विराटनगर, ताप्लेजुङ, पाँचथर, सुनसरी र धनकुटा — स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नगरपालिका र गाउँपालिकालाई स्थानीय स्तरका विवाद वडा र पालिकामै मिलाउने अधिकार दिएको छ ।

यो उद्देश्यका लागि वडा र स्थानीय तहमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएका छन् । तर, वडामै समाधान हुन सक्ने धेरैजसाे मुद्दा अझै पनि अदालतसम्म पुग्ने गरेको देखिन्छ । ‘स्थानीय तह गठनपछि झिना–मसिना मुद्दाको चाप घट्ने अपेक्षा थियो,’ झापा जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी रामचन्द्र बस्नेतले भने, ‘तर व्यवहारमा मुद्दा आउने क्रम झनै बढिरहेको छ ।’ 

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा अदालतले ८ सय १४ मुद्दा मेलमिलापका लागि पठाएकोमा १ सय ५३ वटा मात्र मिलापत्र भएका छन् भने ४१ प्रक्रियामै छन् । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म २ सय ४० मुद्दा पठाइएकामा ४१ मात्र मिलेका छन् र ७४ अझै प्रक्रियामा छन् ।

झगडिया बीचको विवादको दीगो समाधानका लागि झापा जिल्ला अदालतमा डेढ दशकदेखि मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा छ । स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा नमिलेका अधिकांश मुद्दा अदालत आइपुग्ने र तीमध्ये मिल्न सक्ने देखिएका मुद्दा अदालतले मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने गरेको छ । 

तर, केन्द्रमा पुगेका करिब ९० प्रतिशत मुद्दा नमिल्दा पुनः अदालत फर्किने गरेका छन् । मेलमिलापको छलफल अवधि सामान्यतया तीन महिनासम्म रहने र नमिलेका मुद्दा नियमित सुनुवाइमा जाने व्यवस्था छ । ‘अदालतले मिल्न सक्ने मुद्दा मेलमिलापमा पठाउँछ, तर केन्द्रमा पनि नमिलेपछि पुनः अदालत फर्किन्छ,’ मेलमिलापकर्ता अधिवक्ता नरेश खातीले भने । 

जिल्ला अदालत नियमावली, २०६० अनुसार झापामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको हो । २०६७ सालमा छुट्टै डेस्क बनेपछि माक्र सत्रिय भएको हो । हाल केन्द्र अदालतको माथिल्लो तलामा रहेको पुस्तकालय कक्षमा सञ्चालनमा छ । केन्द्रका लागि छुट्टै भवन छैन ।

मुद्दाको प्रकृति हेरी न्यायाधीशले मेलमिलापका लागि उपयुक्त ठानेका मुद्दा केन्द्रमा पठाउने गर्छन् । केन्द्रमा सिधै मुद्दा दर्ता गर्न पनि सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको अधिवक्ता अजय घिमिरेले बताए । अंशबन्डा, सम्बन्धबिच्छेद, जग्गा विवाद, लेनदेन, कुटपिट र जालसाजीजस्ता व्यक्ति–वादी (दुनियाँवादी) मुद्दा मेलमिलापका लागि बढी आउने गरेको अदालतले जनाएको छ ।

मेलमिलाप प्रक्रियामा वादी–प्रतिवादी दुवैले बढीमा तीन–तीन जना मेलमिलापकर्ता छनोट गर्न पाउँछन् । 
झापा जिल्ला अदालतअन्तर्गत हाल ४९ जना सूचीकृत मेलमिलापकर्ता छन्, जसमा अधिवक्ता, समाजसेवी र कर्मचारी समेटिएका छन् ।

मोरङ जिल्ला अदालतमा भने संरचनागत समस्या थप चुनौती बनेको छ । जेन–जी आन्दोलनअघि छुट्टै तीन कोठे भवन रहेको मेलमिलाप केन्द्र आन्दोलनका क्रममा जलेपछि अहिले साँघुरो कोठाबाट सञ्चालन भइरहेको सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले बताए । ‘पहिले सुविधा सम्पन्न थियो, अहिले अवस्था दयनीय छ,’ उनले भने ।

