगेर आउने गेग्रान नियन्त्रण गर्नुपर्नेलगायत निर्देशन पनि फैसलामा उल्लेख थियो ।

तर यो फैसला कार्यान्वयन हुन सकेन । तत्कालीन महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीको पालामा १६ चैत ०७८ को कार्यपालिका बैठकले सर्वोच्चको निर्णयविपरीत फेवातालको मापदण्ड घटाएर ३० मिटर बनाउने निर्णय गर्‍यो । यस निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सुवेदीसहितका कानुनविद्हरूले ११ जेठ ०७९ मा सर्वोच्चमा पुनः रिट दायर गरे । त्यस रिटमा ४ असार ०८० मा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले फैसला सुनायो । फैसलाको पूर्णपाठ ९ असोजमा सार्वजनिक भएपछि ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो । यस फैसलाले महानगरको ३० मिटरवाला निर्णय खारेज गरिदियो । अदालतले तालको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण हरियाली क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश दियो । 

तेस्रो तथ्य : सार्वजनिक जग्गा मिचेको वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट

फेवाताल विवाद उठेपछि सबैभन्दा धेरै चर्चा पाउने नाम एउटै छ– पार्क भिलेज वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट । पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको स्वामित्वमा रहेको यो रिसोर्ट फेवातालको उत्तरपट्टि पोखरा महानगरपालिका–१८ को सेदी–खहरे क्षेत्रमा छ । 

रिसोर्ट निर्माण सुरु हुँदै गर्दा नै २३ असार ०६८ मा अधिवक्ताद्वय खगेन्द्र सुवेदी र बालकृष्ण भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित सरकारी कार्यालय र कर्ण शाक्यलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सार्वजनिक जमिन मिचेर ६५ मिटर मापदण्डभित्र बनाइँदै गरेको रिसोर्टले ताल संरक्षणमा बाधा पुग्ने भएकाले निर्माण रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै शाक्यले निर्माण रोकेनन् । सर्वोच्चमा रिट थुप्रिइरह्यो, जवाफ–प्रतिवाद चलिरह्यो, रिसोर्ट बन्दै गयो । अन्तिम फैसला आउनुभन्दा पहिल्यै रिसोर्ट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको थियो ।

एक्सप्लेनर : कहाँ पुग्यो फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन ?

शाक्यले अनुमतिका लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई निवेदन दिएको भोलिपल्ट नै एक कर्मचारीले हस्ताक्षर गरी तत्कालीन सराङकोट गाविसलाई ‘मुनासिब रहेको’ भनी सिफारिस गरेका थिए र त्यही दिन गाविस सचिवले स्वीकृति दिएका थिए । यो प्रक्रिया कानुनसम्मत नरहेको सर्वोच्चले ठहर गरिसकेको छ । 

अदालतले गठन गरेको छानबिन समितिले स्थलगत नापजाँच गर्‍यो । शाक्यका दुईवटा संरचना मात्र आफ्नो लालपुर्जावाला जग्गामा बनेको र बाँकी सबै संरचना फेवातालको सार्वजनिक जग्गामा बनेको प्रतिवेदनले औल्यायो । रिसोर्टको मूल गेट नै ६५ मिटर मापदण्डभित्र परेको थियो । ४ असार ०८० मा आएको सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ– रिसोर्टको अधिकांश संरचना ६५ मिटरभित्र पर्छ, अनुमति कानुनसम्मत छैन, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ । 

कित्ता नम्बर १७३, ३०४ र ३०५ को जग्गा सार्वजनिक पर्ती रहेको किटान गर्दै दर्ता स्रेस्ता खारेज हुने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो । शनिबार त्यही पर्ती जग्गामा भएका रिसोर्टको स्विमिङ पुल, गेट र पर्खाल डोजरले भत्काएको छ । १२ वर्षदेखि चलेको मुद्दाको र सात वर्षदेखि अटेर गरिएको फैसलाको कार्यान्वयन वाटरफ्रन्टबाट सुरु गरिएको हो । रिसोर्टको मूल भवन भने ६५ मिटरभित्रको मापदण्डभित्र पर्छ । 

