सुशीला कार्कीको पहिचान नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र सीमित छैन, पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा समेत इतिहासमा अंकित छ । उनको पहिचान हक्की व्यक्तिका रूपमा स्थापित छ, यो नै उनको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक सम्पत्ति हो ।

कार्कीको आफ्नै राजनीतिक दल छैन, कार्यकर्ताको लस्कर छैन, संगठन परिचालन गर्ने आर्थिक स्रोत छैन, व्यापक भूराजनीतिक सम्बन्ध पनि छैन । तर, उनी प्रधानमन्त्री भइन् किनभने अरूसँग नभएको स्वभाव, शैली र साहस उनीसँग छ जसले समाजलाई उनीप्रति आशावादी बनाएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता संगीता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ताका रूपमा छनोट गर्नु पनि कार्कीको त्यही व्यक्तित्वकै निरन्तरता हो ।

पहिलो महिला प्रधानमन्त्री र पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताको जोडीले देशमा कानुनी जवाफदेहितालाई मूल मन्त्र बनाउनेछ भन्ने विश्वास थियो । तर, उनै महान्यायाधिवक्ताले कानुनी दायरा, सामाजिक मर्यादा र मानवीय मूल्यका सारा सिमाना नाघेर आफैंले आफैंलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको तथ्य छरपस्ट हुँदा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको मौनता आश्चर्यजनक छ । प्रधानमन्त्रीले तत्काल उपयुक्त निर्णय नगरेमा अहिले आश्चर्यमा परेको समाज भोलि निराश हुनेछ । 

सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आकांक्षाले नै जेन–जीलाई सडकमा उतारेको हो, उथलपुथल ल्याएको हो र नागरिक सरकार बनाएको हो । त्यसैले सुशासन र जवाफदेहिताका विषयमा न्यूनतम पनि सम्झौता गर्ने छुट सरकारलाई छैन । फेरि कहीं कतै बेथिति भएमा सरकारका तर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने र कानुनी राज सुनिश्चित गर्ने औपचारिक जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ताको हो । तर, महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले नाबालिग किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर बेच्ने हर्कतमा संलग्न आफ्नै कम्पनीलाई मुद्दा नलाग्ने निर्णय गरेर समाजलाई स्तब्ध बनाएकी छन् ।

१६–१७ वर्षका किशोरीहरूलाई महिनावारी भएको १० दिनसम्म हार्मोनको इन्जेक्सन दिएर १३ औं दिनमा बेहोस बनाई औजारका माध्यमबाट डिम्ब निकालेर अरूलाई बेच्ने कार्य आफैंमा जघन्य अपराध हो । यस्तो कार्यमा संलग्न ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि’ र यस कार्यमा संलग्नहरूलाई मुद्दा नलाग्ने निर्णयमा भण्डारी स्वयंले हस्ताक्षर गरेकी छन् किनकि यो कम्पनीमा उनी स्वयंसहित पारिवारिक समूहको लगानी छ ।

सानिमाकी छोरी डा. स्वस्ति शर्मासहित भण्डारी पनि कम्पनीकी सञ्चालक सेयरधनी हुन् । हरेक कसुरको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने सर्तमा जेन–जी आन्दोलनले यो सरकार बनाएको हो तर महान्यायाधिवक्ता आफैंले आफैंलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गर्नु कानुनी राजको उपहास हो, जेन–जी आन्दोलनमाथि धोका हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरेको सरकार भएका बेला यो मनमौजी अपेक्षित र स्वीकार्य हुन सक्दैन । 

‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि’ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी डिम्ब निकालेर अन्य दम्पतीलाई बेच्ने गरेको आरोपमा प्रहरीको सीआईबीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । किशोरीहरूलाई १०/१० हजार रुपैयाँ दिने र सन्तानका आकांक्षी दम्पतीलाई दसौं लाखमा बेच्ने गरिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