मोरङ अदालतका अनुसार गत वर्ष १ हजार ५ सय ८४ मुद्दा मेलमिलापका लागि पठाइएकोमा १ हजार १ सय ११ मिलेका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म पठाइएका १ सय २० मुद्दामध्ये दुई वटा मात्र मिलेका छन् । मोरङमा हाल २९ जना सूचीकृत मेलमिलापकर्ता छन् ।

अदालतको ‘उपेक्षित कोठा’ 

जिल्ला अदालत सुनसरीको मूल ढोकासँगै बाहिरपट्टि टाँसिएको एउटा सानो कोठा छ । वरिपरी जस्ता र सिसाले घेरिएको सामान्य कोठामा एउटा थोत्रो टेबल र तीन वटा कुर्सी मात्र छन् । खिया लागेको टिनको दराजभित्र र माथि केही फाइल देखिन्छन् । अदालतका अन्य शाखाको तुलनामा अत्यन्तै कम चहलपहल हुने यहाँ बढीमा ६ जनाभन्दा बढी मानिस अट्दैनन् । 

अदालतको सबैभन्दा ‘उपेक्षित’ कोठाको रुपमा रहेको यो मेलमिलाप केन्द्र हो । सरकारले छिटो, छरितो र सरल प्रक्रियामार्फत विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले देशभरका अदालतमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको हो । तर जिल्ला अदालत सुनसरीमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको यो केन्द्र स्रोतसाधन र संरचना अभावकै कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

संरचना अभावले अदालतको मूल ढोकाबाहिर स्थापना गरिए पनि स्रोतसाधन अभावले मेलमिलाप केन्द्र अपेक्षित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको हो । केन्द्रमा दर्ता भएका मुद्दाको सुनुवाइ नजिकै रहेको जिल्ला बार एशोसिएसनको हलमा बसेर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । अदालतले मेलमिलापकर्ता तोकेर झगडिया पक्ष बीच सहमति गराई विवाद समाधान गर्ने र खर्चसमेत कम गराउने उद्देश्य राखे पनि व्यवहारमा त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन ।

जिल्ला अदालत सुनसरीमा हाल ३५ जना सूचीकृत मेलमिलापकर्ता छन् । यसअघि ३२ जना रहेका मेलमिलापकर्ताको संख्या हालै बढाइएको हो । अधिवक्ता, समाजसेवी र पत्रकारलाई समेत समेटी तालिम दिएर उनीहरूलाई सूचीकृत गरिएको छ ।

सूचीकृत मेलमिलापकर्तामध्ये झगडियाहरूले छानेका मेलमिलापकर्ताको समूहले सरकारवादी बाहेकका देवानी मुद्दामा मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान गर्न पाउँछन् । छलफल, सहज वातावरण र आपसी सहमतिमार्फत मुद्दाको टुंगो लगाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यो केन्द्रमा पछिल्लो चार महिनामा मुद्दाको फर्छ्यौट दरसमेत उत्साहजनक छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म २ सय ३ वटा मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएकोमा १ सय ७० वटा मुद्दा समाधान भएका छन् भने १ सय ६७ वटा मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता भएका छन् । हाल ३३ वटा मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियामा रहेको अदालतका नायब सुब्बा मणि दाहालले जानकारी दिए ।

स्रोतसाधन र संरचनाको अभावका कारण चाहेजति काम गर्न नसकिएको दाहालको भनाइ छ । उनका अनुसार अबको एक साताभित्र अदालत सुविधा सम्पन्न भवनमा सर्ने तयारीमा रहेको र त्यसपछि मेलमिलाप केन्द्रले पनि गति लिने विश्वास गरिएको छ ।

कानुन व्यवसायीको असहयोग, सूचीकृत मेलमिलापकर्ताले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नु र कतिपय झगडियाले मेलमिलापकर्ताप्रति विश्वास नगर्नु फनि केन्द्र निष्क्रिय हुनुको कारण रहेको सुनसरी जिल्ला बार एशोसिएसनका एक अधिवत्ताले बताए । 

मुद्दा मिलाउनै सकस

ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिका–४ साँवाकी मनिता लिम्बू वादी र सुरेन लिम्बू प्रतिवादी रहेको सम्बन्धविच्छेद मुद्दा गत मंसिर २९ मा एकै दिनमा किनारा लाग्यो । वादी–प्रतिवादी आफै सहमत भएर अदालतमा उपस्थित भएकाले उक्त मुद्दा जिल्ला अदालतको मेलमिलाप केन्द्र पठाउनु परेन । तर, केन्द्रमा पठाइएका अधिकांश मुद्दा भने मिल्दैनन् । 