चौथो तथ्य : दूषित जग्गा दर्ता खारेजी र मुआब्जा 

फेवाताल संरक्षणमा सबैभन्दा जटिल र विवादास्पद प्रश्न हो, कसको जग्गा खारेज गर्ने ? कसलाई मुआब्जा दिने ? र, मुआब्जा कसले दिने ? यी प्रश्नको जवाफ नदिई ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ । 

 नेपाल–भारत सहयोग मिसनले ०१८ सालमा फेवातालको पूर्वपट्टि बाँध बाँध्यो, जसले तालको आकार दियो । साथमा मुआब्जासम्बन्धी नीति पनि आयो, जसका आधारमा ०३१ सम्म तालले डुबाएका व्यक्तिका जग्गाको मुआब्जाको विषय टुंगिइसकेको थियो । ०३१ सालमा बाँध भत्कियो, ताल आधा रित्तियो । सिरानतिरको भाग दलदल बन्यो, स्थानीयले खेतीपाती सुरु गरे । 

०३२ मा केन्द्रीय नापी टोली पोखरा आयो । खेती गरेकैलाई भोगाधिकारको आधार मानेर ०३३/३४ मा स्थानीयले जग्गा दर्ता गरे । लामिछाने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– तत्कालीन चापाकोट–१, पादेलीका ३ र ५ वडामा नापी नक्सामा १ सय ५० देखि ७ सय ५० मिटर लामो र ५ देखि ८ मिटर चौडाइको जग्गा सर्लक्क पारेर कित्ताकाट गरिएको थियो ।

०३५ मा पुनः बाँध बाँध्न थालियो, जुन ०३८ मा पूरा भयो । पानीले आफ्नो स्थान पुनः लियो । सिरानतिरको जमिन फेरि डुब्यो । तर दर्ता भइसकेको जग्गाको लालपुर्जा कायम रह्यो । लामिछाने प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्य रोचक छ– ०४१ सम्ममा दर्ता भएकोमध्ये ५ सय रोपनी जग्गा अहिले पनि पानीमुनि नै छ । लामिछाने प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो– ९ सय ५० जनाको नाममा १ हजार ६ सय ९२ रोपनी तालको जग्गा दर्ता भएको छ, यसको लालपुर्जा खारेज गर्नुपर्छ । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यस विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मालपोत ऐन, ०३४ ले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने र आवाद गरे स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यसविपरीत तयार भएका दर्ता स्रेस्ता उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’ अर्थात् ०३२/३३ को नापीपछि तालको जग्गा दर्ता गरिएका लालपुर्जाहरू ‘दूषित दर्ता’ हुन् र ती स्वतः बदर हुन्छन्, यस्ता जग्गाको मुआब्जा दिनु पर्दैन । तर यो समस्या यत्तिमा सकिँदैन । ०३२ सालअघि नै साबिक दर्ता, स्रेस्ता र तिरो तिरेर जग्गा भोग गर्दै आएका पुस्तैनी जग्गावाला पनि छन् । यस्तालाई ६५ मिटरभित्र पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको स्पष्ट आदेश छ ।

कसले जोगाइदेला फेवाताल !

०७६ मा भएको महानगरपालिकाको अध्ययनले ३ परिदृश्यको विश्लेषण गरेको थियो । त्यति बेलाको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा झन्डै ५ सय पक्की संरचना पर्ने देखिन्छ । व्यक्तिको करिब १ हजार रोपनी जग्गा पर्छ । मालपोतको मूल्यांकनमा मुआब्जा दिने हो भने झन्डै १० अर्ब, चलनचल्तीको दरमा दिने हो भने ४० अर्बभन्दा माथि पुग्छ । यो रकम केन्द्र सरकारले व्यहोर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । तर, बजेटको व्यवस्था छैन । 

