महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी र उनका नातेदार जोगाउने उद्देश्यसहित कार्यालयले गरेको निर्णय कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दैं आइतबार रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
What you should know
काठमाडौँ — किशोरीको डिम्ब अवैध कारोबार गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिट न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको छ । अधिवक्ता उपेन्द्र राउतसमेतले दायर गरेको रिट पहिलो सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी र उनका नातेदार जोगाउने उद्देश्यसहित कार्यालयले गरेको निर्णय कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दैं आइतबार रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
आर्थिक प्रलोभन दिएर विपन्न किशोरीहरूको डिम्ब झिकेर अर्कैलाई बेच्ने धन्दा चलाएका दुई आई-भीएफ (इन-भिट्रो फर्टिलाइजेसन) क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध सीआईबीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेकोमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्देशनमा ३० असोजमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकका सञ्चालक महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकी छोरी डा. प्रत्यूषा बराल र डा. स्वस्ति शर्मा भएका र उनी आफैं पनि साझेदार भएको दाबी गर्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय अन्तरिम आदेशले बदर भइ मुद्दा चलाउनु भन्ने आदेश गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकै दबाबपछि विवादित क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको दावी रिटमा गरिएको छ । तर, महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुद्दा नचलाउन आफूले कुनै दबाब नदिएको दाबी गरेकी छिन् ।
नेपाल प्रहरीको सिआइबीले २६ असारदेखि अनुसन्धान गरेको थियो । घटनामा संलग्न रहेको भन्दै सिआइबीले त्यतिवेला बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक र महाराजगन्जस्थित एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकसँग आबद्ध डा. स्वस्ति शर्मा, असीम अधिकारी, डा. मलिनी चौधरी, अलिसा ओली र जस्टिना प्रधानलाई पक्राउ गरेको थियो ।
दुवै क्लिनिकका सञ्चालक डा. स्वस्ति, डा. मलिनी, प्रत्यूषा बराल र डा. असीम अधिकारी हुन् । उनीहरूमध्ये डा. स्वस्ति र मलिनीलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्ने अन्यमध्ये अलिसा होपकी म्यानेजर हुन् भने सकिल एन्जलका म्यानेजर हुन् । त्यस्तै, जस्टिना र सबिना किशोरी उपलब्ध गराइदिने बिचौलिया हुन् । डा. असीम भने होपमा चिकित्सकका रूपमा कार्यरत छन् ।
प्रहरीका अनुसार दुवै आइभिएफ क्लिनिकले डिम्ब निकालेपछि किशोरीलाई १० हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो । तर, ग्राहकबाट २० लाखसम्म असुल्ने गरेको खुलेको छ । २५ दिनको अनुसन्धानपछि सिआइबीले घटनामा संलग्नविरुद्ध बालबालिका ऐन, ०७५ को दफा ६६(२) को ‘थ’अन्तर्गत मुद्दा चलाउन सुझाव दिँदै सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवदेन पेस गरेको थियो ।