अदालतका स्रेस्तेदार सम्मी कपुर शाहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म जम्मा तीन वटा मुद्दा मात्र मेलमिलापकर्तामार्फत टुंगिएका छन् । जबकि जिल्ला न्यायाधीश विकास श्रेष्ठले ४३ वटा मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएका थिए । तीमध्ये हाल सात वटा मुद्दा मेलमिलाप प्रक्रियामै छन् । 

मेरिङदेन गाउँपालिका–२ का तेजवीर लिम्बूसमेत वादी र कृष्णकुमार चोङवाङसमेत प्रतिवादी रहेको अंश, जालसाजी तथा फैसला मिलापत्र दाखिला दर्ता बदरसम्बन्धी मुद्दामात्र मेलमिलापबाट टुंगिएको शाहले जानकारी दिए । उक्त मुद्दामा मेलमिलापकर्ता कानुन व्यवसायी धनबहादुर थापा थिए । मेलमिलापबाट टुंगिएका तीन वटै मुद्दा यिनै पक्षसँग सम्बन्धित थिए ।

स्रेस्तेदार शाहका अनुसार मेलमिलाप केन्द्र नपठाई वादी–प्रतिवादी आफै मिलेर टुंगिएका मुद्दाको संख्या ५२ छ । जिम्मेवारी सरेर आएका १ सय ५९ मुद्दासमेत गरी मंसिरसम्म जिल्ला अदालतमा कुल ३ सय ३९ मुद्दा रहेका छन् । तीमध्ये ५२ मुद्दा वादी–प्रतिवादी आफै मिलेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आएका हुन् भने मात्र तीन मुद्दा मेलमिलापकर्तामार्फत समाधान भएका छन् ।

एक कानुन व्यवसायीका अनुसार आपसी सहमतिमा सम्बन्धविच्छेद गर्ने, श्रीमान्को घर आएपछि नागरिकता बनाएका महिलाले पतिको सूचीबाट नाम हटाउने प्रयोजनका लागि तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा मुद्दा दर्ता गरी सहमतिमै टुंग्याउने अभ्यास देखिन्छ । तर, बाँकी मुद्दामा मिल्नु र मिलाउनु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनी बताउँछन् । ‘झगडियाहरू नेपाली अंकको ३६ जस्तै एकअर्कातिर फर्किएका हुन्छन्,’ मेलमिलापकर्ता तथा कानुन व्यवसायी वेदनिधि पौडेलले भने, ‘हामी सम्झाइबुझाइ गरेर ६३ बनाउँछौं, एकै दिशामा फर्काएर संवाद गर्नेसम्मको वातावरण बनाउँछौं, तर पनि अन्त्यमा मिलाउनै सकस हुन्छ ।’ 

आफूले मेलमिलापका क्रममा झगडियाबाहेक अरू कसैलाई कोठाभित्र प्रवेश नदिई दुवै पक्षबीच प्रत्यक्ष छलफल गराउने गरेको पौडेलको दाबी छ । ‘अरू पसे भने एउटाले एक कुरा भन्छ, अर्कोले थपिहाल्छ । झगडियालाई आमनेसामने हुनै दिँदैनन्,’ उनले थपे, ‘एक–दुई घण्टा छलफल गरेपछि अब त मिल्लान् जस्तो लाग्छ, तर बाहिर निस्किएपछि फेरि बिग्रिहाल्छ ।’

ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतमा हाल बलराम भट्टराई, वेदनिधि पौडेल, धनबहादुर थापा, ठाकुरसिं लिम्बू, सम्मी कपुर शाह र सन्तोष प्रसाई मेलमिलापकर्ताका रूपमा छन् । तीन घण्टासम्म पनि छलफल गराएको अनुभव सुनाउँदै मेलमिलापकर्ता सन्तोष प्रसाईले भने, ‘कतिपयले आधा घण्टासम्म पनि छलफल गर्न चाहँदैनन्, कतिपय भने आफ्ना कुरा राख्दै–सवाल–जवाफ गर्दै दुई–तीन घण्टासम्म पनि छलफल गर्छन् ।’

