पोखरा — सरकारका शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा फेवाताल संरक्षणको विषय समेटिएपछि आइतबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यलाई फोन गरे । फेवाताल अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा प्रगति विवरण बुझे । आचार्यले हालसम्म भएका कामबारे संक्षेपमा जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री शाहले पर्यटनमन्त्रीसँग सहकार्य गरेर काम गर्न सुझाए ।

बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय कार्यसूचीको ७६ नम्बर बुँदामा ‘पोखरास्थित फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुनर्स्थापना, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यहरु सरोकारवालाहरुको सहभागितामा तीन महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाई जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी रुपमा संरक्षण गर्ने’ उल्लेख छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) कास्कीकै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनिएका हुन् । ०७९ आचार्य महानगर प्रमुखमा निर्वाचित हुँदा पौडेल पनि लौरो चुनाव चिह्न लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए । काठमाडौंमा बालेन्द्रले चुनाव जिते, पोखरामा पौडेलले ३ हजार भोट ल्याए ।

फेवाताल संरक्षणको विषय सरकारको एक सय कार्यसूचीभित्र परेपछि यसले पुनः चर्चा पाएको छ । अदालतको पटक–पटकको फैसलाले फेवाताल संरक्षणको बाटो खोलेको थियो । अतिक्रमण रोक्न र पुरिनबाट बचाउन सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मार्गनिर्देश गरेको छ । तर, फैसला बमोजिम कार्यान्वयनको गति भने सुस्त छ । फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको पटक–पटकको फैसला, परमादेशको कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ पुग्यो भनेर बुझ्न यसअघि भएका प्रयासलाई केलाउनुपर्छ ।

विभिन्न समयमा भएका भौगोलिक परिवर्तनबाट उत्पत्ति भएको फेवातालको वर्तमान स्वरुप ०१८ पछि बनेको देखिन्छ । ०१८ मा नेपाल–भारत सहयोग मिसनले तालको पूर्वपट्टी बाँध बाध्यो । ०१८ मै मुआब्जा सम्बन्धी नीति आयो । बाँधको स्तम्भमा ०१८ मा त्यतिबेला तालको क्षेत्रफल ४ वर्गमील (१०.३६ वर्ग किमी) रहेको उल्लेख गरेको छ । तर उक्त दाबीलाई पुष्टि गर्ने आधार भेटिएको छैन ।

नगर निर्माण योजना कार्यान्वय ऐन, २०२९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट १५ मंसिर ०३० मा पोखरा नगर योजना स्वीकृत भयो । नेपाल राजपत्र १७ मंसिर २०३० मा फेवाताललाई संरक्षित क्षेत्रमा राखेर तालको किनाराबाट कम्तीमा २०० फिट (६०.६९ मिटर)सम्म कुनै पनि प्रकारको निर्माण कार्य गर्न नपाउने निर्णय भयो । ०३१ सम्म तालले ओगटेको व्यक्तिको जग्गा सम्बन्धी मुआब्जाको विषय टुंगिइसकेको थियो ।

फेवा बाँध ०३१ मा भत्कियो । बाँध भत्किदा ताल आधा रित्तियो । तालको शीरतिरको भागको जमिन पानीले छोड्यो । दलदल बन्यो । स्थानीयले खेतीपाती सुरु गरे । ०३२ मा केन्द्रीय नापी टोली आयो । खेती गरेकै आधारमा ०३३/३४ मा धेरै व्यक्तिले जग्गा दर्ता गरे । ०३४ मा पहिलेभन्दा केही तल अर्को बाँधको शिलान्यास भएर ०३८ मा निर्माण सम्पन्न भयो । बाँध बाँधिएपछि पानीले पुनः आफ्नो ठाउँ लिन थाल्यो । सिरानतिरको जमिन पानीले डुबाउँदै गयो । ०३८ मा नेपाल सरकार र यूएनडीपीको अध्ययन प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल ५.८ वर्ग किमी कायम छ ।

०३० को पोखरा नगर योजनाको निर्णयलाई टेकेर तालको संरक्षणका लागि कुनै पनि भौतिक संरचना तालको वरिपरिको किनाराबाट ६५ मिटरको भूभागमा बनाउन नपाउने गरी कास्की जिल्ला परिषद्को १५ असार ०६४ मा भएको १५ औं बैठकबाट निर्णय भएको देखिन्छ । २८ साउन ०६४ को बैठकले फेवाताल वरिपरी ६५ मिटर बफरजोन (मध्यवर्ती क्षेत्र) राख्ने एकमात्र निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको र तालमा अतिक्रमण बढेको देखेपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र रमेश घिमिरेले १० माघ ०६७ मा फेवाताल संरक्षणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित तत्कालीन विभिन्न १६ निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न समिति गठन गरे । समितिले ३ जेठ ०६९ मा प्रतिवेदन बुझायो ।

