काठमाडौं — जेन-जी नेतृत्वको आन्दोलनले शक्ति सन्तुलनमा व्यापक हेरफेर ल्याइसक्दा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूले सत्य स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले आफ्नो भ्रष्ट छवि र मनमौजी कार्यशैलीकै कारण देशले नयाँ गोरेटो हिँड्नुपरेको हो भन्ने पनि बोध गर्न सकेका छैनन् ।

शनिबार एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको वक्तव्यमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणाप्रति एमाले गम्भीर भएको बताएका छन् । राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने घोषणाको संवैधानिक वैधता नरहेकोमा एमाले स्पष्ट रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले आइतबार पार्टीका तर्फबाट जारी गरेको वक्तव्यमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेका छन् । यस्तै धारणा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायः पार्टीको छ ।

यसबाट पुराना दलहरू अझै पनि २०७९ मा गठित प्रतिनिधि सभामा आफ्नो उपस्थिति र त्यसको आडमा अभ्यास गरिएको शक्तिको धङधङी रहेको बुझिन्छ । जबकि, गत सोमबार र मंगलबारको उथलपुथलले देशलाई नयाँ सत्य सुम्पिएको छ ।

पाँच वर्षमा एक पटक हुने चुनाव मात्रै जनमत नाप्ने औजार होइन । मुलुकको नेतृत्व गरेका दलले जनचाहनालाई आकलन गर्न नसक्ने हो भने चुनावअगावै जनादेश व्यक्त हुनसक्छ । हरेक प्रदर्शन/आन्दोलन/विद्रोहको अर्थ त्यही हो । ती कति सफल हुन्छन्, लक्ष्यको कति नजिक पुग्छन्, त्यो बेग्लै विषय हो ।

जब स्थापित राज्यसत्ता भत्किन्छ, जब त्यसको शक्तिले थेग्दैन, जब सरकारले राज्यको नेतृत्व गर्ने अवस्था रहँदैन, त्यतिबेला संविधान र कानुन पनि यथास्थिति र पुरानै व्याख्याअनुसार टिक्न सक्दैन । त्यतिबेला संविधानको फराकिलो व्याख्या चाहिन्छ । संविधान स्वयंले नयाँ शक्ति सन्तुलनअनुसार आफूलाई सापेक्षित तुल्याउनुपर्छ ।

यतिबेला सरकार गठनको परम्परागत अभ्यास र प्रतिनिधि सभा विघटन जस्ता विषयलाई यही रुपमा हेरिनुपर्छ । जब अवस्था नै नयाँ भइसक्यो, त्यतिबेला संविधानको शब्दको परम्परागत व्याख्या मात्रै गरिरहन मिल्दैन । नत्र संविधान नै खारेजीमा पर्न सक्छ । परम्परागत राजनीतिक दलहरूले यही सत्य नबुझे जस्तो गर्दा आफूहरूको पुनर्जीवन सुनिश्चित हुने देखेका छन् ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलता होस् वा २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलता, त्यसले संविधानको परम्परागत व्याख्या असान्दर्भिक बनाइदिएको थियो । यी दुवै जनआन्दोलनले तत्कालीन सत्तालाई सडकबाटै अन्त्य गरिदिएको थियो । र आन्दोलनकारीको रोडम्यापअनुसार देशअघि बढेको थियो ।

त्यतिबेला विजयी शक्ति दलहरू थिए, अहिले जेन–जी । जसले विजय हासिल गर्‍यो, उसकै रोडम्यापअनुसार देश अघि बढ्ने विषय स्वाभाविक हो । परम्परागत व्यवस्थाले आफूले हार स्वीकार नगर्नु, आफ्नो हारलाई व्यवस्था, संविधान र देशमाथिकै संकटको रुपमा प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक हो । अहिले भएको पनि त्यही हो ।

२०७९ को जनादेशलाई उछिनेर यतिबेला सडकबाट नयाँ जनादेश अभिव्यक्त भइसकेको छ । त्यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बोध पुराना दललाई हुनै सकेको छैन । उनीहरू त्रास वितरण गरिरहेका छन् ।

अनौठो त के छ भने, जुन दलहरूको मनमौजी र अहंकारी शैलीप्रति जेनजीले आन्दोलन गरे, ती दलले आफूहरूको कार्यशैलीप्रति आत्मचिन्तन गरेकै छैनन् । जनताको नाममा बर्षौंदेखि आफूहरूले चलाउँदै आएको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको शासनले जनताप्रति भएको धोका र त्यसले निम्त्याएको क्षतिप्रति कुनै आत्मबोध छैन । केही घण्टामै १९ जना युवाको मृत्यु निम्त्याउने क्रुरताप्रति एक थोपा आँसु छैन । 

त्यस्तै, शीर्ष नेताहरूले आफूहरूमाथि यति धेरै प्रश्न उठेका बेला, आक्रोशको तारो भएका बेलामा पनि पद छाड्ने नैतिकता देखाएका छैनन् । 'ओली बिनाको एमाले' हुन नदिने अहंकारमा डुबेका केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद त छाडेका छन्, तर अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका छैनन् । 'सात पटक प्रधानमन्त्री' बन्ने एक मात्र लक्ष्य बोकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि राजनीतिबाट विश्राम लिने घोषणा गरेका छैनन् । 'देशको खाँबो आफूले नथाम्दा गर्ल्यामगुर्लुम भत्किने हो कि भन्ने डर' बोकेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि अझै डरैडरमा देखिन्छन् ।