उनका अनुसार अधिकांश मुद्दा तल्लो तहमा नमिलेर अदालत आउने भएकाले मिल्ने सम्भावना कम हुने गरेको छ । ‘प्रायः मानिसहरू वडा, गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्रयास गरेपछि मात्रै अदालत आउँछन्,’ प्रसाईले भने, ‘त्यसरी आएका पक्ष न्यायाधीशबाटै छिनोफानो होस् भन्ने चाहना राख्ने भएकाले मेलमिलापमा बस्न अनिच्छुक देखिन्छन् ।’

तीन चरणमा छलफल गराउँदा झगडियाहरूले चाहेअनुसारको समय दिने र कानुनी पक्षसमेत स्पष्ट पारिदिने गरिएको मेलमिलापकर्ता पौडेलले बताए । ‘हामी सजिलो र अप्ठ्यारो दुवै पाटो देखाइदिन्छौं, उनीहरूका कुरा ध्यान दिएर सुन्छौं र सम्भावित निकास पनि सुझाउँछौं,’ उनले भने, ‘तर त्यसपछि पनि कतिपय मुद्दा मिल्दैनन् ।’

तीन वर्षमा आठ मुद्दा मिलापत्र

पाँचथर जिल्ला अदालतको इजलासले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मेलमिलाप केन्द्रमार्फत मिलापत्र गर्न १ सय ३३ वटा मुद्दा सिफारिस गरेको थियो । तर, तीमध्ये जम्मा ४ वटा मुद्दामात्र मिलापत्र भए । 

त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा इजलासबाट मेलमिलापका लागि केन्द्रमा सिफारिस भएका ९३ वटा मुद्दामध्ये २ वटा मात्र मिलापत्र भएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा अदालतको इजलासबाट सिफारिस भएका २५ मुद्दामध्ये २ वटा मुद्दा मात्रै मिलापत्रमा टुंगिएका छन् ।

यसरी पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मेलमिलाप केन्द्रमार्फत जम्मा ८ वटा मुद्दामात्र मिलापत्र भएका छन् । अदालतमा वार्षिक करिब ८ सय हाराहारीमा मुद्दा दर्ता हुने गरे पनि मेलमिलाप केन्द्रमा सिफारिस भएर आउने र आएका मध्ये पनि छलफलपछि मिलापत्रमा टुंगिने मुद्दाको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको देखिन्छ । पाँचथर जिल्ला अदालतको मेलमिलापकर्ताको सूचीमा हाल ६ जना सूचीकृत मेलमिलापकर्ता छन् । ती सबै कानुन व्यवसायी हुन् ।

राष्ट्रिय मेलमिलाप ऐन, २०६८ तथा नियमावली, २०७० बमोजिम जिल्ला अदालतमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्ने व्यवस्था छ । सोही कानुनी प्रावधानअनुसार जिल्ला अदालतमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरिएको हो । स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका जो–कोही नेपाली नागरिक मेलमिलापकर्ताका रूपमा सूचीकृत हुन सक्ने व्यवस्था भए पनि सर्वोच्च अदालतको मेलमिलाप केन्द्रबाट ४८ घण्टे अनिवार्य तालिम लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

अदालतमा गठन भएको मेलमिलाप केन्द्रमा योग्यता पुगेका र तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताले मुद्दा मिलापत्रका लागि सहजीकरण गर्ने गर्छन् । इजलासबाट केन्द्रमा सिफारिस भएका मुद्दामा छलफल सुरु हुनु अघि वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले एक–एक जना मेलमिलापकर्ता रोज्न पाउँछन् । पक्षले रोजेकै मेलमिलापकर्ताको मध्यस्थतामा छलफल गरी मिलापत्र गराउने व्यवस्था रहेको अदालतका श्रेस्तेदार राजकुमार निरौलाले जानकारी दिए । तर, सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने कानुन व्यवसायी स्वयं मेलमिलापकर्ताको सूचीमा भए पनि उनले आफनै मुद्दाको मिलापत्रमा सहजीकरण गर्न पाउँदैनन् । 

‘मुद्दा लेख्ने, हेर्ने र बहस पैरवी गर्ने गरी नियुक्त भएका कानुन व्यवसायीले आफैले हेर्ने मुद्दाको मिलापत्रका लागि सहजीकरण गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ,’ कानुन व्यवसायी युधिष्ठिरराज आमगाईले भने, ‘त्यसैले आफ्नो पक्षका मुद्दा मिलाउन हामीले सहजीकरण गर्न मिल्दैन ।’