लामिछानेको प्रतिवेदनअनुसार तालको पश्चिमपट्टी १ हजार ६ सय ९२ रोपनी तालको जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएका छन् । बाँध भत्किँदा पानी आधा घटेको बेलामा ०३२ को केन्द्रीय नापी आएपछि ०३३/३४ मा स्थानीयले नापी कार्यालयलाई प्रभावमा पारेर व्यक्तिले जग्गा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन चापाकोट १, पँदेलीको ३ र ५ वडामा भएको नापी नक्सामा १ सय ५० देखि ७ सय ५० मिटरसम्म लामो र ५ देखि ८ मिटर चौडाइका जग्गा सर्लक्क पारेर कित्ताकाट गरेको उल्लेख छ । ०४१ मा बाँध बनेर सकिँदासम्म तालले आफ्नो स्वरुप लिएपछि दर्ता भएकोमध्ये ५ सय रोपनी जग्गा अहिले पनि पानी मुनि छ ।

९ सय ५० जनाको नाममा भएको उक्त १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गाको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने लामिछाने प्रतिवेदनको सुझाव थियो । नापी कार्यालयको ०९३–०८७५ नम्बर ट्रेसिङको नक्साअनुसार ती जग्गाको सीमांकन देखिँदैन । उक्त प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ६.५ वर्ग किमी कायम छ ।

लामिछानेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर १६ वैसाख ०७५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले विपक्षी निकायको नाममा विभिन्न ११ विषयमा परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त फैसला फेवाताल संरक्षणका सन्दर्भमा ऐतिहासिक मानिन्छ । उक्त आदेशमा ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला कायम गराउनुपर्ने, ६५ मिटरभित्रका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउनुपर्ने, तालको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि आसपासका जग्गा आवश्यक परे मुआब्जा दिएर लिनुपर्ने, मुहानबाट बगेर आउने गेग्रान नियन्त्रण गर्नुपर्नेलगायत निर्देशन थिए ।

लामो समयसम्म फैसला कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता सुवेदीले अदालतको मानहानीको मुद्दा विपक्षीको नाममा दर्ता गरे । फैसला कार्यान्वयन गर्न ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कास्कीका एमाले नेता पुण्य पौडेलको अध्यक्षतामा फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरे । दूषित जग्गाको हकमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समिति र पुण्य पौडेल नेतृत्वको समितिको दुई फरक प्रतिवेदन छन् ।

पौडेल नेतृत्वको समितिले ०७७ फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदन बमोजिम फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किमी (११२५५ रोपनी) कायम गरी राजपत्रमा प्रकाशित भयो ।

तत्कालीन महानगर प्रमुख मानबहादुर जीसीको पालामा १६ चैत ०७८ को ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर बनाउने निर्णय गर्‍यो । बैठकले रुपाताल र बेगनासतालको ५५/५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी गुँदे, कमल पोखरी तालको मापदण्ड २०/२० मिटर तोकेको थियो ।

उक्त निर्णय खारेजी र जलाधार क्षेत्रमा बनेका अवैध संरचना हटाउन माग गर्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले ११ जेठ ०७९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा ४ असार ०८० मा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासको फैसलाको पूर्ण पाठ ९ असोज आयो । पूर्ण पाठ आएपछि ताल किनारबाट ६५ मिटरसम्मलाई मध्यवर्ति क्षेत्र मानेर अनाधिकृत संरचना हटाउने गाँठो फुक्यो । ६५ मिटर क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र बनाउन निर्देशन दियो ।

उक्त फैसलापछि फेवातालमा ०३२/३३ को नापीपछि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका जग्गाको स्रेस्ता खारेज गरी तालको नाममा ल्याउन बाटो खुलेको थियो । फैसलाको पूर्ण पाठले दूषित दर्ता गरिएको जग्गाको दर्ता स्वत खारेजी हुने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले तालको किनारबाट ६५ मिटरको मापदण्ड ६ महिनाभित्र लागु गर्न समेत आदेश दिएको थियो । ६५ मिटर लागु गर्दा विसं ०३२/३३ को नापीअघि दर्ता भएका जग्गाको मात्रै मुआब्जा दिनुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

फेवातालको वरिपरी वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल, रेस्टुँरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा हटाइ खाली गर्न र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी कायम गर्नुपर्ने पूर्णपाठमा भनिएको छ । 

फेवातालको ०१८ देखि ०३१ सम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भएको भए पनि उतिबेलै टुंगिएको मानिनुपर्ने भएकोले तालको जग्गा र त्यसको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको व्याख्या गरिएको छ । पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘मालपोत ऐन ०३४ ले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने र आवाद गरेमा स्वतः वदर हुने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यस विपरीत तयार भएका दर्ता स्रेस्ता उत्प्रेषणको आदेशले वदर हुने ठहर्छ ।’

