कुलमानको असन्तुष्टिले रास्वपामा बालेन्द्रसहितको समायोजनमा ढिलाइ

रास्वपाबाट उपसभापति र बढीमा १२ केन्द्रीय सदस्य पाउने प्रस्ताव आएपछि असन्तुष्ट छन् कुलमान घिसिङ  

पुस २३, २०८२

जयसिंह महरा

Kulman's dissatisfaction delays Balendra's integration into the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

What you should know

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनपछिको प्रधानमन्त्री उम्मेदवारमा बालेन्द्र शाह र पार्टी उपसभापति कुलमान घिसिङ हुने सहमति गरिसकेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पुस १३ गते बालेन्द्र र १४ गते कुलमानसँग छुट्टाछुट्टै सहमति गरेका थिए ।

तर, मुलुकमा निर्वाचनको माहोल बन्दै गइरहेका बेला बालेन्द्र र कुलमानलाई भित्र्याउने सहमति गरेको रास्वपाले उनीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा चुनावी अभियानमा भने जोड्न सकेको छैन ।

बालेन्द्रलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टीको वरिष्ठ नेता भनेर सम्बोधन गरिरहेको रास्वपाले औपचारिक रूपमा पार्टीका कार्यक्रममा भने ल्याउन विशेष कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ । 'समायोजन कार्यक्रम’ गरेर रवि लामिछाने, बालेन्द्र र कुलमानलाई एउटै मञ्चमा राख्ने र चुनावी अभियान अगाडि बढाउने रास्वपाको योजना पछि सर्दै गइरहेको छ । 

यस्तो हुनुको कारण हो, कुलमान घिसिङ पक्षको असन्तुष्टि । रास्वपामा आफ्नो पक्षले कति केन्द्रीय सदस्य पाउने भन्ने टुंगो लागेपछि मात्रै कुलमान समायोजनमा जाने तयारीमा छन् । त्यसपहिले, समानुपातिकमा पुस १४ को सहमतिबमोजिम उम्मेदवार नपाउनु र पाएका उम्मेदवारको क्रमसंख्या पनि तल्लो तहमा रहनुले कुलमान पक्ष  'चिढिएको' छ । उनले पार्टीभित्र नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र मन्त्रीबाट राजीनामा नदिँदा रास्वपामा बालेन्द्र शाहलाई सक्रिय गराउन आयोजना हुने 'समायोजन कार्यक्रम'को प्रक्रियामा पनि ढिलाइ भएको छ । 

यसैबीच रास्वपाको उपसभापति बन्ने सहमति गरेका ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमानले मंगलबार एक कार्यक्रममा आफू कुनै पार्टीको सदस्य नभएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । समानुपातिक सूची बुझाउने अन्तिम दिन पुस १४ मा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीबीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिपत्रमा रास्वपाका सभापति लामिछाने, उज्यालो नेपालका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको हस्ताक्षर थियो । रास्वपाबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषित शाहलाई उक्त सहमतिको 'साक्षी’ राखिएको थियो । 

सहमतिपत्रमा घिसिङलाई रास्वपाको उपसभापति बनाउने उल्लेख छ । 'राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र उपसभापतिमा कुलमान घिसिङ, डीपी अर्याल, र स्वर्णिम वाग्ले रहने,’ सहमतिपत्रको बुँदा नम्बर ४ मा उल्लेख छ । बौद्धको एक होटेलमा उज्यालो नेपालको समानुपातिक सूची बनाइरहेका बेला जेन-जी आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङले कमलपोखरीमा रास्वपाको समानुपातिक सूची बनाइरहेका रवि र बालेन्द्र बसेको ठाउँमा पुर्‍याएका थिए । त्यहाँ उनीहरूलाई एकताबद्ध भएर चुनावमा जान गुरुङलगायतका जेन-जी अभियन्ताले दबाब दिएका थिए । 

Kulman's dissatisfaction delays Balendra's integration into the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

आफैं उपस्थित छलफलपछि आफ्नैबारे भएको पुस १४ को सहमतिलाई इन्कार गर्नेगरी घिसिङले मंगलबार आफू कुनै पार्टीमा नरहेको अभिव्यक्ति दिएका हुन् । तपाईं नागरिक सरकारको मन्त्री कि रास्वपाको ? भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा घिसिङले जवाफ दिएका थिए, 'म आजको दिनसम्म म कुनै पनि पार्टीको सदस्य छैन ।’

यस्तो अभिव्यक्ति दिनुका पछाडि रास्वपाको मूल नेतृत्वलाई दबाबमा पार्ने घिसिङको रणनीति रहेको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन् । घिसिङ पक्षका नेताहरू रास्वपासँग सहमति गर्दा समानुपातिक बन्दसूची र केन्द्रीय समिति तथा पार्टी पदाधिकारीमा कति संख्या हुने यकीन नभएकोमा असन्तुष्ट छन् । समानुपातिक सूचीमा घिसिङ पक्षबाट सुरुमा १८ जना भनिएपनि अहिले आएर १४ जनामा सीमित भएका छन् । जसको परिणामस्वरुप सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने उपाध्याय नै निर्वाचन आयोग पुगेर पुनः उज्यालो नेपालको तर्फबाट समानुपातिक सूची बुझाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर बुझ्न पुगेका थिए । 

निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार उनेपा अध्यक्ष रहेका उपाध्यायसहितको टोलीले पुस १८ मा आयोग पुगेर सोधेको थियो, ‘हामीले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउन पचास हजारको रसिद काटेका थियौँ । बन्दसूची बुझाएका थिएनौँ ।’ जवाफमा आयोगका अधिकारीले कानुनले त्यस्तो गर्न नमिल्ने भनेपछि उनीहरू फर्किएका थिए । आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘हामीले आयोग एक कदम अगाडि बढेकाले अहिले मिल्दैन भन्यौं । विद्यमान कानुन अनुसार तपाईंहरुको बन्दसूची अहिले लिन मिल्दैन भनेर जवाफ दियौँ । उहाँहरु त्यसपछि फर्कनुभयो ।’

त्यसपछि पनि रास्वपामा मिल्दा कति प्रतिशत आफ्नो हिस्सा हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न घिसिङमाथि उनी निकट नेताहरूले दबाब बढाइरहेका छन् । केन्द्रीय समिति, समानुपातिक सूची र प्रत्यक्षतर्फ कति उम्मेदवार पाइन्छ भन्नेबारे घिसिङ पक्षका नेताहरूले दबाब बढाएका छन् । घिसिङले भने बुधबार रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार घोषणा गरिएका बालेन्द्र शाहसँग कुरा गर्ने जवाफ दिएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा रास्वपा सभापति लामिछाने सहभागी भएपनि बालेन्द्र र कुलमान गएका थिएनन् । उनीहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्नका लागि छुट्टै कार्यक्रम आयोजनाको तयारीमा रास्वपा रहेको छ । रास्वपाको मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले  'एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि कार्यक्रम गर्न सभापतिसँग सल्लाह गरेर तयारी अगाडि बढाउने’ निर्णय गरेको छ । 

तर, घिसिङ पक्ष भने केन्द्रीय सदस्यमा रास्वपाले प्रस्ताव गरेको संख्यामा कसरी 'म्यानेज’ हुने भन्ने समस्यामा रहेको छ । 'केन्द्रीय सदस्यमा उताबाट संख्या कम भयो । म्यानेज गर्न निकै समय लाग्यो । केन्द्रीय सदस्य २१ भन्ने सहमति भएको थियो,’  घिसिङ पक्षका नेता जीतराम लामाले भने, 'समानुपातिकको अझै मिलेको छैन । समानुपातिकमा जसरी कुरा भएको थियो त्यसमा अझै संख्या पुगेको छैन । समानुपातिकमा कुरा मिलाएर केन्द्रीय सदस्यको कुरा गरौं भन्ने पनि छ । सँगसँगै प्याकेजमा गरौं भन्ने पनि छ । टिम मिलाउन समय लाग्ने भयो ।’

रास्वपाका दुई नेताहरूले बताएअनुसार केन्द्रीय समितिमा घिसिङ पक्षलाई कम्तिमा ८ र बढीमा १२ जनासम्म दिने प्रस्ताव गएको छ । त्यसमा घिसिङ पक्षले नेताहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । आफ्नो पक्षले बढीमा १२ जनामात्र केन्द्रीय सदस्य पाउने भनी कुलमानले उज्यालो नेपालका नेताहरूबीच ब्रिफिङ गरेपछि विवाद भएको थियो । त्यसपछि कुलमानले सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन्द्रसँग छलफल गरेका थिए । जसमा बढीमा २१ जनासम्म केन्द्रीय सदस्य पाउनुपर्ने कुलमानले माग गरेका थिए । त्यस प्रस्तावमा पनि तीनजनाबीच सहमति हुन सकेको थिएन ।   

Kulman's dissatisfaction delays Balendra's integration into the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले भने बालेन्द्र र कुलमानसहितको समायोजन कार्यक्रमको तयारी भइरहेको बताए । घिसिङले मन्त्रीपद छोडेपछि समायोजनको कार्यक्रम गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

'कुलमानजीको उपस्थिति नहुँदा त समायोजन कार्यक्रम हुने भएन । मन्त्री पदसहित घोषणा सभामा आउँदा हुन्छ भन्ने त हामी पनि चाहँदैनौं । उहाँले मर्मअनुसारको काम गर्नुपर्छ,’ झाले भने, 'माघ ५ गते राजीनामा दिएर आउनुभए पनि हुन्छ । मन्त्रीपद सम्हालेर पार्टीमा उपसभापति बन्दा चुनावी सरकारको म्यान्डेटअनुसार हुँदैन । कुनै पार्टीको सदस्य भएर मन्त्री बस्दा प्रश्न उठ्छ, सरकारलाई प्राप्त म्यान्डेटअनुसार हुँदैन भन्ने संक्रमणको समझदारी हो ।’ शाह र घिसिङ पक्षलाई समायोजन गर्न नसक्दा पार्टीका गतिविधि संयुक्त रुपमा अगाडि बढाउन समस्या पर्ने रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन् ।  

जयसिंह महरा विगत १० वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी संसदीय मामिलासँगै राजनीतिक घटनाक्रमका समाचार लेख्छन् ।

Link copied successfully