वीरेन्द्रनगर — बिहान घरभन्दा बाहिर निकिस्नु पर्‍यो भने यहाँकी सुहाना विश्वकर्मा सडक खाली छ/छैन चियाउने गर्छिन् । अनि मानिसको ओहोर–दोहोर भए/नभएको ख्याल गर्छिन् । यसरी चनाखो बन्नुको एउटै कारण ‘मान्छेको नजर’बाट जोगिएर गन्तव्यमा पुग्नका लागि हो ।

‘वीरेन्द्रनगरका सडक मेरा लागि सुविधा होइनन्,’ उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक स्थल पनि होइनन्, सम्भावित जोखिमका घेरा हुन् ।’

बाँकेको कोहलपुर छाडेर सुर्खेत आएको तीन वर्ष भयो । छोरी भएर निर्धक्क बाँच्न कोहलपुर छाड्नु परेको उनले सुनाइन् । जन्मिँदा पुरुषको रूपमा जन्मिइन् । परिवारले पनि छोरै मानेर हुर्कायो । तर,  किशोरावस्था चढेपछि उनको मन, शरीर र पहिचानले जीवनको अर्कै लय समात्यो । उनका लागि ‘छोराबाट छोरी’ हुन सहज नभए पनि बिस्तारै परिवारले उनको पहिचानलाई स्वीकार्यो । ‘तर समाजले स्वीकार गरेन,’ उनले भनिन् । 

उनको आत्मबल बढ्यो । अहिले उनी खुलेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायकी हुँ भन्छिन् । यसरी जति–जति उनी खुल्दै गइन्, उनका लागि अवसरका ढोका क्रमशः बन्द हुँदै गए । ‘अचेल काम पाउँदिनँ,’ उनले भनिन्, ‘चाडपर्वमा बजारमा नाचगान गरेर र कहिलेकाहीँ मागेरै जीवन चलिरहेको छ ।’

यस्ता  अल्पसंख्यकको भोगाइ यत्तिमै सीमित छैन । बाटोमा हिँड्दा जिस्क्याउने, अपशब्द प्रयोग गर्ने र हेपाइ सहनु उनीहरूको दैनिकी जस्तै बनेको छ । पहिचान र सहज  स्विकार्यताका लागि समाजसित संघर्षरत उनीहरू नियमित हिंसाको सिकार बनिरहेका छन् । ‘हामीलाई देखेपछि पछाडिबाट आउने गाडी पनि रोकिन्नन्,’ सुहाना दुखेसो पोख्छिन्, ‘जथाभावी बोल्छन् । प्रतिकार गर्ने ठाउँ छैन । पछाडिबाट हेरेर रोकिएका सवारीसाधन पनि अघि पर्दा हुइँकिन्छन् ।’ 

यस्ता पीडादायी अनुभव सुहानाजस्ता यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकसित अनेक छन् । उनीहरू कर्णाली प्रदेशका सार्वजनिक स्थानलाई असुरक्षित ठान्छन् । दैनिक अपमान खेप्छन् । तर, यो हिंसा प्रहरीको तथ्यांकमा अटाएको देखिँदैन । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म आफूमाथि हिंसा भएको भनेर यो समुदायबाट औपचारिक उजुरी परेको छैन । 

असहज महसुस हुने भएकाले प्रहरी समक्ष गएर हिंसाका कुरा बताउनै नसकिएको सुहानाको भनाइ छ । ‘गुनासो गर्न सहज लाग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘आफैंलाई प्रहरीकहाँ जान अप्ठेरो लाछ । अरुसँग घुलमिल हुनै सकिँदैन । अनि कसरी प्रहरीकहाँ जाने भन्ने लाग्छ ।’

कुनै कार्यक्रममा गएका बेला उजुरी गर्न सुझाव मिल्ने भए पनि अहिलेसम्म प्रहरीमा जान नसकिएको उनले बताइन् । यहाँकी ३२ वर्षीया लक्ष्मी थापा पहिचान कायम गराउन भनेर दुई वर्षबाट वीरेन्द्रनगर बसिरहेकी छन् । तर परिवार र समाजसामु खुल्न सकेकी छैनन् । 