०१८ देखिको तालको जग्गा, ऐलानी, पर्ति वा अन्य प्रकारका सार्वजनिक जग्गा बाहेक ०३२/३३ को नापीभन्दा पहिलेदेखिको साविक दर्ता, स्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगका रहेकाको हकमा भने फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको कानुन बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने पूर्ण पाठमा व्याख्या गरिएको छ ।

१३ मंसिर ०८० मा फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भयो ।

सहजीकरण समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव, नेपाली सेना पश्चिम पृतनाका पृतनापति, प्रदेश महान्यायाधिवक्ता, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी मुक्तिनाथ बाहिनीपति, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश ताल प्राधिकरणका कार्यकारिणी निर्देशक रहेका छन् । समितिको सदस्य–सचिवमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तोकिएका छन् । प्रदेश ताल प्राधिकरण भने हाल खारेज भइसकेको छ ।

सहजीकरण समितिले १५ माघ ०८० मा प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत गंगालाल पोख्रेलको संयोजकत्वमा प्राविधिक उपसमिति बनायो । उपसमितिमा नापी कार्यालय प्रमुख, मालपोत कार्यालयका अधिकृत, सिंचाइ डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर र पोखरा महानगरका सर्वेक्षक सदस्य थिए । प्राविधिक उपसमितिलाई तालको उच्चतम पानीको सतह पत्ता लगाउने र उक्त सतहबाट ६५ मिटर क्षेत्र एकिन गर्ने जिम्मा थियो । ६ जेठ ०८२ मा उपसमितिले सहजीकरण समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो ।

उपसमितिको अध्ययनअनुसार ताल घर ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम) छ । यो १२ असार ०८१ मा पोखरामा भीषण वर्षा हुँदा पहिचान गरिएको उच्चतम पानीको किनाराको क्षेत्रफल हो ।

सहजीकरण समितिले सार्वजनिक गरेको यो क्षेत्रफल राजपत्रमा प्रकाशित पछिल्लो क्षेत्रफलभन्दा ६ सय १७ वर्ग किलोमिटर (१ हजार २ सय १३ रोपनी) बढी हो । डीजीपीएस प्रविधि र ड्रोन सर्भेमार्फत तालको क्षेत्रफल यकिन गरिएको मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार उपसमितिले ड्याम भएको ठाउँमा पानीको उच्चतम तह समुद्री सतहदेखि ७९४.७ मिटरलाई आधार मानिएको हो ।

उपसमितिको सिफारिसको आधारमा सहजीकरण समितिल १७ जेठदेखि ताल किनारमा पोल गाड्न थाल्यो । उपसमितिले डिजिटल रुपमा १ हजार ५५ विन्दु यकिन गरे पनि भौगोलिक विषमताका कारण ६ सय ११ वटा पोल ताल वरपर गाडिएको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका कार्यालय प्रमुख प्रकाश सुवेदीले जानकारी दिए । पोल गाडिएको सिमानाबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रफल १.२६८ वर्ग किमी (२ हजार ४ सय ९१ रोपनी ७ आना १ पैसा २ दाम) कायम हुन आएको छ ।

उच्च पानी तहभित्रका जग्गा दूषित ठहर भइ स्वतः दर्ता बदर हुने सर्वोच्चमा परमादेशमा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा हाल पोल गाडिएको क्षेत्रबाट भित्रपट्टिका जग्गाको स्रेस्ता स्वतः बदर हुने पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार ६५ मिटरभित्र झण्डै ४ हजार ८ सय कित्ता जग्गा छन् । तीमध्ये सार्वजनिक, दूषित र ०३२ सालअघि दर्ता भएर मुआब्जा दिनुपर्ने व्यक्तिका जग्गा छुट्ट्याउने काम बाँकी छ ।

‘सहजीकरण समितिले पोल गाडेपछि ६५ मिटरभित्र पर्ने दूषित र मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा छुट्याउन यसअघि नै उपसमितिलाई जिम्मा दिइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘काम सुरु भएको पनि थियो । जेन–जी आन्दोलनले सबै कागजपत्र जले । काममा ढिलाइ भयो ।’ प्राविधिक उपसमितिको सचिवालय रहेको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको भवन जेन–जी आन्दोलनमा जलेको थियो । सहकजीकरण समितिले ३ चैतमा बैठक बसी ६५ मिटर भित्र पर्ने जग्गाको विवरण यकिन गर्न उपसमितिलाई दुई महिनाको समय दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले चासो दिएपछि आफूले व्यक्तिको जग्गालाई मुआब्जा दिनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको महानगर प्रमुख आचार्यले बताए । ‘पहिलो प्राविधिक उपसमितिले ६५ मिटर भित्र कति जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने, कतिको नपर्ने भन्ने टुंगियोस्, त्यसपछि रिपोर्ट पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक जमिनमा बनेका संरजना हटाइरहेकै छौं, व्यक्तिको हकमा प्रक्रियामा जानुपर्छ । सरकारले पनि मुआब्जा दिन बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो सय दिनभित्रै सकिँदैन ।’