अधिकांश अदालतका मेलमिलापकर्ताको सूचीमा कानुन व्यवसायी मात्र समेटिँदा केन्द्रहरूले उल्लेख्य संख्यामा मुद्दा मिलाउन कठिनाइ हुने गरेको अनुभव उनले सुनाए । ‘एक त अदालतसम्म आइपुग्दा मुद्दाका पक्षहरू विपक्षीलाई बिगो र जरिवाना तिराउने गरी फैसलामा पुग्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका हुन्छन्,’ आमगाईले भने, ‘अर्कोतर्फ वकिलहरू मात्रै मेलमिलापकर्ताको सूचीमा हुँदा व्यस्तताका कारण पर्याप्त समय दिन सकिँदैन । वकिलबाहेक अन्य क्षेत्रबाट मेलमिलापकर्ता समेट्ने हो भने मिलापत्रको संख्या केही बढ्न सक्ला ।’

मेलमिलापबाट टुंगिने मुद्दाको दर घट्दो

धनकुटा जिल्ला अदालतमा मेलमिलापमार्फत टुंगिने मुद्दाको सफलतादर पछिल्ला वर्षमा घट्दो देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि हालसम्म धनकुटा जिल्ला अदालतअन्तर्गत सञ्चालित मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएका ३ सय ३० वटा मुद्दामध्ये जम्मा ७२ वटा मात्र मेलमिलापबाट टुंगिएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मेलमिलापका लागि पठाइएका १ सय ४२ मुद्दामध्ये १७ दशमवल ६१ प्रतिशत अर्थात २५ वटा मुद्दाको छिनोफानो मेलमिलाप केन्द्रबाटै भएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पठाइएका १ सय ५७ मुद्दामध्ये २८ प्रतिशत अर्थात ४४ वटा मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान भएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मेलमिलापमा पठाइएका ३१ मुद्दामध्ये ३ वटा मात्र सफल भएका जिल्ला अदालत धनकुटाका स्रेस्तेदार इन्द्रकुमार योङहाङले जानकारी दिए । केन्द्रबाट नमिलेका मुद्दा पुनः नियमित सुनुवाइ प्रक्रियामा जाने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा मेलमिलापमा पठाइएका ३१ मुद्दामध्ये ७ वटा अझै छलफलको क्रममा छन् ।

मुद्दाका पक्ष बीच मेलमिलापप्रति अनिच्छा देखिनु र दुवै पक्षका कानुन व्यवसायी बीच समन्वयको कमी हुनु मेलमिलाप प्रभावकारी नहुनुका मुख्य कारण भएको स्रेस्तेदार योङहाङले बताए ।

उनका अनुसार कुटपिट, घरेलु हिंसा, घरजग्गा, अंश, मानोचामल, साँध–सीमाना विवाद, देवानी तथा व्यक्ति–वादी फौजदारी प्रकृतिका मुद्दा मेलमिलापमा गए समाधान हुन सक्ने प्रकृतिका हुन् । ‘मेलमिलाप दुवै पक्षको जित हुने प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘यसलाई प्रभावकारी र दीर्घकालीन बनाउन सके राम्रो अभ्यास बन्न सक्छ ।’

मेलमिलापकर्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता, प्राध्यापक डा. गोपालबहादुर भट्टराईले अदालतमा मेलमिलापको अभ्यासले व्यक्ति र समुदायलाई समझदारीको बाटोमा लैजाने बताए । ‘मेलमिलापका लागि हामी पक्षलाई सम्झाउने, समझदारीको वातावरण बनाउने प्रयास गर्छौं,’ भट्टराईले भने, ‘कूटनीति अपनाएर, मुद्दाको परिस्थिति र भविष्यमा आउन सक्ने परिणामबारे बुझाउँछौं ।’

भविष्यमा हुन सक्ने परिणामको विश्लेषण गर्न नसक्दा मेलमिलापबाट समाधान हुन सक्ने मुद्दा पनि सुनुवाइमै जाने गरेको उनले बताए । ‘हामी मेलमिलापमा कौशल, मनोविज्ञान, दर्शन र कानुनको प्रयोग गरेर काम गर्छौं,’ उनले थपे ।