अहिले किल्ला गाडिएको ताल घर (क्षेत्रफल) भित्र २ हजार ८ सय ७० र किल्लाबाट बाहिर ६५ मिटरभित्र मात्रै १ हजार ४ सय ९६ कित्ता जग्गा छन् । तीमध्ये ताल घरभित्रको जग्गा स्वतः दूषित ठहरिने सर्वोच्चको फैसलामा व्याख्या गरिएको छ । ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र दूषित दर्ता कुन, मुआब्जा पाउने कुन र सरकारी कुन छुट्याउन अझै बाँकी छ । सहजीकरण समितिले ३ चैतमा बैठक बसेर उपसमितिलाई यो काम सक्न दुई महिना समय दिएको छ ।

फेवातालको अतिक्रमण रोक्ने कोसिस नयाँ होइन । भदौ ०४० मा तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट ५ सदस्यीय समिति बनेको थियो । समितिले जेठ ०४१ र चैत ०४२ मा प्रतिवेदन बुझायो । ०३२/३३ को नापीपछि व्यक्तिले दर्ता गरेको जग्गा मालपोत ऐनको दफा २४(२) बमोजिम दर्ता खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिको थियो । १७ साउन ०४२ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय नै भयो– तालभित्रको जग्गा दर्ता बदर गरी लगतकट्टा गरिदिने । तर ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुआब्जाको माग गर्नेहरू तत्कालीन सत्तारूढ कांग्रेसमा प्रवेश गरे । कांग्रेस नेताकै दबाबमा जलस्रोत मन्त्रालयको चिठी सिँचाइ कार्यालयबाट गायब पारियो । मालपोतबाट फाइल च्यातियो । हाल सिँचाइ कार्यालयमा फेला परेको त्यही पुरानो निर्णयलाई पनि सर्वोच्चले पछिल्लो फैसलामा आधार मानेको छ । 

पाँचौं तथ्य : फेवातालको संरक्षणमा चुनौती 

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको एक सय कार्यसूचीको ७६ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘पोखरास्थित फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुनःस्थापना, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यहरू सरोकारवालाको सहभागितामा तीन महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाई जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्ने ।’अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनामा शनिबार डोजर चल्यो तर सत्य यो पनि हो, अवैध संरचना भत्काउनुले मात्र फेवाताल बच्दैन । ताललाई जीवित राख्न बहुआयामिक र दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ । महानगरले सेदीदेखि खपौदीसम्म ताल घर (पोल गाडिएको क्षेत्र) भित्रका र तालसँगै जोडेर बनाइएका संरचना मात्र हटाएको छ ।

सहजीकरण समितिले पोल गाडिएको स्थानबाट ६५ मिटर थप क्षेत्र डिजिटल रूपमा मात्र यकिन गरेको छ, पोल गाडिएको छैन । रत्न मन्दिरदेखि फिस्टेल गेटसम्मको क्षेत्रबारे सर्वोच्चमा दायर नयाँ रिट विचाराधीन भएकाले त्यहाँ पोल गाडिएको छैन । ठूलठूला व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल र रिसोर्टहरू यस क्षेत्रभित्र पर्छन् । तर तिनलाई हटाउन मुआब्जाको प्रश्न पहिले टुंग्याउनुपर्ने देखिएको छ । जहाँको लालपुर्जा छ, त्यहाँ प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको एक सय कार्यसूचीको ७६ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘पोखरास्थित फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुनःस्थापना, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यहरू सरोकारवालाको सहभागितामा तीन महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाई जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्ने ।’

फेवाताललाई ताल किनारका संरचनाभन्दा पनि ठूलो खतरा जलाधार क्षेत्रको भूक्षयबाट छ । वन मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार फेवा जलाधारका आठ उपजलाधारबाट हर्पन खोला उपत्यकामा जम्मा भएको थिग्रेनीको परिमाण झन्डै २७ लाख ८४ हजार घनमिटर थियो । वार्षिक भूक्षय १ लाख ७५ हजारदेखि २ लाख २५ हजार घनमिटरसम्म हुन्छ । यस्तो गतिमा गेग्रान थुप्रिए ७५ देखि १ सय वर्षभित्र ताल लोप हुन सक्ने जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयको चेतावनी छ । 

