काठमाडौँ — फेवाताल संरक्षण गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले ७ वर्षअघि गरेको फैसलाको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । 

पोखरा महानगरपालिकाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा शनिबार बिहानैदेखि फेवाताल किनारमा रहेका अवैध संरचनामा डोजर चलाउन थालेको हो । 

पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टको स्विमिङ पुल, गेट र पर्खाल पनि भत्काइएका छन् । बिहान साढे ४ बजेदेखि नै प्रहरी परिचालन गरेर भत्काउन थालिएको मेयर धनराज आचार्यले बताए । 

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शाहले आचार्यलाई फोन गरेर फैसला कार्यान्वयनको प्रतिवेदन पेस गर्न आग्रह गरेका थिए । महानगरले पनि प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । लगत्तै सरकारले अवैध संरचना भत्काउनु भनी निर्देशन दिएको थियो । 

सरकारले शासकीय सुधारका लागि तय गरिएका सय कार्यसूचीमा फेवाताल संरक्षणको विषय पनि उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बैदाम प्रहरी, नगर प्रहरी र सशस्त्र गरी झन्डै डेढ सय प्रहरीलाई फिल्डमा खटाइएको थियो । बिहानैदेखि झन्डै ३० वटा संरचनामा डोजर चलेको मेयर आचार्यले कान्तिपुरलाई बताए ।  

सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका विषयमा दुईवटा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो । 

२०७५ वैशाख १६ मा ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समयसीमा नै तोकेर अवैध संरचना हटाई ताल संरक्षण गर्न भनेको थियो । त्यस्तै शाक्यको वाटर फ्रन्ट होटलको मुद्दामा ४ असार २०८० मा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले ६५ दिनभित्र निर्माण भएका अवैध संरचना भत्काउन आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चले गरेको पहिलो फैसलापछि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको अध्ययनका क्रममा शाक्यको वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट फेवातालको जग्गामा बनेको पाइएको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले गठन गरेको समितिले करिब १५ दिन लगाएर गरेको अध्ययनमा शाक्यले फेवातालको ६५ मिटरभित्रै स्थायी र अस्थायी संरचना निर्माण गरेको फेला परेको थियो ।

उक्त समितिको प्रतिवेदनअनुसार ६५ मिटरभित्र रिसोर्टको मूलगेट नै परेको थियो । शाक्यको दुईवटा संरचना मात्र आफ्नो जग्गामा बनेको र अन्य सबै संरचना फेवातालको जग्गामा रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

समितिले रिसोर्टमा प्रयोग हुने र निस्कने पानीको नमुना परीक्षणसमेत गरेको थियो । रिसोर्टमा प्रयोग गरिएको पानी फेवातालमा मिसाउनुपूर्व प्रशोधन गर्ने प्रणाली रहेको भए पनि उक्त पानी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा खान अयोग्य भएको पाइएको थियो ।

तालको जग्गा अतिक्रमण गरे/नगरेकोबारे छानबिन गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ६ सदस्यीय समितिले स्थलगत नापजाँच गरेको थियो ।

समितिमा नापी विभागका प्रशान्त घिमिरे, मालपोतका कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हुमनाथ पाण्डे थिए । 

के थियो सर्वोच्चको फैसलामा ?

सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटर भू–भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्‍याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो। 

व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्षभित्र बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अदालतले भनेको थियो । फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको थियो । 

फेवाताल संरक्षणको लागि थप जग्गाको आवश्यकता परे जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ तथा सम्बन्धित अन्य कानुनको रित पुर्‍याई फेवातालको आसपासमा रहेको व्यक्तिगत जग्गा समेत आवश्यकताअनुसार अधिग्रहण गरी तालको दीर्घकालिन संरक्षण गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु भनी सर्वोच्चले भनेको थियो ।