‘पहिचानकै लागि संघर्ष गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा समस्याको त लेखाजोखा नै छैन । महिला भएर पनि पुरुषको भेषभूषा गर्छ भन्दै होच्याउँछन् ।’ आयआर्जन र रोजगारीको व्यवस्थापन गरिदिएको भए सहज हुने उनको भनाइ छ । जिन्दगी चलाउन अनेक कामको खोजी गरे पनि सहजै काम नमिल्ने उनले बताइन् । सामान्य भन्दा जीवन निर्वाह हुने सीपमूलक कार्यक्रम चाहिएको यस्ता समुदायका व्यक्ति बताउँछन् ।

वीरेन्द्रनगर–६ की ३६ वर्षीया अञ्जली बीसी २०६७ सालबाट बाहिर समाजमा खुलेकी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक हुन् । पहिलेको तुलनामा सामाजिक व्यवहारमा केही परिवर्तन आएको उनको अनुभव छ । तर, त्यस्तो परिवर्तन उनलाई सतही मात्र लाग्छ । ‘हामीमाथि हुने हिंसाको जरो आर्थिक कमजोरी हो,’ उनले भनिन्, ‘संघसंस्थाले कार्यक्रममा बोलाउँछन्, भाषण गराउँछन्, फोटो खिच्छन् । तर, रोजगारी र सीपमूलक तालिमको कुरा आउँदा नाम हटाइन्छ । कार्यक्रममा सहभागिताका लागि मात्र हामीलाई प्रयोग गरिन्छ ।’
सीप र आयआर्जनको अवसर पाए माग्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था नआउने लैंगिक अल्पसंख्यकको विश्वास छ । ‘आत्मनिर्भर हुन सक्यौं भने व्यवहार आफैं बदलिन्थ्यो,’ अञ्जली भन्छिन् ।

एकातिर सामाजिक स्विकारोक्ति न्यून हुँदा अधिकांश यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू हिंसा भोग्न बाध्य हुँदै आएका छन् भने आय आर्जनको भरपर्दो विकल्प नहुनु र रोजगारदाताबाट तिरस्कृत हुँदा आर्थिक रूपमा झन् कमजोर र जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । 

जीवनयापनमै संघर्षरत यस समूहका लागि संविधानमा लेखिएका आधारभूत नागरिक अधिकार त अझ आकाशको फलसरह छन् । हाकाहाकी भोग्दै आएको हिंसा सहनुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ । धेरैले फरक नजरले हेरेर जिस्काउने, जथाभावी बोल्ने भएकाले कतिलाई उजुरी गर्नु भन्ने लाग्ने गरेको उनी बताउँछिन् । कतिपयलाई माफी मगाएर छोड्ने गरेको अञ्जलीको अनुभव छ । ‘बाटोमा हिँड्दै गर्दा जथाभावी बोल्ने र नराम्रो व्यवहार गर्नेविरुद्ध बाटोमै भेटिएका प्रहरीसँग भन्छौं । खुट्टा ढोग्न पछि पर्दैनन् अनि दया मानेर छोडिदिन्छौं,’ उनले भनिन् । 

अरुसँग लड्नुभन्दा चुपचाप सहेर अघि बढ्नु सहज लाग्ने गरेको उनले बताइन् । लाजको कारण पनि आफ्नो समुदायका उजुरीका लागि सम्बन्धित निकायसम्म नपुगेको उनको भनाइ छ ।

डिजिटल हि‌ंसाबाट झन् पीडित
साइबर अपराधका उजुरी देशैभर (खासगरी सहरी क्षेत्रमा) बर्सेनि बढ्दै गएका छन् । यसबाट कर्णालीका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक पनि यसबाट पीडित छन् । उनीहरूले सडकमा भोग्ने हिंसा नघट्दै पछिल्ला वर्षमा त्यसमाथि डिजिटल हिंसा पनि थपिएको छ । ‘फेसबुक, टिकटक, हृवाट्सएपमा नचिनेको नम्बरबाट फोन आउँछ,’ सुहाना भन्छिन्, ‘शरीर देखाउ, नत्र फोटो–भिडियो बनाएर परिवारलाई पठाइदिन्छौं’ भनेर धम्की दिन्छन् ।’ 

कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक अनुसार साइबर अपराधका उजुरी बर्सेनि बढिरहेका छन् । कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साइबर अपराधविरूद्धका १ सय ९२ उजुरी परेकामा यो संख्या गत वर्ष ३ सय ४८ पुगेको प्रदेश प्रहरीको अभिलेखमा देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामै (मंसिरसम्म) २ सय ५ यस्ता उजुरी दर्ता भइसकेका छन् । 

साइबर अपराधको सिकार हुने महिला मात्र होइनन्, पुरुष पनि उत्तिकै रहेको प्रहरी बताउँछ । तर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका पीडितहरू भने अझै पनि उजुरी गर्नै डराइरहेको अवस्था छ । ‘डिजिटल हिंसाले उनीहरूलाई थप एक्लो बनाइदिएको छ,’ कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू अपमानसँग डराउँदा राज्यसँग आफूमाथिका हि‌ंसाको गुनासोसम्म गर्न नपुगेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी लैंगिक र घरेलु हिंसाका छन् । यस्ता घटनाका पीडित मुख्यतः महिला र बालबालिका हुन् । कर्णालीमा गत वर्ष लैंगिक हिंसाका घटना २९४ र घरेलु हिंसाका ९९८ घटना दर्ता भएको तथ्यांक छ । यौनिक तथा  लैंगिक अल्पसंख्यकहरूबाट भने उजुरी दर्ता शून्य छ । 

तर यो उजुरीरहित अवस्था हिंसा शून्य भएको संकेत नभइ उजुरीसम्म नपुग्ने डरको प्रमाण भएको लैंगिक अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेकी मनोविमर्शकर्ता शर्मिला बीसी बताउँछिन् ।

यो समुदायका नागरिकहरू बल्ल सीमित मान्छेसँग खुल्ने भएको उनी बताउँछिन् । ‘धेरै घुलमिल भएपछि मात्र खुल्ने गरेका उनीहरू उजुरी लिएर प्रहरी कहाँ जाने आट गर्दैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले जिल्ला, प्रदेशको मानवअधिकार रक्षक सञ्जालमा उहाँहरूलाई पनि समेटेका छौं । अन्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने समितिमा पनि सहभागी गराएका छौं । यहाँको बैठकमा समस्या राख्न सक्ने भएका छन् ।’ 

उनीहरूका समस्या सुनेर समाधानबारे आफूहरू काम गर्दै आएको उनले बताइन् । उनका अनुसार सम्बन्धित निकायमा समस्या लिएर जाँदा कतिपयको समाधान पनि निस्किने गरेको छ। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता डीएसपी मोहनजंग बुढथापा महिला, बालबालिका, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि प्रहरीले हिंसा सहेर बस्न हुँदैन भनेर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको बताउँछन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि उजुरी लिएर आउन आग्रह गरिएको उनले बताए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भर्ना भएका निर्वाचन प्रहरीमा पनि यो समुदायका चार जनालाई सुर्खेतबाट छनोट गरिएको उनले जानकारी दिए ।

अधिवक्ता गीता कोइरालाका अनुसार कर्णालीमा हिंसा शारीरिकमा मात्रै सीमित छैन । मानसिक, आर्थिक, सामाजिक र डिजिटल हिंसाले महिलालाई समेत निरन्तर अघि बढ्न दिइरहेको छैन । ‘निरन्तर हिंसाले महिलाको आत्मविश्वास तोड्छ, बिस्तारै विक्षिप्त बनाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘उद्यम–व्यवसाय गर्न, नेतृत्व लिन र सार्वजनिक जीवनमा जान सक्ने क्षमता नै कमजोर भएर जान्छ ।’ पछिल्लो समय अदालतमा आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दा बढ्नु यसैको संकेत भएको उनको भनाइ छ । 

