काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको रोकविरुद्धको रिट दरपिठ(दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ ।

सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार बनाउँदै सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नका लागि आह्वान गरेको भन्दै रिट दरपिठ गरेको हो । 

सूचीकरणमा नआएको भन्दै सरकारले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयले तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा (मुद्दा नं. ०८०-CF-००१२) मा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामाग्रीहरुको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।