जबकि, यतिबेला उनीहरूले देशलाई गर्ने सबैभन्दा ठूलो योगदान नै पदबाट बाहिरिनु हो । नयाँ ढाँचा र शैलीबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउन मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हो । यसको अर्थ हो, उनीहरू अझै पनि आफूलाई सान्दर्भिक देखिरहेका छन् । अझै पनि सत्ता शक्तिको नेतृत्वमा फर्किन सकिन्छ कि भन्ने आशामा बसेका छन् । वा आफ्नो पार्टीलाई सत्ता र शक्तिमा फर्काउन आफ्नै नेतृत्वको आवश्यकता देखेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल नाम चलेका सबै पार्टीका प्रमुख नेताहरूले राजनीतिबाट बाहिरिने अन्तिम अवसर भएको बताउँछन् । 'तर अवसरको सदुपयोग नगर्नुले नै उनीहरूको सोच र चरित्र कति तल्लो स्तरको छ भन्ने देखिन्छ । पदसँगको मोह देखिन्छ', उनी भन्छन्, 'उनीहरूलाई लागेको छ- उम्लेर यस्तो आयो, विस्तारै बसेर गएपछि यथास्थितिमा आउँछ, हामी पहिलेकै अवस्थामा पुग्छौँ । उनीहरूमा वृथा आशा देखिन्छ ।'

उनीहरूले राजनीतिबाट पहिल्यै बहिर्गमन रोज्नुपर्नेमा परिस्थितिले अहिलेको जस्तो उपयुक्त अवसर अर्को नदिने बताउँछन्, पोखरेल । 'यसले पनि उनीहरूमा भिजन नरहेको देखिन्छ', उनी भन्छन् ।त्यस्तै ती पार्टीका दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरूले आफ्ना नेतृत्वलाई पदबाट हटाउन र पार्टीलाई नयाँ सूत्रबाट पुनर्गठित गर्ने औचित्य देखेका छैनन् । यतिबेला सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो धारणा राखिरहेका प्रायः नेताले नेतृत्वप्रति प्रश्न गरेका छैनन् । तिनका मनमौजी शासन र अहंकारले ५० भन्दा बढी नागरिक मारिए र अंक नै तोक्न नसक्ने दरमा भौतिक क्षति भयो भनेर भन्न सकेका छैनन् । उनीहरूमा नेतृत्व फाल्ने आँट र त्यसका लागि प्रयत्न देखिएको पनि छैन ।

नवीन पुस्ताले सुशासनका लागि दिएको बलिदानलाई सार्थक तुल्याउने प्रतिबद्धता पुरानो पार्टीका दोस्रो–तेस्रो तहका नेताबाट व्यक्त भएको छैन । पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन स्थापित गर्ने विषयमा बहस छेड्न तयार होलान् भन्ने संकेत समेत देखिएको छैन । पार्टी यतिअघिकै तौरतरिकाले अब चलाउन सम्भव छैन, चलाउनु हुँदैन भन्ने जनादेशप्रति गम्भीर देखिएका छैनन् ।दोस्रो तहका नेतामा पनि 'ड्यासिङ' छवि नरहेको पोखरेलको बुझाइ छ । 'कि त उनीहरूमा आँट छैन, कि त हामीले उनीहरूसँग बढी अपेक्षा राखिरहेका छौँ', उनी भन्छन्, 'अर्कोतर्फ, आन्दोलनपछिको अराजकताको निशानामा उनीहरू पनि परेको हुनाले उनीहरूले परिस्थितिको आकलन गरिरहेका छन् होलान् भन्न सकिन्छ ।'

यतिबेला पुराना पार्टीका नेताहरूले संविधान र प्रतिनिधि सभाप्रति अधिक मोह देखाएका छन् । 'नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सुशासनको माग राखेर भएको आन्दोलनको मर्म विपरीत अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ढंगले संसद् छलेर सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ', विघठित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलका सचेतक र एक दलका अध्यक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अवश्य पनि संविधान र प्रतिनिधिसभाको अस्तित्व चाहिन्छ । अहिलेको संविधानको अस्तित्व त ठूलो मूल्यमा प्राप्त भएको र नेपालको विविधतालाई धेरै अर्थमा सम्बोधन गरेको दस्तावेज हो । यसको रक्षा लचिलो व्याख्याद्वारा मात्रै हुनसक्ने परिस्थिति बनेको छ । त्यसका लागि विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र त्यसबाहिरका दल तथा समूहको प्रयत्न हुनुपर्छ । त्यो आगामी दिनमा अपेक्षित पनि छ । यतिबेला अन्तरिम सरकार गठन भएपछि संविधानमा धेरै क्षति पुग्न पाएको छैन । २१ फागुनमा हुने निर्वाचनलाई सोही मितिमा सम्पन्न गर्ने र तत्कालीन शक्ति सन्तुलन अनुसार सत्ता हस्तान्तरण हुने स्थिति निर्माण गरियो भने सबै थोक पुनः मिल्दै जानेछ ।