काठमाडौँ — कलाकार सीताराम कट्टेल 'धुर्मुस'  थकित र गलित अवस्थामा सिंहदरबार धाइरहेकोदेखि उनले नवलपरासीको रजहरस्थित सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालयमा उपचार गराइरहेको तस्बिर परिवारकै सदस्यहरुले सार्वजनिक गरेका छन् । यसले उनको स्वस्थ्य अवस्थाबारे मात्रै चासो र चिन्ता सुरु भएन, उनलाई भरतपुरस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने काममा सरकारले नै असहयोग गरेको कुरा पनि बहसमा आयो ।

यो सँगै सरकारले दिने भनेर निर्णय गरेको रकम पनि भरतपुर महानगरपालिकाले नदिएर रोकेको भन्ने खबर सामाजिक संजालमार्फत सार्वजनिक भएका छन् । 

आर्थिक अभावका कारण रंगशाला निर्माण गर्न नसकेपछि धुर्मुस- सुन्तली फाउन्डेसनले रंगशालाको बाँकी कामको जिम्मा भरतपुर महानगरपालिकालाई जिम्मा लगाएको थियो । त्यसपछि २०८० कात्तिक २१ मा भरतपुर महानगरपालिका र बाग्मती प्रदेश सरकारबीच मिलेर रंगशाला निर्माणको काम अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । यस्तो सहमतिपछि कात्तिक २३ मा संघीय सरकारले यो रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो । तर यस्तो निर्णयको २ वर्ष बितिसक्दा पनि रंगशाला निर्माणको हिसाबकिताब राफसाफ भएको छैन । 

जबकि फाउन्डेसनले हस्तान्तरण गरेको अधुरो निर्माण कार्य महानगरले २०८१ सालको असारबाट अगाडि बढाइसकेको छ । भरतपुर महानगरका अनुसार गत वर्ष असारबाट ३० महिनाभित्र काम सक्ने गरेर बाँकी निर्माणको काम अघि बढेको छ । जसमा अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत काम भएको छ ।  सरकारले रंगशालाको संरचना जिम्मा लिइसकेपछि त्यसमा भएको खर्चको हिसाब निकालेर सबै रकम हस्तान्तरण गर्ने कुरा थियो । तर यही काममा अहिले ढिलाइ भइरहेको छ । जसका कारण दर्जनौं व्यक्ति र कम्पनीबाट लिएको रकम र उधारो सामानको रकम चुक्ता गर्न नसक्दा धुर्मुस चौतर्फी दबाबमा छन् । 

५७ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको काम सम्पन्न गरेको फाउन्डेसले उधारोमा मात्रै १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको बताउँदै आएको छ । सरकारले दिने भनेर निर्णय गरिसकेको रकम समयमै नदिदा त्यसको सोझो मार सीताराम दम्पत्तीले बेहोर्दै आएका छन् । 

भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले संघीय सरकारले सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न भनेर महानगरलाई १५ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको बताए । तर यो रकम धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई दिन किन ढिलाइ भइरहेको छ ? कान्तिपुरको प्रश्नमा उनले बजेट व्यवस्था गरे पनि संघीय सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्ने केही बुँदाहरू भएकाले प्रक्रिया अघि  नबढेको बताए ।  

अधिकृत पौडेलले सरकारले सिर्जित सम्पत्ति खरिद शीर्षकमा रकम छु्ट्याएको र यसरी छुट्याइएको रकम सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार मात्र खर्चिन मिल्ने बताउँदै भने, 'अनुदान भनेर बजेट प्रबन्ध गरेको भए महानगरलाई भुक्तानी दिन सहज हुने थियो ।' उनले रंगशालाको निर्माण सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नगरिएकाले कसरी पैसा भुक्तानी दिने भन्नेमा नीतिगत अन्योल भएको बताए । फाउन्डेसन भ्याटमा दर्ता भएको संस्था नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार रकम भुक्तानी गर्दा भ्याट तिर्नुपर्ने भएकाले पनि यो विषय अड्किएको अधिकृत पौडेलको भनाइ छ । 

उनले यो विषयमा थप स्पष्ट हुन आफूहरूले संघीय अर्थ मन्त्रालय र खेलकुद मन्त्रालयमा पनि पत्राचार गरेको र ती दुवै संस्थाबाट थप राय आवश्यक नरहेको भन्ने जवाफ पाएको बताए । यस विषयमा बुझ्न हामीले अर्थ र खेलकुद मन्त्रालयमा पनि बुझ्यौं । महानगरले २१ कार्तिकमा यस विषयमा थप स्पष्ट हुनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको रहेछ । जसको जवाफ मन्त्रालयले २४ कार्तिकमा दिएको रहेछ । महानगरले २८ कार्तिकमा फेरि खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । खेलकुद मन्त्रालयले भने ३० कार्तिकमा जवाफ दिएको रहेछ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारको निर्णय र बजेटको व्यवस्थाअनुसार रंगशाला निर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँ भरतपुर महानगरलाई पठाइसकिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले उक्त रकम  महानगरमार्फत भुक्तानी हुने बताउँदै भने, 'कार्यान्वयन गर्ने निकाय भरतपुर महानगर हो । प्रक्रियागत रूपमा के-के गर्ने भन्ने काम उसकै जिम्मा हो ।' अर्थले निकासा गरेको रकम भुक्तानी गर्नका लागि केही अवरोध छ ?  कान्तिपुरको प्रश्नमा प्रवक्ता पाण्डेले भने, 'अर्थ मन्त्रालयले सबै कुरा हेरेर बस्दैन ।  कार्यान्वयन गर्ने निकायले कुन विधिबाट कसरी गर्ने भन्नेबारे निर्क्योल गर्ने हो । कुन कानुन प्रचलित नियम हेरेर गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूकै जिम्मा हो ।' उनले भुक्तानीको प्रक्रियामा केही अप्ठेरो भएमा सहजीकरणका लागि मन्त्रालय तयार रहेको पनि बताए ।  

सीताराम दम्पतीले २०७५ माघ १६ मा काठमाडौंमा सबै दलका शीर्ष नेतालाई साक्षी राखेर तामझामका साथ गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसलगत्तै फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरबीच रंगशाला निर्माणको सम्झौता भएको थियो । जसमा महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने, उक्त जग्गामा रंगशाला बनाउन अनुमानित तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र त्यो खर्च फाउण्डेसनले नेपाल सरकार तथा देश विदेशमा रहेका व्यक्ति, संस्था, सबै निकायसँग आहृवान गरी नगद या जिन्सी सहयोग लिने उल्लेख छ । विशेष परिस्थिति सिर्जना भएबाहेक शिलान्यास भएको दुई वर्षभित्र निर्माण सकेर फाउण्डेसनले रंगशाला महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर काम सुरु गरे पनि जनस्तरबाट सहयोग नजुटेपछि फाउण्डेसनले २०७८ सालको भदौबाट निर्माणको काम रोकेको थियो । अनि सोही वर्षको पुस २ मा रंगशालाको स्वामित्व लिन फाउण्डेसनले महानगरलाई पत्र लेखेको थियो । फाउण्डेसनले रंगशाला निर्माणबाट हात झिकेपछि बाँकी काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अन्योलमा लामो समय त्यसै बित्यो । २०८१ असारबाट रंगशाला निर्माणको बाँकी काम जारी छ । महानगरका अनुसार अहिले निर्माण कार्य ४५ प्रतिशत पुगेको छ ।