काठमाडौँ — आसन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट ६ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीहरू सबै समावेशी समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवार छन्, चुनाव चिह्न भने ‘श्रीवत्स’ । 

मोरङ–४ मा नुमा लिम्बू, काठमाडौं–१ मा सुरेन्द्र पाण्डे, ओखलढुंगामा पिंकी राई, रूपन्देही–२ मा देवेन्द्रबहादुर खत्री, काठमाडौं–१० मा पूर्णचन्द्र पौडेल तथा काभ्रे–१ मा विनोद लामाले उम्मेदवारी दिएका हुन् । कुल ३ हजार ४ सय ६ जनाको उम्मेदवारीमा महिला र पुरुषबाहेक ‘अन्य’ वर्गीकरणमा परेकी छन्, पिंकी राई । राईको नागरिकता महिलाको र मतदाता परिचयपत्रमा पुरुष उल्लेख गरिएको छ । यही फरक–फरक विवरण देखिँदा निर्वाचन आयोगले ‘अन्य’मा उम्मेदवारी दर्ता गराएको हो ।

 ‘सुरुमा मैले नागरिकता बनाउँदा महिला उल्लेख गरे, तर मतदाता परिचयपत्र बनाउँदा पुरुष बनाएको थिएँ, आयोगमा छलफलपछि अन्यमा दर्ता गराइयो,’ उनले भनिन् । उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा लैंगिक पहिचानका लागि वडा कार्यालयमार्फत विवरण मगाएर प्रक्रिया अघि बढाएको बताइन् । 

उनको रुचि त ‘अन्य’ लैंगिक पहिचानमा नागरिकता बनाउनु थियो । कानुनी तथा प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कानुनमा जातजाति र समावेशिताको कुरा लेखिएको छ, तर शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा व्यावहारिक पहुँच छैन । धेरैजना अझै नागरिकताविहीन छन्, पहिचानअनुसारको नागरिकता नहुँदा नागरिक भएर पनि शरणार्थीजस्तो जीवन बाँच्नुपरेको छ,’ उनले भनिन् ।

लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले दैनिक रूपमा अपमान र विभेद भोगिरहनुपर्ने तीतो यथार्थ परिवर्तन ल्याउन नीतिगत र कानुनी तहबाटै हस्तक्षेप गर्न राजनीति नै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् । ‘राजनीतिमा पुगेर मात्रै कानुन परिवर्तन सम्भव छ । कानुनमा लेखिएपछि मात्र हक–अधिकारका लागि बोल्ने आधार बन्ने रहेछ,’ उनले भनिन् । राईले आफ्ना लागि नभई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, पिछडिएको जातजाति, धर्म, वर्ग, राउटे, यौन पेसाका महिलालगायतको हकहितका लागि मुद्दा उठाउने बताइन् । 

अर्का उम्मेदवार हुन्, सुरेन्द्र पाण्डे । उनी लामो समयदेखि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारका लागि सक्रिय अभियन्ता हुन् । उनी नेपालको पहिलो समलिंगी विवाह गर्ने जोडीमध्ये एक हुन् । उनले आफ्नो जीवनसाथी माया गुरुङसँग विवाह गरेका हुन् । माया पारलैंगिक महिला हुन्, जसलाई हालको कानुनले पुरुषका रूपमा चिन्ने गरेको छ । पाण्डे पनि पुरुष नै हुन् ।

२०७४ मा परम्परागत संस्कारअनुसार विवाह गरे । विवाह दर्ताका लागि उनीहरू कहिले वडा कार्यालय त कहिले जिल्ला अदालत धाउँदै हिँडे । सुरेन्द्र भन्छन्, ‘पुरुष–पुरुषको विवाह कसरी दर्ता गर्ने ? भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा ठूलो अवरोध बन्यो ।’ निरन्तर संघर्षपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

