किशोरीको डिम्ब बेचबिखन जस्तो गम्भीर विषय भएकाले यो मुद्दा किन संवेदनशील विषय थियो र उनीमाथि लागेको आरोपहरू के हुन् ?
What you should know
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले महान्यायधिवक्ताका रूपमा नियुक्त गरेकी सविता भण्डारी कार्यकाल सम्पादनको सुरुवाती दिनमै विवादमा मुछिएकी छिन्। किशोरीको डिम्ब बेचबिखनको आरोप लागेको निजी कम्पनी ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि’ माथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि उनी विवादमा परेकी हुन्।
प्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थ बाझिने विषयमा उनले देखाएको सक्रियताको पृष्ठभूमि के हो? यो किन संवेदनशील विषय थियो र उनीमाथि लागेको आरोपहरू के हुन् भन्नेबारे हामीले पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं।
होप फर्टिलिटीमाथि लागेको आरोप के हो?
काठमाडौंको बबरमहलमा रहेको ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि’ माथि किशोरीको डिम्ब बेचबिखनको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गत असार २६ मा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
आर्थिक प्रलोभन देखाएर किशोरीको डिम्ब निकालेर व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको आरोप होप फर्टिलिटीमाथि लागेको थियो। प्रहरीले एक जना बिचौलिया महिलाले केही किशोरीहरूलाई डिम्ब निकाल्ने प्रयोजनका लागि होपसम्म पुर्याउने गरेको पनि अनुसन्धानमा देखिएको थियो।
किशोरीहरूले आफूहरूलाई १०–१० हजार रुपैयाँ दिएर डिम्ब निकालिएको बयान दिएका थिए। पीडित किशोरीले आफूहरूलाई ९ देखि १० दिनसम्म इन्जेक्सन लगाएर राखिएको बताएका थिए। पछि डिम्ब विकास भइसकेपछि सानो शल्यक्रियामार्फत् निकाल्ने र त्यसलाई ‘प्रिजर्भ’ गरेर राख्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको थियो। यो घटनामा त्यतिबेला सीआईबीले बालबालिकाविरुद्धको कसुरमा जाहेरीसमेत दर्ता गरेर अनुसन्धानका लागि अश्मि अधिकारी, डा. स्वस्ती शर्मा, डा. मालिना चौधरीसहित जस्टिना प्रधान र अलिसा वलीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। पछि उनीहरू हाजिरीजमानीमा छुटेका थिए।
यो घटनामाथि अनुसन्धान कहाँ-कहाँ हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो?
खासमा यो मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर हुनुपर्ने थियो। तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र दायर गर्ने कानुन नै नभेटिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णयको निष्कर्ष निकालेर राय तयार पारे। सोही राय सदरका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठायो। उच्चले सोही राय सदर गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यलयमा पठायो। दुई तहबाट आएको रायलाई नायव महान्यायाधिवक्ताको तहबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय सदर भयो।
कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै नायब महान्यायधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ६२ अनुसारको अभियोग नभएको र अन्य कानुन नदेखिएकाले मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको बताए। उनले कसुर पुष्टि हुने र अभियोग लगाउने कानुन नै नभएकोले यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरे। ‘उक्त घटनामा कुनै कानुन उल्लंघन भएको देखिँदैन। कानुनले कसुर पुष्टि नहुने अभियोगपत्र दायर गर्ने सरकारी वकिलको अभ्यास अनुसार नै निर्णय गरिएको हो,’ रेग्मीले भने। उनले जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट आएको राय सदर गरिएको विषय चित्त नबुझेमा माथिल्लो अदालतमा गएर उल्ट्याउन सकिने पनि बताए।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारी विवादमा किन तानिइन्?
सुरुमा भण्डारीकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालिमा कार्यरत भएको र उनको सानीआमा सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनको निर्णय विवादमा तानिएको थियो। अनलाइनखबर डटकमले भण्डारीकै नाममा ४६ हजार कित्ता संस्थापक सेयर कायम रहेको सार्वजनिक गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पनि उक्त कम्पनीमा आफ्नो सेयर भएको स्वीकार गरिसकेकी छिन्।
होप फर्टिलिटीको सेयर लगतमा उल्लेख भए अनुसार सविता भण्डारी स्वयंको नाममा ४६ हजार कित्ता संस्थापक सेयर देखिन्छ। कुल दुई करोड चुक्ता पूँजी रहेको यो कम्पनीमा उनको नाममा २३ प्रतिशत सेयर रहेको देखिन्छ। तर आफ्नो लगानी भएपनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न आफुले कुनै दबाब नदिएको दाबी गरिन्। उनले मुद्दा नचल्ने निर्णय नायव महान्यायाधिवक्ता तहबाट भएको र पछि मात्रै आफूले थाहा पाएको दाबी पनि गर्दै आएकी छिन्।
के महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने गरी गरेका अरु निर्णयहरू पनि विवादमा तानिएका छन्?
विगतमा पनि महान्यायधिवक्ता कार्यलयबाट मुद्दा नचलाउने भनी कैयन निर्णयहरू भएका छन्। तीमध्ये धेरैजसो विवादमा पर्ने गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले एक समय रवि लामिछानेको राहदानी विवाददेखि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने दौडमा रहेका नवराज सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी विवादमा पनि महान्यायाधिवक्ताले गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णय विवादमा परेको थियो। त्यस्तै ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेकी माओवादी नेता पञ्चा सिंहको हकमा पनि महान्यायाधिवक्ताले यस्तै विवादित निर्णय गरेको थियो। द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा पनि आरोपितहरूमा महान्यायधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
होप फर्टिलिटीको घटना सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले के कदम चालेको थियो?
कानुनको अभावमा निःसन्तानको उपचारका नाममा मौलाइरहेको बेथितिलाई नियमन गर्न मन्त्रालयले मापदण्ड जारी गरेको थियो। मन्त्रालयले ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको थियो। यसमा शुक्रकीट वा अन्डा दान गर्ने दाताका लागि समेत स्पष्ट व्यवस्था तोकिएको छ।
दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहितको हकमा दम्पतीको लिखित मञ्जुरी जस्ता विषय मापदण्डमा समेटिएका छन्।
त्यस्तै, पुरुषले १० पटक मात्रै वीर्य दान गर्न पाउने र महिलाले ६ पटकभन्दा बढी दान गर्न नपाउने, तथा दाताको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राखिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी वा दबाबमा राखी दान गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। पुरुषले १५ दिनको फरकमा वीर्य दान गर्न पाउनेछन् भने महिलाले तीन महिनाको अन्तरमा मात्र अण्डा दान गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।
