काठमाडौँ — फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले देश निर्वाचनमय भएको छ । गाउँदेखि सहरसम्म चुनावी गीत बजिरहेका छन्, उम्मेदवारहरू मत माग्दै घरदैलोमा व्यस्त छन् । मतदानका लागि सहरबाट गाउँ फर्किनेहरूको चहलपहल पनि बढ्दै गएको छ । तर यही चुनावी रौनकबीच हेटौँडाकी सुहाना मगरका लागि चुनावले उत्साह नभई पीडा बल्झाइदिएको छ । 

यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायकी उनी मतदान गर्न चाहन्छिन्, तर परिवार र समाजको डरका कारण आफ्नो गाउँ पुग्न सक्दिनन् । मत हाल्ने आफ्नो अधिकार भए पनि पहिचानले गाउँसम्म जाने बाटो रोकिदिएको उनी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘पहिचान खुलेपछि परिवार र समाजले स्विकार नगरेको अवस्थामा मतदान केन्द्रसम्म जान सक्ने आँट आउँदैन । घरदेखि समाजले नकारात्कक दृष्टिले हेर्छ । मतदाता भएर पनि मत हाल्नबाट वञ्चित छु ।’ डर, भय र अपमानको त्रासले घरसम्म पुग्न सक्ने अवस्था नभएको उनी बताउँछिन् । 

सुहानाले अघिल्लो स्थानीय चुनाव २०७४ को निर्वाचनमा भने मतदान गरेकी थिइन् । उनको ट्रान्स जेन्डरको पहिचान खुलेको थिएन । पाँच वर्षअगाडि पहिचान खुलाएपश्चात् घरगाउँ पुग्न सकेकी छैनन् । छोराका रूपमा जन्मेकी उनी छोरीको हाउभाउमा हुर्किइन् । आफ्नो पहिचान पत्ता लागेसँगै उनी घर–समाजबाट वञ्चित छन् । ‘गत स्थानीय चुनावमा पहिचान लुकाएकै कारण सहज रूपमा भोट हाल्न सकेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पहिचान खुलेपछि मतदान गर्न सक्ने वातावरण छैन ।’ जन्मस्थान जान नसके पनि उनलाई काठमाडौंबाटै मतदान गर्ने रहर छ । आफू बसेको स्थानबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था भए आफूजस्ता धेरै तेस्रोलिंगी नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने उनी बताउँछिन् । 

इलामका धनबहादुर गुरुङ (मौसमी) मतदान गर्नका लागि इलाम पुग्नुपर्छ । पुरुषका रूपमा जन्म लिएकी उनी ‘ट्रान्स जेन्डर महिला’को पहिचान बनाएकी छन् । पहिचानको समस्यासँगै आर्थिक अभाव पनि उनको ठूलो चुनौती रहेको छ । हाल काठमाडौंमा काम गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेकी मौसमीले यसपालि मतदान गर्न गाउँ नजाने बताइन् । उनले भनिन्, ‘२०६४ सालमा एकपटक मतदान गरेकी थिएँ त्यसयता कुनै पनि चुनावमा मत हाल्न पाएकी छैन । गाउँ जाँदा अपमान, दुर्व्यवहार र तिरस्कार सहनुपर्छ कि भन्ने डरले पहिचान पूर्ण रूपमा खुलाएकी छैन । गाउँ जाँदा के हुन्छ भन्ने डर लाग्छ ।’

यस्तै अवस्था सुनसरीका पंकज पराजुलीको पनि छ । उनी ट्रान्स पुरुष हुन् । उनी तीन वर्षअघि सुनसरीबाट काठमाडौं आएका हुन् । नागरिकता र मतदाता नामावलीमा नाम भए पनि मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण नभएको उनी बताउँछिन् । पहिचानको डरले काठमाडौंमा लुकेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनी भन्छिन्, ‘आफ्नो पहिचान खुलेर कसैलाई भन्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा घर फर्किन सक्दिनँ । घरकाले स्विकार नगर्ने हुन् कि भन्ने डर छ ।’ 

राजनीतिप्रति चासो राख्ने पंकजका अनुसार आफ्नै देशमा बसेर पनि भोट हाल्न नपाउनु सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । समुदायका लागि बसेको स्थानबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको तर्क छ । उनी भन्छिन्, ‘एक भोटले राजनीति निर्धारण गर्छ भने हरेक नागरिकको भोटको समान मूल्यांकन हुनुपर्छ ।’ राजनीतिमा चासो राख्ने उनी पहिचानका कारण मतदान गर्न नपाउनु अन्याय भएको बताउँछन् । 

