५ वर्षको अवधिमा बाढीपहिरो र विभिन्न दुर्घटनामा ३९ जनाले भारतमा ज्यान गुमाएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ । यो अवधिमा ५ जना बेपत्ता भएका छन् ।
What you should know
सुर्खेत — रोजगारीका लागि भारतको हिमाचल पुगेका सल्यानको सिद्धकुमाख–२ टाकुराका धनबहादुर विक र काशीराम विकको परिवारले आगलागीमा परेर आइतबार मध्यराति ज्यान गुमाए । हिमाचलकै सिमलाको क्यारामा गत वर्ष २५ असारमा गएको पहिरोमा पुरिएर रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका–९ खहरेका ५० वर्षीय देवबहादुर वली, ४८ वर्षीया श्रीमती भीमा वली र १६ वर्षीय छोरा मोहन वलीको ज्यान गएको थियो ।
भारतको उत्तराखण्डस्थित रुद्रप्रयागको गौरीकुण्डमा १८ साउन २०८० मा गएको पहिरोमा कालीकोटका ३ युवाको ज्यान गएको थियो । खाडाचक्र–१ का प्रकाश ताम्राकार टमटा, वडा नं. २ का टेक विश्वकर्मा र देवी विश्वकर्माले पहिरोमा ज्यान गुमाएका थिए । केदारनाथ मन्दिर जाने पैदलमार्ग सुरु हुने गौरीकुण्डमा उनीहरू तीर्थयात्रीको भारी बोक्ने काम गर्थे ।
सन् २०१३ मा गौरीकुण्ड र केदारनाथ क्षेत्रमा झन्डै ३ सय नेपाली बेपत्ता भएका थिए । गत वर्ष मात्रै भारतमा गएको बाढीपहिरोमा पुरिएर कर्णालीका ११ जनाको ज्यान गएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि १३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । गत वर्ष भारतमा भएका अन्य दुर्घटनामा कर्णालीका ६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
५ वर्षको अवधिमा बाढीपहिरो र विभिन्न दुर्घटनामा ३९ जनाले भारतमा ज्यान गुमाएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ । यो अवधिमा ५ जना बेपत्ता भएका छन् । ‘कर्णालीबाट भारतमा मजदुरी गर्न जानेको संख्या ठूलो छ, उनीहरू धेरैजसो जोखिमयुक्त ठाउँमा काम गर्छन्,’ प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी माधव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यही कारण दुर्घटना र विपद्मा बर्सेनि नेपालीको ज्यान गइरहेको छ । कतिपय घटना त प्रहरीसम्म पनि आइपुग्दैन ।’
भारतमा दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएकाको परिवारले यथोचित राहत पाउन नसकेको भारतको नयाँदिल्लीस्थित कर्णाली एकता क्लबका अध्यक्ष टेकबहादुर खत्रीले बताए । उनका अनुसार राहत पाउन कि त सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ कि अदालतमा मुद्दा लड्नुपर्ने बाध्यता छ ।
‘सवारी दुर्घटना वा संगठित संस्थामा काम गर्नेले मात्र मृत्यु भएपछि राहत पाएको थाहा छ, स्थानीय ठेकेदारमार्फत काम गर्न गएकाहरूलाई ठेकेदारले नै सामान्य किरिया खर्च दिने गरेका छन्,’ खत्रीले भने, ‘राहत पाए कम्तीमा उनीहरूको परिवारको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्थ्यो ।’
सिमलाको क्यारामा गत वर्ष असारमा गएको पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका वली परिवारका अन्य सदस्यले राहत पाउन सकेका छैनन् । ‘राहत पाउन अदालतमा मुद्दा लड्नुपर्ने रहेछ,’ रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी–९ का वडाध्यक्ष हरिबहादुर खड्काले भने, ‘अझै नटुंगिएका कारण परिवारले केही पाएका छैनन्, एकै घरका तीन जनाको मृत्यु भएपछि परिवारको बिचल्ली भएको छ ।’ आफ्नै उब्जनीले ३ महिना पनि खान नपुग्ने अवस्था भएका कारण परिवारजनले भारतमा मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यता कायम रहेको पनि उनले बताए ।
जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतका अनुसार भारतको उत्तराखण्ड, हिमाचललगायत क्षेत्रमा जाने कर्णालीवासीले कृषि मजदुर, घर निर्माण, भरियालगायतको काम गर्छन् । ‘असारमा रोपाइँ सकेर भारत पसेकाहरू दसैं मान्न घर फर्किन्छन्, असोज–कात्तिकमा अन्नबाली लगाएर फेरि जान्छन्, वैशाखमा गहुँ–जौ भित्र्याउन आउँछन्,’ उनले भने, ‘न यताको खाद्यान्नले वर्षभरि पुग्छ न उताको कमाइले, घरतिर साना बालबच्चा हुनेले ६/६ महिना दुवैतिर भ्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।’