‘सर्वोच्च अदालतले विवाह दर्ता गर्न आदेश दिएपछि जिल्ला अदालतलाई विवाह दर्ता गराउन निर्देशन आयो तर व्यवहारमा यो प्रक्रिया अझै पनि जटिल नै थियो,’ उनले भने, ‘अदालत आफैंले पनि स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्न नसक्दा झन् गाह्रो भयो । यस क्रममा हाम्रो मानव अधिकार नै हनन भयो ।’ 

यस अवधिमा उनलाई सोच्न बाध्य बनायो, आगामी पुस्ताले यस्तो दुःख भोग्न नपरोस् । विवाह भएको करिब डेढ वर्षपछि मात्र कानुनी रूपमा दर्ता सम्भव भयो । अनि उनी अधिकारका लागि नीतिगत तहबाटै लड्ने निर्णयमा पुगे । यही कारण उनी अहिले काठमाडौं–१ बाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । कावासोतीका स्थानीय भए पनि उनले काठमाडौं रोज्नुको कारण यहाँ आफूले गरेको सामाजिक योगदान भएको बताउँछन् । 

विवाह दर्ताको यात्रामा उनलाई सहयोग गर्ने धेरै कम भेटिए । उनले धेरै सांसद र नेताहरूलाई सहयोगका लागि सन्देश पठाए तर सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएनन् । त्यसैले आफ्ना लागि आफैं कानुन बनाउने ठाउँमा पुग्ने महसुस गरेर उनी यतिबेला राजनीतिमा होमिएका छन् । पाण्डेका लागि राजनीति नयाँ क्षेत्र हो तर उनी बिस्तारै क्षमता विकास गर्दै अघि बढिरहेको बताउँछन् । अहिले उनी अनलाइन माध्यमबाट चुनावी अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । जित्ने दृढ अठोटसहित मैदानमा उत्रिएका छन् ।

नुमा लिम्बू (चञ्चला) मोरङ–४ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएकी छन् । समावेशी समाजवादी पार्टी अध्यक्षसमेत रहेकी उनी सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै राजनीति प्रवेश गरेकी अभियन्ता हुन् । 

उनका अनुसार अहिलेसम्म संसद्मा पुगेका धेरै प्रतिनिधिहरूले आफ्नै समुदायका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा नबुझेका कारण संविधानमा सुनिश्चित गरिएका अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

नुमा भन्छिन्, ‘संविधानमा लेखिएका धेरै कुरा अझै कागजमै सीमित छन् । सीमान्तकृत समुदायका आवाजहरू आफैं संसद्मा नपुग्दासम्म समावेशिता व्यवहारमा आउँदैन ।’ विशेषगरी युवा वर्गका हक–अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक, सामाजिक र नीतिगत विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 

लिम्बूले नागरिकतासम्बन्धी विभेद पनि प्रत्यक्ष रूपमा भोगेकी छन् । नागरिकता नपाउँदा उनले लामो समयसम्म अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो । अन्ततः महिलाको नागरिकता लिनुपरेको उनले बताइन् । महिला उम्मेदवारका रूपमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्दा केही सहज भए पनि चुनौतीहरू धेरै रहेको उनी बताउँछिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत घरदैलो अभियान सञ्चालन गरिरहेकी छन् । 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा व्यक्तिको नागरिकता हेरेर उम्मेदवारी उम्मेदवारी दर्ता गराउने बताए । 

‘उम्मेदारहरूको नागरिकतामा लैंगिक पहिचान जे छ त्यहीअनुसार नै दर्ता गराउने गरिन्छ, फरक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि नागरिकतालाई नै आधार मानिन्छ,’ उनले भने ।

संविधानसभा सदस्य तथा पार्टी संस्थापक सुनीलबाबु पन्तले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, डान्सबार तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न महिला, जनजाति, खस–आर्यलगायत सबै वर्गको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई मूल एजेन्डा बनाउँदै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको बताए । उनका अनुसार २१ जना केन्द्रीय सदस्य पार्टीमा आबद्ध भइसकेका छन् । २०६४ सालमा समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत पन्त संसद् प्रवेश गरेपश्चात् यो समुदायबाट अरू प्रवेश गरेका छैनन् ।