काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुवाहक सवारीका लागि नागढुंगा-सिस्नेरी- सुरुङमार्ग हुँदै जाने र दसैंपछि सोही मार्गबाट प्रवेश गराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले चाडबाडलक्षित यातायात व्यवस्थापन र सडक सुरक्षाका विषयमा शनिबार सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् ।
मन्त्री घिसिङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, सडक विभागका महानिर्देशक, नेपाल प्रहरी, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हुन् । चौबिसै घण्टा यात्रुलाई सडक अवस्थाका बारेमा गुनासो सुन्न एवम् त्यसको व्यवस्थापनका बारेमा जानकारी दिने, पहिरोलगायतले सडक अवरोध भएमा तुरुन्तै पुनस्थापनाको आवश्यक व्यवस्था गर्न मन्त्री घिसिङले निर्देशन दिए ।
बैठकले दाउन्ने खण्डमा चौबिसै घण्टा दुईतर्फी यातायात सञ्चालन गर्न, नारायणगढ-मुग्लिन सडकको तुइन खोलामा भएको अवरोध हटाई तत्काल यातायात सञ्चालनमा ल्याउन सडक विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । तातोपानी नाकालाई जोड्ने मुख्य सडक दसैंअगाडि नै सञ्चालनमा ल्याउने गरी आवश्यक कार्य गर्न गराउन पनि भनिएको छ ।
बुटवल-नारायणघाट सडकको दाउन्ने खण्डमा दसैं अवधिभर लागू हुने गरी ठूला भारवाहन सवारी (१२ चक्के र सोभन्दा माथि) सञ्चालन नगर्न/नगराउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने सवारीसाधनमध्ये यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी नागढुंगा-सिस्नेरी सुरुङमार्गबाट बाहिर जाने र दसैंपछि सोही मार्गबाट प्रवेश गराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने, नयाँ बसपार्क तथा मुलुकका विभिन्न राजमार्गमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाउन प्रहरी गस्ती तथा प्रहरी संख्या थप गर्न गराउन नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
आम नागरिकलाई मौसम र सडकको अवस्था बुझेर मात्र यात्रा गर्न हुन अनुरोध गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, सवारीसाधनलाई सुरक्षित तथा प्रविधिमैत्री बनाउने सम्बन्धमा कार्यविधि/निर्देशिका यातायात व्यवस्था विभागले तयार गरी यथाशीघ्र मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सडकको अवस्था र सुरक्षालाई व्यवस्थित गराउन चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुने गरी फोकल पर्सन समेतको व्यवस्थापन गर्नसडक विभागलाई निर्देशन दिने पनि निर्णय भएको छ ।