उनले ६५ मिटर भित्रका जग्गा तालको नाममा ल्याउन मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा यकिन भएपछि मात्रै त्यसभित्रका संरचनाका बारेमा निर्णय हुने उल्लेख गरे । ‘लालपूर्जा भएका जग्गाको मुआब्जा दिने विषयमा सर्वोच्चले नै भनेको छ, त्यसभित्र भएका संरचनाको हकमा नीतिगत निर्णय हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, ६५ मिटर भित्र कुनै पनि संरचना बनाउन अनुमति लिएका छैनन् । नक्सापास पनि भएको छैन ।’

६५ मिटरभित्र पर्ने सरकारी संरचना पनि हटाइने र त्यसको सुरुआत ड्यामसाइडमा रहेको महानगर मातहतहै शिक्षा महाशाखाको भवनबाट हुने उनले सुनाए । ६५ मिटरभित्रै पर्ने प्रहरी गण, नेपाल पर्यटन बोर्डको भवन लगायत सरकारी संरचना भत्काउनुपर्ने उनले सुनाए । ‘फिस्टेल रिसोर्टको विषयमा म बोल्न चाहिनँ,’ उनले भने, ‘रत्न मन्दिर र हिमागृहलाई संरक्षित क्षेत्रभित्र राखिन्छ ।’

लेकसाइडकै रत्न मन्दिरदेखि फिस्टेल गेटसम्मका स्थानीयले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै २१ वैशाख ०८१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । बुधराज भुजेलसहित २२ जनाले सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गरेका थिए । उनीहरुले त्यस क्षेत्रको जग्गामा परापूर्वकालदेखि तिरोभरो तिरेर आफ्ना पुस्ता बस्दै आएको र नक्सा पास गरी घर र होटल निर्माण गरेको आफूहरुको सम्पत्तिको हक अन्तर्गत रिट दायर गरेको बताएका छन् । उक्त रिटमा सर्वोच्चले २३ वैशाखमा सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्‍यो ।

तर अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशमा दुवै पक्षले लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन् । मुद्दाको पेशी सरिरहेको छ । मुद्दाको प्रक्रिया चलिरहेकोले हिमागृहदेखि रत्नमन्दिरसमम महानगरले समेत पोल गाडेको छैन ।

निवेदक एवं लेकसाइडको गौरीघाटका पर्यटन व्यवसायी सूर्य भुजेलले विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदन अनुसार हुनुपर्नेमा त्यसभन्दा अघि बढेर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएकोले रिट दायर गर्नुपरेको बताए ।

‘प्रतिवेदनमा रत्न मन्दिरदेखि फिस्टेल गेटसम्मको हकमा तालको किनाराबाट ३० मिटर संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न उपयुक्त हुने भनि सुझाव दिइएको छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले मुआब्जा दिएर हटाउनु भन्यो तर सरकारले दिने मुआब्जा चलनचल्तीभन्दा निकै कम हुन्छ । अर्बौ मुआब्जा दिएर ठुल्ठूला होटल भत्काएर सरकारले गर्ने के हो भन्ने पनि कुनै योजना छैन ।’

महानगरसँग हाल ६५ मिटरभित्र व्यक्तिका जग्गाको कति मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने तथ्यांक छैन । यसअघि मानबहादुर जीसीको पालामा ०७६ मा महानगरपालिकाले नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा ३० मिटर, ३५ मिटर र ६५ मिटर मापदण्ड लागु गर्दा सरकारलाई पर्ने व्ययभारको विश्लेषण गरिएको छ ।

६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा झण्डै ५ सयवटा पक्की संरचना पर्ने देखिन्छ । विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनले सुझाएअनुसारको तालवरिपरि ६५ मिटर जग्गा लिँदा झण्डै एक हजार रोपनी व्यक्तिको जग्गा पर्छ । अध्ययन टोलीले उक्त जग्गाको मालपोतको मूल्यांकन अनुसार १० अर्ब रुपैयाँ जति मुआब्जा दिनुपर्ने भनेको छ । चलनचल्तीको दरअनुसार दिँदा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने भनेको हो ।

वन मन्त्रालयले सन् २०१४ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार फेवा जलाधारका आठ उपजलाधारबाट हर्पन खोला उपत्यकामा जम्मा भएको थिग्रेनीको परिमाण झण्डै २७ लाख ८४ हजार घनमिटर थियो । फेवा जलाधारको भू–उपयोगबाट वार्षिक १ लाख २९ हजार ४ सय ९० घनमिटर भू–क्षय हुन्छ ।