यसका लागि एजेन्ट नै प्रयोग गर्ने गरिएको समेत पुष्टि भएको छ । किशोरीहरूका अभिभावकको उजुरीपछि असारमा सीआईबीले अनुसन्धानका लागि डा. स्वस्ति शर्मा, डा. मालिना चौधरी, अश्मि अधिकारी, जस्टिना प्रधान र अलिशा वलीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यतिबेला उनीहरू हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए । तर, मुद्दा नचलाउन भएको संगठित पहल भण्डारीले आफैं महान्यायाधिवक्ता भएपछि पूरा गरेकी छन् । 

डिम्ब तस्करी र भण्डारीको संलग्नताका विषयमा दुई विषय गम्भीर छन् । पहिलो, होप फर्टिलिटीमा उनको २३ प्रतिशत लगानी रहेको सेयर लगतबाट पुष्टि भएको छ । त्यस्तै, प्रहरीले पक्राउ गरेपछि होपको टोली हाजिरी जमानीमा रिहा हुनुअघि भण्डारीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आरोपितका तर्फबाट बहससमेत गरेकी थिइन् ।

फेरि आफैं महान्यायाधिवक्ता भएपछि मुद्दै नचल्ने निर्णयमा हस्ताक्षर पनि गरेकी छन् । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भनेको के हो भनेर व्याख्या गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ताले कानुन र अधिकारको यस्तो मजाक उडाएपछि अब प्रश्न र आशा प्रधानमन्त्रीतर्फ सोझिएको छ । सुशीला कार्कीको व्यक्तित्व र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीका अगाडि यो प्रश्न अनुत्तरित हुनु हुँदैन । उनले आफ्नो सार्थक उपस्थिति प्रकट गर्न हरेक घडी ढिलाइ भइरहेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पीडित किशोरीलाई सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गरेकी छन् । विवादमा परेपछि उनले आफ्नो कुर्सी जोगाउन ‘कन्ट्रोलभन्दा बाहिरका बच्चा’ भन्दै किशोरीहरूको चरित्र हनन पनि गरिरहेकी छन् ।

डिम्ब निकाल्ने व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउने ‘कानुन नै नभएको’ भन्दै आफ्नो बचाउ गराउन सरकारी संयन्त्र परिचालन गराएकी छन् । तर, नाबालिग किशोरीका जनेन्द्रियमा जुनसुकै तवरले हुने बाह्य हस्तक्षेप गैरकानुनी हो, यस्तो कसुरमा मुद्दा चलाउन प्रचलित कानुन पर्याप्त छन् । तर मानवीय मूल्य र कानुनी राजको न्यूनतम मापदण्डलाई पनि अवमूल्यन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको आडभरोसामा सरकारले सुशासन र जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छ ? यो प्रश्न भण्डारी स्वयंप्रति र प्रधानमन्त्री कार्कीतर्फ सोझिएको छ ।

यसअघिका महान्यायाधिवक्ताहरूले पनि सत्ता र शक्तिको बलमा कानुनको दुरुपयोग नगरेका होइनन् । जस्तो कि, नेपाली युवालाई तस्करी गर्न जापान लगेर जाने कोशी प्रदेशका तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिन तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निर्णय गरेका थिए । नाबालिकामाथि हिंसा गरेको आरोप लागेकी एमालेकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मालाई उन्मुक्ति दिने निर्णय पनि उनकै पाला भएको थियो ।

त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले संसद्मा विश्वासको मत लिने दिन बिहान तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानी किर्तेमा मुद्दा नलाग्ने निर्णय गरेका थिए । यद्यपि उनको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रहरीलाई पत्र लेखेर अनुसन्धान अघि नबढाउन भनेका थिए ।

त्यस्तै रौतहट बम काण्डमा कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताव आलमलाई मुद्दा नलाग्ने निर्णय तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडेले गरेका थिए । तर, यस्ता निर्णयलाई कसै न कसैले कानुनी चुनौती दिएकाले कानुनी राजको संकल्प यो देशमा जीवित छ । तर, महान्यायाधिवक्ताको कुर्सीमा बसेर मनमौजी गर्नेहरूको लहरमा भण्डारीले आफूलाई सबैभन्दा विवादास्पद ठाउँमा पुर्‍याएकी छन् किनकि उनले आफैंले आफैंलाई उन्मुक्ति दिएकी छन् ।