रास्वपाबाट उपसभापति र बढीमा १२ केन्द्रीय सदस्य पाउने प्रस्ताव आएपछि असन्तुष्ट छन् कुलमान घिसिङ
What you should know
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनपछिको प्रधानमन्त्री उम्मेदवारमा बालेन्द्र शाह र पार्टी उपसभापति कुलमान घिसिङ हुने सहमति गरिसकेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पुस १३ गते बालेन्द्र र १४ गते कुलमानसँग छुट्टाछुट्टै सहमति गरेका थिए ।
तर, मुलुकमा निर्वाचनको माहोल बन्दै गइरहेका बेला बालेन्द्र र कुलमानलाई भित्र्याउने सहमति गरेको रास्वपाले उनीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा चुनावी अभियानमा भने जोड्न सकेको छैन ।
बालेन्द्रलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टीको वरिष्ठ नेता भनेर सम्बोधन गरिरहेको रास्वपाले औपचारिक रूपमा पार्टीका कार्यक्रममा भने ल्याउन विशेष कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ । 'समायोजन कार्यक्रम’ गरेर रवि लामिछाने, बालेन्द्र र कुलमानलाई एउटै मञ्चमा राख्ने र चुनावी अभियान अगाडि बढाउने रास्वपाको योजना पछि सर्दै गइरहेको छ ।
यस्तो हुनुको कारण हो, कुलमान घिसिङ पक्षको असन्तुष्टि । रास्वपामा आफ्नो पक्षले कति केन्द्रीय सदस्य पाउने भन्ने टुंगो लागेपछि मात्रै कुलमान समायोजनमा जाने तयारीमा छन् । त्यसपहिले, समानुपातिकमा पुस १४ को सहमतिबमोजिम उम्मेदवार नपाउनु र पाएका उम्मेदवारको क्रमसंख्या पनि तल्लो तहमा रहनुले कुलमान पक्ष 'चिढिएको' छ । उनले पार्टीभित्र नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र मन्त्रीबाट राजीनामा नदिँदा रास्वपामा बालेन्द्र शाहलाई सक्रिय गराउन आयोजना हुने 'समायोजन कार्यक्रम'को प्रक्रियामा पनि ढिलाइ भएको छ ।
यसैबीच रास्वपाको उपसभापति बन्ने सहमति गरेका ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमानले मंगलबार एक कार्यक्रममा आफू कुनै पार्टीको सदस्य नभएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । समानुपातिक सूची बुझाउने अन्तिम दिन पुस १४ मा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीबीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिपत्रमा रास्वपाका सभापति लामिछाने, उज्यालो नेपालका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको हस्ताक्षर थियो । रास्वपाबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषित शाहलाई उक्त सहमतिको 'साक्षी’ राखिएको थियो ।
सहमतिपत्रमा घिसिङलाई रास्वपाको उपसभापति बनाउने उल्लेख छ । 'राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र उपसभापतिमा कुलमान घिसिङ, डीपी अर्याल, र स्वर्णिम वाग्ले रहने,’ सहमतिपत्रको बुँदा नम्बर ४ मा उल्लेख छ । बौद्धको एक होटेलमा उज्यालो नेपालको समानुपातिक सूची बनाइरहेका बेला जेन-जी आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङले कमलपोखरीमा रास्वपाको समानुपातिक सूची बनाइरहेका रवि र बालेन्द्र बसेको ठाउँमा पुर्याएका थिए । त्यहाँ उनीहरूलाई एकताबद्ध भएर चुनावमा जान गुरुङलगायतका जेन-जी अभियन्ताले दबाब दिएका थिए ।
आफैं उपस्थित छलफलपछि आफ्नैबारे भएको पुस १४ को सहमतिलाई इन्कार गर्नेगरी घिसिङले मंगलबार आफू कुनै पार्टीमा नरहेको अभिव्यक्ति दिएका हुन् । तपाईं नागरिक सरकारको मन्त्री कि रास्वपाको ? भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा घिसिङले जवाफ दिएका थिए, 'म आजको दिनसम्म म कुनै पनि पार्टीको सदस्य छैन ।’
यस्तो अभिव्यक्ति दिनुका पछाडि रास्वपाको मूल नेतृत्वलाई दबाबमा पार्ने घिसिङको रणनीति रहेको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन् । घिसिङ पक्षका नेताहरू रास्वपासँग सहमति गर्दा समानुपातिक बन्दसूची र केन्द्रीय समिति तथा पार्टी पदाधिकारीमा कति संख्या हुने यकीन नभएकोमा असन्तुष्ट छन् । समानुपातिक सूचीमा घिसिङ पक्षबाट सुरुमा १८ जना भनिएपनि अहिले आएर १४ जनामा सीमित भएका छन् । जसको परिणामस्वरुप सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने उपाध्याय नै निर्वाचन आयोग पुगेर पुनः उज्यालो नेपालको तर्फबाट समानुपातिक सूची बुझाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर बुझ्न पुगेका थिए ।
निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार उनेपा अध्यक्ष रहेका उपाध्यायसहितको टोलीले पुस १८ मा आयोग पुगेर सोधेको थियो, ‘हामीले समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउन पचास हजारको रसिद काटेका थियौँ । बन्दसूची बुझाएका थिएनौँ ।’ जवाफमा आयोगका अधिकारीले कानुनले त्यस्तो गर्न नमिल्ने भनेपछि उनीहरू फर्किएका थिए । आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘हामीले आयोग एक कदम अगाडि बढेकाले अहिले मिल्दैन भन्यौं । विद्यमान कानुन अनुसार तपाईंहरुको बन्दसूची अहिले लिन मिल्दैन भनेर जवाफ दियौँ । उहाँहरु त्यसपछि फर्कनुभयो ।’
त्यसपछि पनि रास्वपामा मिल्दा कति प्रतिशत आफ्नो हिस्सा हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न घिसिङमाथि उनी निकट नेताहरूले दबाब बढाइरहेका छन् । केन्द्रीय समिति, समानुपातिक सूची र प्रत्यक्षतर्फ कति उम्मेदवार पाइन्छ भन्नेबारे घिसिङ पक्षका नेताहरूले दबाब बढाएका छन् । घिसिङले भने बुधबार रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार घोषणा गरिएका बालेन्द्र शाहसँग कुरा गर्ने जवाफ दिएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा रास्वपा सभापति लामिछाने सहभागी भएपनि बालेन्द्र र कुलमान गएका थिएनन् । उनीहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्नका लागि छुट्टै कार्यक्रम आयोजनाको तयारीमा रास्वपा रहेको छ । रास्वपाको मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले 'एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि कार्यक्रम गर्न सभापतिसँग सल्लाह गरेर तयारी अगाडि बढाउने’ निर्णय गरेको छ ।
तर, घिसिङ पक्ष भने केन्द्रीय सदस्यमा रास्वपाले प्रस्ताव गरेको संख्यामा कसरी 'म्यानेज’ हुने भन्ने समस्यामा रहेको छ । 'केन्द्रीय सदस्यमा उताबाट संख्या कम भयो । म्यानेज गर्न निकै समय लाग्यो । केन्द्रीय सदस्य २१ भन्ने सहमति भएको थियो,’ घिसिङ पक्षका नेता जीतराम लामाले भने, 'समानुपातिकको अझै मिलेको छैन । समानुपातिकमा जसरी कुरा भएको थियो त्यसमा अझै संख्या पुगेको छैन । समानुपातिकमा कुरा मिलाएर केन्द्रीय सदस्यको कुरा गरौं भन्ने पनि छ । सँगसँगै प्याकेजमा गरौं भन्ने पनि छ । टिम मिलाउन समय लाग्ने भयो ।’
रास्वपाका दुई नेताहरूले बताएअनुसार केन्द्रीय समितिमा घिसिङ पक्षलाई कम्तिमा ८ र बढीमा १२ जनासम्म दिने प्रस्ताव गएको छ । त्यसमा घिसिङ पक्षले नेताहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । आफ्नो पक्षले बढीमा १२ जनामात्र केन्द्रीय सदस्य पाउने भनी कुलमानले उज्यालो नेपालका नेताहरूबीच ब्रिफिङ गरेपछि विवाद भएको थियो । त्यसपछि कुलमानले सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन्द्रसँग छलफल गरेका थिए । जसमा बढीमा २१ जनासम्म केन्द्रीय सदस्य पाउनुपर्ने कुलमानले माग गरेका थिए । त्यस प्रस्तावमा पनि तीनजनाबीच सहमति हुन सकेको थिएन ।
रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले भने बालेन्द्र र कुलमानसहितको समायोजन कार्यक्रमको तयारी भइरहेको बताए । घिसिङले मन्त्रीपद छोडेपछि समायोजनको कार्यक्रम गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
'कुलमानजीको उपस्थिति नहुँदा त समायोजन कार्यक्रम हुने भएन । मन्त्री पदसहित घोषणा सभामा आउँदा हुन्छ भन्ने त हामी पनि चाहँदैनौं । उहाँले मर्मअनुसारको काम गर्नुपर्छ,’ झाले भने, 'माघ ५ गते राजीनामा दिएर आउनुभए पनि हुन्छ । मन्त्रीपद सम्हालेर पार्टीमा उपसभापति बन्दा चुनावी सरकारको म्यान्डेटअनुसार हुँदैन । कुनै पार्टीको सदस्य भएर मन्त्री बस्दा प्रश्न उठ्छ, सरकारलाई प्राप्त म्यान्डेटअनुसार हुँदैन भन्ने संक्रमणको समझदारी हो ।’ शाह र घिसिङ पक्षलाई समायोजन गर्न नसक्दा पार्टीका गतिविधि संयुक्त रुपमा अगाडि बढाउन समस्या पर्ने रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन् ।
