काठमाडौँ — १६–१७ वर्षका किशोरीहरूलाई महिनावारी भएको तेस्रो दिनदेखि १० दिनसम्म हर्मोनको इन्जेक्सन दिइन्छ । उनीहरूको डिम्ब तयार भएको निश्चित भएपछि एनेन्थेसिया दिएर डिम्ब निकालिन्छ । बालिकाहरूलाई १०/१० हजार रुपैयाँ दिएर बिदा गरिन्छ ।

जीउ सिरिंग हुने यस्तो कसुर काठमाडौंको बबरमहलमा रहेको होप फर्टिलिटीमा भइरहेको थियो । बालिकाहरूमाथि भइरहेको यो अमानवीय ज्यादतीमा संलग्न चिकित्सकसहितको टोलीमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

तर, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी छन् । किनकि होप फर्टिलिटीमा उनको आफ्नै लगानी छ । यसरी जेन–जी आन्दोलनको जगमा प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले रोजेकी महान्यायाधिवक्ताले न्याय र कानुनको हुर्मत लिएकी छन् । 

अरू महिलाको डिम्ब प्रयोग गरेर सन्तान जन्माउने प्रक्रिया विश्वभर प्रचलित छ । तर, यसका लागि सामान्यतया वयस्क महिलालाई, उनको स्वतन्त्र निर्णयमा तथा परिवारको समेत सहमतिमा डिम्ब निकाल्ने गरिन्छ । तर महान्यायाधिवक्ता भण्डारी र उनका आफन्तले चलाएको होप फर्टिलिटीमा भने डिम्ब संकलनका लागि १६–१७ वर्षका किशोरीलाई तयार पारिएको थियो । 

उनीहरूलाई महिनावारीको तेस्रो दिनदेखि १० दिनसम्म हर्मोनको इन्जेक्सन दिएर १३ औं दिनमा डिम्ब निकालिन्थ्यो । किशोरीहरूलाई पैसाको प्रलोभनमा यसका लागि तयार पारिएको थियो भने अभिभावकलाई थाहा दिइएको थिएन । बिचौलिया महिलाले केही किशोरीलाई डिम्ब निकाल्ने प्रयोजनका लागि होप फर्टिलिटीसम्म पुर्‍याएको अनुसन्धानमा देखिएको पनि प्रहरीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सीआईबीले २६ असारदेखि गरेको अनुसन्धानमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेको फाइलमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेकी हुन् । 

प्रहरीसँग किशोरीहरूले दिएको बयानमा भनेका छन्, ‘हामीलाई १०–१० हजार रुपैयाँ दिएका थिए, महिनावारी भएको तेस्रो दिनदेखि ९–१० दिनसम्म इन्जेक्सन लगाइयो । त्यसपछि बेहोस बनाएर डिम्ब निकालियो ।’ यसरी निकालिएका डिम्ब ‘प्रिजर्भ’ गरेर राख्ने र अन्य दम्पतीबाट ठूलो पैसा असुलेर दिने गरिएको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ । 

सीआईबीले बालबालिकाविरुद्धको कसुरमा जाहेरीसमेत दर्ता गरेर अनुसन्धानका लागि होपकी प्रमुख डा. स्वस्ती शर्मा, डा. मालिना चौधरी, अश्मि अधिकारी, जस्टिना प्रधान र अलिशा ओलीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । पछि उनीहरू हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए । डा. स्वस्ति महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकी सानीमाकी छोरी हुन् भने यो पारिवारिक कम्पनीमा भण्डारीकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल पनि कार्यरत छिन् ।

दुई लाख कित्ता सेयर कायम गरिएको यो संस्थामा महान्यायाधिवक्ता भण्डारी स्वयंको ४६ हजार कित्ता अर्थात् २३ प्रतिशत संस्थापक सेयर रहेको होप फर्टिलिटीको सेयर लगतमा उल्लेख छ । उक्त कम्पनीमा आफ्नो लगानी भए पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न आफूले कुनै दबाब नदिएको बताएकी छन् । मुद्दा नचल्ने निर्णय नायब महान्यायाधिवक्ता तहबाट भएको र पछि मात्रै आफूले थाहा पाएको उनले दाबी गर्दै आएकी छन् ।

तर प्रहरीलाई लेखिएको पत्रमा ‘मुद्दा नचल्ने भनी महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट भएको निर्णयअनुसार’ भनी प्रस्ट लेखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ जारी गरेको छ । यसमा शुक्रकीट वा डिम्ब दान गर्ने दाताका लागि समेत स्पष्ट व्यवस्था तोकिएको छ । तर यो घटना उजागर हुँदा मापदण्ड जारी नभएकाले कानुनको अभावमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने ठहर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको छ । 

तर बालिकाहरूमाथि भएको यो जघन्य अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रचलित कानुन नै पर्याप्त रहेको कानुनका विज्ञहरूको भनाइ छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ को (२) मा प्रचलित कानुनविपरीत बालबालिकाको अंग झिक्ने, औषधि वा अन्य कुनै परीक्षणका लागि बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने कार्यलाई पनि बालबालिकाविरुद्धको हिंसाको कसुर मानेको छ । 

त्यस्तै यही ऐनको दफा २ मा बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष पूरा नगरेको व्यक्ति भनेर प्रस्ट पारेको छ । त्यस्तै यही कानुनको दफा २०(क) मा भनिएको छ– ‘बाल न्याय सम्पादन कार्यमा संलग्न व्यक्ति, पदाधिकारी वा बाल अदालतले न्याय सम्पादनको सिलसिलामा बालबालिकालाई असर पर्ने कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि निजको धारणा बुझ्नुपर्नेछ ।’

त्यस्तै (ख) मा भनिएको छ, ‘बालबालिकाको हित र स्वार्थ जोडिएको कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नुअघि निजको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुपर्छ ।’ यसरी बालबालिका र उनीहरूका अभिभावकको पक्ष सुन्नुपर्छ भनेर कानुनले संरक्षित गरेको अधिकारलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले खोस्ने काम गरेको छ ।

नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ६२ अनुसारको अभियोग पुष्टि नहुने र अन्य कानुनी आधार पनि देखिएकाले मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको बताए । ‘कानुनले कसुर पुष्टि नहुने अभियोगपत्र दायर नगर्ने सरकारी वकिलको अभ्यासअनुसार नै निर्णय गरिएको हो,’ रेग्मीले भने । उनले जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट आएको राय सदर गरिएको विषय चित्त नबुझेमा माथिल्लो अदालतमा गएर उल्ट्याउन सकिने पनि बताए ।