पढाइ–लेखाइको अभावमा राम्रो रोजगारी पाउन गाह्रो भएकाले अधिकांश युवा मौसमी रोजगारीका लागि भारत जाने गरेको बस्नेतले बताए । पालिकाबाट कति जना भारत गएका छन् भन्ने तथ्यांक नभए पनि झन्डै ७ हजार स्थानीय कामका लागि बर्सेनि भारत जाने गरेको उनको अनुमान छ ।
मौसमी कामका लागि उत्तराखण्ड जानेहरूको पारिवारिक अवस्था कमजोर रहेको कुशे–४ स्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका शिक्षक टंकबहादुर केसीले बताए । ‘अहिले त भूकम्पका कारण विपन्नहरू झन् विपन्न बनेका छन्, एकसरो लाउन र खानकै लागि परिवारलाई अस्थायी टहरामा छोडेर मौसमी कामका लागि जानुपरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यतातिर जतिबेला पनि काम पाइने रहेछ । तर उनीहरूको न बिमा हुन्छ न सरकारी दरअनुसारको तलब र अन्य सुविधा नै, केही गरी मृत्यु भए सामान्य किरिया खर्चमै चित्त बुझाउँछन् ।’
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार झन्डै १६ लाख ९४ हजार जनसंख्या रहेको कर्णालीमा झन्डै ४६ प्रतिशत बेरोजगार छन् । ५ लाख १४ हजार ८ सय १८ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनगणनाको तथ्यांक छ । त्यसमा झन्डै ८६ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ४२ हजार ७ सय ४३ जना भारतका विभिन्न ठाउँमा मजदुरी गर्छन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका अनुसार कर्णालीमा बेरोजगारी दर ९.७ प्रतिशत छ ।
भारतका अन्य सहरमा जानेहरू अस्थायी प्रकृतिका जागिर गर्छन् भने उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेशलगायतका ग्रामीण क्षेत्रमा जाने अधिकांशले जोखिमयुक्त मजदुरी गर्छन् ।
‘दिल्ली, मुम्बईलगायत सहरमा जाने नेपालीले विभिन्न उद्योग, कलकारखाना, होटलमा अस्थायी (करार) प्रकृतिका काम गर्दा रहेछन्, उनीहरूले मासिक पारिश्रमिक, बिदा, बिमालगायत अन्य सुविधा पनि पाउँछन्,’ कुशे गाउँपालिका उपाध्यक्ष देविकाकुमारी सिंहले भनिन्, ‘तर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गौरीकुण्डलगायत ठाउँमा मौसमी काम गर्नेहरूको एकातिर कडा श्रम तर कम पारिश्रमिक हुन्छ, अर्कोतिर भौगोलिक विकटताका कारण पनि बाढीपहिरोको जोखिममा हुन्छन् ।’
भारतमा भएका विपद्का घटनामा परेका आफ्ना नागरिकबारे सरकारले खासै चासो दिने नगरेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्साल बताउँछन् । मृतकको परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारबाट बलियो कूटनीतिक पहल पनि नहुने गरेको उनको भनाइ छ ।
भारतीय श्रम बजारमा किन असुरक्षित छन् नेपाली ?
गोवा, उत्तराखण्ड, मेघालय जस्ता भारतीय श्रम गन्तव्यमा लाखौँ नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । पछिल्लो समय यी गन्तव्य नेपाली श्रमिकका लागि जोखिमको ‘अखडा’ बन्दै गएको छ । नजिक र सस्तो श्रम गन्तव्य मानिएको भारतमा नेपाली श्रमिकले जीवनमा कहिल्यै नसोचेका त्रासका घटना सामना गर्दै आएका छन् ।
गोवास्थित एक नाइट क्लबमा गत २० मंसिरमा सिलिन्डर विस्फोटपछि फैलिएको आगलागीमा पाँच नेपालीको मृत्यु भयो । मृतकमध्ये दुई जना झापाको कचनकवल–२ का १९ वर्षीय सुदीप गुरुङ र भद्रपुर–३ का २० वर्षीय सविन खाती विश्वकर्मा थिए । अन्य मृतकमा दाङका चूर्णबहादुर पुन, सिन्धुलीका विवेक (लीलबहादुर) कटुवाल र डडेलधुराका मनोज जोरा थिए ।
उत्तराखण्डको रुद्रप्रयाग जिल्लास्थित केदारनाथ जाने सडकमा भारी वर्षाका कारण आएको पहिरोले ७ भदौ २०८१ मा चार नेपाली मजदुरको जीवन लियो । मृतकहरूमा चितवनका तुलबहादुर परियार, पूर्ण नेपाली, कृष्ण परियार र दैलेखका दीपक बुढा थिए । उनीहरू सडक निर्माणमा काम गर्दै थिए ।
९ जेठ २०६७ मा पूर्वोत्तर भारतको मेघालयको कोइलाखानीमा कार्यरत ९ नेपाली मजदुर खानीमा पुरिएका थिए । खासी समुदायको आक्रमणबाट ज्यान बचाउन उनीहरू खानीको सुरुङभित्र लुकेका थिए । त्यही बेला उनीहरू खानीमा पुरिएका थिए । मृतकमध्ये एक नवजात शिशुसमेत थिए । भारतीय श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको जीवन जोखिमपूर्ण रहेको यी घटनाले देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् । दुर्घटना मात्र नभई नीतिगत कमजोरी, सुरक्षा अभाव र श्रम अधिकारको सुनिश्चितता नहुँदा नेपाली श्रमिकहरू जोखिममा रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