पोखरा महानगरले हर्पन खोला र अँधेरी खोलामा ५ वटा ‘सिल्टेसन चेक ड्याम’ बनाएको छ । तर त्यति मात्र पर्याप्त छैन । जलकुम्भीको समस्या, मुहान क्षेत्रको क्षय, पहिरोको जोखिम, तालको गहिराइ घट्ने क्रम, तालमा मिसिने फिर्के खोलाबाट हुने प्रदूषण, मिचाहा प्रजातिका माछाको बढोत्तरी, यी सबै एकैसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छन् ।

६५ मिटरभित्रका संरचनाको मुआब्जा पाइँदैन – धनराज आचार्य, प्रमुख, पोखरा महानगरपालिका

हामीले अवैध संरचना रातारात भत्काएका होइनौं । यसअघि पटक–पटक सूचना निकालिएको छ । गृहमन्त्रीले प्रहरीको च्यानलबाट शनिबारै सुरु गरौं भनिसकेपछि सुरु भयो । बिहान ४ बजेदेखि नै सुरक्षाकर्मी अलर्ट अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । ६ बजे भत्काउन सुरु गर्‍यौं । अहिले तालसँग जोडिएका संरचना भत्काएका छौं । वाटरफ्रन्टको पर्ती जग्गामा बनेको संरचना भत्काएका हौं । 

ताल घरको सीमांकन गरिसकेका छौं । अब प्राविधिक उपसमितिले ६५ मिटरको सीमांकन पनि सँगसँगै गर्नेछ । दूषित र मुआब्जा दिनुपर्ने कित्ता पनि चैतभित्रै छुट्याउँछौं । ६५ मिटरभित्र पक्की संरचना बनाउनुहुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि बनाइएका छन् । त्यस्तो संरचनाको नक्सा पास पनि छैन, तिनको मुआब्जा मिल्दैन । दूषित दर्ताबाहेकको जग्गाको भने मुआब्जाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

अहिले सांकेतिक रूपमा भत्काइएको छ । छिट्टै अर्को सूचना जारी गरेर ६५ मिटरभित्र बनेका संरचना भत्काउन भन्छौं । संरचना बनाउनेले नै भत्काउँदा त्यहाँ भएका सामान पुनः प्रयोग गर्न सक्छन् । ६५ मिटरभित्र पर्ने सरकारी संरचना पनि हटाइन्छ । त्यसको सुरुआत ड्यामसाइडमा रहेको महानगर मातहतकै शिक्षा महाशाखाको भवनबाट हुन्छ । ६५ मिटरभित्रै पर्ने प्रहरी गण, नेपाल पर्यटन बोर्डको भवनलगायत सरकारी संरचना भत्काउनुपर्छ । फिस्टेल रिसोर्ट ट्रस्टमार्फत चलेको भन्ने छ । रत्न मन्दिर र हिमागृहलाई संरक्षित क्षेत्रभित्र राखिन्छ । 

मुआब्जा वा ल्यान्ड पुलिङपछि मात्रै संरचना भत्काउनुपर्थ्यो – नवीन बराल, अध्यक्ष, फेवातालपीडित सरोकार समिति

फेवातालको मापदण्डका विषयमा विभिन्न समयमा विभिन्न कुरा भइरहेका छन् । पर्यटकीय राजधानी पोखरामा राज्य आतंक हुनु गम्भीर छ । व्यावहारिक र कानुनसम्मत हिसाबबाट पनि यो न्यायसंगत देखिँदैन । पर्यटकीय क्षेत्रमा राति पर्यटक सुतिरहेका होटलहरूमा गएर डोजर लगाउनु, स्थानीय सुतिरहेको अवस्थामा ठूलो शक्ति प्रयोग गरेर डोजर लगाउनु निन्दनीय छ ।