तेस्रोलिंगी समुदायका धेरै व्यक्ति परिवार र समाजबाट बहिष्कारमा परेका छन् । गाउँ–समाजमा फर्कंदा हुने सम्भावित अपमान, हिंसा र विभेदको डरले उनीहरू मतदान प्रक्रियाबाट टाढा रहन बाध्य छन् । यसमा आर्थिक अभावले थप दबाब सिर्जना गरेको छ । गाउँसम्म पुग्न लाग्ने यात्रा खर्च, बसोबास र सुरक्षाको सुनिश्चितता नहुँदा मताधिकारको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको उनीहरूको तर्क छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको जनसंख्या २ हजार ९ सय २८ छ । जुन ०ं..०१ प्रतिशत हो । निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार देशभर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायबाट करिब दुई सय मतदाता छन् । 

संविधानले सबै नागरिकलाई समान मताधिकारको ग्यारेन्टी गरे पनि मौसमी र पंकजजस्ता ट्रान्स वुमनका लागि त्यो अधिकार व्यवहारमा अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । यो समुदायका धेरै व्यक्तिको मतदाता नामावली बनेको छैन । नामावली भए पनि मतदान गर्ने वातावरण छैन । पहिचान लुकाएर बस्न बाध्य छन् ।

पहिचान खोज्दै राजनीतिमा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय

संविधानले सबै नागरिकलाई समान मताधिकारको सुनिश्चितता गरे पनि तेस्रोलिंगी समुदायका लागि यो अधिकार पूर्ण रूपमा स्थापित हुन नसकेको र खुलेपछि समाज र परिवारबाट बहिष्कार, आर्थिक अभाव, सुरक्षा जोखिमले मतदान प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनुपरेको यौनिक तथा अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी पिंकी गुरुङ बताउँछिन् । उनका अनुसार यो समुदायलाई मतदानको उचित वातावरण नभएकाले मताधिकारको प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । उनी भन्छिन्, ‘हामी मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरूलाई ‘मत दिनु हाम्रो अधिकार हो’ भनेर अभियान चलाइरहेका छौं । तर व्यवहारमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । धेरै तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरू परिवारबाट बहिष्कारमा परेका छन् ।’

गाउँ–समाजबाट हुने हेला, गाली, धम्की, विभेद र घृणाले उनीहरू मतदान केन्द्रसम्म जान नसक्ने उनको भनाइ छ । मतदान गर्न गाउँ जानुपर्ने बाध्यताले आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायलाई थप समस्या परेको उनको भनाइ छ । बसोबास गरिरहेको स्थानबाट मत हाल्न नपाउने अवस्थाले यात्रा खर्च, बसोबास र सुरक्षाको चुनौती थपिएको उनी बताउँछिन् । ‘दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन चलाइरहेका व्यक्तिका लागि गाउँसम्म पुग्ने खर्च जुटाउनु सजिलो हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘आर्थिक अभावकै कारण पनि धेरैले आफ्नो मताधिकार गुमाइरहेका छन् ।’ 

स्थानीय तह र राजनीतिक दलबाट तेस्रोलिंगी समुदायले अपेक्षित सहयोग नपाएको पिंकी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो सुरक्षाको सवालमा कसैले जिम्मेवारी लिँदैन । निर्वाचन ऐन आचारसंहिता अनुसार सुरक्षा निकायले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिँदैन ।’

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा तेस्रोलिंगी तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि डिजिटल हिंसा, विभेद र घृणास्पद अभिव्यक्ति बढ्ने गरेको गुनासो छ । सामाजिक सञ्जालमा हुने अपमान, धम्की, चरित्रहत्या र लक्षित आक्रमणले उनीहरूलाई थप असुरक्षित बनाउने भन्दै गत कात्तिक २९ गते ‘निलहिरा समाज’ले समुदायलाई लक्षित गर्दै समावेशी सहभागिता र निर्वाध रूपमा मताधिकारको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन–पत्र बुझाएको थियो ।

समाजका कार्यक्रम संयोजक टीकाराम भुसालका अनुसार आयोगलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण–पत्रमा हेट स्पिच रोक्न कडा अनुगमन, मतदान केन्द्रमा सुरक्षित वातावरण र आवश्यक परे छुट्टै लाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समावेश छ । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारबीच गालीगलौज हुन्छ, त्यो गाली कुनै पनि समुदायलाई लक्षित गरेर हुनु हुँदैन भनेर ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’ उनका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई जस्तै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि विशेष सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउँदै सुरक्षित मतदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आयोगसँग आग्रह गरिएको छ ।

अपमानको भयले हिंसा सहन बाध्य यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को परिच्छेद २, दफा (४) ‘च’ मा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावना आहत हुने वा चरित्रहत्या हुने गरी निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय तथा विशेष अवस्था भएका मतदातालाई असर नपर्ने गरी फास्ट ट्रयाकमार्फत सुविधा दिने व्यवस्था नीतिमै उल्लेख रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार सुरक्षा एउटा समुदायलाई मात्र नभई सबै नागरिकका लागि आवश्यक विषय भएकाले सुरक्षाको भरपर्दो प्रबन्ध गरिने उनले बताए ।