वीरेन्द्रनगरकै ५५ वर्षीया एक महिलाले समाजका महिलाका लागि केही गरौं भनेर अघि बढ्दा आफैं डिप्रेसनको सिकार भएको अनुभव सुनाइन्। ‘लाञ्छना, आरोप र गाली सहँदा थाहै नपाइ मानसिक रूपमा कमजोर भएछु,’ उनले भनिन्, ‘औषधि खानुपर्ने अवस्था आयो ।’ महिलामाथि गरिने व्यवहारकै कारण आत्मनिर्भरता र कुनै पनि क्षेत्रमा नेतृत्व सपना जस्तै बनेको उनी सुनाउँछिन् ।

वीरेन्द्रनगर–२ मा बसोबास गर्दै आएकी एक महिला हिंसाका कारण महिलाको करियर नै बर्बाद भएको बताउँछिन् । ‘बिहे गरेको ७ वर्षसम्म हिंसा सहेरै बसेँ । सहनै नसकेपछि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा गर्दा गरेकी छु,’ उनले भनिन्,‘तर जिन्दगीको सबै कुरा सकिएजस्तै भएको छ । फेरि शून्यबाट अघि बढ्नु परेको छ ।’

आफू मुद्दा दर्ता गर्दा आफूजस्तै धेरै दिदीबहिनी हिंसाको कारण पछि परेको देखेको सुनाइन् । हिंसाको कारण महिलाको जिन्दगी तहसनहस हुने गरेको उनले सुनाइन् । ‘हिंसामा परेका महिलाका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले योजनामूलक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘नाममात्रको कार्यक्रम गर्न भएन। हामी पढेका पनि छौं । तर हिंसाले हामीलाई माथि उठ्न दिएको छैन ।’

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका टीकाराम केसी आफूहरूका लागि सरकारी तथा गैरसकारी निकायबाट कुनै सीपमूलक कार्यक्रम नभएको गुनासो गर्छन् । आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रमतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको उनले बताए । विभिन्न संघसंस्थाले तालिममात्रै दिए पनि आयआर्जनका कुनै कार्यक्रम आफूहरूका लागि नभएको थापाको भनाइ छ ।

सरकारको कार्यक्रम छ, नतिजा छैन 
कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी अधिकृत बिना थापाका अनुसार प्रदेश सरकारले महिला, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लक्षित सीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘समाजका विकृतिहरूले सबैभन्दा बढी महिला र यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई असर गर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले हामीले उनीहरूलाई लक्षित गरेर काम गरिरहेका छौं।’ तर, मन्त्रालयहरूबीच बाध्यकारी समन्वयको व्यवस्था नहुँदा कार्यत्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । कहिलेकाहीँ एउटै कार्यक्रम दोहोरिने र कतिपय समुदाय छुट्ने गरेको उनी स्वीकार्छिन् ।

कर्णालीमा सशक्त महिला, समृद्ध नेपालजस्ता संस्थाले हिंसामा परेका महिलालाई सीप, उद्यम र मनोसामाजिक सहयोगमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास थालेका छन् । केही महिलाले साना व्यवसाय सुरु गरेका उदाहरण छन् । तर, आवश्यकताअनुसार पहुँच अझै पुगेको छैन । कर्णालीका महिला र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि हिंसा कुनै एक घटना होइन, यो दैनिक जीवनको हिस्सा जस्तै हो । घर, सडक, समाज र डिजिटल संसार सबै ठाउँ उनीहरू पूर्णरूपमा सुरक्षित छैनन् ।

विभिन्न निकायले यो समुदायका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । तर ठोस आयआर्जनका कार्यक्रम भने ल्याएका छैनन् । कर्णाली इन्द्रेणी आवाज संस्थाकी अध्यक्षसमेत रहेकी अञ्जलीले भनिन्, ‘हाम्रो अघि सबैले नतिजामुखी कार्यकम ल्याउँछौं भन्नुहुन्छ । तर जनचेतनामूलकबाहेक अरु कार्यक्रम हुन सकेका छैनन् ।’ ०८१ मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले दिएको एक लाखबाट विभिन्न विद्यालयमा यो समुदायबारे छलफल गरिएको उनले बताइन् । ‘राज्यसँग नीति छन्, कार्यक्रम छन् । तर, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको जीवनसम्म ती पुगेका छैनन्,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन एवं नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालले भने,‘पहिचान खुलेको छ, तर अवसरबाट अझै बन्धक छन् ।’